संविधान संशोधन अहिले राजनीतिक वृत्तमा पेचिलो बनिरहेको छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले संविधान संशोधन गर्ने बताइरहेका छन् भने नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायतका राजनीतिक दलहरू संविधान संशोधन पश्चगामी हुने बताइरहेका छन् । सरकारले संविधान संशोधनलाई आफ्नो सात बुँदे सहमतिअनुसार न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि प्राथमिकताका साथ राखेको छ । 

सबै दललाई साथमा लिएर संविधान संशोधन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताइरहेका छन् । कांग्रेस—एमाले सरकार बनेसँगै संविधान संशोधनको विषय प्राथमिकतामा राखिएको छ । संविधान संशोधनको बेला भएकाले संविधानमा रहेका कमी, कमजोरीहरू संशोधन गर्ने बेला आएको कांग्रेस—एमाले नेताहरूले बताउँदै आएका छन् । यो विषयले सत्ता पक्ष र प्रतिक्षमाबिच संसद्मा सवाल जवाफ छ । यही सेरोफेरोमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

संविधान कार्यान्वयनको नौ वर्ष पूरा भएर दश वर्ष प्रवेश गर्दागर्दै संविधान कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ, कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?

यो संविधान संविधान सभाबाट घोषणा गरिएको हो । केही लेखन्दासहरुले मिलेर लेखेको संविधान हो । संविधान सभामा ३६६ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका थिए । कुनैमाथि छलफल नगरीकन, सोझै जबरजस्ती घोषणा गरियो । अर्कोतर्फ जनता यसको विरुद्धमा थिए जसमाथि गोली हान्दै थिए । जनताको हत्या गरेर संविधान सभामा संशोधनमाथि पनि छलफल नगरीकन जबरजस्ती दलका दम्भका आधारमा कांग्रेस–एमालेले यो संविधान घोषणा गराएका हुन् । संविधान सभाले बनाएको संविधान भन्न मिल्दैन । दोस्रो कुरा, यो संविधानमा केही सकारात्मक, केही नकारात्मक कुराहरू छ । सकारात्मक कुरा हेर्दाखेरी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनता छन् । सङ्घीयता छ । गणतन्त्र छ । समावेशिता छ । धर्मनिरपेक्षता ‘लङ्गडो’ छ । मौलिक हक छन् । सामाजिक न्यायको कुरा गरिएको छ । यावत कुराहरू रहेका छन् जो सकारात्मक कुरा हो । तर यो संविधान विभेदकारी छ । यसको सुरुवात नै विभेदकारी छ । 

संविधानको प्रस्तावनामा जानुभयो भने जनयुद्ध, जनआन्दोलन लगायतका आन्दोलनहरूको उल्लेख गरिएको छ । तर ऐतिहासिक मधेस जनविद्रोह, जुन आन्दोलनले नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भयो त्यसको उल्लेख नगर्नु भनेको किन ? कि त अरूको पनि गर्नु हुँदैन थियो । कि त मधेस आन्दोलनको पनि गर्नुपर्थ्यो । त्यो नगर्नुपर्ने कारण के हो भने मधेसीहरूप्रति यति पूर्वाग्रही भए, कि मधेसको आन्दोलन र त्यहाँ दिइएको सहादतलाई समेत स्वीकार गर्न सकेनन् । जनताले, विभिन्न समुदायहरूले आफ्नो पहिचान खोजिरहेका थिए । वास्तवमा नेपाल बहुराष्ट्रिय मुलुक हो । बहुजातिय मुलुक हो । सबैको आ–आफ्ना भेसभुसा, भाषा, संस्कृति, पहिचान र परम्परा रहेका छन् । तिनलाई स्वीकार गर्ने कुरा सामान्य कुरा हो गर्नुपर्थ्यो । त्यसो गरिएन । तर खस आर्यलाई संविधानमा परिभाषित गरियो । खस आर्यलाई परिभाषित पनि, थरहरु पनि तोकियो । अरूको परिभाषा लेखिएन । भनेपछि खस आर्यको परिभाषा लेख्नु, अरूको नलेख्नु, सबै आन्दोलनको चर्चा प्रस्तावनामा गर्नु, मधेस जनविद्रोहको चर्चा नगर्नु भनेको के हो भन्दाखेरि पूर्वाग्रहपूर्ण विभेदकारी हो भन्ने कुरा त देखिन्छ नि ।

संविधानलाई त तपाईँहरूले पनि स्वीकार गर्नुभएको छ नि होइन ?

