हेटौँडा । बागमती प्रदेशसभाका सांसदहरूले सरकारको अनुकूलतामा ऐन बन्ने तथा संशोधन हुने गरेको बताएका छन् । हेटौँडामा आयोजित बागमती प्रदेशसभाबाट पारित कानुनको अवस्था र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रदेशको आवश्यकता र नागरिकको माग अनुसार ऐन नबन्दा कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको उनीहरुले बताए ।

उनीहरूका अनुसार सङ्घीय सरकारले अधिकार नदिँदा र आवश्यक ऐन नबनाउँदा बागमती प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको कानुन कार्यान्वयनमा समस्या भएको हो । सङ्घीय सरकारका कारण प्रदेशसभाका सांसदहरूले प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका कानुनहरूको पूर्ण कार्यान्वयन नभएको बताए ।

सांसदहरूले एकल अधिकार सूचीका अधिकार सङ्घले प्रत्यायोजन नगरेको र साझा अधिकार सूचीका कानुनहरू समयमा नै निर्माण नगर्दा प्रदेश सरकारले तयार गरेको कानुन कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै बागमती प्रदेश मामिला समितिका सभापति छिरीङदोर्जे लामाले संसदीय समितिमा विधेयक माथि पर्याप्त छलफल हुने गरेको बताए । सार्वजनिक चासोको विषयमा सरोकारवाला निकायले पनि कानुन निर्माणमा भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी रहेको उनले बताए ।

‘नागरिक समाज हामीले सोचेजस्तो सशक्त र जिम्मेवार देखिँदैनन् । सरकारी तथा गैरसरकारी विधेयकहरूमाथि पेस तथा छलफल आ–आफ्नो तवरबाट सुझाव दिन सकियो । त्यसले ऐन राम्रो बन्ने थियो । स्वार्थकै भरमा पनि ऐन बन्ने र संशोधन हुने सम्मको काम हुने गरेको छ । यस्ता विषयमा नागरिक समाजको खबरदारीको पनि खाँचो महसुस गरेका छौँ’ उनले भने ।

उनका अनुसार प्रदेशसभामा पेस भएका विधेयक आवश्यकतामा मात्र नभई केही निजी स्वार्थका कारण समेत आएका छन् । बनेको ऐन कानुन कार्यान्वयन र प्रभावकारिताका विषयमा अनुगमन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । संसदीय समिति ढिला बन्दा प्रदेशसभाले बनाएका कानुन कार्यान्वयनका विषयहरू अनुगमन हन नसकेको उनको भनाई छ ।

बागमती उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण समितिका सभापति आनन्दकुमार श्रेष्ठले विधेयक ल्याइने ऐन, कानुन बन्ने र कार्यान्वयनमा प्रवृत्तिगत समस्या रहेको बताए । विधेयकको मस्यौदा निर्माणको चरणमा अन्तर मन्त्रालय, अन्तर समूह सङ्गठनमा समन्वय नभएको उनले बताए । परिवेश र आवश्यकताका आधारमा अध्ययन गरेर विधेयक तथा ऐन संशोधन नहुने उनले बताए ।

‘कानुन निर्माताहरूबिचमा मतमा एकता छैन । सरकारमा को छ । उसको आस्था र स्वार्थ के हो भन्नेमा आधारित भएर विधेयक आउँछ । ऐन संशोधन गरिन्छ । संशोधन पनि सर्वसम्मत हैन बहुमतले पारित हुन्छ । अनि कसरी आवश्यकता अनुसारको कानुन आउँछ । स्वार्थको लागि त हो’ उनले भने, ‘सामाजिक परिवेश र अवस्था हेरेर भन्दा पनि कोही न कोहीबाट प्रभावित भएर कानुन बनाइन्छ । अनि कार्यान्वयन पाटो फितलो हुन्छ ।’

प्रदेशसभाका सदस्य एकालाल श्रेष्ठले कानुन विना नै मन्त्रालयहरूले काम अघि बढाएको बताए । सङ्घीय कानुनको भरमा पनि प्रदेश मन्त्रालयहरू चलेको उनले बताए । कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनुमा सरकारको स्थायित्व नहुनु रहेको उनको भनाई छ ।

‘सरकार स्थिर नभए पनि कानुनको प्रयोग, कार्यान्वयनको लागि आवश्यक बजेट सबैतिर समस्या हुन्छ । सरकार बनाउन, परिवर्तन गर्न, टिकाउनमै रुमलिएपछि कानुनको विषय ओझेलमा प¥यो’ उनले भने ।

प्रदेशसभा सदस्य प्रेमबहादुर पुलामीले सरकार सञ्चालन गर्ने दलले आफ्नो आवश्यकता, आफ्नो स्वार्थ हेरेर ऐन बनाउने गरेको बताए । ऐन पारित गर्ने बखतमा बहुमतीय प्रणालीबाट हुँदा कानुन कार्यान्वयन प्रभावित भएको उनले बताए ।

‘आफ्नो काम देखाउन पनि सरकारको स्वार्थ स्पष्ट देखिन्छ । अनुकूलतामा विधेयक ल्याउँछ । कानुन संशोधन गर्छ । संसद् र समितिमा छलफल हुन्छ । सुझाव दिने, लिने काम पनि हुन्छ । तर पारित गर्ने बेलामा सर्वसम्मत हुन सक्दैन, बहुमतको आधारमा हुन्छ’ उनले भने ।

कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य भारतीय पाठकले कानुनका बुझाइ बाझिएर प्रभावकारी हुन नसकेको बताइन् । विधेयक तर्जुमाका बखत जनताको हित, तल्लो तहको आवश्यकतामा आधारित भएर विधेयक ल्याउने जरुरी रहेको उनले बताइन् ।

‘विधेयकको मस्यौदा देखि नै स्वार्थ बाझिन्छ । अनि कानुन संशोधनको क्रममा पनि त्यै हुन्छ । ऐनमा सरोकारवाला अन्तर मन्त्रालय, समुदाय, बुद्धिजीवी वर्गसँग पर्याप्त छलफल नै हुँदैन । यो हामीले स्वीकार गर्नैपर्छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारबिचमा समन्वय, सहकार्य र सुझाव लिनदिने संस्कार आवश्यक छ ।’ उनले भनिन् ।

कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य प्रभात तामाङले संविधानलाई आधार मानेर, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूमा टेकेर प्रदेशसभाले कानुन बनाउने गरेको बताए । कार्यान्वयन पाटो फितलो हुनुमा सांसद जिम्मेवार बन्नु पर्ने उनको भनाई छ ।

बनेका कानुनहरू अध्ययन र खबरदारी गर्ने काम नागरिक समाजले गर्नुपर्ने उनले बताए । सर्वसाधारणहरू पनि स्थानीय आवश्यकताबारे गैरसरकारी विधेयक ल्याउनको लागि संसदमा माग गर्न सक्ने प्रावधान रहेकाले त्यसको प्रयोगमा अग्रसर हुन उनले आग्रह गरे ।