काठमाडौँ ऽ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले २०८० पुस ३ गरेको फैसला (२०८१ साउन १ गते पूर्णपाठ)लाई लिएर यतिखेर संसददेखि सडकसम्म बहस भइरहेको छ । यति मात्रै होइन, सरकारका तर्फबाट सचिव फणीन्द्र गौतमले सोमबार सर्वोच्चमा निवेदन (पुनरवलोकनको माग) दर्ता गराएका छन् । 

फैसलामा काठमाडौँ उपत्यकाका अवैध संरचना हटाउनेदेखि खोला किनारामा सरकारले तोकेको मापदण्डभन्दा थप २० मिटरभित्र भएका संरचना आवश्यक परेको अवस्थामा क्षतिपूर्ति दिएर भत्काउन सक्ने अधिकार सरकारलाई दिइएको छ । आफूहरूको निजी सम्पत्ति राज्यले चाहेमा जुनसुकै समयमा भत्काउन सक्ने भएपछि त्यसविरुद्ध स्थानीय आन्दोलनमा उत्रेका छन् ।

यस सम्बन्धमा उपत्यका सडक विस्तार पीडित संघर्ष समिति तथा खोला मापदण्ड सरोकार समूहका संयोजक सुमन सायमीसहितको टोलीले भदौ २४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार ‘भ्याकेट’मा जाने बताएका थिए । 

‘सम्मानित अदालतका फैसलालाई हामी मान्छौँ । विविध कारणले कुनै–कुनै फैसलाहरू त्रुटिपूर्ण हुन सक्छन् । फैसला उपयुक्त नलागेमा त्यसलाई सच्याउने कानुनी बाटो पुनरवलोकन नै हो,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘मलाई विश्वास छ, अदालतले जनताका पीरमर्कालाई बुझ्नेछ र तपाईंहरूले न्याय पाउनुहुनेछ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले नै सार्वजनिक रूपमा फैसला त्रुटिपूर्ण भनेपछि स्थानीयको आन्दोलन चर्किएको छ भने यो विषय संसद्मा पनि उठेको छ । आइतबार विरोधस्वरूप काठमाडौँका केही ठाउँमा प्रदर्शन भएका थिए । गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा बागमती करिडोरको बाटो गुहेश्वरीदेखि माकलबारीसम्म बन्द नै गरिएको थियो । विरोधका लागि पनि राजनीतिक दलहरूले खुला हस्ताक्षर संकलनदेखि माइकिङ गर्ने अनि नगरपालिका मेयरहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने अभियान चलाइरहेका छन् ।

यही विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र काठमाडौँ महानगरपालिका मेयर बालेन शाह ‘भाले भिडन्त’मा देखिन्छन् । एकातिर, प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक भाषण गरेर सर्वोच्चको फैसलाको कार्यान्वयन सम्भव नभएको दाबी गरेका छन् । अर्कोतिर, महानगरपालिकाले साउन २४ गते सूचना नै जारी गरेर तटीय क्षेत्रदेखि २० मिटरभित्र संरचना नबनाउन र त्यसका लागि अनुमति नदिने भनेको थियो ।

जनताले सरकारसँग अनुमति लिएर, नक्सापास गरेर अनि बैंकमा ऋण लिएर घर बनाएका छन् । कार्यान्वयनमा जाँदा जनतामा ठुलो निराशा र आक्रोश बढ्ने देखिन्छ ।

मेयर शाहले साउन १६ गते आफ्नो फेसबुक पेजमा समेत लेखेका थिए, ‘नदी तथा खोलाको तटीय क्षेत्रमा निर्माणको योजना बनाउँदा, नक्सापास गर्दा, घरजग्गाको कारोबार गर्दा वा घरजग्गा धितो राख्दा यस मापदण्डलाई पालना गरिदिनु होला । अन्यथा, पछि धोका पाउनुहुनेछ ।’ 

त्यसपछि महानगरपालिकाको बैठकमा वडाध्यक्षहरूले मेयर शाहको विरोधमा बोले । भदौ १८ गतेको कार्यपालिका बैठकमा उपमेयर सुनिता डंगोल पनि मेयर शाहको विपक्षमा उभिइन् । 

