सुर्खेत । ‘सन्दुक—बन्दुक दुबै नभएको प्रदेश संरचनालाई कसैले टेर्दैन, बालेन जत्तिको पावर पनि प्रदेशको मुख्यमन्त्रीलाई छैन कि भन्ने भाष्य स्थापित भएको छ । यसलाई सुधार गर्नुपर्छ । सङ्घीयतामा समस्या छन्, तर अहिले नै सङ्घीयताको विकल्प सोच्न सकिन्न ।’

उल्लेखित भनाइ शुक्रबार कर्णालीको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ‘सङ्घीयता सवलीकरण सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम’ मा संविधान सभा सदस्य प्रह्लाद लामिछानेले राखेका हुन् ।

लामिछानेले भनेजस्तै सन्दुक अर्थात् प्रदेशसँग आर्थिक स्रोत–सम्पत्ति छैन भने बन्दुक अर्थात् प्रहरीसमेत हस्तान्तरण भएको छैन ।

सङ्घीयतामाथि प्रश्न उठाउनुको साटो सवलीकरण गरेर लैजानुपर्नेमा लामिछानेले जोड दिए । उनको भनाइमा केन्द्रमा गठबन्धन भत्कने बित्तिकै प्रदेश सरकार पनि ढल्ने, दलको स्वार्थका आधारमा मन्त्रालय फुटाउने, पुँजीगत (विकास) बजेट कार्यान्वयन गर्न नसक्ने लगायतका कारण प्रदेश संरचनामाथि प्रश्न उठाउने गरिएको छ ।

तर प्रदेश सरकार निकम्मा भयो, आर्थिक भारमात्रै थपियो, यसलाई हटाइहाल्नुपर्छ भन्ने अवस्था नरहेको लामिछानेको विश्लेषण छ । बरु सङ्घीयताको सवलीकरणका ध्यान दिन आवश्यक भएको उनले बताए ।

उक्त बहस कार्यक्रममा ‘सन्दुक–बन्दुक र बालेन शाह’को चर्चा भयो । स्थानीय तह भएर पनि काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र (बालेन) शाहले सिङ्गो देश हल्लाउन सक्ने तर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू ‘विचरा’जस्तै बन्नुले प्रदेश संरचनामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको चर्चा भयो ।

सङ्घीयता घाँडो भएकै हो त ?

अहिले चर्चा भएजस्तो सङ्घीयता घाँडो भएकै हो त ? सङ्घीयता सवलीकरणको विषयमा अहिले देशभर बहस चलाइरहेका संविधान सभा सदस्य, राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य तथा सङ्घीयताबारे जानकारहरू फरक धारणा राख्छन् ।

प्रदेश सरकारले गरेका राम्रा कामको चर्चा हुन नसकेको, प्रदेशले गरेको कामको चर्चा स्थानीय तहले नगरिदिएको र केन्द्रले पनि उपेक्षा गरेको उनीहरूको तर्क छ । सङ्घीयता विज्ञ तथा राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य खिमलाल देवकोटाले सङ्घीयता लागु भएपछि संस्थागत संरचनाको पुनर्संरचना र कर्मचारी समायोजन भएको बताए । साथै वित्तीय संघीयताको सुनिश्चितता र समस्याको स्थानीयकरण पनि भएको उनको भनाइ छ ।

‘७ प्रदेशमा आर्थिक वर्ष ०७५/७६ देखि ०८१/८२ सम्मको कुल बजेट १८ खर्ब ५८ अर्ब विनियोजन भएको छ । जुन केन्द्र सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ल्याएको बजेटभन्दा २ अर्बले बढी हो,’ देवकोटाले भने, ‘तर जति आउनुपर्ने हो त्यत्ति बजेट प्रदेशमा पठाइएको छैन ।’

खर्चको अवस्था हेर्दा पनि तीन तहको कुल खर्चमा प्रदेशको खर्च ९.८ प्रतिशत छ ।  

हेर्नुहोस् सङ्घीयतापछि प्रदेश र स्थानीय तहमा आएको बजेटको आकार 

कर्मचारी समायोजन भएको छ । प्रदेश संरचना लागु भएपछि केन्द्रबाट १ लाख ३८ हजार ६२२ जना कर्मचारी काठमाडौँबाट प्रदेशहरूमा झरेका छन् ।

 सङ्घीयता विज्ञ देवकोटाका अनुसार केन्द्रका कारण अहिले पनि कतिपय कार्य जिम्मेवारीमा प्रस्टताको अभाव छ । साथै कर्मचारी व्यवस्थापन, समन्वय र सहकार्य, ऐन कानुन निर्माण र कार्यान्वयन, मौलिक हकप्रतिको दायित्व (जस्तो निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको सुनिश्चितता), सहभागितामूलक योजना तर्जुमा, योजना तथा कार्यक्रमका बिच तादम्यता नमिलेको उनले बताए ।

राजस्व सङ्कलन र बाँडफाँट, क्षमता विकासका अवसर, समानान्तर संगठन संरचनाहरूको निर्माण, अन्तर तह समन्वयकारी संस्थाहरूको क्रियाशीलता, सुशासनको अनुभूति, अनुमान÷बजेट अनुसार वित्तीय हस्तान्तरण हुन नसकेको उनले औँल्याए । पटक–पटक सरकार परिवर्तन, मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्यामा बढोत्तरी हुने समस्या प्रदेशमा रहेको उनले बताए ।

