मकवानपुर । बागमती प्रदेशसभा बैठक आइतबार बस्ने भएको छ । गत १६ साउनमा विज्ञान प्रविधि नवप्रवर्तन तथा विकास कोष सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेसँगै स्थगित भएको प्रदेशसभा बैठक डेढ महिनापछि बस्न लागेको हो ।

आइतबार दिउँसो १ बजेका लागि प्रदेशसभाको बैठक आह्वान गरिएको छ । प्रदेशसभा बैठक २ दिन (६ र ७ गते) चल्ने प्रदेशसभा सचिवालय हेटौँडाले जनाएको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालय हेटौँडाका अनुसार आइतबारको बैठकमा विशेष समय र समितिबाट तयार भएको ३ वटा विधेयकका प्रतिवेदन पेस हुने कार्यसूची रहेको छ । शनिबार दिउँसो बसेको प्रदेशसभा अन्तर्गतको कार्यव्यवस्था समितिको बैठकले विशेष समय र विधेयकको प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यसूची तयार गरेको हो ।

बैठकको निर्णय अनुसार विशेष समयमा दलीय हिसाबमा सांसदहरूले ३ मिनेटमा आफ्नो धारणा राख्ने छन् भने सो पश्चात् बैठकमा शिक्षा स्वास्थ्य तथा कृषि समितिबाट पारित भएको २ वटा र उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समितिबाट पारित भएको एउटा विधेयकको प्रतिवेदन संसद्मा प्रस्तुत हुनेछन् ।

शिक्षा स्वास्थ्य तथा कृषि समितिबाट प्रदेश स्वास्थ्य ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदन, प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा बनेको विधेयकको प्रतिवेदन र उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिले प्रदेश हस्तकला ग्राम स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदन रहेका छन् ।

• सहमतिबिना संसद् चल्न सक्दैन: प्रमुख सचेतक ढकाल

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक रत्नप्रसाद ढकालले साबिककै अवस्थामा बैठक चल्न नसक्ने बताएका छन् । उनले विगतको सहमति र हालको अवस्था तथा सरकारका गतिविधि उपर उचित धारणा सरकारको प्राप्त नभएसम्म संसद् बैठक चल्न नसक्ने बताएका हुन् ।

उनले बजेट कार्यान्वयन, बजेट माथिको दलहरू बिचको सहमति, कर्मचारी सरुवा बढुवा, विपद् व्यवस्थापन र सरकारको कामकाजका विषयमा मुख्यमन्त्रीको उचित धारणा माग गरे । सरकारको समझदारी नभई संसद् चल्न सक्ने अवस्था नरहने उनको भनाई छ ।

‘विगतमा बजेट पारित गर्दा सरकार पक्ष र तत्कालीन प्रतिपक्ष बिच केही सहमति भएका छन् । लिखित र मौखिक सहमति भएका छन् । त्यो सहमतिका विषयमा वर्तमान सरकारको धारणा आउनुपर्छ । कर्मचारी सरुवा र बढुवा पनि नियम कानुन सङ्गत हुन सकेको छैन । त्यसमा पनि मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ । विपद्को समयमा प्रदेशका नागरिकले सरकारको महसुस गर्न पाएको देखिएन । हामीले त्यसमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौँ । वर्तमान सरकारको कामकाज पनि चित्तबुझ्दो छैन । यस विषयमा सरकारले धारणा राख्नुपर्छ ।’ उनले भने ।

सरकारले पहिलो चौमासिक सम्पन्न हुने चरणमा पुग्दै गर्दा बजेट कार्यान्वयनका लागि मातहतका कार्यालयहरूलाई बजेट अख्तियारी नदिएको उनले बताए । बजेट माथि चलखेल गर्ने रणनीति अनुरूप सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा विभागीय कार्यालयको प्रमुखलाई रोक लगाएको उनको भनाई छ । उक्त विषयमा सरकारले सबै दलहरूसँग समझदारी गरेर अघि बढ्न प्रतिपक्षले माग गरेको उनले बताए ।

सरकारले संसद् बैठक अगावै उक्त विषयमा सहमति गरेको खण्डमा मात्र बैठक चल्ने अन्यथा बैठक चल्न नसक्ने उनको भनाई छ ।