भर्खरै हामीले संविधान दिवस अर्थात् संविधान जारीको नवौँ वार्षिकोत्सव मनायौँ । निर्वाचित संविधानसभाद्वारा पारित ऐतिहासिक दस्ताबेज हो हाम्रो संविधान, जसले संघीयता, शक्तिको निक्षेपीकरण र समावेशी प्रजातन्त्रको प्रारम्भ गरेको थियो । 

यस संविधानले वास्तवमै धेरै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि ल्याएको छ । पहिलो त, यसले नेपालमा शान्ति स्थापना गरेको छ र शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पु¥याउने प्रयास भइरहेकै छ । 

संघीयता र शक्तिको निक्षेपीकरणले प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई सशक्त बनाउँदै शासनलार्ई जनताको नजिक ल्याएको छ र क्षेत्रीय विकासलाई प्रोत्साहन गरेको छ । यस्तै, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशिताको प्रणालीले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी लगायत सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्वलाई जारी राखेको छ । ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायको राजनीतिक सहभागिता हिजोभन्दा आज सशक्त भएको छ । 

संघीय सरकारलाई संविधानको धारा ५६ (५) लाई कार्यान्वयन गर्न नयाँ कानुनी व्यवस्था ल्याउन आवश्यक देखिन्छ, जसले स्वायत्त क्षेत्रहरूको स्थापनालाई सम्भव तुल्याउँछ ।

यस संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र रोजगारीको हकका ग्यारेन्टीलाई पनि सुदृढ बनाएको छ, जसले मौलिक अधिकारको क्षेत्रलाई सकारात्मक रूपमा योगदान पु¥याएको छ । साथै, यसको सामाजिक न्याय र पुनर्वितरण नीतिहरूमाथिको जोडका कारणले विपन्न वर्गका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, र रोजगारीमा विभिन्न पहललाई प्रेरित गरेको छ । 

समग्रमा संविधान स्थायित्वको बलियो आधारका रूपमा विकास हुँदै गइरहेको छ । यस्ता उपलब्धिहरू महत्त्वपूर्ण भए पनि चुनौती अझै कायम छन् । संवैधानिक संरचनाको कार्यान्वयनका लागि संविधानले निर्धारण गरेका मापदण्ड, प्रक्रिया र तौरतरिकाको पालना आवश्यक छ । सरकारको स्थिरता अत्यन्त जरुरी छ । मुलुकमा रहेको गरिबीको सम्बोधन र अन्धाधुन्ध आयातबाट कृषि क्षेत्रको संरक्षण गर्नु महत्त्वपूर्ण छ । 
नेपाली नागरिकका लागि रोजगारीलाई ग्यारेन्टी गर्नु र उनीहरूलाई व्यवसाय र व्यापारमा सशक्त बनाउनुपर्नेछ । यी चुनौतीले संवैधानिक दृष्टिकोणलाई पूर्ण रूपमा साकार पार्नका लागि बलियो संस्थागत समर्थन, राजनीतिक इच्छाशक्ति र सुशासनको आवश्यकता झल्काउँछ । 

संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि शासक वर्ग र कर्मचारी प्रशासन दुवैबाट बलियो राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक छ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका र जिम्मेवारीलाई स्पष्ट पार्न प्रयास गर्नुपर्छ, ताकि अतिक्रमणपूर्ण अधिकार र कार्यकुशलता बढाउन सकिन्छ । यी सरकारका तहबिच संसाधन र राजस्वको वितरणमा समायोजन गर्न आवश्यक हुन सक्छ, ताकि समान विकास सुनिश्चित गर्न सकियोस् । 
तिनै तहका सरकारबिच समन्वयका लागि संस्थागत तन्त्रहरूलाई सुदृढ गर्नुपर्छ, जसले सहयोग र नीतिगत कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउन मद्दत गर्नेछ । संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार प्रदेशहरूले शान्ति सुव्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा, वन व्यवस्थापन, प्रादेशिक नागरिक प्रशासनको स्थापना लगायत क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्नुपर्छ, यसका लागि उसलाई संघीय सहयोग आवश्यक देखिन्छ । 

त्यस्तै प्रभावकारी संघीयतासँगसँगै समान र गुणस्तरीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई थप सुदृढ गर्नुपर्नेछ । कानुनी क्षेत्रमा सीमान्तकृत समूहहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्नुपर्नेछ । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । निर्वाचन प्रणालीको निरन्तर सुधार, चुनावको खर्च व्यवस्थापन र उम्मेदवारहरूको जवाफदेहिताका नियमहरूको सुदृढीकरण गर्न आवश्यक छ । 
समावेशीकरणले सार्वजनिक प्रशासनमा केही सकारात्मक प्रभाव देखाएका छन्, तर थप प्रयास आवश्यक छ । नियुक्तिहरू (जस्तै ः संवैधानिक परिषद्द्वारा गरिएका नियुक्तिहरू) गर्दा आवश्यक योग्यता, समावेशिता आदिलाई ध्यान नदिएको देखिन्छ । नियुक्ति प्रक्रियाले कहिलेकाहीँ राजनीतिक रूपमा प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता त दिन्छ, जसले समावेशीकरणको संवैधानिक तर्कलाई कमजोर बनाउँछ । सिफारिस र नियुक्ति प्रक्रिया आवश्यक न्यूनतम योग्यता र अधिकतम योग्यताका रूपमा परिणत भएको छ, जुन समस्याग्रस्त छ । 