प्रदेश योजना आयोगका पूर्व सदस्य तथा विश्लेषक डा. दीपेन्द्र रोकायाले प्रदेश संरचनालाई बलियो बनाउन नीति, विधि र प्रविधिलाई कसरी मिलाउने भन्ने कुरामा ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘प्रदेशले केही राम्रा काम पनि गरेको छ तर ती ओझेलमा छन् । स्थानीय तहले प्रदेशले गरेको भनिदिँदैन । केन्द्रले उपेक्षा गर्ने नै भइहाल्यो ।’ यसले गर्दा प्रदेश समस्यामा परेको उनले बताए ।

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले सङ्घीय सरकारले अझै पनि कर्णालीलाई उपेक्षा गरेको गुनासो गरे । भूगोल र पिछडिएको कर्णालीलाई केन्द्रले राजस्व बाँडफाँटमा अन्याय गरेको उनको भनाइ छ ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा रहेको वित्तीय सङ्घीयता लागु गर्ने कुरामा केन्द्र सरकार अझै अनुदार देखिएको मुख्यमन्त्री कँडेलको भनाइ छ । उनले अगाडि थपे, ‘प्रदेशप्रति जनअपेक्षा धेरै हुने तर आफ्नो आम्दानी छैन,’ उनले भने, ‘केन्द्रले दिनुपर्ने अनुदान दिँदैन ।’

दोषी को ?

जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव नवीनचन्द्र अधिकारीले केन्द्रबाट कर्णालीमा आएका कर्मचारीले मन लागेर काम गर्न नचाहेको तर्क गरे । ‘उहाँहरू (कर्मचारी) यहाँ आएर जिम्मेवार भइ काम गर्नुहुन्न । उहाँहरूको मानसिकता पनि बदलिन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘सङ्घीयतालाई बलियो बनाउने जिम्मेवारी कर्मचारीतन्त्रको पनि हो ।’

कर्णालीका प्रमुख सचिव चुडामणि पौडेलले पनि प्रशासनिक सङ्घीयतामा केही समस्या रहेको बताए । साथै उनले अहिले बनेको संरचना उपयोगी हुनुपर्ने बताए ।

‘प्रदेशलाई केन्द्रले डोर्याउनुपर्ने तर हामी अहिले आफैँ दौडिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘मेरो विचारमा कर्णालीका लागि कर्णालीकै प्रमुख सचिव हुनुपर्छ । त्यसो भए सजिलो पनि हुन्छ ।’

कतिपय कुरामा प्रदेश पनि उदार हुनुपर्ने उनले बताए । अहिले जिल्लाहरूमा प्रदेशका कार्यालय रहने भए प्रदेशलाई एउटा युनिट बनाउँ भन्दै उनले व्यङ्ग्यसमेत गरे ।

विपक्षी दलका नेता राजकुमार शर्माले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा केन्द्र सरकार अनुदारमात्रै होइन, अझै पनि एकात्मक व्यवस्थामै अल्झिएको बताए । उनले भने, ‘संविधान किताबमा लेख्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने, संविधानमा समाजवाद उन्मुख व्यवस्था भनिएको छ । यो कुन चरीको नाम हो ? यहाँ हाम्रा सोच, चिन्तन, प्रवृत्तिमा समस्या छ ।’

सङ्घीयता ठिक ढंगले कार्यान्वयन हुन नसक्नुको पछाडि राजनीतिक चिन्तनमै खोट रहेको शर्माको भनाइ छ । पूर्व मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका शर्माले प्रदेशको विकासका लागि कतिपय राम्रा काम गर्न खोज्दा केन्द्रले नदिएको आरोप लगाए ।

कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले त झन् जनप्रतिनिधिभन्दा पनि तीन दलका ठुला नेताहरूकै उदासीनताका कारण सङ्घीयतामाथि प्रश्न उठ्ने वातावरण बनेको बताए । ‘दलीय व्यवस्था हो, यहाँ सरकार चलाउने पनि दलकै व्यक्ति हुन्छ,’ कँडेलले भने, ‘तीन ठुला दल र दलका ठुला नेताहरू नै यो संरचनालाई बलियो बनाउन चाहन्नन् ।’

सङ्घीयतालाई बलियो बनाउने कुरामा ठुला नेताहरू र पार्टी जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । साथै उनले प्रदेश संरचनालाई बलियो बनाउने कुरा काठमाडौँमा भएकाहरूलाई बुझाउन, सिकाउन आवश्यक रहेको तर्क गरे ।

दातृ निकायले पनि सङ्घीयताको पाठ सिकाउने तर काठमाडौँबाट तल नआउने गरेको कँडेलको गुनासो छ । कुर्सी केन्द्रित राजनीति चलनमा आएदेखि प्राथमिकताका विषयहरू ओझेलमा परेको र अहिलेकै कर्मचारीतन्त्रबाट सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन निकै जटिल रहेको उनले बताए ।