काठमाडौँ । मधेस केन्द्रित सबैजसो दल विगत ९ वर्षमा पटकपटक सत्तामा पुगेका छन् । यही संविधान अनुसार मन्त्री भएर राजकीय सुविधा उपभोग गरेका नेताहरूले समेत संविधान दिवसलाई ‘कालो दिन’का रूपमा मनाएका छन् ।

मधेस केन्द्रित दलहरूले संविधान खारेज गर्नुपर्ने, पुनर्लेखन गर्नुपर्ने, संशोधन गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेका छन् । उनीहरूले संविधान जारी भएको दिन अर्थात् असोज ३ गते ‘कालो दिन’ मनाएका हुन् ।

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, प्रभु साह नेतृत्वको आम जनता पार्टी, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति नेपाल लगायतका दलले आजको दिनलाई ‘कालो दिन’का रूपमा मनाएका छन् । २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी हुँदा मधेसवादी दल आन्दोलनमा थिए ।

आन्दोलन जारी रहेको अवस्थामा संविधान जारी गरिएको र संविधानमा आफ्ना माग नसमेटिएका कारण आफूहरूले ‘कालो दिन’का रूपमा लिएको नेताहरू बताउँछन् । संविधानको विरोध गर्दै आएका तिनै नेता यही संविधान अनुसार बारम्बार राजकीय भूमिकामा पुग्दै आएका छन् ।

यही संविधान अन्तर्गत मधेसवादी दलहरू समेत २०७४ सालदेखि लगातार चुनावमा सहभागी हुँदै आएका छन् । ती दलका नेता उपप्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसद, मेयर, उपपमेयर भएका छन् । पछिल्लो समय प्रमुख ठुला दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेले संविधान संशोधनलाई एजेण्डा बनाएका छन् । संविधान संशोधनको एजेण्डा सत्ता पक्षले नै अघि सारेको अवस्थामा समेत आफ्ना मागका बारेमा राजनीतिक विमर्श र बहस चलाउनुभन्दा पनि संविजधानकै विरोधमा विभिन्न खालको कार्यक्रम मधेसवादी दलले आयोजना गरेका छन् ।

मधेसवादी दलले कहाँकहाँ गरे संविधान स्वीकार ?

२०७२ असोज ३ गते जारी भएसँगै संविधान जलाएका मधेसवादी दलले संविधानलाई पूर्णतया अस्वीकार गर्न भने सकेका छैनन् । उनीहरूले विभिन्न अवसरमा यही संविधान प्रयोग गरेर राजनीतिक स्वार्थ पूरा गरेका छन् ।

उदाहरण १

संविधान निर्माण हुनै लाग्दा तत्कालीन मधेसी मोर्चाले संसद् बहिष्कार गरेको थियो । यहाँसम्म कि तत्कालीन सद्भावना पार्टीका सांसदले राजीनामा नै दिएका थिए । तर यही संविधान अनुसार सरकार बनाउने र ढाल्ने भूमिकामा मधेसी मोर्चाका नेताहरू सहभागी भए ।

संसद् बहिष्कार गरेका मधेसी मोर्चाका सांसद तथा राजीनामा दिइसकेका सद्भावना पार्टीका सांसदहरू पनि व्यवस्थापिका संसदमा आएर मतदान गरेका थिए । अर्थात्, उनीहरूले संविधानलाई त्यतिबेला नै अपनाइसकेका थिए ।

उदाहरण २

२०७३ साउन १९ गते प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका प्रचण्डको समर्थकमा फोरम नेपालका उपेन्द्र यादव, राजपा नेपालका लक्ष्मण लाल कर्ण, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला रहेका थिए । अर्थात्, त्यतिबेला पनि मधेसवादी नेताले संविधान अनुसार सरकार बनाउने भूमिका निर्वाह गरेर संविधानलाई अपनाएका थिए ।

उदाहरण ३

२०७३ जेठ २३ गते नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुन लाग्दा राजपा नेपाल र फोरम नेपालले समर्थन गरेका थिए । त्यो पनि संविधान अनुसार नै भएको थियो ।

उदाहरण ४

नयाँ संविधान अनुसार दल दर्ता गराएका दलहरू संविधानलाई मान्दै २०७४ को स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघको चुनावमा भाग लिएका थिए । संविधान संशोधन नभएसम्म चुनावमा भाग नलिने अडानमा रहेका मधेसी नेताहरूले नयाँ पार्टी दर्ता गराएर २०७४ असोज २ गते भएको स्थानीय तहको चुनावमा भाग लिए । तर, त्यसको भोलिपल्ट त्यही संविधानलाई उनीहरूले जलाएका थिए ।

उदाहरण ५

तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टीले यही संविधान अनुसार मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको थियो । २०७४ को निर्वाचनपछि मधेसमा उपेन्द्र यादवकै पार्टीले निरन्तर पाँच वर्ष सरकारको नेतृत्व गरेको थियो । उक्त सरकार यही संविधान अनुसार गठन भएको थियो ।

तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी, तत्कालीन राजपा नेपालका नेता मधेस सरकारमा सहभागी हुँदासमेत मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरूले संविधान दिवसको दिन ‘कालो दिन’ नै मनाए ।

