गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको माकलबारीस्थित बागमती नदी किनारमा ६ आना जग्गा भएका धर्मराज तिवारी आजभोलि तनावमा छन् । सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन भए उनले सिन्धुपाल्चोकको आफ्नो पुख्र्यौली सम्पत्ति बेचेर जोडेको जग्गा खेर जानेछ । 

‘सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन भए मेरो सबै जग्गा जान्छ । मेरो मात्रै होइन, खोला करिडोरमा घर रहेका धेरैलाई असर पर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सर्वोच्चका दुई न्यायाधीशको फैसला हामी मान्नेवाला छैनौँ । जनताले यसै छाड्नेवाला छैनन् ।’ 

गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको माकलबारी, नारायणटार, जोरपाटी भएर बग्ने बागमती नदी किनारका स्थानीय अहिले संघर्ष समिति नै बनाएर आन्दोलित छन् । सोमबार दिउँसो उनीहरूले नारायणटारदेखि मित्रपार्कसम्मको बागमती नदी करिडोरको बाटो बन्द गर्दै विरोध प्रदर्शन गरे भने साँझ मसाल जुलुस निकाल्दै सर्वोच्च अदालतको फैसला खारेजीको माग गरे । 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले २०८० पुस ३ गरेको फैसला (२०८१ साउन १ गते पूर्णपाठ)लाई लिएर यतिखेर उनीहरू आन्दोलित भएका हुन् । फैसलामा काठमाडौँ उपत्यकाका अवैध संरचना हटाउनेदेखि खोला किनारमा सरकारले तोकेको मापदण्डभन्दा थप २० मिटरभित्र भएका संरचना आवश्यक परेको अवस्थामा क्षतिपूर्ति दिएर भत्काउन सक्ने अधिकार सरकारलाई दिइएको छ ।

विराटनगरका हामिद खानले २०५७ सालमा कामनपा– ५ कालोपुलस्थित धोबीखोला किनारमा सात आना किनेका थिए । करिडोेर आयोजनाका कारण १ आना जग्गा गयो । बाँकी रहेको जग्गा बैंकमा धितो राखेर उनले २०७२ सालमा चारतले घर बनाए । अहिले उनको घर–जग्गा फैसलाको मापदण्ड विपरीत परेको छ ।

यही बिचमा सरकारले पनि सर्वोच्चमा पुनरवलोकन माग गर्दै निवेदन दिएको छ, यसमा अन्तरिम आदेश दिँदै आफ्नो अधिकारको सुनिश्चितता हुनुपर्ने माग आन्दोलनकारीको छ । अन्यथा निरन्तर आन्दोलन गर्ने उनीहरूको भनाइ छ । 

बागमती करिडोरमा घर भएका नानीराम चौलागाईं आफूहरूसँग आन्दोलनको विकल्प नरहेको बताउँछन् । वर्षौं दुःख गरेर जोडेको सम्पत्ति बिनामुआब्जा छाड्न नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘बन्द कोठाभित्र बसेर गरेको फैसलाले देशलाई मुठभेडतिर लाने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यस फैसलाका विरुद्ध आमनेपाली जनता र सबै पीडित जनसमुदायका तर्फबाट हामीले आन्दोलन गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘लालपुर्जा भएका जनतालाई घरबारविहीन बनाउने भएपछि न्यायाधीशलाई सन्देश दिन आन्दोलन गरेका हौँ ।’ 

आफूहरूले तीनै तहका सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको उनले बताए । ‘बागमती नदी किनारमा रहेका गोकर्णेश्वरदेखि पशुपतिनाथको मन्दिर समेत अहिलेको मापदण्डले प्रभावित हुने देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसमा पुनर्विचार नगरी सुखै छैन ।’ 

माकलबारीस्थित बागमती नदी किनारमा घर भएका विराज थपलियाको पीडा पनि उस्तै छ । ‘नगरपालिकाका इन्जिनियर ल्याएर, राजस्व तिरेर बनाएको संरचना अहिले भत्काउन मिल्छ ?’ उनी भन्छन्, ‘सर्वोच्चको यो फैसला खारेज हुनुपर्छ ।’

विराटनगरका हामिद खानले २०५७ सालमा कामनपा– ५ कालोपुलस्थित धोबीखोला किनारमा ७ आना किनेका थिए । करिडोेर आयोजनाका कारण १ आना जग्गा गयो । बाँकी रहेको जग्गा बैंकमा धितो राखेर उनले २०७२ सालमा चारतले घर बनाए । विराटनगरमा रहेको आफ्नो दुई ठाउँको घर बेचेर उनले बैंकको ऋण तिरेका छन् । अहिले उनको घर–जग्गा फैसलाको मापदण्ड विपरीत परेको छ ।

‘२०८० पुसमा भएको फैसलामा आयोजनाले छुट्ट्याएको पेटीबाट २० मिटर भन्ने थाहा भयो । २० मिटर त खोलाको सेन्टरबाट होला भन्ने सोचेको थिएँ,’ उनी भन्छन्, ‘मेरो त यहाँको सबै घरजग्गा जाने देखिन्छ । उताको सारा सम्पत्ति बेचेर काठमाडौँ आएँ ।’

सरकारले २०६५ सालमा जुन मापदण्ड बनाएको थियो, सोही अनुसार आफूहरू बसेको उनको भनाइ छ । ‘हामी त राज्यलाई कर तिरेर बस्दै आएका छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘सर्वोच्चको फैसला कानुन बराबर हुन्छ, अब यो फैसलालाई सर्वोच्चबाटै खारेज गर्नुपर्छ ।’ 

उनका अनुसार यहाँ प्रतिआना जग्गाको मूल्य १ करोडदेखि १ करोड ५ लाख रुपैयाँसम्म पर्छ । यो हिसाबले धेरै नागरिकको अर्बौंको क्षति हुने उनी बताउँछन् । 

‘फैसला कार्यान्वयन भयो भने काठमाडौँको एक चौथाइ भाग सकिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘धर्म संस्कृतिमा गम्भीर असर पर्छ । हामीलाई मुआब्जा चाहिएको छैन । खारेज नहुँदासम्म हामी यसमा लागि राख्छौँ ।’

इन्द्रराम तण्डुकारको ललितपुरको कुपन्डोलस्थित बागमती किनारामा १९ आना जग्गा छ । यो जग्गा फैसला अनुसारको मापदण्ड विपरीत परेपछि उनी आन्दोलनमा सरिक भएका हुन् । ‘यहाँ प्रतिआनाको मूल्य ७० लाखभन्दा बढी छ । अहिले फैसला कार्यान्वयन भए सबै सम्पत्ति जाने भयो । सर्वोच्चको फैसला खारेज गर्न हामी आन्दोलनमा आएका हौँ,’ उनले भने ।

सडक तथा खोला मापदण्ड खारेजी समितिका संयोजक सुमन सायमी सर्वोच्चको फैसलाका कारण अधिकांश जनता घरबासविहीन हुने अवस्था रहेको बताउँछन् । ‘सडक मापदण्डले पनि समस्या पारेको छ, सडक छेउछाउदेखि करिब ५० मिटर पर हुनुपर्ने उल्लेख छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो मापदण्डका कारण आफ्नो सम्पत्ति बेचबिखन गर्न पाइएको छैन, न घर टहरो बनाउन पाइन्छ । अझ धितो राखेर ऋण लिँदा पनि समस्या भएको छ ।’

मापदण्डको खारेजीको माग गर्दै आन्दोलन जारी रहने उनको भनाइ छ ।