‘अहिले जनता एकदम आतंकित र त्रसित छन् । केही जनता महानगर अफिसमै आएर र विभिन्न ठाउँमा विरोध गरिरहेका छन्,’ मेयर शाहलाई इंगित गर्दै उनले भनिन्, ‘हामी सानोभन्दा सानो विषयमा छलफल गरिरहेका हुन्छौँ, तर यस्तो संवेदनशील कुरामा बोर्ड बैठक नै नगरीकन मेयर स्तरीय निर्णय भनेर सूचना गएको छ । हामी महानगरकै जनप्रतिनिधिले पनि प्रकाशित भएको सूचनाबाट बल्ल सुसूचित हुनु भनेको राम्रो पद्धति होइन । यसबाट हामीबिच नै सहकार्य र समझदारी नभएजस्तो देखिन्छ ।’ 

यसरी स्वतन्त्र निर्वाचित मेयर शाह र एमालेबाट निर्वाचित उपमेयर डंगोलबिच मतभेद जस्तो देखिएपछि यस विवादले राजनीतिक रूप लिएको बुझिन्छ । 

• फैसलाको कथा र कार्यान्वयन

२०६८ वैशाख ९ गते वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासहितले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयसहित १३ जनालाई विपक्षी बनाउँदै सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गरेका थिए । रिटमा काठमाडौँ उपत्यकाका नदी तथा खोला किनारामा मापदण्ड विपरीतका संरचना बनेको र सो हटाउनुका साथै सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । 

यो पनि

सुकुमबासी बस्तीका नागरिक भन्छन् : गरिबीलाई अपराधीकरण गरियो

थप २० मिटर मापदण्ड : आदेश कार्यान्वनय गर्न २१ खर्बभन्दा बढी बजेट चाहिन्छ

फैसलासँग जोडिएका सर्वसाधारणमा त्रास

 

यस रिटमा २०६८ वैशाख १९ गते तत्कालीन न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र भरतराज उप्रेतीको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो— मापदण्डविपरीत कुनै पनि प्रकारको घर–टहरा निर्माण गर्ने कार्य अविलम्ब रोक्नू र उक्त कार्य रोक्नका लागि अनुगमन गर्न प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्नू । 

स्थानीय विकास मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू (काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुरका), काठमाडौँ महानगरपालिका, ललितपुर उपमहानगरपालिका, भक्तपुर नगरपालिका र मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिको थियो ।

२०७६ भदौमा सर्वोच्चले अर्को आदेश जारी गर्‍यो । न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको इजलासले खोला किनाराबाट थप २० मिटरका दरले तटबन्ध कायम गरी सीमांकन गर्न भन्यो । १२ बुँदामा आदेश जारी गर्दै उपत्यका सबै सरकारहरूलाई सर्वोच्चमा बोलाइएको थियो । यस संयुक्त इजलासले अन्तिम फैसला सुनाउँदै २०८० पुसमा सरकारका नाममा ११ वटा परमादेश जारी गरेको छ । 

कानुनबमोजिम नक्सापास गरी पहिले नै भवन आदि संरचना निर्माण गरिएको अवस्थामा नदी किनारा क्षेत्रमा सडक, ढल वा प्रशोधन केन्द्र आदि संरचना निर्माण गर्न र नदी तथा खोलाको सहज प्रवाहका लागि आवश्यक जग्गा कानुुनबमोजिम क्षतिपूर्ति प्रदान गरी प्राप्त गर्ने भनी सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा भनेको छ । 

‘काठमाडौँ उपत्यकाको बढ्दो सहरीकरणलाई दृष्टिगत गरी नदी क्षेत्रका सार्वजनिक जग्गालाई पार्क, हरियाली क्षेत्र, खेलकुदसहित खुला क्षेत्र कायम गर्नु आवश्यक देखिँदा खुला क्षेत्र नै कायम गर्ने’ सर्वाेच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘सरकार वा कुनै संस्था वा स्मृति प्रतिष्ठानको प्रयोजन वा अन्य प्रयोजनका लागि जग्गा हस्तान्तरण नगर्ने, नगराउने । सार्वजनिक जग्गा र नदी किनाराको जग्गा निर्धारण गर्न २०२१÷०२२ सालतिर तयार भएको सर्भे नक्सालाई आधार मान्ने ।’

