काठमाडौँ । दसैँ सुरु हुन ११ दिनमात्रै बाँकी छ । तर दसैँका लागि टिकट बुकिङ अझै अन्योलमा छ । दसैँका लागि अग्रिम टिकट खुलाउने विषयमा पटक–पटक छलफल भएपनि सरकार र यातायात व्यवसायीबिच सहमति जुट्न सकेको छैन । 

शनिबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सरकार र यातायात व्यवसायीबिच भएको छलफल पनि अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गर्ने विषयमा निष्कर्ष विहीन हुँदै टुङ्गियो ।

सो छलफलपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले सडक विभाग अन्तर्गतका सबै सडकहरू घटस्थापना अघि नै मर्मत संहार गरी यातायात सुचारु गर्न सडक विभागलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेका छन् । यसकासाथै छिटै टिकट बुकिङ खुला गरिने निर्णय गरिए पनि मिति भने तय हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले अहिलेसम्म मिति तय हुन नसकेको जानकारी दिए । साथै स्वाँरले आगामी बुधबार पुनः छलफल गरेर मिति तय गरिने र घटस्थापनाभन्दा एकसाता अघिभित्र अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गरिने जानकारी दिए । 

‘तत्काल टिकट खुलाउनका लागि सहज छैन । सडक थुप्रै स्थानमा मर्मत गर्नु पर्ने छ,’यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले भने, ‘सडकहरू मर्मतको काम सकिएपछि अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गर्छौँ ।’

‘घटस्थापनाभन्दा एकसाता अघि टिकट खुलाउने तयारी छ । अहिले बाटो मर्मत सडक सुरक्षाका विषयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा र गृह मन्त्रालयमा छलफल गरिरहेका छौँ । तत्काल टिकट खुलाउनका लागि सहज छैन । सडक थुप्रै स्थानमा मर्मत गर्नु पर्ने छ,’उनले भने, ‘सडकहरू मर्मतको काम सकिएपछि अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गर्छौँ ।’

यसअघि बुधबार पनि उक्त विषयमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा छलफल गरिएको थियो । बुधबार बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले पूर्ण समय दिन नसकेपछि सो बैठक निष्कर्ष विहीन नै टुङ्गिएको थियो । मन्त्री दाहाल अन्यत्र कार्यक्रममा जानु पर्ने भएकाले छलफलको बिचमै निस्किएपछि मन्त्रालयका सहसचिव र यातायात व्यवसायी बिच छलफल भएको थियो । 

सो छलफलमा यातायात व्यवसायीहरूले पहिला सडक मर्मत गरिनु पर्ने अनि मात्र टिकट बुकिङ खुला गर्ने अडान लिएका थिए । सरकार पक्षबाट व्यवसायीहरूलाई घटस्थापनाको एक साताअघि टिकट बुकिङ खुला गरिसक्न निर्देशन दिइएको थियो । 

शनिबार भएको सरकार र यातायात व्यवसायीबिचको छलफलमा भने तीन वर्ष यता समायोजन हुन नसकेको भाडादर समायोजनको विषयमा सहमति जुटेको छ । सरकारले चाडपर्व सकिए लगत्तै छठ पर्वपछिको सातमा भाडादर समायोजन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसका साथै उक्त छलफलमा सार्वजनिक यातायातको टिकट भाडादर बढाउने विषयमा व्यवसायीहरूले ठोस निर्णय गर्न माग गरेका थिए । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा हुने परिवर्तनलगायतका आधारमा हरेक वर्ष चैत मसान्तभित्र सार्वजनिक यातायातको भाडादर समायोजन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ । तर, पछिल्लो तीन वर्षदेखि सार्वजनिक यातायातको भाडादर समायोजन भएको छैन । तीन वर्ष यता भाडादर समायोजन हुन नसकेको भन्दै व्यवसायीहरूले भाडादर समायोजन गर्न सरकारसमक्ष माग राखेका थिए भाडदरको समायोजनको विषयमा सहमति जुट्न सकेको थिएन । 

छठ पर्वपछि भाडादर समायोजन गरिने

शनिबार भएको सरकार र यातायात व्यवसायीबिचको छलफलमा भने तीन वर्ष यता समायोजन हुन नसकेको भाडादर समायोजनको विषयमा सहमति जुटेको छ । सरकारले चाडपर्व सकिए लगत्तै छठ पर्वपछिको सातमा भाडादर समायोजन गर्ने निर्णय गरेको छ ।  ‘इन्धनको मूल्य पाँच प्रतिशत भन्दा बढि घटबढ हुँदा गरिने गरिएको वैज्ञानिक भाडा समायोजन विगत एक वर्ष देखि तथा इन्धनको मूल्य बाहेकको,’ मन्त्रालयले भनेको छ, ‘अन्य कारणले गर्नु पर्ने समायोजन विगत तीन वर्ष देखि नभएको सन्दर्भमा आवश्यक तयारी गरी छठ पर्व पछिको हप्तामा उक्त भाडादर समायोजन गर्न यातायात व्यवस्था विभागलाई निर्देशन दिने भनिएको छ ।’ 

यसका साथै मन्त्री दाहालले सडक विभाग अन्तर्गतका सबै सडकहरू घटस्थापना अघि नै मर्मत संहार गरी यातायात सुचारु गर्न सडक विभागलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ । उक्त छलफलले बिपी राजमार्गमा सडक सुरक्षाका लागि पूर्व निर्धारित प्रकारका सवारी साधन मात्र चलाउन एवम् रात्रि सवारी सञ्चालन नगर्ने विषय प्रभावकारी रूपमा लागु गर्न गृह मन्त्रालय-नेपाल प्रहरीमा आग्रह गर्ने समेत निर्णय भएको छ । यस विषयमा यातायात व्यवस्था विभागबाट अनुगमन गरी मन्त्रालयमा रिपार्टीङ गर्नु पर्ने छ । 

यस्तै यात्रुहरूको यात्रा  सुरक्षित गर्न यातायात व्यवस्था विभागसँग छलफल गरी शीघ्र अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला गर्ने, यात्रा सुरक्षित र सहज बनाउन यान्त्रिक परीक्षण गरी सम्बन्धित बसपार्कबाट गन्तव्य स्थल तर्फ जाने गरी व्यवस्थित गर्ने  निर्णय भएको छ । 

यातायात सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने तयारी

शनिबार सरकार र यातायात व्यवसायीसँग भएको छलफलमा यातायात सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ । सो  प्रतिवेदन कार्यान्वयनको विषयमा तत्काल गर्न सकिने विषयहरूको संशोधन गर्न यातायात व्यवस्था विभागलाई निर्देशन दिने एवम् अन्य निकायसँग सम्बन्धित सुझावहरू कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरूमा अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसका साथै यातायात व्यवस्थापनसँग सम्बन्धि अदालतका आदेश र फैसला कार्यान्वयनका लागि एक महिना भित्र कार्ययोजना तयार गरी पेस गर्न यातायात व्यवस्था विभागलाई निर्देशन दिएको छ ।