नेकपा एमालेका पोलिटुब्युरो सदस्य सूर्य थापा प्युठानबाट संघीय प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् । पत्रकारिता पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा सक्रिय थापाले प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारको जिम्मेवारी पनि सम्हालिसकेका छन् । उनै थापाको अहिले चर्चा झनै चुलिएको छ ।

सहकारी संस्था बचत रकम दुरूपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको सभापति भएपछि उनको चर्चा चुलिएको हो । प्रस्तुत छ, उनीसँग गरिएको संवादको सम्पादित अंश : 

• प्रतिवेदन विवादमा पर्‍यो नि ?

विवादमा पार्ने कोसिस गरियो होला । प्रतिवेदन किन विवादमा पर्छ ?

• कसैले क्लिन चिट पाएको कुरा गरे, कसैले पाएको छैन भने । विवाद त देखियो !

तिनले आफ्नो–आफ्नो आत्मरति प्रदर्शन गरेका हुन् । प्रतिवेदन आत्मरतिको विषय होइन । त्यो कसैलाई हेरेर बनाइएको होइन । तथ्यमा टेकेर बनाइएको हो । 

• तपाईं समितिको सभापति, तपाईं आफैँले रवि लामिछाने दोषी नै हुन् भनिरहनुले पनि विवाद ल्यायो !

मैले उहालाईं ठिक पनि भनिरहेको छैन, बेठिक पनि भनिरहेको छैन । रवि लामिछाने सेयर सदस्य यहाँ भेटिनुभयो भनेर कहीँ भनेको छैन । उहाँले ल्याप्चे लगाएर ऋणका लागि निवेदन दिनुभयो, कहीँ भनेको छैन । उहाँले आफ्नो नागरिकता ऋणपत्रमा सामेल गर्नुभयो, मैले भनेको छैन । भौतिक रूपमा उपस्थित भएर ऋण लिने प्रक्रियामा हुनुहुन्थ्यो भनेर मैले भनेको छैन । यी कुरामा रविजीको पक्ष वा विपक्षमा उभिनुपर्ने केही कुरा छैन ।

• सहकारीको अवस्थाचाहिँ कस्तो रहेछ ?

पत्याइसक्ने अवस्था छैन । न मान्छे छन्, न त सहकारी छन् । न खातापाता छन्, न त कारोबार छ । लेखापरीक्षणदेखि साधारणसभाका प्रतिवेदनसम्म पत्याइसक्ने छैनन् । बेहाल अवस्थामा छन् । त्यस्तो ठाउँमा मानिसले करोड–करोड रुपैयाँ लगेर राखेका छन् । 

जीबी राईले आठ अर्बभन्दा बढी रकम दुरुपयोग गरेका रहेछन् । त्यो रकम सहकारीबाट गैरकानुनी रूपमा लगेर विश्वस्तरको टीभी सञ्चालन गरेर दुरुपयोग गरिएको रहेछ । तथ्यमा त गगन थापाजीले भनेको कुरा गलत साबित त भएन ।

• तीनखम्बे अर्थनीतिको एउटा खम्बा सहकारी ढल्ने अवस्थामा पुगेकै हो ? 

सहकारी बाँसको खम्बाजस्तो, सार्वजनिक क्षेत्र काठको खम्बाजस्तो अनि निजी क्षेत्रचाहिँ फलामको खम्बाजस्तो छ । जता कमजोर भयो, त्यतै ढल्कने हो । अहिले अर्थव्यवस्थाको भार कमजोर खम्बातर्फ ढल्केको संकटपूर्ण अवस्थामा छ । गर्ल्यामगुर्लुम हुने हो कि बलियो आधार दिएर उभ्याइरहने हो भन्ने चुनौतीपूर्ण अवस्था छ । 

• यो खुट्टा टेकेर उठ्ने अवस्था छ कि छैन ? 

यो विश्वव्यापी अभियान हो । यो नेपालमा मात्र भुक्लुक्क उम्लेर संकटमा पर्न लागेको होइन । यसको औचित्य आज पनि सकिएको छैन, अझ बढेको छ ।

नेपालका स्थानीय तह यति निकम्मा छन् भन्ने अनुभूति थिएन । जम्मा ४६ प्रतिशत पालिकाले मात्र विवरण पठाए । बरु चितवनका गैँडालाई काउकुति लाग्दो होला, तर स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले संसदीय समितिले माग गरेको विवरण पठाउने आफ्नो दायित्वसम्म महसुस गरेनन् ।

• कतिजति सहकारी रहेछन् नेपालमा ? अनि कतिजति संकटमा रहेछन् ?

३१ हजार ४ सय ५० सहकारी छन् भनिन्छ, तर कुनै निकायसँग अद्यावधिक डेटा छैन । राज्यका निकायसँगै छैन ।

• तपाईंहरूले माग्ने प्रयास गर्नुभएन ?

