सुर्खेत । जाजरकोटमा भूकम्प गएको लामो समय बितिसक्दा पनि केन्द्र सरकारले पुनर्निर्माणबारे कुनै अग्रसरता देखाएको छैन । पुनर्निर्माणको विषयमा केन्द्रले समन्वय नगरेको भन्दै आक्रोशित बनेको प्रदेश सरकारले भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि कार्यविधि बनाएको छ ।

प्रदेशले भौतिक संरचनामा सामुदायिक विद्यालय र सरकारी स्वास्थ्य संस्थाका भवन मात्रै पुनर्निर्माण गर्ने भएको हो । मंसिरमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ६ महिनाभित्र उक्त काम अगाडि बढाइसक्ने निर्णय गरे पनि कार्यविधि बनाउन सरकारलाई ११ महिना लागेको छ ।

सोमबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो । ‘भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सामुदायिक विद्यालय तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको भवन पुनर्निर्माण कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८१’ तुरुन्त प्रारम्भ हुने बताइएको छ ।

कार्यविधिको कार्यान्वयन प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय र मातहतका पूर्वाधार विकास कार्यालय अन्तर्गत स्थानीय तहको समन्वयमा हुने उल्लेख छ ।

क्षतिग्रस्त आयोजनाको प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने

पुनर्निर्माणका लागि क्षतिग्रस्त संरचना तथा आयोजनाको प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने छ । कार्यविधिको परिच्छेद–२ मा आयोजना माग तथा सिफारिसको व्यवस्था गरिएको छ ।

कार्यक्रम अन्तर्गत आयोजना सञ्चालन गर्न इच्छुक स्थानीय तहलाई १५ दिनभित्र कार्यविधिमा राखिएको ढाँचा अनुसार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय तथा जिल्लाहरूमा रहेका मन्त्रालय मातहतका पूर्वाधार कार्यालयमा आयोजना प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने छ ।

त्यसपछि कार्यालयले आफ्नो सूचना पार्टी, मन्त्रालयको वेबसाइट र स्थानीय स्तरका पत्रपत्रिका मार्फत् सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

विद्यालय पुनर्निर्माण आयोजना प्रस्ताव पेस गर्नुपूर्व सम्बन्धित स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रका विद्यालयबाट मागको विवरण सङ्कलन गर्नुपर्ने छ । आयोजना मागको प्रस्ताव पेस गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तहले सामुदायिक विद्यालय पुनर्निर्माण आयोजना र सरकारी स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माण आयोजनाको छुटाछुट्टै प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरी पेस गर्नुपर्ने छ । कार्यालयले प्राप्त प्रस्ताव सूचीबद्ध गरी तीन दिनभित्र समितिमा पेस गर्नुपर्ने छ ।

आयोजना सिफारिस गर्न आयोजना कार्यान्वयन हुने जिल्लामा एक आयोजना सिफारिस समिति रहने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्षको संयोजकत्वमा रहने सिफारिस समितिका सदस्यमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईका प्रमुख, सामाजिक विकास कार्यालय, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख, आवास तथा भवन शाखा प्रमुख रहनेछन् ।

सिफारिस समितिले आवश्यकता अनुसार जनप्रतिनिधि, विषयक्षेत्रको विज्ञ तथा पदाधिकारीलाई बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ भने समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि सिफारिस समिति आफैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुने व्यवस्था छ ।

भवन अभावको कारण नियमित पठनपाठन-नियमित स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा बाधा सिर्जना भएको, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले पूनर्निर्माण गर्नुपर्ने भनी पहिचान गरेको, प्रस्तावित आयोजनाको लागत अनुमान विद्यालयको हकमा अधिकतम ७५ लाख र स्वास्थ्य संस्थाको हकमा ५० लाख रुपैयाँ बराबरको बनाउनुपर्ने छ ।

सिफारिस समितिले समितिमा पेस भएका प्रस्तावलाई स्पष्ट भए नभएको यकिन गरी आधार पूरा भएको प्रस्तावको प्राथमिकताक्रम निर्धारण गर्ने र ७ दिनभित्र आयोजना छनोटको लागि मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नेछ ।

समितिले संरचना भूकम्पबाट पूर्ण वा आंशिक रूपमा क्षति भएको, भवन निर्माणका लागि सामुदायिक विद्यालय÷सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको जग्गाको सुनिश्चितता, भवन निर्माण गर्ने जग्गामा बाढी, पहिरो, भूक्षय जस्ता विपद् जोखिम नरहेको, अन्य निकाय तथा कार्यक्रमबाट भवन निर्माणका लागि छनोट भए–नभएको यकिन गर्नुपर्ने छ ।

