काठमाडौँ उपत्यकाका नदी तथा खोला किनारमा थप २० मिटर मापदण्ड कायम गर्ने जुन सर्वोच्च अदालतको आदेश छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसकिने सबैभन्दा ठुलो कारण आर्थिक हो । आदेश कार्यान्वयन गर्ने हो भने २१ खर्बभन्दा बढी रुपैयाँ अहिलेको अवस्थामा मुआब्जा दिनुपर्ने हुन्छ । आठ हजारभन्दा बढी घर–टहरा र ३० हजारभन्दा बढी रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने देखिन्छ । यस्तै, काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न १९ वटा खोलानाला किनारका ४२ हजार जनसंख्या विस्थापित हुने देखिन्छ । 

काठमाडौँमा एउटै आयोजनाका लागि त्यत्रो खर्च दिन सकिने अवस्था हुँदैन । त्यसमा त वर्षौंको विकास बजेट खर्च हुनेरहेछ । 

दोस्रो कारण, फैसला कार्यान्वयन गर्न नसक्नुमा सामाजिक कारण पनि छ । आठ हजारभन्दा बढी घर–परिवार तथा ४२ हजार जनसंख्यालाई विस्थापन गरेर अर्को ठाउँमा सार्नु ठुलो चुनौतीपूर्ण काम हो ।

खोला किनारमा बनेका कतिपय पुरातात्त्विक संरचना छन्, कतिपय सार्वजनिक सम्पत्ति छन् । अदालतको आदेशले तिनको जगेर्ना गर्न पनि भनेको छ । त्यसमा त समस्या भएन, तर त्यत्रो जनसंख्या कहाँ लगेर व्यवस्थापन गर्ने भन्ने प्रमुख चुनौती छ । 

तेस्रो कारण, अदालतले नै व्यक्तिलाई बसिरहेको आवासबाट हटाउने गरी सरकारले निर्णय गर्नुहुँदैन भनेर पटकपटक आदेश जारी गरेको छ । अपवादबाहेक हटाउनु हुँदैन भन्ने सर्वोच्चकै नजिर छ । सर्वोच्चको आदेश त्यही नजिरका विरुद्ध समेत भयो । 

अदालतले नै व्यक्तिलाई बसिरहेको आवासबाट हटाउने गरी सरकारले निर्णय गर्नुहुँदैन भनेर पटकपटक आदेश जारी गरेको छ । अपवादबाहेक हटाउनु हुँदैन भन्ने सर्वोच्चकै नजिर छ । सर्वोच्चको आदेश त्यही नजिरका विरुद्ध समेत भयो ।

चौथो कारण भनेको खोला किनारका बस्तीका कतिपयका जग्गा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो तथा धरौटीमा छन् । ती धितो तथा धरौटीमा रहेका जग्गा अदालतको आदेश अनुसार सार्वजनिक कायम गरिदिन समस्या हुन्छ । उनीहरूको लगानी, उनीहरूको ऋण कसरी असुलउपर गर्ने भन्ने प्राविधिक खालका समस्या पनि जोडिएका छन् । 

प्राविधिक रूपमा अध्ययन गरेर, विज्ञहरूसँग छलफल गरेर अदालतले आदेश दिएको भए सरकारलाई सजिलो हुन्थ्यो । यो त झ्याप्पै २० मिटर कायम गर भन्दा न तयारी पुग्यो, न त गर्न सकिने भयो । त्यसैले यी विविध कारणबाट सरकार पुनरवलोकनमा गएको हो । 

त्यो बेला उचित अध्ययन पनि भएन होला ! इम्प्याक्ट एनालाइसिस पनि भएन होला ! अदालतले पनि कसरी बुझ्यो, सरकारले त्यतिखेर कसरी बुझ्यो ? अहिले हामीले टेक्निकल टिम लगाएर अध्ययन गराउँदा ती विषय उजागर भए । 

अहिले कानुनले तोकेको म्यादभित्रै न्यायिक प्रक्रियामा गएका हौँ । यसमा अदालतले उपयुक्त रूपमा विचार गर्ला नै ।

यो विषयमा आन्दोलन गर्ने कार्य पनि राम्रो होइन । न्यायिक प्रक्रियामा गइसकेको विषयमा जनमानसबाट आन्दोलन हुनु राम्रो होइन । यही विषयले समस्या पा¥यो भन्ने कुरा प्रकट भइसकेको छ । त्यसैले यसै विषयलाई लिएर नारा, जुलुस, धर्ना हुनु राम्रो होइन । यसले कुनै सहयोग गर्दैन । 

