बुटवल । लुम्बिनी  प्रदेश सरकारले आर्थिक अनुशासन र मितव्ययिता कायम गर्न, मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयको सेवालाई प्रभावकारी बनाउन कर्मचारीलाई १४ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री  चेतनारायण आचार्यले आर्थिक अनुशासन र मितव्ययिता कायम गर्दै सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन निर्देशन दिएको मुख्य मन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार दशरथ घिमिरेले बताए । उनले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट जारी भएको निर्देशनमा सेवाग्राही मैत्री सेवालाई प्राथमिकतामा राखिएको  बताए ।

प्रत्येक मन्त्रालयले अनिवार्य रूपमा ई–हाजिरीको प्रबन्ध मिलाउने, ई–हाजिरीलाई एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीसँग अनिवार्य आबद्ध गर्ने, कर्मचारीको बिदा, काज तथा भ्रमण स्वीकृत गर्दा कार्यसम्पादन सेवा प्रवाहमा असर नपर्ने सुनिश्चित गरेर मात्रै गर्ने, बिदा, काज तथा भ्रमण स्वीकृति अनिवार्य रूपमा जिआइओएमएस प्रणालीमार्फत गर्ने, कार्यालयमा अनावश्यक मौज्दात नरहने गरी एवं आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र जिन्सी सामान खरिद गर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ।

५० लाख वा सो भन्दा माथिका आयोजना कार्यक्रमको हकमा कार्यतालिका कार्ययोजना अनुसार कार्यसम्पादन भए नभएको मासिक रूपमा अनुगमन गरी प्रतिवेदन लिने एवम् अद्यावधिक गर्ने, कार्यसम्पादन अवस्था सन्तोषजनक नभएकाहरूलाई तत्काल पृष्ठपोषण, प्राविधिक सहायता आवश्यक भए उपलब्ध गराउने, मन्त्रालय वा मातहत कार्यालयलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउन एवं कार्य प्रक्रिया सहज बनाउने गरी महाशाखा, शाखा, फाँट, सहायता कक्ष (हेल्प डेस्क), प्रतीक्षालयको व्यवस्थापन गर्ने विषय समेटिएको छ ।

मन्त्रालयबाट वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्वीकृत कार्य योजना अनुसार कार्यसम्पादनको अवस्था बारेमा नियमित अनुगमन गर्ने, मासिक समीक्षा तथा बैठक पूर्णतः कार्ययोजनाको कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा र अन्य समसामयिक विषयहरूमा मात्रै केन्द्रित गर्ने, कार्यालयको वेबसाइटलाई सूचनामूलक बनाउने, साथै प्रयोगकर्तामैत्री हुने गरी वेबसाइट व्यवस्थापन गर्ने, वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गतका बैठक, तालिम, गोष्ठी लगायत सञ्चालन गर्दा सम्भव भएसम्म सहभागी प्रशिक्षार्थीलाई अनुकूल हुने स्थानमा गर्ने लगायतका विषयमा निर्देशनमा समेटिएको छ । 

यस्तै प्रचलित कानुन बमोजिम प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारीको फोटो सहितको विवरण सहजै देख्न सकिने गरी अनिवार्य रूपमा कार्यालयमा राख्ने साथै उक्त विवरण वेबसाइटमा समेत अद्यावधिक गर्ने, सूचना अधिकारीका लागि कार्यालयले छुट्टै मोबाइल नम्बर व्यवस्था गर्ने, सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन बमोजिम प्रकाशनलाई सबै निकायले अनिवार्य रूपमा समयमा नै वेबसाइट मार्फत प्रकाशन गर्ने, हरेक निकायमा उजुरी तथा गुनासो व्यवस्थापनको लागि प्रभावकारी संयन्त्र विकास गर्ने लगायतका विषयलाई प्राथमिकताका साथ निर्देशनमार्फत  समेटिएको सल्लाहकार घिमिरेले बताए ।