काठमाडौँ । संसद्का विभिन्न समितिहरूद्वारा सरकारका लागि जारी निर्देशनहरूको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको अध्ययनले देखाएको छ ।

 शुक्रबार सिंहदरबारस्थित सङ्घीय संसद्को संयुक्त समिति ‘राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति’को बैठकमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष प्रा.डा.लेखनाथ शर्माले संसदीय समितिहरूले दिएका निर्देशनको पूर्णरूपमा पालना नहुनुका पछाडि विभिन्न कारणहरू औँल्याए। 

संसदीय समितिहरूका निर्देशन पालना नहुनुमा मन्त्रालयसँग संसद्को समन्वय अभाव, कार्यान्वयन जिम्मेवारीमा गम्भीरता नदेखिनु, स्रोत साधनको अभाव, प्रशासनिक ढिलासुस्ती र राजनीतिक हस्तक्षेपलाई प्रमुख कारण मानिएको उनले बताए । साथै, कतिपय निर्देशनहरू अस्पष्ट र दोहोरो हुनाले कार्यान्वयनमा झनै चुनौती उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ ।

प्रतिष्ठानको अध्ययन अनुसार २० देखि २५ प्रतिशत निर्देशनहरू मात्र कार्यान्वयन भएका छन् भने ६५ प्रतिशत निर्देशनको आंशिक कार्यान्वयन हुने गरेको छ । यस्तै ५ देखि १० प्रतिशत निर्देशनहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको अध्ययनका क्रममा  पाइएको छ । कतिपय निर्देशनहरू कागजी रूपमा मात्र कार्यान्वयन गरिएका छन् ।  

संसदीय समितिहरूले निर्देशन कार्यान्वयन गराउन थप कडाइ गर्नुपर्ने र मन्त्रालयहरूलाई दबाब दिनुपर्नेमा प्रतिष्ठानले सुझाव दिएको छ । निर्देशन कार्यान्वयनको प्रभावकारीताका लागि समन्वय र अनुगमन प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्नेमा पनि प्रतिष्ठानले जोड दिएको छ । 

सङ्घीय संसद् अन्तर्गत विभिन्न १६ वटा संसदीय समितिहरू रहेका छन् । यी समितिका विभिन्न विषयमा विभिन्न कार्यक्षेत्र तोकिएको छ । सरकार र सरकारी निकायहरूको निगरानी गर्ने र आवश्यक निर्देशन दिने, जनताका समस्या गुनासोहरू उजुरीको रूपमा लिएर त्यसमाथि बहस छलफल गर्ने र संसद्लाई कानुन निर्माणका लागि सहयोग गर्ने संसदीय समितिहरूको मुख्य कामको रूपमा रहेको हुन्छ । यी कामहरूमध्ये सरकार सो सम्बद्ध निकायहरूलाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्था भने निकै कमजोर रहेको छ । संसदीय समिति अभ्यास अध्ययन प्रतिवेदन, २०७८ अनुसार समितिको निर्देशन कार्यान्वयन कमजोर हुनुका यस्ता कारणहरू औँल्याइएका छन्– 

–अव्यवहारिक, हचुवा र कार्यान्वयन गर्न नसकिने किसिमका निर्देशन दिनु, नियम कानुनको परिधि पालना नभएका, अध्ययन अनुसन्धान विश्लेषणका आधार तथा तथ्य प्रमाण नपुगेका र कार्यान्वयन अवस्थाको जानकारी नलिई दिइएका तथा निर्देशन कार्यान्वयनमा कमजोरी रहेका छन् । 

–परिवेश नै नभएका, समितिको कार्यक्षेत्र विवाद र फरक निर्देशन वा एकैखाले विषयमा दुई समितिबाट हुने फरक निर्देशन तथा समितिबिच नै विवादले निर्देशन कार्यान्वयनको औचित्यमा धक्का लागेको देखिन्छ । 

–चर्चा पाउने उद्देश्यले संसदीय समितिले राष्ट्रिय चर्चाको विषयमा बैठक राखेर छलफल गर्ने र निर्देशन पनि चर्चा पाइने ध्येयले धेरै समितिबाट एउटै विषयमा निर्देशन जाने र विवाद हुने गरेको छ । उदाहरणको रूपमा एनसेल कर विवादबारे सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ समिति, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले बैठक राखेर फरक फरक निर्देशन दिएका थिए ।  

–यस्तै स्वार्थ बाझिने विषयमा छलफल गरी भएका निर्णय, दिएको निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्थालाई फलो अप नहुँदा पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिन्छ ।

सङ्घीय समिति अभ्यास अध्ययन प्रतिवेदन, २०७८ ले संसदीय समितिले दिएको निर्देशन १५ देखि २५ प्रतिशत कार्यान्वयन, ६५ प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयन, १० देखि १५ कार्यान्वयन नहुने गरेको तथ्य निकालेको थियो । 

