काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिक्षासम्बन्धीका हरेक कार्यक्रममा यो वर्षको एसईई (माध्यमिक शिक्षा परीक्षा)को उत्तीर्णदर ७० प्रतिशत पुर्‍याउने दाबी गर्दै आएका छन् ।

असोज २ गते राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको अवसरमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा समेत प्रधानमन्त्री ओलीले यो दाबी दोहोर्‍याए । उनले यसै वर्ष एसईईको नतिजामा २२ प्रतिशतले सुधार ल्याउने अठोट सार्वजनिक गरे ।

‘एसईईको नतिजा अत्यन्तै कम भयो । ४८ प्रतिशतको उत्तीर्ण नतिजा हामीलाई सह्य हुँदैन । यसमा उल्लेख्य सुधार आगामी एसईई परीक्षामै गरिनु पर्दछ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘त्यसका लागि अनलाइन कक्षाको प्रबन्ध गरेर, गणित विज्ञान, अङ्ग्रेजी जस्ता विषयहरूमा अनलाइन शिक्षा दिएर पासको प्रतिशतलाई उल्लेख्य ढंगले बढाउने नीति ल्याएका छौँ र त्यसलाई हामीले व्यवहारमा सुरु पनि गरिसकेका छौँ ।’

आगामी एसईईमा उत्तीर्ण दर लगभग ७० प्रतिशतको आसपासमा पुर्‍याउने उद्देश्य राखेर अगाडि बढेको उनको भनाइ थियो । यो वर्ष उत्तीर्ण दर २२ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने उनले बताए । त्यसपछिका वर्षमा क्रमिक रूपमा वृद्धि गर्दै जाने उनको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि समेत शिक्षा सम्बन्धी प्रायः कार्यक्रममा एसईईको नतिजा सुधारको विषय उठान गर्दै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको शिक्षा क्षेत्रको सुधार गर्न देशभर नै अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिने बताएका छन् ।

अहिलेको पाठ्यक्रममा व्यापक सुधार र विद्यमान शिक्षण शैलीमा सुधार गरेर मात्र नतिजा बढाउन सकिने कार्कीको तर्क छ ।

काठमाडौँमा अनलाइन शिक्षाको प्रभावकारिता राम्रो देखिएको बताउँदै उनले यसैको आधारमा देशैभर यो सिकाइलाई लागु गर्न शिक्षा मन्त्रालय तथा मातहतका निकायलाई निर्देशन दिइसकेका छन् । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनका आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले आवश्यक तयारी समेत अगाडि बढाएको छ । तर, यसै वर्ष नतिजामा २२ प्रतिशतले सुधार ल्याउन कति सम्भव हुन्छ ? गम्भीर प्रश्न छ ।

शिक्षाविदहरू तथा सरोकारवाला निकायहरूले भने एकै वर्षमा नतिजा सुधार गर्छु भन्नु हास्यास्पद हुने तर्क गर्छन् ।

शिक्षाविद् डाक्टर विष्णु कार्कीले यसै वर्ष नतिजामा सुधार गर्न सम्भव नभएको बताए । त्यसका लागि कम्तीमा दुई वर्षको समय चाहिने उनको भनाइ छ ।

‘कक्षा १२ को हकमा थियो भने सजिलो हुन्थ्यो । कक्षा १० मा अलि च्यालेन्ज हुन्छ । किनभने कक्षा ९ मा विद्यार्थीले पढे वा पढेन भनेर होइन, त्यो त तलैदेखि बेस नै कमजोर भएको विद्यार्थी हो,’ कार्कीले भने, ‘त्यसैले एकै पटक २२ प्रतिशत जम्प गर्छु भन्न गाह्रो हुन्छ । तर, नसकिने कुरा पनि होइन ।’

कक्षा १० का विद्यार्थीलाई जबरजस्ती पास गराउन खोजेको हो भने विद्यार्थीका लागि प्रश्नपत्र सजिलो बनाएर, परीक्षाको माहौल सहज बनाएर हुन सक्ने कार्की बताउँछन् । तर त्यसले गुणस्तरको प्रश्न उठ्ने उनको भनाइ छ ।

अहिलेको पाठ्यक्रममा व्यापक सुधार र विद्यमान शिक्षण शैलीमा सुधार गरेर मात्र नतिजा बढाउन सकिने कार्कीको तर्क छ ।