भवन अभावको कारण नियमित पठनपाठन-नियमित स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा बाधा सिर्जना भएको, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले पूनर्निर्माण गर्नुपर्ने भनी पहिचान गरेको, प्रस्तावित आयोजनाको लागत अनुमान विद्यालयको हकमा अधिकतम ७५ लाख र स्वास्थ्य संस्थाको हकमा ५० लाख रुपैयाँ बराबरको बनाउनुपर्ने छ ।

यस्तै आयोजना सञ्चालनमा समन्वय र सहजीकरण गर्ने काम पनि समितिको हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

आयोजना संशोधन र उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन गर्न नपाइने

आयोजना छनोट गर्दा चालु आर्थिक वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्न सकिनेमात्रै छनोट गर्नुपर्ने र संशोधन गर्न नपाइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । जुन आयोजनामा बजेट जति दिइएको हो, त्योभन्दा बढी रकम खर्च गर्न नपाइने पनि कार्यविधिमा लेखिएको छ ।

‘बाँडफाँट गरिएको रकममा ठेक्का स्वीकृत पश्चात बाँकी रहेको रकमबाट पुनः ठेक्का तथा अन्य कार्यमा खर्च गर्न सकिने छैन,’ कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘छनोट भएका आयोजना प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली बमोजिम कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । उपभोक्ता समितिबाट आयोजना कार्यान्वयन गर्न पाइने छैन ।’

अनुगमनको जिम्मा कसलाई ?

आयोजना कार्यान्वयनको क्रममा अनुगमन गर्दा केन्द्र सरकारलाई कार्यविधिले समेटेको छैन । प्रदेशको भौतिक मन्त्रालय, समिति, सम्बन्धित स्थानीय तह, सम्बन्धित विद्यालय व्यवस्थापन समिति र कार्यालयले अनुगमन गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रविण कार्कीले उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि चालु आर्थिक वर्ष ५० करोड रकम विनियोजन गरिएको रातोपाटीलाई बताए । जसमा २५ करोड रकम जाजरकोट, २२ करोड रुकुम पश्चिम र ३ करोड रकम सल्यान जिल्लाका लागि छुट्ट्याइएको उनको भनाइ छ ।

आयोजनाको प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक चौमासिक अवधि समाप्त भएको मितिले सात दिनभित्र मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ भने आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि विद्यालयको भवन सम्बन्धित स्थानीय तहको रोहवरमा सम्बन्धित विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई र स्वास्थ्य संस्थाको भवन सम्बन्धित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रविण कार्कीले उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि चालु आर्थिक वर्ष ५० करोड रकम विनियोजन गरिएको रातोपाटीलाई बताए । जसमा २५ करोड रकम जाजरकोट, २२ करोड रुकुम पश्चिम र ३ करोड रकम सल्यान जिल्लाका लागि छुट्ट्याइएको उनको भनाइ छ ।

कति छन् क्षतिग्रस्त स्वास्थ्य र विद्यालयका भवन ?

जाजरकोट भूकम्पले जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका ४५ वटा स्वास्थ्य संस्थाको भवनमा क्षति भएको छ ।

प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका अनुसार जाजरकोटमा ६ वटा पूर्ण र १२ वटा आंशिक गरी १८ वटा, रुकुम पश्चिममा दुई वटा पूर्ण र २२ आंशिक गरी २४ वटा र सल्यानमा तीन वटा पूर्ण क्षतिसहित कुल ४५ वटा स्वास्थ्य संस्थामा क्षति पुगेको छ ।

स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका निर्देशक डा.रविन खड्काका अनुसार गाउँका धेरैजसो आधारभूत स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्य चौकीमा क्षति भएको छ ।

ग्रामीण क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाको भवनमा क्षति भएपछि सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ । भवनमा क्षति भएकामा अस्थायी रूपमा त्रिपाल राखेर स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गरिएको निर्देशक खड्काले बताए ।

प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार करिब ३० प्रतिशत विद्यार्थी भूकम्पबाट प्रभावित भएका छन् । जाजरकोटमा १४३ र रुकुम पश्चिममा ४९ वटा विद्यालय पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् ।

जाजरकोटमा आंशिक क्षति भएका विद्यालयको सङ्ख्या २९६ र रुकुम पश्चिममा २१३ छ ।

भूकम्पबाट प्रभावित विद्यार्थी

सामाजिक विकास मन्त्रालयका शैक्षिक योजना तथ्याङ्क तथा अनुसन्धान शाखाका प्रमुख बलविर सुनारका अनुसार भूकम्पबाट जाजरकोटका ७७ हजार ६५६ विद्यार्थी प्रभावित बनेका छन् भने भूकम्पमा परी ४५ जनाको मृत्यु भएको छ । यस्तै ९७ जना विद्यार्थी घाइते भएका थिए ।

यस्तै रुकुम पश्चिमका ५३ हजार ३८ विद्यार्थी प्रभावित हुँदा ३० को मृत्यु र १ जना घाइते भएका थिए ।