संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको नौ वर्ष पूरा भएको छ । यो अवधिमा संविधानका कतिपय प्रावधान कार्यान्वयनमा आउन पाएकै छैनन् । संविधान कार्यान्वयनका लागि बन्नुपर्ने कतिपय कानुन बनेकै छैनन् । तर संविधान संशोधनको विषय जोडतोडका साथ उठेको छ ।

संविधान संशोधनको लक्ष्यसहित कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार चलिरहेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाका कारण वा राज्य सञ्चालकका कारण संविधान कार्यान्वयन नभएको हो ? यस विषयमा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्वमन्त्री गोविन्द बन्दीसँग रातोपाटीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

• मुलुक संविधान संशोधनमा गएको हो ?

संविधान कार्यान्वयनका चरण हुन्छन् । संविधान जारी हुने बित्तिकै त्यसका सबै  प्रावधान एकै पटक कार्यान्वयन भइहाल्दैनन् । कतिपय कुरा राज्यको जीवनसम्म कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुरा संविधानभित्र अन्तरनिहीत हुन्छन् । संविधानको यो प्रावधान कार्यान्वयन भइहाल्यो, सफल भइहाल्यो वा असफल भइहाल्यो भनेर चर्चा गर्नु वाञ्छनीय हुँदैन । त्यसैले संविधानलाई जीवित दस्तावेज भनिएको हो ।

• यसको मतलब संविधान संशोधनको आवश्यकता नै छैन त ?

संशोधन किन गर्ने ? संशोधन केमा गर्ने ? पहिला यसको औचित्य प्रमाणित हुनुपर्छ ।

• त्यो कसरी गर्ने त ?

संशोधनको मागचाहिँ तलबाट आउनुपर्छ– ‘बटम अप अप्रोच’ । संविधानको यो प्रावधानले जनताको अधिकार प्रत्याभूतिमा अप्ठ्यारो पर्‍यो । अर्थात्, उनीहरूको राइट डिनाइ भयो । इन्कार गरियो । यति भएपछि संशोधनको कुरा उठ्छ । त्यसपछि संविधानको पुनरवलोकन गर्नुपर्छ । त्यसबाट कार्यान्वयनका कठिनाइको पहिचान हुन्छ । त्यसपछि संविधान संशोधनका लागि राजनीति पनि तयार हुन्छ ।

• अहिले हाम्रोमा यी प्रक्रिया अबलम्बन गरिएको छ त ?

हाम्रोमा पहिला राजनीतिक सम्झौता भयो । तर त्यसले केमा संशोधन भन्न सकेको छैन । के कारणले संशोधन गर्ने भनेर भन्न सकेको छैन । त्यसैले हाम्रोमा बटम अप अप्रोच होइन, टम डाउन अप्रोच गयो । राजनीतिक सम्झौताभन्दा  पहिला गर्नुपर्र्ने काम सम्पादन नगरी संविधान संशोधनमा गइयो भने त्यसले अर्को अस्थिरता निम्त्याउँछ । अर्को आन्दोलन जन्माउँछ ।

• संविधान कार्यान्वयनमा जटिलता आएको छ कि छैन ?

धेरैमा जटिलता आएको छ । त्यसमा त विवादै भएन ।

• जटिलता संवैधानिक व्यवस्थाका कारण आएको कि राज्य सञ्चालकहरूका कारण आएको ?

एउटा बहस संविधानका अध्येताबाटै आएको छ । अर्को पोलिटिकल एक्टरबाट र अर्को जनताको तहबाटै आएको छ । तर यतिले मात्र पुग्दैन । उदाहरणका लागि पूर्ण प्रत्यक्ष निर्वाचित संसदबाट बनेको सरकार पनि टिकेन । प्रत्यक्ष र समानुपातिक संसदबाट बनेको सरकार पनि टिकेन । यसलाई हेर्ने हो भने न हिजो संविधानको दोष थियो न आज । खाली सत्तामा टिकिरहने दलहरूको चाहनाका कारण सरकार अस्थिर भएका देखिन्छन् । अब दोष कसको ? त्यसका लागिग रिसर्च गर्नैपर्छ । त्यसपछि मात्र यकिन गर्न सकिन्छ ।

• दलहरूकै कारण संविधान कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको हो ?

संविधानले दिएको अधिकारलाई अभ्यास गर्ने हामी जो छौँ, त्यो जनताको तहमा पनि होला, अर्थात् दल हेर्दा होला वा सरकार हेर्दा होला । गच्छेअनुसार सबै तहमा समस्या देखिन्छ ।

• यो संविधान आमनागरिकले अपनत्व गर्ने सामाजिक दस्तावेज बनेन । खाली राजनीतिक दलहरूको, न्यायाधीशहरूको, वकिलहरूको मात्र दस्तावेज भयो । अनि कार्यान्वयनमा समस्या देखियो भन्यो भने नि ?

यो तर्क धेरै दम भएको, वजन भएको लाग्दैन । बरु, अमेरिका र भारतको संविधानचाहिँ त्यस्तो छ भन्न सकिन्छ ।

• त्यसो हो भने संविधान कार्यान्वयनको यो नौ वर्षमा नागरिकको आर्थिक, सामाजिक जीवनमा यसले के प्रभाव पार्‍यो त ? संविधान कहाँनेर रह्यो ?

आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारलाई तत्काल लागु गर्न सकिने नबनाऔँ भनेर त मैले संविधान निर्माणको प्रक्रियामै भनेको हुँ । यी अधिकारहरू राज्यसँग उपलब्ध रिसोर्सका आधारमा लागु हुनुपर्छ भन्ने मेरो तर्क थियो । बजेटको विश्लेषण गरेर यी अधिकार लागु गर्ने अभ्यास अन्यत्र छ । संविधान पढेर बजेट बनाउने काम हाम्रोमा हुँदैन ।

• त्यसैले संविधान तरमाराहरूको कब्जामा छ भनेर अदालतले भनेको हो ?