धेरै विद्यार्थी फेल हुने विषयहरू गणित, अङ्ग्रेजी, विज्ञानको पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्नुपर्ने कार्कीको सुझाव छ । अहिलेको अनलाइन कक्षा भनेको वाहियात भएको उनको तर्क छ ।

अहिलेको पाठ्यक्रममा भएका सबै कुरा पढाउन जरुरी नभएको बताउँदै उनले त्यसका लागि चुस्त करिकुलम बनाउनुपर्ने बताए । ‘सारा जिन्दगी बाँकी नै छ । कक्षा १० पास गरेपछि नै जिन्दगी सकिने हो र ? १० मै सबै किन थुपार्नु परेको हो ? १० मा चाहिने कुरामात्रै राखेर चुस्त करिकुलम बनाउन सकिन्छ,’ कार्कीले भने ।

अहिलेको पढाउने समयसमेत नपुगेको र त्यसमा शिक्षक, विद्यार्थीमात्रै नभएर अभिभावकहरूले बालबालिकालाई पढाइका लागि थप समय दिनुपर्ने उनले बताए ।

धेरै विद्यार्थी फेल हुने विषयहरू गणित, अङ्ग्रेजी, विज्ञानको पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्नुपर्ने कार्कीको सुझाव छ । अहिलेको अनलाइन कक्षा भनेको वाहियात भएको उनको तर्क छ । कोभिडको बेला त्यत्रो अनलाइन कक्षा भएको तर, त्यो बेला केही सुधार नभएको उनले बताए ।

‘कोभिडपछि एउटा सर्भे गरेका थियौँ । त्यसको नतिजाले अनलाइन पढ्ने विद्यार्थीको पहुँच कति जनालाई छ भन्दा एकदमै कमजोर छ,’ उनले भने, ‘जसको घरमा आमाबुबाले अलिकति टाइम दिए, जसले आफ्नो हिसाबले स्रोत जुटाए, जसले आफ्नो हिसाबले पढाउने प्रयास गरे, उनीहरूको राम्रो छ ।’

५/१० वर्षभित्रमा पूर्ण अनलाइन गर्न सम्भव भए पनि अहिले नै गर्न सम्भव नरहेको उनले बताए । ‘जुन विषय कठिन छ त्यसमा सहजीकरण गरौँ । पाठ्यक्रमलाई परिमार्जन नगरी सुखै छैन,’ उनले भने ।

• प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै मनिटरिङको तयारी

कक्षा १० को नतिजा सुधार गर्न आवश्यक कार्यहरू प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाटै थालिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले गर्दै आएको नियमित कार्य बाहेकका काम प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै गर्न लागिएको हो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा डिजिटल पेडागोजीको विषयमा छुट्टै युनिट बनाएर काम गर्ने तयारी भएको हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कमलप्रसाद पोखरेलले डिजिटल पेडागोजीमार्फत पठनपाठन गर्ने कुरा भइरहेको बताए ।

त्यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै डिजिटल क्लासहरू सञ्चालन गर्ने भन्ने रहेको उनको भनाइ छ । मन्त्रालय तथा मातहतका निकायबाट अनुगमन गर्ने, नियमित तालिमहरू सञ्चालन गर्ने, शिक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने लगायतका काम समेत हुने उनको भनाइ छ ।

‘सञ्चार मन्त्रालय, दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग छलफल भइरहेको छ । अहिले इन्टरनेट धेरै ठाउँमा समस्या छैन भन्ने छ । केही केही स्कुलहरूमा मात्रै समस्या हो । नत्र अधिकांशको हात हातमा मोबाइल फोन, डाटा चलाउन सक्ने छन्,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने ।

• पहिलादेखि नै अतिरिक्त कक्षा सञ्चालनमा

सरकारले नतिजा सुधारका लागि भन्दै अनलाइनलाई जोड दिएको छ । तर, अनलाइन कक्षाहरू विगतका वर्षदेखि नै निरन्तर चल्दै आएका छन् । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले एसईईलाई मध्यनजर गर्दै टेलिभिजनमार्फत पठन सामग्रीहरू प्रसारण गर्दै आएको छ । त्यस्तै रेडियोमार्फत समेत कठिन विषयहरूमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

केन्द्रका महानिर्देशक दीपक शर्माले यो विषयमा सामान्य छलफल भएको बताए । विस्तृतमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट भइरहेको र त्यसका लागि शिक्षा मन्त्रालयले समन्वय गरिरहेको उनको भनाइ छ ।