होइन, हामीले प्रक्रियालाई अगाडी बढाइदिएका हौँ । त्यो बेला हामीकहाँ दुईवटा बाटा थिए । या त यो सम्पूर्ण संविधानलाई नै खारेज गराएर अर्को बनाउनेतिर लाग्ने । वा यो संविधानमै रहेका त्रुटि, कमी कमजोरीहरूलाई, विभेदकारी प्रावधानलाई सच्याउने । हामीले लोकतान्त्रिक विधिलाई अपनायौँ । संविधान संशोधन, परिमार्जन र पुनःलेखनको बाटोबाट यो संविधानलाई सच्याउनु पर्छ भन्यौँ । अहिलेपनि हामी यो संविधानको पुर्नलेखन नै हुनुपर्छ भनिरहेका छौँ । संविधानको संशोधन, परिमार्जन नै गर्नुपर्छ भनिरहेका छौँ । जहाँ–जहाँ गल्ती त्यहाँ सच्याऊँ भनेको हो । सच्याउँछौ भनेर पटक–पटक कांग्रेस, एमाले, माओवादी समेतले सरकार बनाउँदाखेरि हामीहरूसँग धेरैवटा सम्झौताहरू गरेका छन् । 

एकपटक त शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदाखेरी संविधान संशोधनको प्रस्ताव नै लगिएको थियो । बहुमत त भयो तर दुई तिहाइ नभएकोले पास भएन । पछिल्लो पटक केही दिनका लागि म कानूनमन्त्री हुँदाखेरी संविधान संशोधन गर्नका लागि संविधान विज्ञहरूलाई राखेर यो संविधानको पूरा पुनरावलोकन गरेर, त्यसका सिफारिसका आधारमा संशोधन गरौँ भन्ने प्रस्ताव लगेका थियौँ । संविधान पुनरावलोकन आयोग बनाऔँ भनेर । आफैँले संविधान संशोधन गर्छु भन्ने प्रधानमन्त्रीले त्यो आयोग गठन गर्न मान्नुभएन र मैले सरकार नै छोडिदिएको हो । 

यो संविधान सफल भयो कि असफल त हालसम्मको कार्यान्वयनको स्थिति हेर्दा ?

यो संविधानलाई सफल भन्न मिल्दैन । किन मिल्दैन भने यो संविधान पूरै देशका सबै समुदायले मेरो संविधान भन्न सकेको छैन । जबसम्म सबै समुदायका जनताले आफ्नो संविधान मान्दैन । यसको स्वामित्व लिँदैन । तबसम्म यो संविधान सफल भएको मानिँदैन । कार्यान्वयनको हकमा अहिलेसम्म पनि संविधानले कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । 

उदाहरण: संविधान घोषणा भएको तीन वर्ष भित्र सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने सबै कानूनहरु बनाइसक्ने भनेर संविधानमा लेखियो । त्यो नलेखेको भए पनि हुन्थ्यो । तर ९ वर्ष काटिसकियो त । खोई कानुन बनेको ? खोइ कार्यान्वयन भएको ? अझै सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको छैन । अझै प्रदेशहरू अधिकार सम्पन्न छैनन् । प्रदेशलाई चाहिने कानुन सङ्घले बनाएको छैन । कर्मचारी, प्रहरी लगायत समायोजन गर्न सकेका छैनन् । अझै प्रदेशहरूले वित्तीय अधिकारहरू पाएका छैनन् । संविधानमा लेखिएका छन् नि स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, विशेष क्षेत्र, कागजमा मात्रै छ । त्यसकारणले संविधान कार्यान्वयनमा सरकार बनाउने, संसदको चुनाव गर्ने, संवैधानिक नियुक्ति गर्ने बाहेक अन्य कुराहरू कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्थामै छैन ।

संविधान के–केमा संशोधन गर्नुपर्छ ?

