काठमाडौँ । संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले शुक्रबार एक घण्टा ढिलोगरी बैठक सुरु गरे । उनले बैठकमा छलफलका लागि ४६ जना संशोधनकर्ता सांसदलाई बोलाउँदा २५ जना आउने जानकारी प्राप्त भएको बताए पनि अन्तिममा ६ जनामात्रै आए ।

त्यसमा पनि नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित सर्लाहीकी सांसद चन्दा चौधरी बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको बैठकमा दिउँसो १ बजेतिर आइपुगिन् । सांसद चौधरीले विधेयकमा संशोधन हालेकी थिइन् । उनलाई बैठकबारे पूर्वसूचना दिनुका साथै बैठक सुरु भइसकेपछि कर्मचारीहरूले पटकपटक फोन गरेका थिए ।

समितिमा निकै चर्चामा रहेको ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८०’ मा संशोधन हालेका सांसदहरूसँग छलफल जारी छ । गत २०८० पुस ८ गतेदेखि समितिमा विधेयकमाथि छलफल जारी छ ।

संशोधन हालेका सांसदहरू छलफलमा सहभागी हुन नखोज्दा विधेयकमाथिको छलफल लम्बिँदै गएको छ । विधेयकमा संशोधन हाल्ने सांसद छलफलमा भाग लिन आनाकानी गर्दै आएका छन् ।

साउनमा यो समितिका सात वटा बैठकमा शिक्षा विधेयकमाथि छलफल भएको थियो । त्यस्तै भदौमा ५ वटा बैठकमा छलफल भएको थियो ।

बैठकमा बोलाउँदा समय नदिनेमात्र नभई बैठकमा आउने भन्दै नाम टिपाएर हाजिर तयार भएका सांसद पनि नआएको समितिले जनाएको छ । जसोतसो आइपुग्ने सांसदसमेत आफ्नो धारणा राख्नेबित्तिकै हिँड्ने प्रवृत्ति छ । जसले गर्दा विवादित विषयमा अन्य सांसदले के–कस्ता धारणा राखे भन्नेबारे सांसद नै अनभिज्ञ हुने अवस्था छ ।

शिक्षा विधेयकमा एक सय ५४ जना सांसदहरूले संशोधन हालेका थिए । तीमध्ये अब ४० जना संशोधनकर्तासँग छलफल सहभागी हुन बाँकी छ । हालसम्म ११४ जनाले समितिको बैठकमा सहभागी भएर आफ्नो धारणा राखिसकेका छन् ।

‘संशोधकर्ता माननीयज्यूहरूलाई सहभागिताका लागि फोन गरेर बोलाउँछौँ । उहाँहरू आउँछु भन्नुहुन्छ तर, आउनुहुन्न । आज ४६ जनालाई नै फोन गरेका थियौँ । तीमध्ये २५ जनाले आउने जानकारी दिनुभएको थियो । तर, अन्तिममा ६ जना मात्रै आउनुभयो,’ संसद् सचिवालयका एक कर्मचारीले भने ।

कतिपय सांसदहरूलाई आफूले के विषयमा संशोधन हालेको भन्नेसमेत थाहा नभएको पाइएको छ । धेरै अघि संशोधन हालेको तर, लामो समय छलफल नभएपछि संशोधनका लागि उठाएको विषय नै थाहा नभएको एक सांसदले बताए ।

‘त्यो बेला के–के विषयमा हालियो नि । यतिका समय छलफल नै भएन । त्यही बेला छलफल गर्न पाएको राम्रो हुन्थ्यो,’ ती सांसदले भने ।

नेपाल शिक्षक महासंघले गत वर्ष काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरेको थियो । विधेयकप्रति असहमति जनाउँदै गत वर्ष असोजमा महासंघले काठमाडौँमा आन्दोलन गरेपछि सरकारले वार्तामार्फत सहमति गरेको थियो । सहमतिका विषयलाई शिक्षा मन्त्रालयले विधेयकमा समावेश गर्न पहल गर्ने भनिएको थियो ।