उदाहरण ६

तत्कालीन राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टीबिच पार्टी एकीकरण भएपछि संविधान अनुसार निर्वाचन आयोगमा जसपा नेपाल दर्ता भयो । यही संविधान अनुसार दर्ता भएको जसपा नेपालले पनि संविधान दिवसका दिन ‘कालो दिवस’ मनायो । जसपा नेपाल फेरि विभाजन भयो । लोसपा नेपाल यही संविधान अनुसार निर्वाचन आयोगमा दर्ता भयो । लोसपा नेपालले पनि संविधान दिवसको विरोध गर्दै असोज ३ लाई कालो दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको छ ।

उदाहरण ७

२०७९ मा भएको स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघीय चुनावमा ती सबै मधेसवादी दलले भाग लिए, जसले संविधान जलाएका थिए, संविधानलाई च्यातेका थिए । संविधानलाई अस्वीकार गरेको पनि भन्ने र त्यही संविधान अनुसार भएको निर्वाचनमा भाग पनि लिने दोहोरो नीति मधेसवादी दलले अवलम्बन गरे ।

लोसपा नेपालबाट अलग भएका राजेन्द्र महतोले हालै राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति नेपाल पार्टी गठन गरेका छन् । उनले आफ्नो दललाई निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराउने तयारी गरिरहेका छन् । यही संविधान अनुसार दल दर्ताको प्रक्रियामा रहेका महतोले पनि बिहीबार माइतीघरमा संविधान जलाए ।

लोसपा नेपाल प्रदेशदेखि केन्द्रसम्मको सरकारमा सहभागी छ । तर बिहीबार संविधान दिवसका दिन कालो पट्टी बाँधेर सो पार्टीका नेता–कार्यकर्ताले संविधानको विरोध गरेका छन् ।

जनमत पार्टीले मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व नै गरेको छ । तर उसले पनि संविधानको विरोध गरेको छ । जनमत पार्टीले संविधान संशोधन हुनुपर्ने माग अघि सारेको छ ।

के भन्छन् नेताहरू ?

राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति नेपालका अध्यक्ष महतोले यो संविधानको काम छैन भन्दै बिहीबार माइतीघर मण्डलामा संविधान जलाए । उनले संविधान पुनर्लेखनको माग गरेका छन् ।

महतोले भने, ‘यो संविधान संशोधन हुनुपर्छ भनेर कांग्रेस, एमाले, माओवादी जस्ता दलले पनि भनिरहेका छन् । अन्य दलहरूले पनि आवाज उठाइरहेका छन् । यसको मतलब संविधानमा त्रुटि छ । अब संशोधन होइन पुनर्लेखन नै गर्नुपर्छ ।’

विभिन्न मुद्दालाई बेवास्ता गर्दै संविधान जारी गरिएको महतोको तर्क छ । ‘यही संविधानलाई उत्कृष्ट भनेर घोषणा गरियो तर आज तिनै दल तथा नेताहरूले संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भनिरहेका छन्,’ महतोले भने, ‘यसले पुष्टि हुन्छ कि यो संविधानलाई पुनर्लेखन नै गर्नुपर्छ ।’

लोसपा नेपालका महासचिव मनिष मिश्रले आफूहरूले संविधान र व्यवस्थाको विरोध नगरेको बताए । उनले जारी भएको संविधानलाई संशोधन गर्न आफूहरूले माग गरेको प्रस्ट पारे ।

‘संविधानमा धेरै राम्रा कुरा छन्, त्यसलाई स्वीकार गर्दै बाँकी कुराका लागि आन्दोलन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘निर्वाचनमा भाग लिनु, चुनाव जित्नु, सांसद बन्नु, मन्त्री बन्नु हाम्रो लोकतान्त्रिक अधिकार हो । त्यसैका लागि हामीले आन्दोलन गरेका थियौँ । अझै केही अधिकार प्राप्त भएको छैन । त्यसका लागि हाम्रो यो आन्दोलन हो ।’

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका नेता पूर्ण बस्नेतले नेपालको संविधानमा आदिवासी जनजाति, मधेसी तथा पिछडिएकाहरूको माग सम्बोधन नभएको बताए । यसैले संविधान संशोधनका लागि आफूहरूले आवाज उठाएको उनले बताए ।

‘संविधानमा सबै कुरा गलत छन् भन्ने होइन । केही राम्रा कुरा पनि छन् । त्यसलाई हामीले स्वीकार गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘त्यसैले निर्वाचनमा भाग लिनुका साथै सरकारमा सहभागी भएका छौँ तर धेरै यस्ता कुरा छन् जो अझै संविधानले सम्बोधन गरेको छैन । त्यसका लागि संघर्ष जारी छ ।’

नेपालमा गरिएको संघीय संरचनाको अभ्यासलाई विकृत अभ्यास भन्दै उनले स्थानीय तहलाई प्रदेशको मातहत रहने गरी दुई तहको अधिकार सम्पन्न संघीय संरचना बनाउन र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्न पनि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।