सबभन्दा पहिले विभेदकारी प्रावधान जति हटाउनुपर्छ । दोस्रो संशोधन गरिहाल्नुपर्ने मूल विषय भनेको सङ्घीयता हो । सङ्घीयतामा जुन सातवटा प्रदेश छ यो अव्यवहारिक, अवैज्ञानिक छ । राज्य पुनःसंरचना आयोगले दिएको दश प्लस एक प्रदेशको अवधारणा योभन्दा धेरै उपयुक्त छ । दोस्रो, प्रदेशहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्यो । तेस्रो, के हो भन्दाखेरि राष्ट्रिय सभालाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ । अहिलेको जस्तो गहनाजस्तो राखेर के अर्थ छ र । शासकीय स्वरूप प्रधानमन्त्रीय प्रणाली नेपालमा असफल भइसकेको छ । यसले भ्रष्टाचार र राजनीतिक अस्थिरताको अखडा बनाइदिएको छ नेपाललाई । यसलाई खारेज गरेर जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणी राष्ट्रपतिय प्रणाली र समानुपातिक, समावेशी हुनेगरी जनताबाट निर्वाचित संसद हुनुपर्छ । संसद्ले सरकार बनाउने होइन । जनताबाट निर्वाचित कार्यकारिणी अधिकार सम्पन्न राष्ट्रपतिले आफ्नो सरकार बनाउने हो विज्ञहरूलाई लिएर । 

अर्को संशोधन गर्नुपर्ने निर्वाचन प्रणाली हो । यो खिचडी निर्वाचन प्रणाली, विकृतिमूलक निर्वाचन प्रणाली हो । एक त समानुपातिकमा विकृति छ, यो समानुपातिक पनि होइन । यो मिक्स गर्दाखेरी झन् गलत गलत भएको छ । नेपालजस्तो अल्पविकसित मुलुकमा संसारको धनी र खर्चिलो चुनाव प्रणाली हो यो । यो चुनाव प्रणालीलाई हटाएर पूर्ण समानुपातिक, समावेशी निर्वाचन हुनुपर्छ । पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली जहाँ न दलले आर्थिक खर्च गर्नु परोस् न उम्मेदवारले परोस् । जुन प्रणाली संसारका करिब ७० देशमा अहिले पनि चलिराखेको छ । सत्ताको दुरुपयोग, पैसाको दुरुपयोग गर्ने र भ्रष्टाचार गर्ने जग नै, आधार नै चुनाव प्रणालीले दिएको छ । प्रदेशहरू स्वायत्त अधिकार सम्पन्न भएपछि जुन स्थानीय तहहरू हुन् नि, स्थानीय तहहरूलाई दल विहीनताको आधारमा चुनाव गराउनुपर्छ । 

दल प्रदेश र केन्द्रमा रहने हो । स्थानीय तहलाई दल विहीनताका आधारमा गराएर दलको चुनाव चिन्हबाट नगराउने । र त्यो प्रदेशका मातहतमा रहनुपर्दछ । प्रदेशका क्षेत्राधिकारभित्र रहने गरी गर्नुपर्छ । अर्को कुरा न्यायपालिकाको । न्याय यति महँगो भयो, सामान्य मान्छेले तलदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्नै सक्दैन । वर्षौँ वर्ष लाग्ने भयो । अहिले पनि १८-१९ जना न्यायाधीश हुन्छन् सर्वोच्चमा । २४-२५ हजार मुद्दा छ । दिनमा ४-५ मुद्दा छिन्छन् । ५०-६० वटा दर्ता हुन्छ । अनि त्यो कहिले टुङ्गिने ? व्यवस्था सङ्घीय प्रणालीमा छ । न्यायपालिका एकात्मक प्रणालीमा छ । यसलाई पनि सङ्घीय प्रणालीमा लगेर यसको संरचनागत परिवर्तन गर्नुपर्छ । 

अर्को कुरा, सबै समुदायहरूको जनसङ्ख्याका आधारमा सबै ठाउँमा प्रतिनिधित्व गर्ने खालको समावेशमय लोकतन्त्रको दिशामा लानुपर्छ । र, सामाजिक न्यायलाई प्रत्याभूति गराउने जसमा शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत कुराहरूलाई राज्यले नै दायित्व लिने गरी अगाडी बढ्नुपर्छ । निर्वाचन क्षेत्र जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था हुनुपर्छ । जहाँ जनसङ्ख्या नै छैन । त्यहाँ रुख, बिरुवाले प्रतिनिधित्व गर्ने होइन । जहाँ जनसङ्ख्या छ, जनसङ्ख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व प्रणाली गर्ने । अहिले रहेका संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रलाई पुनः संरचना गर्नुपर्छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा देश नै एउटा निर्वाचन क्षेत्र हुने भएकाले त्यहाँ केही गर्नुपरेन । यो निर्वाचन क्षेत्र खारेज हुन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमै राख्ने हो भने दलित, महिलाजस्ता अति सीमान्तकृत समुदायहरूको छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र बनाउनु पर्छ । जहाँ उनीहरूबाटै प्रतिनिधित्व होस् । 

प्रतिनिधि सभाबाट समानुपातिक हटाएर राष्ट्रिय सभामा लैजाने भन्ने चर्चा छ नि ?

