काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का अभियन्ता राजेन्द्र कुमार (आरके) शर्माले संविधान संशोधन गर्ने हो भने गैरआवासीय नेपालीलाई पनि समेट्न माग गरेका छन् । संविधान संशोधनको बहस चलिरहेको बेला शर्माले यदि संविधान संशोधन हुने स्थिति बनेमा एनआरएनएलाई पनि समेट्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् । 

संविधान दिवसको अवसरमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा उनले संविधान संशोधन गर्दा विदेशमा बस्ने नेपाली करिब ८० लाखमध्ये ४० लाखभन्दा बढी श्रमिकहरुको  हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै उनीहरुका समस्या र सम्भावानालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए । 

यस्तै  समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि विदेशमा बस्ने नेपालीलाई साथमा लिँदै उनीहरूलाई समानुपातिक अनि सदनमा पनि प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने प्रक्रिया समावेश गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो । 

‘संविधान संशोधनको बहस चलिरहँदा यदि संशोधन हुने हो भने विदेशमा बस्ने नेपाली करिब ८० लाखमध्ये ४० लाखभन्दा बढी श्रमिकहरुको  हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै उहाँहरुका समस्या र सम्भावानालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ’, उनले भने, ‘साथै समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि विदेशमा बस्ने नेपालीलाई साथमा लिँदै उनीहरूलाई समानुपातिक अनि सदनमा पनि प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने प्रक्रिया समावेश गर्न जरुरी छ ।’

 कांग्रेस र एमाले नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनले गरेको ७ बुँदे सम्झौतामा संविधान संशोधन गर्ने विषय उल्लेख छ । यस्तै बुधबार सार्वजनिक सरकारको साझा सङ्कल्प तथा नीतिगत प्रतिबद्धतामा पनि यो विषयलाई दोहोर्याइएको छ । जसमा सरकारले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखा परेका समस्या समाधान गर्दै राज्यका निकायबिच अन्तर– समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । 

साथै संविधान कार्यान्वयनको समग्र अवस्था, प्राप्त उपलब्धि र कमी कमजोरी तथा बाँकी कामहरूका सम्बन्धमा वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्दै संविधान संशोधन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ । ‘राजनीतिक स्थायित्वको मुख्य राष्ट्रिय चासो र आवश्यकतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर राजनीतिक पार्टीहरू, नागरिक समाज, बौद्धिक समुदाय, संविधानविद् र आम जनतासँग समेतको छलफल, संवाद र परामर्शबाट बृहत्तर सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गरी संविधानप्रतिको जनताको स्वामित्व र अपनत्व थप विस्तार गरिनेछ’,सरकारको आठ बुँदे संकल्पमा भनिएको छ ।

यस्तो पृष्ठभूमिमा शर्माले संविधान संशोधन गर्दा एनआरएनएलाई पनि समेट्न माग गरेका हुन् ।  शर्माले मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि उत्कृष्ट संविधान आवश्यक रहेको समेत बताए ।