केही व्यक्तिको मान्यता छ कि केही कानुनी व्यवस्था अझै अपर्याप्त छन् र संविधानलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि तिनीहरूको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ, यो सत्य हो । उदाहरणका लागि— संघीय सरकारलाई संविधानको धारा ५६ (५) लाई कार्यान्वयन गर्न नयाँ कानुनी व्यवस्था ल्याउन आवश्यक देखिन्छ, जसले स्वायत्त क्षेत्रहरूको स्थापनालाई सम्भव तुल्याउँछ ।
त्यस्तै, संविधानको धारा ४२ (१) लाई कार्यान्वयन गर्न कुनै कानुनी व्यवस्था छैन, जसले नेपालका विशेष समूहहरूलाई राज्य संरचनामा समानुपातिक समावेशीकरणको हक सुनिश्चित गर्र्छ । यी प्रावधान विशेष गरी पहिचानमा आधारित समूहका लागि महत्त्वपूर्ण छन् र आवश्यक कानुनी व्यवस्थाबिना, तिनीहरूको पूर्ण सम्भावना अझै पूरा हुन सकेको छैन । 

संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि शासक वर्ग र कर्मचारी प्रशासन दुवैबाट बलियो राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक छ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका र जिम्मेवारीलाई स्पष्ट पार्न प्रयास गर्नुपर्छ, ताकि अतिक्रमणपूर्ण अधिकार र कार्यकुशलता बढाउन सकिन्छ ।

न्यायपालिकाले सामान्यतया संविधानको सर्वोच्चता र कानुनी शासनको सम्मान गरेको छ, नेपालको संवैधानिक ढाँचालाई सुरक्षित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएको छ । यद्यपि यसले विवाद समाधानमा ढिलो गति, निर्णय कार्यान्वयनमा कठिनाइहरू र कहिलेकाहीँ राजनीतीकरणको आरोपहरूको आलोचनाको सामना गरेको छ । यी चुनौती महत्त्वपूर्ण भए पनि न्यायपालिकाको न्याय कायम राख्ने र संवैधानिक मूल्यहरूको रक्षा गर्ने समग्र प्रतिबद्धता कमजोर भएको छैन । तथापि, संघीय न्यायिक विवाद समाधान मेकानिजमका रूपमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक बेन्चको भूमिका जटिल बनेको छ । सम्पूर्ण सर्वोच्च अदालतलाई संवैधानिक अदालतको रूपमा कायम गर्ने वा संघीय विवादहरू सुल्झाउन अलग संवैधानिक अदालत स्थापना गर्नेतर्फ जान सकिन्छ । सम्भवतः प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालत तथा संवैधानिक अदालत दुवैलाई अघि बढाउन सकिन्छ । साथै, संविधानलाई संशोधन गरेर जिल्ला र उच्च अदालतहरूलाई केही संघीय विवादहरूमा संलग्न गराउने कुरा पनि विचार गर्न सकिन्छ । 

यस संविधानको विरोध गर्ने व्यक्तिका गुनासा पनि छन् । त्यस्ता गुनासा राजनीतिक वार्तालापमा प्रभाव पार्न प्रयासरत देखिन्छन् । विशेष गरी संघीयता, समावेशीकरण, प्रतिनिधित्व र शक्तिको केन्द्रीयकरणको प्रयास सम्बन्धमा । प्रदेशीय सीमाहरूको निर्धारण, जातीय र सांस्कृतिक पहिचानलाई राम्रोसँग दर्शाउने प्रदेशहरूको सिर्जना र संघीय प्रावधानहरूको असमान कार्यान्वयनका विषय आइरहेका देखिन्छन् । प्रदेशको नामकरणमा पनि गुनासो छ । संविधानले प्रायः आदर्श शासनको दृष्टिकोणलाई व्यावहारिक विषयसँग सन्तुलन गर्न सक्नुपर्दछ ।

त्यस्तै संविधान संशोधनका लागि चरम दृष्टिकोण पनि छन् । केही समूहहरू नेपालको राजनीतिक संरचना र शासनका लागि मौलिक रूपमा भिन्न दृष्टिकोण प्रतिनिधित्व गर्छन् । त्यस सम्बन्धमा पूर्ण सहमति प्राप्त गर्न गाह्रो हुन सक्छ, तर यी विवादलाई व्यवस्थापन गर्न र एक समावेशी राजनीतिक वातावरणतर्फ अघि बढ्नका लागि सम्भावित मार्ग छन् । चुनौती भनेको विविध पहिचान र आकांक्षालाई सम्मान गर्ने तथा राष्ट्रिय एकता र स्थिरतालाई कायम राख्ने ढाँचा सिर्जना गर्नमा छ । 

विविधतापूर्ण समाज जहाँ भिन्न–भिन्न चासो छन्, संवैधानिक विषयवस्तुमा सबैको पूर्ण सन्तुष्टि प्राप्त गर्नु सम्भव छैन । यद्यपि लक्ष्य भनेको सबै आवाजलाई समावेश गर्ने, सुन्ने र सम्मान गर्ने सम्भावना सुनिश्चित गर्नु हो । यसका लागि खुला संवाद, समझदारी र नेपालको भविष्यका लागि साझा दृष्टिकोणमा प्रतिबद्धता आवश्यक छ ।