२०६५ मंसिर १ गते सरकारले कुनै तटीय क्षेत्रदेखि २० कुनै तटीय क्षेत्रमा चार मिटरसम्म मापदण्ड कायम गरेको थियो । सर्वोच्चले यही आधारमा टेकेर परमादेश जारी गरेको र यो दीर्घकालीन रूपमा योजनाबद्ध विकासका लागि धेरै राम्रो फैसला भएको योजना आयोगका सदस्य रमेश सिंह बताउँछन् । 

‘अहिले समस्या भनेको यो कार्यान्वयनमा लैजान आर्थिक रूपमा सम्भव छ कि छैन भन्ने हो । यो फैसला कार्यान्वयन गर्ने हो भने २० खर्बभन्दा धेरै रकम आवश्यक हुन्छ, तर हाम्रो एक आर्थिक वर्षको बजेटै १७ खर्ब भएकाले यो सम्भव नहुने देखिन्छ ।’ 

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी सर्वोच्चको फैसला वातावरण संरक्षण र दिगो विकासको दृष्टिकोणले उत्कृष्ट व्याख्या भएको तर जनताको सम्पत्तिको हकको दृष्टिले हेर्दा अपुरो देखिएको बताउँछन् । 

‘आफैँ मापदण्ड बनाउने अनि कार्यान्वयन गर्दै नगरी थन्काएर राख्ने ?’ वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले अदालतले त्यसैमा आधारित भएर फैसला सुनाएपछि कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन भनेर पन्छन पाउँदैन । सर्वोच्चले यस्ता फैसला गर्दा सर्वपक्षीय हुनुपर्ने हो तर बृहत्तर मानिसहरूलाई असर पर्छ, उनीहरूको कुरा सुनिनुपर्छ ।’

‘यो विवादका सरोकारवाला (पीडित जनता) जो वर्षौंदेखि जमिनको उपभोग गरिरहेका छन् । उनीहरूको आवाज नसुनी निर्णय गरेको अनुभव भएको छ,’ केसीले भने, ‘एमिकस क्युरी वा उपभोग गरिरहेका मानिसको दृष्टिबाट पनि केही सुनेर फैसला गर्न सकेको भए यो कार्यान्वयन हुने थियो । त्यो पक्षको अभाव हुँदा फैसलाको विरोधमा जनता निस्कन बाध्य भए ।’ 

वरिष्ठ अधिवक्ता विपीन अधिकारी जनताको पक्षबाट फैसलाको रिभ्यु हुनुपर्ने देखिएको र सरकारले निवेदन दिएकाले यसमा विस्तृत व्याख्या हुन सक्ने बताउँछन् । 

सर्वोच्चले परमादेशमा ‘सार्वजनिक जग्गा पत्ता लगाउन रावल आयोगको प्रतिवेदन २०५२ समेतलाई आधार मान्ने, साथै वर्षात्को बाढीमा नदीको डुबानमा पर्ने जग्गामा भएका अतिक्रमण र गैरकानुनी जग्गा दर्ताबारे छानबिन गरी मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ बमोजिम निर्णय गरी सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने’ भनेको छ । परमादेशको यसै अंशको विरोध गर्दै स्थानीय आन्दोलित भएका हुन् । 

सर्वोच्च अदालतकी पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की ‘सर्वोच्चको फैसला सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र चित्त नबुझे पुनरवलोकनमा जान सक्ने भएकाले यसमा राजनीति गर्न नहुने’ बताउँछिन् । सरकारले यो विवादमा पुनरवलोकन दर्ता गरेकाले अदालतले उचित न्याय निरूपण गर्ने उनको भनाइ छ । 

पूर्वन्यायाधीश केसीका अनुसार, पुनरवलोकनको माग गरेको सरकारले निस्सा पाए यो फैसला कार्यान्वयन नहुने तर निस्सा नपाए कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘जनताले सरकारसँग अनुमति लिएर, नक्सापास गरेर अनि बैंकमा ऋण लिएर घर बनाएका छन् । कार्यान्वयनमा जाँदा जनतामा ठुलो निराशा र आक्रोश बढ्ने देखिन्छ,’ केसीले भने, ‘अहिले फैसला कार्यान्वयन गर्ने नाममा घर भत्काउन हतार गर्दा अन्याय हुन्छ । सरकारले अहिले कार्यान्वयनमा जानुभन्दा निस्सा कुर्नुपर्छ ।’ 

वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारी यस विवादमा सरकारको दोहोरो चरित्र देखिएको बताउँछन् । ‘आफैँ मापदण्ड बनाउने अनि कार्यान्वयन गर्दै नगरी थन्काएर राख्ने ?’ वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले अदालतले त्यसैमा आधारित भएर फैसला सुनाएपछि कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन भनेर पन्छन पाउँदैन । सर्वोच्चले यस्ता फैसला गर्दा सर्वपक्षीय हुनुपर्ने हो तर बृहत्तर मानिसहरूलाई असर पर्छ, उनीहरूको कुरा सुनिनुपर्छ ।’ 

• सरकार किन गयो सर्वोच्च ?

यो विषय अदालतमा पुगेपछि फैसला गर्नुअघि (२०७९ जेठमा) सर्वोच्चले खोला किनाराको २० मिटर र थप २० मिटरको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनी अध्ययन प्रतिवेदन नेपाल सरकार, उपत्यकाका नगरपालिकाहरू र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग माग गरेको थियो । 

सबैले खोला र सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने दायित्व भएको भनी प्रतिवेदन बुझाएका थिए । उक्त प्रतिवेदनपछि सर्वाेच्चले फैसला गरे पनि यतिखेर सरकारले किन पुनरवलोकनको माग गर्‍यो भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । 

सरकारले गरेको पुनरवलोकनको मागमा निस्सा प्रदान (पुनः सुनुवाई गर्ने) आदेश नभएसम्म फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता सरकारसँग हुन्छ । यद्यपि यतिखेर सरकार सर्वोच्चमा गएर फैसला कार्यान्वयन सम्भव नभएको दाबी गरेको छ । सरकारले यस्तो दाबीका लागि तीनवटा आधार वा तर्क पेश गरेको छ । 

• तर्क– १

सरकारले पहिलो तर्कको रूपमा सर्वोच्चले कुनै प्रभावको विश्लेषण नै नगरी फैसला सुनाएको जिकिर गरेको छ । 

‘संवैधानिक सीमाभित्र रही सरकारले नागरिकको हित र मुलुकको विकासका लागि स्रोत र साधनको समुचित व्यवस्थापन गर्दै क्रमशः कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषयमा कुनै विश्लेषण नगरी, प्रभाव, असर सम्बन्धमा कुनै तथ्य, तथ्याङ्क पत्ता नलगाई भएको आदेश कार्यान्वयन गर्दा के कस्तो असर तथा प्रभाव पर्छ ?’ सरकारको निवेदनमा भनिएको छ, ‘के कति घरहरू, जग्गाहरू अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ ? यसरी अधिग्रहण गर्दा सोको क्षतिपूर्तिबापत के कति रकम आवश्यक पर्छ ? सो कार्य गर्दा त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनता, बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा सरकारलाई के कस्तो प्रभाव वा असर पर्छ भन्ने पनि ख्याल हुनुपर्ने देखिन्छ ।’ 

सरकारले आफ्नो यो तर्क पुष्टिका लागि सर्वोच्चको फैसलापछि भदौ १६ मा गठन भएको सहरी विकास मन्त्रालयको कार्यदलले भदौ २५ मा बुझाएको प्रतिवेदनको सहयोग लिएको छ । उक्त प्रतिवेदन अनुसार, काठमाडौँ उपत्यकामा १९ वटा खोलाहरू रहेको र ती खोलाको दायाँबायाँ अदालतको आदेश बमोजिमको क्षेत्रभित्र करिब ८,३०४ घर तथा टहराहरू र करिब ३० हजार रोपनी जग्गा समेटिने देखिन्छ । यस्तै, ४२ हजार नागरिक विस्थापनमा परी तिनीहरूको दैनिक जीवन तथा जीविकोपार्जनमा समेत प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव पर्ने उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

यही आधारमा सरकारले सर्वोच्चमा राष्ट्रलाई आर्थिक रूपमा कठिनाइ मात्र हुने नभई सामाजिक रूपमा समेत सो कार्य अस्वीकार्य हुने दाबी गरेको छ । 