सहमतिपछि महासंघले राजनीतिक दलहरूलाई भेटेर सोही आधारमा संशोधन प्रस्ताव हाल्न अनुरोध गरेको थियो । सांसदहरूले पनि सोही आधारमा संशोधन हालेका थिए । आफूले अध्ययन गरेरभन्दा पनि महासंघ तथा अन्य सरोकारवाला निकायको भनाइका आधारमा संशोधन हालेको तर लामो समय हुँदा ती विषयबारे राम्रोसँग याद नभएको सांसदहरू बताउँछन् ।

समितिको बैठकमा संशोधनकर्ताका लागि ७ मिनेटको समय छुट्ट्याइएको छ । तर, कतिपयले विषयवस्तुभन्दा बाहिरका कुरा गरेर आधा घण्टासम्म पनि बोल्ने गरेको समितिका कर्मचारी बताउँछन् ।

शुक्रबारको बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तलाई सबैभन्दा पहिला बोल्न समय दिइएको थियो । समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले उनलाई सात मिनेटको समय छुट्ट्याएका थिए । तर सांसद पन्तले ३५ मिनेट खर्च गरेर ४४ वटा दफामा मात्रै आफ्नो धारणा राख्न सके ।

उनले बोल्ने क्रम लम्बिएपछि सभापति थापाले छोटो बोल्न र संशोधनबारे लिखित रूपमा धारणा दिन आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि आक्रोशित भएका पन्तले प्रश्न गरे, ‘बोल्न नदिने भए किन बोलाएको ?’

संशोधनका विषयमा बोल्न पाउने आफ्नो अधिकार सभापतिले खोस्न नसक्ने उनको तर्क थियो । त्यसपछि सभापति थापा चुप लागे । पन्तले केही समयमै आफ्नो मन्तव्य टुङ्ग्याउँदै बाँकी दफाका विषयमा अर्को बैठकमा बोल्ने जानकारी दिए । त्यसपछि उनी बैठकबाट निस्किए ।

संशोधन हाल्नेलाई हरेक बैठकमा उपस्थित हुन आग्रह गर्दा पनि नआउने गरेको सभापति थापाको गुनासो छ । हरेक बैठकमा संशोधनकर्ताको उपस्थिति न्यून भएपछि छलफल लम्बिँदै गएको उनले बताए ।

सांसदहरू हुँदैनन् गम्भीर

समितिको बैठकमा विधेयकमाथि छलफल चलिरहँदा सांसदहरू गम्भीर देखिँदैनन् । शुक्रबारको बैठकमा समेत संशोधनकर्ताहरूले आफ्नो धारणा राखिरहेका बेला कोही निदाएका, कोही फोन चलाएर बसेका देखिन्थे ।

‘विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८०’ लाई तत्कालीन शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईले २०८० भदौ २७ गते प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेस गरेका थिए । प्रतिनिधि सभाले दफावार छलफलका लागि भन्दै विधेयकलाई समितिमा पठाएको थियो । तर, समितिले एक वर्षसम्म पनि संशोधनकर्तासँगको छलफल सकेको छैन ।

संशोधनकर्तासँगको छलफल सकिएपछि प्रदेश तहमा गएर थप छलफल गर्ने समितिको तयारी छ । प्रदेश तहबाट आएको सुझाव, संशोधनकर्ता सांसदहरूले हालेको संशोधन, यसअघि सरोकारवाला निकायहरूसँगको छलफलबाट आएको सुझावका आधारमा विधेयकमाथि दफावार छलफल हुने सभापति थापाले बताए ।

समितिले यो विषयमा उपसमिति गठन गरेर समेत काम गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि संशोधनकर्तासँगको छलफल सकिएपछि समितिले निर्णय गर्नेछ ।