समितिले गुगल फर्म बनाएर सबै निकायलाई विवरण पठाउनु भनेको थियो । तर नेपालका स्थानीय तह यति निकम्मा छन् भन्ने अनुभूति थिएन । जम्मा ४६ प्रतिशत पालिकाले मात्र विवरण पठाए । बरु चितवनका गैँडालाई काउकुति लाग्दो होला, तर स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले संसदीय समितिले माग गरेको विवरण पठाउने आफ्नो दायित्वसम्म महसुस गरेनन् । ५४ प्रतिशत स्थानीय तहबाट विवरण प्राप्त भएन । उनीहरूको यो जवाफदेहिताविहीन, गैरजिम्मेवार कार्यशैलीको आलोचना पनि गरेका छौँ ।

• त्यस्ता कर्मचारीलाई कारबाहीको सिफारिस पनि गर्नुभएको छ ? 

स्थानीय तहमा विभिन्न रूपमा गएर त्यहाँको स्रोतमा ढलिमली गर्ने तर सुशासनमा ध्यान नदिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई नोटिसमा राख्नुपर्छ भनेर हामीले सिफारिस गरेका छौँ ।

१४ देखि १५ हजारजति बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामध्ये पाँच सयभन्दा मुनिको संख्यामा समस्या छ । र, पौने तीन खर्बको बचत संकटमा परेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

• सहकारीको संख्या कति, संकटमा कति भन्ने डेटा नै नभएपछि प्रतिवेदनै अपुरो रहेछ त ?

त्यो हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैनथ्यो । तर एउटा तस्बिर आओस् भन्ने चाहेर अतिरिक्त मिहिनेत गरेका थियौँ, तर स्थानीय तह सरकारको रूपमा ‘फंगसनिङ’ रहिनछन् भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हो । 

• सहकारीमा अहिले कतिजति रकम संकटमा परेको देखियो त ?

१४ देखि १५ हजारजति बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामध्ये पाँच सयभन्दा मुनिको संख्यामा समस्या छ । र, पौने तीन खर्बको बचत संकटमा परेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

• यति धेरै रकम संकटमा छ, त्यत्तिको संख्याका सहकारी समस्यामा छन्, तर प्रतिवेदनमा गोरखा मिडिया नेटवर्क र चारजना व्यक्तिलाई मात्र कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ, किन ?

हामीलाई दिएको चार नम्बर बुँदा जुन गोरखा मिडिया नेटवर्कसँग सम्बन्धित थियो ।

• के रहेछ त्यसमा ?

गोरखा मिडिया नेटवर्कमा पाँचवटा सहकारीबाट ६५ करोड रुपैयाँ रकम गएको छ ।

• सहकारीमा यति धेरै समस्या आउँदा नियामक निकायचाहिँ अहिलेसम्म के हेरेर बसेका रहेछन् ? त्यो पनि खोज्नुभयो ?

स्वनियमनमा भर पर्‍यौँ । स्वनियमनले मात्र काम लागेन । नियत ठिक नभएका मानिस भएपछि स्वनियमनले छुन सकेन । 

ठग, लुटेरा, अपचलन गर्नेहरूको के दल हुन्छ ? त्यस्तालाई दलले छहारी दिने हो भने दलको गल्ती हुन्छ ।

• सहकारीलाई यस्तो अवस्थामा पुर्‍याउने व्यक्ति, समूह वा अरु को हो भन्ने केही निष्कर्षमा समिति पुगेको छ ?

केही लुटपाट मच्चाउन, ठगी गर्न, बचत अपचलन र दुरुपयोग गर्न, हिजो नेटवर्क धन्दा सिकेका र थालेकाहरूले सहकारीलाई लुटमारको विषय बनाए । र तिनिहरूले नै जनतालाई आहत र बिल्लिबाठ बनाएका छन् । बचतकर्ताको दोहन र ठगी गरेका छन् ।

• यसरी हेर्दा मात्रात्मक रूपमा फरक होला तर सहकारीका बचतकर्तालाई बिल्लिबाठ बनाउनेमा कुनै दल चोखा छैनन् भन्यो भने सही हुन्छ ?

ठग, लुटेरा, अपचलन गर्नेहरूको के दल हुन्छ ? त्यस्तालाई दलले छहारी दिने हो भने दलको गल्ती हुन्छ । जस्तै : सहकारी विभागका सचिव केबी उप्रेतीलाई जोगायो भने एमालेको दोष हुन्छ, तर केबीजी त जेलमा छन् ।

• सहकारी ठग्ने त भइहाले बचतकर्ताहरूले पनि कमजोरी गरेका छन् नि ?

बचतकर्ताहरूको लोभले पनि काम गरेको छ । सहकारीमा आजका मितिसम्म एक पैसाको पनि सुरक्षा छैन । ब्याज खाएर मस्ती गर्नका निम्ति होइन सहकारी । बैंकमा राख्नुपर्ने पैसा सहकारीमा राखेर पुर्पुरोमा हात लगाउनुपर्ने अवस्था आउनुमा बचतकर्ताको पनि गल्ती छ । तैपनि पीडित भनेको पीडित नै हो ।

• बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुने सम्भावना कति छ ?

सही नियतका साथ सञ्चालकहरू लागे भने फिर्ता हुन्छ । 

• कसरी ?