‘अदालतको आदेश वा फैसला पालना नहुनु वा सोका कारण समाजमा आर्थिक तथा सामाजिक विशृंखलता सुरु हुनु न्यायपालिका स्वयंको हितमा समेत हुँदैन,’ सरकारको दाबी छ, ‘अतः उक्त परमादेशको आदेश जारी हुने गरी भएको फैसला पुनरवलोकन हुनुपर्ने देखिन्छ ।’ 

सरकारले गरेको अध्ययनमा उक्त फैसला कार्यान्वयनमा लैजाँदा २१ खर्ब २६ अर्ब रकम लाग्ने र जुन रकम वर्तमान वार्षिक पुँजीगत खर्चका हिसाबले झन्डै सात वर्षको विकास बजेट बराबर हुने उल्लेख छ । 

• तर्क– २

सर्वोच्चले फैसला उल्टाउनुपर्ने दाबीका लागि पेस गरेको दोस्रो तर्क हो, जनता सडकमा आइसकेका छन्, ठुलो मात्रामा अस्वीकार आन्दोलन हुन सक्ने चेतावनी । 

सरकारले घुमाउरो रूपमा सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्दा जनताले प्रतिरोध गर्ने र त्यसलाई रोक्न नसकिने भनेको छ । 

‘हाल सो क्षेत्रको घर–जग्गालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धरौट राखी धेरै व्यक्तिले कर्जा लिएको अवस्था छ । ती बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रकम समेत संकटमा पर्ने सो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने ठुलो संख्याका जनता पुनर्वास सम्बन्धी समस्यामा पर्ने देखिन्छ,’ सरकारको निवेदनमा भनिएको छ, ‘सरकार र सम्बद्ध निकायबाट प्रचलित कानुन, मापदण्डबमोजिम स्वीकृति, मान्यता दिएकोमा पुनः फरक मापदण्डका आधारमा सोही स्थानका जमिन तथा संरचना अधिग्रहण गर्नाले राज्यप्रति तीव्र असन्तोष उत्पन्न हुन सक्ने देखिन्छ । विगत केही समययता हुँदै आएका विरोध प्रदर्शन, हस्ताक्षर संकलन लगायत जनस्तरका स्वतः स्फूर्त अभियानबाट यस कुराको पूर्वाभास भएको छ ।’ 

• तर्क– ३

सर्वोच्चले फैसला उल्टाउनुपर्ने दाबीका लागि सरकारको तेस्रो तर्क छ— यस्ता मापदण्ड बनाउने र कार्यान्वयन गराउने अधिकार कार्यपालिकाको हुनुपर्छ । ‘नदी तथा खोला किनारामा के कति तटीय क्षेत्र छाड्ने भन्ने विषय नितान्त रूपमा कार्यपालिकाको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषय हो । यस्ता विषयमा भौगोलिक अवस्था, जनघनत्व, जग्गा तथा संरचना अधिग्रहण गर्दा लाग्ने अनुमानित लागत, सोबाट व्यक्ति संस्था, समुदाय, निकायलाई पर्ने प्रभाव तथा असर समेतलाई मूल्याङ्कन, विश्लेषण गरी कार्यपालिकाले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ,’ सरकारको निवेदनमा भनिएको छ, ‘अदालतबाट प्रतिपादित यस प्रकारका निर्णयमा अदालतले हस्तक्षेप गर्ने हो भने ती निकायको कार्य प्रणालीमा एकातर्फ अदालतको अनावश्यक हस्तक्षेप हुन पुग्छ भने अर्को तर्फ अदालतको आदेश सधैँ र सबै अवस्थामा कार्यान्वयनयोग्य हुन नसकी यस्तो विषय न्यायिक व्यवस्थापकीय मापदण्डभन्दा बाहिर समेत पर्न आउने हुन्छ ।’ 

सरकार लगायत अन्य स्वायत्त निकायले लिने र लिनुपर्ने नीतिगत निर्णयका विषयमा अदालतले हस्तक्षेप नगरी स्वेच्छिक रूपमा न्यायिक आत्मसंयम अपनाउन वाञ्छनीय देखिन आउने सरकारको निवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले यससम्बन्धी केही नजिरहरू पनि पेस गरेको छ ।