क्यानडा । परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले महिलाहरूलाई राजनीतिक होस् या कुनै संस्थागत क्षेत्रको नेतृत्वमा पुग्न अहिले पनि धेरै चुनौती रहेका बताएकी छिन् ।

क्यानडाको टोरन्टोमा आयोजित विश्वका महिला विदेशमन्त्रीहरुको बैठकलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै उनले भनिन् “महिला समानता तथा समावेशी सहभागिताबारे कैयौँ कानुनी प्रावधान छन् र यससम्बन्धी मान्यताहरू पनि विकास भएका छन्, तर पनि महिलालाई नेतृत्वमा पुग्न भने अझै धेरै चुनौती छन् ।”

लैङ्गिक समानता एवं महिला अधिकारका विषयमा नेपाल र नेपालजस्ता तेस्रो विश्वका मुलुकहरूले झन् धेरै समस्या झेल्नुपरिरहेको मन्त्री डा राणाको तर्क थियो । 

“संसारमा महिला वर्गको राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक र कानुनी अवस्थाको विश्लेषण गर्दा हाल संसारमा ११ प्रतिशतभन्दा कम राष्ट्रप्रमुख र १० प्रतिशतभन्दा कम सरकार प्रमुखहरू महिला छन् । महिलाहरू रोजगारीको ६० प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा केन्द्रित छन् र औसतमा पुरुषभन्दा तीन गुणा बढी समय अवैतनिक सेवा र घरेलु काममा महिला रहेका छन्” परराष्ट्रमन्त्री डा राणाले भनिन् ।  

कानुनी अधिकारको उपभोग एवं न्यायमा पहुँचका आधारमा पनि महिला संसारमै पछि परिरहेका उनले बताइन् । उनले महिलाहरूले विश्वव्यापी रूपमा पुरुषले पाएका कानुनी अधिकारहरूको ६४ प्रतिशत मात्र अधिकार उपभोग गर्न सकेको अवस्था रहेको जानकारी दिइन् । 

“मानव अधिकारसम्बन्धी विश्व घोषणापत्रले समान अधिकारको घोषणा गरेको ७६ वर्ष बितिसकेको छ । त्यसयता चारवटा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन र महिलाहरूका लागि कार्य योजना, सहस्राब्दी विकास लक्ष्यहरूको परिचय र दिगो विकास लक्ष्यजस्ता कार्यक्रम तथा छओटा लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणसम्बन्धी कार्यक्रम लागू भइसकेका छन् । तर यतिका व्यवस्थाका बाबजुद पनि लैङ्गिक समानता एक प्रकारको भ्रमजस्तै बनेको छ । मलाई लाग्छ संसारकै महिला अझै पनि समान सहभागिता र अवसरबाट वञ्चित नै छन्” मन्त्री डा राणाले भने। 

नेपालमा पनि आफूहरूले निरन्तर रूपमा लैङ्गिक समानताका लागि लडिरहेको उदाहरण उनले सो बैठकमा पेस गरिन् । जसका कारण नेपालका लक्षित नीति र कार्यले केही सुधार भने ल्याइरहेको उनको भनाई थियो । 

उनले भनिन् “हामीले महिला समानताका लागि लडेको धेरै भयो । अहिले भने हाम्रो संविधानले सङ्घीय र प्रादेशिक संसदमा ३३ प्रतिशत र स्थानीय सरकारमा ४० प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य गरेको छ । संविधान जारी भएको एक दशकमा नेपालमा हामीले महिला राष्ट्रप्रमुख, सभामुख र प्रधानन्यायाधीश पाएका छौँ । यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्दछ ”

यस्तै कानुनी प्रावधानकै कारण नेपालको निजामती सेवामा २८ प्रतिशत महिला पुगेका छन् भने राज्यका सुरक्षा निकायहरूमा पनि महिला सहभागिता बढ्दो छ । त्यस्तै निजी क्षेत्रमा भने २९ प्रतिशतभन्दा बढी महिला व्यवस्थापक रहेका उनले बताइन् । नेपालमा पूर्ण लैङ्गिक समानता अहिलेसम्म हासिल हुन नसकेको भए पनि महिला सहभागिता बढ्दै जानु सकारात्मक रहेको उनको भनाई थियो । 

मन्त्री डा राणाले भनिन् “दुर्भाग्यको कुरा त के छ भने हामीमाथि हुने हिंसा र भेदभाव गर्भबाटै सुरु हुन्छ र यसले जीवनभर नै निरन्तरता पाउँछ । यो असमानताको निराकरणका लागि व्यापक र सशक्त प्रयास जरुरी छ । यी प्रयासहरू विश्वस्तरदेखि स्थानीय तहसम्म नै पुर्याइनु जरुरी छ । यसका लागि सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका सबै सरोकारवालाले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ । यस क्षेत्रमा अघि बढ्ने हरेक व्यक्तिका प्रयास परिवर्तनका लागि उत्प्रेरक बन्न सक्नेछन् ।”

त्यसैले समग्र संसारले नै लैङ्गिक समानता शान्तिपूर्ण र समृद्ध संसारको आधार हो भनेर मनन गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो । संसारमा महिला समानता र महिला अधिकारका क्षेत्रमा कानुनी प्रावधानहरूको खाँचो नरहेको तर्क गर्दै मन्त्री डा राणाले ती व्यवस्थाहरूलाई वास्तविक कार्यान्वयनमा उतार्न मानिसका व्यवहारमै परिवर्तन जरुरी रहेकोमा जोड दिए। 

सो बैठकमा विश्वका १६ देशका महिला विदेशमन्त्री सहभागी छन् । बैठकमा महिला समानता र सहभागिता, महिला नेतृत्वको विकास, नेतृत्वमा पुग्न महिलाका चुनौती, गलत सूचना र यसले महिलालाई पारिरहेको प्रभाव आदि विषयमा छलफल भएको थियो ।