सञ्चालकहरूलाई जेलमा राखेर भन्दा पनि निश्चित पूर्वसर्तसहित निगरानीसहित सेटलमेन्ट गर्न चाहन्छन् भने त्यसका लागि मौका दिनुपर्छ । 

• अलि फरक प्रसङ्ग, रवि लामिछाने सहकारी ठग नै हुन् मसँग प्रमाण छ भन्ने गगन थापाले समितिमा प्रमाण लिएर आए ?

पार्टीको तर्फबाट आएका थिए । सबै हेरियो । 

• गगन थापाले भनेको प्रमाण उनीसँग रहेछ भनेको ?

सहकारीमा ठगी भएको थिएन भनेर आज कसैले छाती पिट्छ भने त्योजति पटमूर्ख कोही पनि होइन । सहकारीमा यति ठुलो बदमासी भएको रहेछ । जीबी राईले आठ अर्बभन्दा बढी रकम दुरुपयोग गरेका रहेछन् । त्यो रकम सहकारीबाट गैरकानुनी रूपमा लगेर विश्वस्तरको टीभी सञ्चालन गरेर दुरुपयोग गरिएको रहेछ । तथ्यमा त गगन थापाजीले भनेको कुरा गलत साबित त भएन ।

• भनेपछि गगन थापाले राजनीति छाड्नुपरेन ?

राजनीति छाड्छु भनेर उहाँले आवेशमा बोल्न जरुरी थिएन । 

• प्रतिवेदन रवि लामिछानेसँग बार्गेनिङ गर्ने खालको आयो भन्नेहरूलाई के भन्नुहुन्छ ?

संविधान बन्न हुन्न भन्ने तर यही संविधानको माध्यमबाट जीविकोपार्जन गरिरहेका वकिलले भनेको सुनेको छु । संसदीय छानबिन समितिले छानबिन नै गर्न पाउँदैन भनेर किन न्यायाधीश बनेको भन्ने पनि सुनेको छु । वकिल नै बन्नु नि, किन न्यायाधीश बन्नु ?

प्रबन्ध निर्देशक भएर होइन १५ प्रतिशतको मालिक भएर काटेको चेक अवैधानिक हो । त्यो चेक काट्ने रवि लामिछाने हुन् ।

• त्यसो त जेलमा रहेकालाई ल्याएर बयान लिन मिल्दैनथ्यो पनि भनेका छन् नि ?

सहकारीका सञ्चालक, अध्यक्ष जेलमा छन् अनि उनीहरूको बयान नलिएर वकिल साबको लिनु त ? वकिल साबले पढेको संविधान र अहिलेको संविधान फरक छ के ? अलि अपडेट हुनुपर्‍यो ।

• सञ्चालकले कहाँबाट पैसा ल्याउँछन् भन्ने कर्मचारीलाई थाहा हुन्छ त ? आफू प्रबन्ध निर्देशक भएको संस्थामा पैसा आयो, उसले चेक काट्यो, कसरी गल्ती भयो त्यो कर्मचारीको ? जागिर खान पनि नपाउने भन्ने तर्क छ ।

प्रबन्ध निर्देशक भएर होइन १५ प्रतिशतको मालिक भएर काटेको चेक अवैधानिक हो । त्यो चेक काट्ने रवि लामिछाने हुन् । सहकारीबाट सबै पैसा ल्याएको थाहा नपाउने त्यस्तो हुस्सु प्रबन्ध निर्देशक हुन्छ ? गैरकानुनी रूपमा आएको रकम खर्च गर्ने मुख्य जिम्मेवारीमा रविजी हुनुहुन्छ ।

• सोधपुछका क्रममा समितिमा दिएको बयान र तपाईंहरूको निष्कर्षमा त रविजीका कुरा फरक पर्‍यो नि त ? यसको मतलब समितिलाई रविजीले ढाँट्नुभयो ?

सोधपुछमा त रविजीले जीबीको सहकारी नै छ भन्ने मलाई थाहा छैन भन्नुभएको थियो, चेक काट्दिनँ भन्नुभएको थियो । दैनिक स्टेटमेन्ट हेर्दिनँ भन्नुभएको छ । सकेसम्म ढाँट्ने, छल्ने, पर्दा हाल्ने कोसिस गर्नुभएको होइन ?

• यसको मतलब रविजी दोषी हुनुहुन्छ ?

त्यही भएरै कारबाहीको सिफारिस गरेको हो ।

• कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङचाहिँ निर्दोष हो ?

निर्दोष देखिनुहुन्न । उहाँले संसदमा भनेको कुरा र सहकारीको कारोबार हेर्दा त्यो मिल्दैन । उहाँको केही कैफियत छ, छानबिन हुनुपर्छ ।

• यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेमा कति विश्वस्त हुनुहुन्छ ?

कार्यान्वयन अघि बढिसक्यो । यसमा प्रश्न गर्नैपर्दैन । हाम्रो खबरदारी त भइरहन्छ ।

• प्रतिवेदन बनाइरहँदा कहीँकतैबाट धम्कीको सामना गर्नुपर्‍यो ?

मेरो अगाडि आएर धाक–धम्की लगाउन सक्ने छातीमा रौँ उम्रेको मान्छे मैले देखेको छैन ।