व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थका लागि संविधान उल्लङ्घन भएको छ । दुरुपयोग  भएको छ  । र, कार्यान्वयन पनि भएको छ । यसमा यो, त्यो भन्ने छैन । सबै उस्तै छन् । यतिबेला संविधानको उल्लङ्घन र दुरुपयोग रोक्ने बेला हो यो ।

• रोक्ने कसरी त ?

ठुलठुला आन्दोलन, युद्धपछिको शासन व्यवस्थामा सबभन्दा पहिले सामाजिक रुपान्तरणलाई जोड दिइन्छ । समाज रुपान्तरण भयो, समाजमा राम्रा मान्छे आए भने राजनीतिमा राम्रा मान्छे आउँछन् । समाजमै राम्रो पाइँदैन त, तपाईं कहाँबाट राजनीतिमा राम्रा मान्छे पाउनुहुन्छ ?

• प्रवृत्तिमा परिवर्तन नआइ संविधान संशोधन गरेरमात्र समस्याको समाधान आउला त ?

गच्छेअनुसार हामी सबै सामन्त छौँ । हाम्रो समाज एकदमै खतरानक मोडमा उभिएको छ । हामीले हाम्रो भ्यालु सिस्टम बचाएनौँ । पूरै नष्ट गर्‍यौँ । मेरो देश, मेरो जिम्मेवारी । जस्तोसुकै च्यालेञ्ज आएपनि मैले निभाउनुपर्छ । जिम्मेवारी निभाउँदा मलाई राज्यले संरक्षण गर्छ भन्ने नै छैन । न राज्यले संरक्षण गर्छ न उसले निभाउँछ । त्यही भएर म फस्छु भनेर कर्मचारीले कलम नै चलाउँदैनन् । हामी त कस्तो अवस्थामा छौँ भने म त बढो दिक्दारको अवस्थामा छु ।

• संविधानमै कमजोरी भएका कारण समस्या आएको भन्ने पनि त छन् नि ?

संविधानले विद्रोहले उठाएका एजेण्डालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । हाम्रो दुर्भाग्य, सात सालमा कांग्रेसले उठाएका एजेण्डालाई सम्बोधन गर्‍यौँ । ०४७ सालमा कांग्रेस र संयुक्त वाममोर्चालाई सम्बोधन गर्‍यौँ । ०६२÷०६३ पछि माओवादी फोर्सलाई सम्बोधन गर्‍यौँ । अहिले पनि बाहिर रहनेले तिनै मुद्दा उठाइरहेका छन् । हामीले फोर्सलाई ल्याउँदै मेनस्ट्रिमिङ गर्‍यौँ तर मुद्दा सम्बोधन गर्ने काम भएन । मेरो प्रधानमन्त्री टिक्छ कि टिक्दैन भन्नेमात्र छ ।

• अहिलेको सरकारले संविधान संशोधन गर्न सक्छ ?

संविधान ल्याउने र ल्याउने क्रममा छुटेकालाई संलग्न गराएर अझ अरु स्वीकार्य बनाउने हो भने त्यो गर्दा बिग्रिन्न । तर संविधान संशोधनजस्तो संवेदनशील विषयमा कन्टेण्ट फाइनल नगरीकन संविधान संशोधन भन्दा मचाहिँ राम्रो देख्दिनँ । र, संशोधनको विषयमा दलहरूले गरेको सम्झौता अपरिपक्व निर्णय हो ।

• यो सरकारले संविधान संशोधन गर्न सक्दैन ?

जनताका आधारभूत अधिकार कटौती गर्ने गरी कांग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतका सबै दल मिलेर संविधान संशोधन गरे भने उहाँहरूलाई सत्ताबाट हटाउन जनता पछि पर्दैनन् । र, यो संविधानको रक्षा नहुन पनि सक्छ ।

• यसको मतलब यो संविधान र व्यवस्था रहँदैन ?

संविधान र व्यवस्था नरहनेभन्दा पनि कुनै अस्थिर फोर्सले ‘ओभरटेक’ गर्छ ।

• संविधानमाथि उठेका प्रश्नहरू भनौँ वा समस्या समाधानका लागि के गर्नुपर्छ ?

सबभन्दा पहिलो त जनताले प्रतिपक्षमा बस्नु भनेकालाई त्यो पार्टी प्रतिपक्षमा बस्नुपर्‍यो, सत्ता चलाउनु भनेकाले सत्ता चलाउन दिनुपर्‍यो । मेरो अनुरोध छ, जसरी पनि सत्ता लिने काममा नलागिदिनुस् ।

• तपाईंले भनेजस्तो एउटा दलको बहुमत छ त अहिले ?

दुई वटा दल मिल्दा पनि अलि मिल्ने देखिनुपर्‍यो नि त । एउटा सत्ता चलाउने भ्वाइस अर्को प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने भ्वाइस मिलेर सत्ता चलाउँदा त सामान्यतया अपेक्षाकृत सिनारियो त होइन नि यो । यो त लोकतन्त्र कमजोर बनाउने द्योतक हो ।

• यो संविधानमाथि खतरा कोबाट छ ? कि खतरा नै छैन ?

संविधान खतरामा भन्दा पनि खतरामा तपाईं हामी छौँ । यो संविधान केही हुँदैन । रहिरहन्छ । बेथिति चलिरहन्छ ।