काठमाडौँ । सहकारी बचत रकम अपचलन विशेष छानबिन समितिले विगत ३४ वर्षयता विभिन्न समयमा बनेका छानबिन समिति, कार्यदल र आयोगहरूका प्रतिवेदन सरकारले कार्यान्वयन नगर्दा सहकारी समस्या जटिल बन्दै गएको  औँल्याएको छ । 

सांसद सांसद सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा २०४७ सालदेखि २०८० सालसम्म बनेका समिति, आयोग र कार्यदलका प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सरकारले बेवास्ता गरेको उल्लेख छ । 

‘७० वर्षको इतिहास बोकेको सहकारी क्षेत्रमा विभिन्न कालखण्डमा सहकारी क्षेत्रमा उतारचढाव आउने गरेको र देखिएका समस्याको सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन समय समयमा विभिन्न समिति, कार्यदल,आयोग गठन हुने र प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने गरेको पाइन्छ’, थापा नेतृत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

शुक्रबार सार्वजनिक प्रतिवेदनको पुर्णपाठमा सहकारी समस्याका सम्बन्धमा २०४७ साल कात्तिक ३० गते राधाकृष्ण मैनालीको नेतृत्वमा सात सदस्यीय साझा कार्यक्रम कार्यान्वयन, २०६१ साउन १३ गते तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा.युवराज खतिवडाको नेतृत्वमा बचत तथा ऋण सहकारीको अध्ययन समिति बनेको उल्लेख छ ।

त्यसैगरी सोही वर्षको असोजमा तुलसीप्रसाद उप्रेतीको संयोजकत्वमा, २०६९ भदौ ५ मा सहसचिव वैकुण्ठ अर्याल नेतृत्वको सहकारी नियमन गर्ने समिति,२०६९ माघ १२ गते राष्ट्र बैंकका तत्कालीन डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय सहकारी छानबिन समिति,२०७० कात्तिक १४ मा गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा समस्याग्रस्त सहकारी छानबिन आयोग र २०८० वैशाख २६ गते राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा सहकारी सुधार सुझाव कार्यदल र आयोग भएको थापा नेतृत्वको समितिले जनाएको छ । 

स्मरण रहोस् युवराज खतिवडा र महाप्रसाद अधिकारी त्यसयता नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनिसकेका छन् । महाप्रसाद अहिले पनि गभर्नर छन् भने खतिवडा गभर्नर र अर्थमन्त्री हुँदै हाल प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार छन् । 

‘समितिको संयोजक रहनुभएका सहसचिव वैकुण्ठ अर्याल सचिव हुदै मुख्यसचिव, महाप्रसाद अधिकारी डेपुटी गभर्नर हुँदै हाल गभर्नर र युवराज खतिवडा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष, गभर्नर र अर्थमन्त्रीजस्तो कार्यकारी पदमा रहँदा समेत आफ्नै सिफारिस कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन’, समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

सहकारी समस्या विकराल बन्नुमा विगतका विभिन्न समिति र आयोगहरूका प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउन नसक्नु एक कारण रहेको पनि थापा नेतृत्वको समितिको ठहर छ ।

‘।।कार्यान्वयनमा सरकारको उदासीनताले सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी व्यवस्थापन र सहकारीको कार्यशैली र विकासमा धेरै असर हुँदा समेत पहिचान भएका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने कार्यमा सरकारको जबाफदेहिताको अभाव देखिएको छ’, समितिले औँल्याएको छ,‘यसले प्रभावकारी नीति तर्जुमा कार्यान्वयन र सहकारीहरूले सामना गर्ने वास्तविक आवश्यकता र चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न राज्य असफल भएको परिणाम दिन्छ ।’

विगतका प्रतिवेदनहरूले सहकारी दक्षता, सुशासन वा वित्तीय स्थिरता बढाउन सुधार वा पहलहरू अघि बढाउन सुझाव दिएको पाइन्छ जुन सरकारी हस्तक्षेप र कार्यान्वयनविना सम्भव हुन नसक्ने पनि समितिको ठहर छ । 

समितिले सरकारको निरन्तर उदासीनताले आम सर्वसाधारणको सहकारी क्षेत्र र राज्य संयन्त्रप्रतिको विश्वास घटाउन र सुधार गर्ने सरकारको प्रतिविद्धतामाथिको विश्वास कमजोर बनाएको र अझै कमजोर बनाउने जनाएको छ ।