अब पुनरवलोकनको निर्णय पनि ढिला आयो भने के हुन्छ भन्ने कुरा आइरहेका छन् । यसमा अदालतले अन्यथा आदेश नदिँदासम्म यसअघिको आदेश यथावतै हुन्छ । 

अहिले बैंकहरूले ऋण तिर्नुहोस्, तपाईंहरूको धितो खराब भयो भनेर ताकेता गर्दै आएको भन्ने कुरा आइरहेका छन् । अदालतले पनि यो विषयको संवेदनशीलता हेरेर चाँडै गर्छ होला । 

जति धेरै रोकियो त्यति धेरै समस्या आउँछन् । यसको संवेदनशीलता हेरेर अदालतले पनि ‘प्रोपर’ निकास देला भन्ने लाग्छ ।

अदालतको आदेशमा २० मिटर मात्रै भन्ने छैन । यो कार्यान्वनय गर्ने क्रममा अन्य थुप्रै राम्रा विषयहरू पनि छन् । ती विषय ओझेलमा परे । अहिले २० मिटरको मात्रै विषय चर्चामा ल्याउन खोजियो । 

आठ हजारभन्दा बढी घर–टहरा र ३० हजारभन्दा बढी रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने देखिन्छ । यस्तै, काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न १९ वटा खोलानाला किनारका ४२ हजार जनसंख्या विस्थापित हुने देखिन्छ ।

आदेशमा त थुप्रै कार्यान्वयन गर्न सकिने विषय छन् । कतिपय त कार्यान्वयन गरिरहेको विषय पनि छन्, तर त्यो कुरा ओझेलमा परिरहेको छ । खालि २० मिटरको कुरा मात्रै उठिरहेको छ । 

अध्ययन टिमले समेत अदालतको आदेश समग्र रूपमा कार्यान्वन गर्ने कार्ययोजना जिम्मेवार निकाय भनेर एउटा ‘लकफ्रेम’ नै पेस गरेको छ । जसमा थुप्रै राम्रा विषय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले यसअघिदेखि नै काम गर्दै आएका कतिपय विषय पनि छन् ।  

पुनरवलोकनमा जाँदा हामीले कैयौँ विषयको स्वागत गरेका छौँ । हामीले क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने नै भनेका छौँ । 

खोला मिच्नेको पक्षमा सरकार गयो भन्ने बुझाइ देखिन्छ । यो एकपक्षीय बुझाइ मात्रै भयो । हिजाको दिनमा सरकारले नै नक्सापास गरेर दिएको, मालपोतमा रजिस्ट्रेसन पास गराएर कानुन बमोजिम गरेको विषय हो । सरकार त जनताको पक्षमा उभिन्छ । जनतालाई समस्या पर्दा अभिभावक बनेर उभिन्छ । 

हामीले आधिकारिक रूपमा अदालतको आदेश २०८१ साउन ११ गते पाएको हो । फैसला पाएपछि हामीले हे¥यौँ, अध्ययन गरायौँ । त्यही आधारमा सरकारले काम गर्ने हो । कसैले भनेको भरमा काम हुँदैन । 

सरकार जग्गा मिच्नेहरूको पक्षमा गयो भन्ने कुरा पनि होइन । खोलाको संरक्षण पनि हुनुप¥यो । व्यक्तिको सम्पत्ति पनि बचाउनुपर्छ । 

खोला मिच्दा अहिले समस्या आएको हो । वर्षौंदेखि व्यवस्थापन भइरहेको बस्ती अहिले अदालतको आदेशका भरमा व्यवस्थापन गर भन्यो भने त त्यो जादुको छडीजस्तै हुने भयो नि ! 

बिस्तारै क्रमिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने कुरा हो । कतिपय विषय कार्यान्वयनमा गइसकेका छन् । कतिपय कुरा कार्यान्वयनमा जाने प्रक्रियामा छन् । कार्यान्वयन गर्न गाह्रो भएको विषयमा सरकार पुनरवलोकनमा गएको हो । 

अहिलेको समस्या तथा जनताले भोगिरहेको सास्तीलाई मध्यनजर गर्दै सर्वोच्चले चाँडै निर्णय गर्छ भन्नेमा हामी ढुक्क छौँ । 

(लेखक प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव हुन् )