२०७७ माघ १० गते प्रतिनिधि सभाका तत्कालीन सचिव गोपालनाथ योगीको अध्ययन समितिले १६ बुँदाको सुझाव दिएको थियो । तर त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक पनि भएन र कार्यान्वयन पनि हुन सकेन । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी संयोजकत्वको अध्ययन समितिलाई संसदीय समितिका निर्देशन कार्यान्वयनको पुनरावलोकनको जिम्मेवारी दिइएको थियो । प्रतिवेदन ड्राफ्टको रूपमा मात्र सीमित रह्यो । सो अध्ययनका क्रममा अर्थ समितिको ८७ वटा राय सुझाव र निर्देशनको कार्यान्वयन अवस्था विश्लेषण गर्दा ११ वटा अर्थात् २३ प्रतिशत पूर्ण पालना भएको,  ५६ वटा अर्थात् ६४ प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयन भएको र २० वटा अर्थात् १३ प्रतिशत कार्यान्वयनमै नभएको तथ्य पाइएको थियो । 

५५ प्रतिशत कार्यान्वयन बाहिर 

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले संसदीय समितिको निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे  अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनअनुसार समितिले दिएको कुल निर्देशन ५२ वटा मध्ये ८ वटा अर्थात् १५ दशमलव ४ प्रतिशत कार्यान्वयन भएको पाइएको थियो । १४ वटा अर्थात् ३० दशमलव ४ प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयन भएको र ३० वटा अर्थात् ५५ दशमलव ४ प्रतिशत  कार्यान्वयन नभएको पाइएको प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष लेखनाथ शर्माले जानकारी गराए ।  

यस्तो छ नीति प्रतिष्ठानले औँल्याएका निर्देशन कार्यान्वयनका समस्याहरू

–समितिको क्षेत्राधिकारमा अस्पष्टता, दोहोरोपना र निर्देशनमा एकरूपताको अभाव

–संवैधानिक निकाय (महालेखापरीक्षक, अख्तियार लगायतका निर्णय, निर्देशनहरू उनीहरूले नै कार्यान्वयनका लागि निर्देशन गर्न सक्छन्) समितिबाट दोहोर्‍याएर गर्ने गरिएको । 

–कुन कुन विषय, कसरी र कसले कार्यान्वयन गर्ने तथा जानकारी कसलाई उपलब्ध गराउने भन्नेसम्मको स्पष्टता निर्देशनमा नहुनु ।

–वस्तुनिष्ठता, कानुनी आधार र अन्य आधार नभएका निर्देशन हुनु ।

–निर्णय परिपक्व नभै अपरिपक्व अवस्थामा नै निर्देशन जानु ।

–अनुगमन र फलोअपको अभाव ।

–कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीले चासो नदिने गरेको ।

–निर्देशनकर्ता र कार्यान्वयनकर्ता समितिमा सँगै बसेर विस्तृत छलफल नभएको निर्देशनको अपनत्व सम्बन्धी विवाद ।

–समिति सचिवालय र कार्यान्वयन निकायका कर्मचारीबिच समन्वयको अभाव निर्णयहरूको न्यून गुणस्तर तथा अमूर्त निर्णय हुनु ।

–निर्देशन कार्यान्वयनका लागि ताकेता अभाव हुनु ।

–साधन स्रोतको अभावमा कार्यान्वयनकर्ताले काम गर्न नसक्ने अवस्था, कतिपय अवस्थामा निर्णय कार्यान्वयन गर्न कानुनी आधार, संरचना तथा स्रोत नहुने गरेको

कसरी बढाउन सकिन्छ संसदीय समितिको प्रभावकारिता ? 

नीति अध्ययन प्रतिष्ठानले संसदीय समितिले दिने निर्देशनको थोरै मात्र पालना हुने गरेको तथ्य पाएपछि संसदीय समिति प्रभावकारी बनाउन सुझावहरू समेत प्रस्तुत गरेको छ । 

निर्देशन पालना अर्थात् कार्यान्वयन नहुनुमा निर्देशनको गुणस्तर र कार्यान्वयनयोग्य परिवेश कारक रहेकोले समितिको कार्यक्षेत्र, साधन–स्रोत र कार्य प्रणालीलाई कानुनद्वारा थप प्रस्ट बनाउन सुझाव दिएको छ । 

संसदीय समितिलाई सकेसम्म एकल कार्यक्षेत्र निर्धारण गर्न, संयुक्त कार्यक्षेत्र र निर्णय निर्देशनमा समितिबिच सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको छ । 

सांसदहरूको विज्ञताको क्षेत्र अनुसार समितिमा चयन गर्नुपर्ने, अन्य क्षेत्रमा अध्ययनको अवसर, विज्ञ परामर्श प्रणाली स्थापना गर्नुपर्ने, लिङ्क ट्याङ्कहरूसँग  सहकार्य गर्न सुझाव दिइएको छ । 

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले सरकार र समितिबिचको असामाञ्जस्यता समाधान गर्न पनि सुझाव दिएको छ । संसदीय समितिले आवश्यक ठानेको अवस्थामा प्रतिष्ठानले समितिसँग सहकार्य गर्न चाहेको पनि उल्लेख गरेको छ ।