काठमाडौँ । सत्तारुढ कांग्रेस–एमालेका सांसदहरूले शिक्षकहरूलाई दलीय संलग्नतामा निषेध गर्ने कानुनी व्यवस्था कडाइका साथ लागु गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

शुक्रबार संघीय संसद् प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा कांग्रेस सांसद चन्दा चौधरी र एमालेका सांसद रघुजी पन्तले शिक्षकहरूलाई दलीय राजनीतिक संलग्न नगराउने कानुन यसअघि नै बनेको र यसलाई कडाइका साथ सरकारले लागु गर्नुपर्ने बताए । 

एमालेका सांसद पन्तले मुलुकलाई अघि बढाउन शैक्षिक क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकता भएकाले पनि सरकारले शिक्षकहरूलाई राजनीति नगर्ने गरी व्यवस्था गरिएको कानुनको प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दबाब दिए । उनले शिक्षकहरूको एउटै साझा संगठन बनाउन उपयुक्त हुने प्रस्ताव गरे । 

सांसद पन्तले भने, ‘शिक्षकहरूले राजनीतिमा नलाग्दा राम्रो हुन्छ भन्नेकुरा हामी आफैँले अनुभव गरेर नै शिक्षकहरूलाई दलीय संलग्नतामा निषेध गर्ने कानुन बनेको हो । त्यो कुनै नयाँ पार्टी आएर बनाएको कानुन पनि होइन । तर त्यसलाई लागू गर्दाखेरी राजनीतिक सहमति कायम गरेर प्रभावकारी ढंगले लागू गर्नुपर्छ ।’

कांग्रेसकी सांसद चन्दा चौधरीले शिक्षकहरूको सरुवा स्थानीय तहले गर्ने प्रावधान हटाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । स्थानीय तहले शिक्षक सरुवा गर्ने अधिकार पाउँदा त्यसमा बढी राजनीति हुने भएकाले संघीय सरकारले नै शिक्षकहरूको सरुवा गर्ने अधिकार राख्नुपर्ने उनको तर्क थियो । 

सांसद चौधरीले भनिन्, ‘शिक्षकहरूको व्यवस्थापन स्थानीय तहले नभई केन्द्रले हेर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । स्थानीयले गर्‍यो भने गाउँमा धेरै पोलिटिक्स भइहाल्छ । त्यसकारण त्यो अधिकार स्थानीय तहलाई नभई संघीय सरकारलाई राखेर जानु उपयुक्त हुन्छ ।’

सांसद चौधरीले शिक्षकहरूमा राजनीतिक प्रभाव बढी पर्ने भएकाले पनि उनीहरूलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गराउने कुरामा दलहरू आफैँ सचेत भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् ।