काठमाडौं । मौद्रिक नीतिको प्रावधानले ऋणको सावाँ ब्याज तिर्ने समय थप गरे पनि अझै पनि पाँच सय भन्दा बढी निर्माण व्यवसायी कालोसूचीमै छन् । कालोसूचीमा परिसकेका व्यवसायीबारे प्रष्ट नहुँदा यो व्यवस्था लागु हुनुअघि कालोसूचीमा परेका व्यवसायीहरूको कालोसूची यथावत् भएको हो ।  

नेपाल राष्ट्र बैंकले साउन दोस्रो साता मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै निर्माण व्यवसायीले असार मसान्तसम्म बैंकलाई तिर्न बाँकी रकम बुझाउने मिति मङ्सिर मसान्तसम्म थप गरेको थियो । त्यसको एक सातापछि निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । निर्देशनमा ‘परिस्थितिवश समस्यामा परेका निर्माण व्यवसायीसँग सम्बन्धित कर्जाको २०८१ असार मसान्तसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने सावाँ तथा ब्याज २०८१ मङ्सिर मसान्तसम्म थप गर्नुपर्ने’ उल्लेख गरिएको छ । 

उक्त निर्देशनसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कालोसूचीमा सिफारिस गर्ने काम रोकेका छन् । तर, कालोसूचीमा परिसकेकाको हकमा भने फुकुवा गरिएको छैन । कर्जा सूचना केन्द्रका प्रवक्ता विजय कुँवर अहिले नयाँ कालोसूचीमा समावेश गर्न बन्द भएको भए पनि पहिले नै भएको कालोसूची भने फुकुवा नभएको बताउँछन् ।   केन्द्रले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सिफारिसको आधारमा मात्रै कालोसूचीमा राख्ने वा हटाउने व्यवस्था गर्ने भन्दै फुकुवाका लागि यस्तो सिफारिस नआएको उनको भनाइ छ ।  

‘हामीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको सिफारिसको आधारमा कालोसूचीमा राख्ने र हटाउने हो । मौद्रिक नीतिपछि कालोसूचीमा राख्न सिफारिस आएका छैन, एकमुष्ट रूपमा हटाउन सिफारिस आएको पनि छैन ।’ 

• पाँच सय व्यवसायी प्रभावित

मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था भएर पनि सुविधा नपाएका यस्ता व्यवसायीको सङ्ख्या पाँच सय भन्दा बढी रहेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको भनाइ छ । महासंघका महासचिव रोशन दाहाल यकिन तथ्याङ्क नभए पनि अझै पनि पाँच सय भन्दा बढी व्यवसायी कालोसूचीको समस्यामा कायमै रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार यस्ता व्यवसायीको बैंक खाता अहिले पनि रोक्काकै अवस्थामा छ । कतिपयको खातामा पैसा हुँदा समेत सेटलमेन्ट गर्न नपाएको उनको भनाइ छ । 

खासगरी सरकारले भुक्तानी नदिएको अवस्थामा कर्जाको भुक्तानी गर्न नपाएका तथा चेक बाउन्सको समस्याका कारण कालोसूचीमा रहेका व्यवसायीले पछि भुक्तानी पाए पनि कालोसूचीका कारण यस्तो पैसा निकाल्न पाएका छैनन् । यसले गर्दा कारोबार सेटलमेन्ट जटिलपूर्ण बनेको दाहाल बताउँछन् । 

‘समयमा काम सम्पन्न गरेर पनि सरकारले भुक्तानी नदिएका निर्माण व्यवसायीहरू बैंकको कालोसूचीमा परे, उनीहरूको बैंक खाता पनि रोक्का भयो, अहिले सरकारले पैसा पठाएपछि उनीहरूको खातामा जम्मा त भयो, कालोसूचीमा परेर खाता रोक्का हुँदा निकाल्न चाहिँ पाएनन्,’ दाहाल भन्छन्, ‘आफ्नै खातामा जम्मा भएको पैसा निकालेर कारोबार मिलाउछु, चेक बाउन्स क्लियर गर्छु, बैंकको ऋण तिर्छु भन्दा पनि पाउने स्थिति छैन ।’यो अवस्थाले मौद्रिक नीतिबाट उत्साहित भएका निर्माण व्यवसायीलाई उत्साह घटेको उनको भनाइ छ ।

• के भन्छ राष्ट्र बैंक?

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा असार मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने ऋणको समयसीमा थप गर्ने विषय उल्लेख गरे पनि कहिलेदेखिको ऋणका हकमा त्यो प्रावधान लागु हुने भन्ने विषयमा केही उल्लेख गरेन । त्यसपछि जारी गरिएको परिपत्रमा पनि यसको विषय केही उल्लेख गरिएको थिएन । यद्यपि यसले परिपत्र जारी भएको समयसम्म कालोसूचीमा समावेश भएकालाई नसमेट्ने राष्ट्र बैंकले प्रष्ट पारेको छ । 

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेल साउन १८ गते परिपत्र जारी भएको दिनसम्म कालोसूचीमा परेकाको हकमा सामान्य व्यवस्थासरह नै कालोसूची फुकुवा गर्नुपर्ने बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीति वर्षौंदेखि कालोसूचीमा रहेकाहरूको लागि नभएर परिस्थितिजन्य कारणले तत्काल ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था भएकालाई मात्रै भएको उनको भनाइ छ ।

• दुई महिनामा निर्माण व्यवसायीले पाए १५ अर्ब भुक्तानी

चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनामा सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई तिर्नुपर्ने झण्डै १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम भुक्तानी महासंघले अनुमान गरेको छ । असार अन्तिम साता पत्रकार सम्मेलन गरेरै झण्डै ६० अर्ब भुक्तानी बाँकी रहेको बताएको महासंघले अहिले यो रकम ४५ अर्बको हाराहारीमा रहेको जनाएको हो । 

सरकारले अघिल्लो वर्ष नै काम सम्पन्न दायित्व सिर्जना भइसकेको रकमको भुक्तानी चार किस्ता गरेर भुक्तानी गर्न थालेकोले अहिलेसम्म पहिलो किस्ताको मात्रै भुक्तानी पाएको दाहाल बताउँछन् । यो अवस्थाले अघिल्लो वर्षको भुक्तानी पाउन निर्माण व्यवसायीले एक वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था देखिएको उनको भनाइ छ । 

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले पनि दुई महिनाको यो अवधिमा सोही बराबरको पुँजीगत खर्च भएको देखाएको छ । यो अवधिमा १४ अर्ब ८९ करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च भएको कार्यालयको बजेटरी विवरणले देखाएको छ । नयाँ ठेक्का लागेर कार्यादेश पाइसक्ने समय सामान्यतया भई नसकेकोले अहिलेसम्म भएको भुक्तानीमा अघिल्लो वर्षकै बक्यौता भुक्तानीको हिस्सा बढी हुने अनुमान भने गर्न सकिन्छ ।