त्यो त वैमनस्यपूर्ण कुरा हो । समानुपातिक प्रणालीबाट निमुखा जनता, सीमान्तकृत जनता, महिलाहरू प्रतिनिधित्व गर्न पाएका छन् । उनीहरुले आवाज उठाउन पाएका छन् । त्यो आवाजलाई बन्द गर्ने षड्यन्त्र हो । उनको प्रतिनिधित्व हुन नदिने षड्यन्त्रस्वरुप आएका कुराहरू हुन् । यो मान्य छैन ।

थ्रेसहोल्ड बढाउने कुरा पनि छ, राजनीतिक स्थिरताका लागि ?

सद्दे मान्छेले बोल्न सुहाउँदै यो । थ्रेसहोल्ड कहिलेदेखि आएको ? भर्खर आएको हो, संविधान बन्दा राखेको । कानूनमा राखेको हो खासगरीकन । राजनीतिक स्थिरता २००७ सालदेखि अहिलेसम्म कहिले थियो ? ००७ सालदेखि ०१७ सालको बीचमा त दर्जनौ सरकार बदलिए । त्यहाँ के भएर बदलिएको हो ? ०४६ सालदेखि आएर पनि सरकार बदलिए । अनि पञ्चायत कालमा त कुनै थ्रेसहोल्ड थिएन । त्यहाँ पनि सरकार बदलिइरहन्थे । विगतको ७० वर्षमा कुनचाहिँ सरकारले आफ्नो पुरा कार्यकाल पूरा ग¥यो त ? त्यसकारण राजनीतिक अस्थिरताका कारण थ्रेसहोल्ड होइन । राजनीतिक अस्थिरताका कारण निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरुप नै हो ।

संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन किन हुन सकेन त ?

कांग्रेस र कम्युनिस्टहरूको पार्टीको सत्ता उच्च वर्ग र उच्च जातीहरूको, सम्भ्रान्त वर्गहरूको कब्जामा छ । उनीहरुले आफ्नो स्वार्थ यसैबाट पूरा गर्छन् । यसैमा हालीमुहाली गर्न सकिन्छ । अन्य परिवर्तन भयो भने यो स्वार्थ जनतामा जाने हो कि भन्ने भय, आतङ्कले संविधानलाई सङ्कुचित र सङ्कीर्ण बनाएका हुन् । 

प्रतिनिधि सभाको यो कार्यकालमा संविधान संशोधन होला ?

मलाई त विश्वास नै छैन, उहाँहरूले संविधान संशोधन गर्नुहोला भनेर । गरेपनि प्रतिगमनतिर जानेगरी गर्नुहोला । अग्रगमनतर्फ जानेगरी संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । उहाँहरूले गर्न चाहनुभयो भने हाम्रो साथ हुन्छ । तर प्रतिगमन ल्याउने, जनताले पाएका अधिकार खोस्ने, समानुपातिक, समावेशितालाई समाप्त पार्ने, सङ्घीयता समाप्त पार्ने जस्ता षड्यन्त्रमा कांग्रेस, कम्युनिस्ट लागेको कुरा जगजायर छ नि ।

अन्त्यमा केही भन्नु छ ?

यो संविधानलाई केही मुठीभर मान्छेहरूले स्वीकार गरेका हुन् । देशको आधा भन्दा ठुलो जनसङ्ख्या रहेको मधेस, आदिवासी, दलितहरू रहेका पहाडले स्वीकारेका छैनन् । जबसम्म यी सबै समुदायले यो संविधानलाई स्विकार्दैनन्, या स्वीकारयोग्य संविधान बन्दैन, तबसम्म राजनीतिक स्थिरता भयो । शान्ति हुन्छ । आन्दोलन र विद्रोह हुन्न भन्नेकुराको कल्पना नगरे हुन्छ । त्यसकारणले यो संविधानको संशोधन, परिमार्जन गरौँ या पुनःलेखन गरौँ । समय सापेक्ष जनताको भावना अनुकूल सबै समुदायलाई समेट्ने गरी बनाऔँ । न्युज एजेन्सी नेपाल