काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको ३२ औँ प्रधान न्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका प्रकाशमान सिंह राउतविरुद्ध संसदीय सुनुवाइका लागि उजुरी आह्वान भएको छ । 

सुनुवाइ समितिको बिहीबार बसेको बैठकले राउतविरुद्ध उजुरी भए समितिलाई उपलब्ध गराउन सार्वजनिक आह्वान गरेको हो । उक्त सूचना शुक्रबार सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा पनि प्रकाशित गरिने छ । 

गत सोमबार बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकले प्रधान न्यायाधीशमा प्रकाशमान सिंह राउतको नाम सिफारिस गरेर संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाएको थियो । परिषद्को बैठकले राउतको नाम सर्वसम्मत सिफारिस गरेको हो ।

संघीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेले नयाँ प्रधान न्यायाधीशका लागि गरिएको सिफारिस संसदीय सुनुवाइका लागि समितिमा प्राप्त भएपछि सुनुवाइको प्रक्रिया अघि बढाएको बताए ।

समितिले सुनुवाइका लागि १५ दिनको समय तोकेर उजुरी आह्वान गरेको छ । प्राप्त उजुरीमा समितिले छलफलपछि मात्र सुनुवाइका लागि राउतलाई बोलाउने छ । सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्ने छन् ।

यी प्रक्रिया पूरा हुनका लागि कम्तीमा असोज महिना लाग्ने देखिन्छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले १५ दिनको समय दिएर सूचना जारी गर्ने र दसैँको सार्वजनिक बिदासमेत भएका कारण यो महिनाको अन्तिमसम्म उनको नाम अनुमोदनको निर्णय हुने देखिन्छ ।

प्रधान न्यायाधीशको सिफारिस भएर सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु हुँदै गर्दा सर्वोच्च अदालतले भने न्यायाधीश अभाव खेपिरहेको छ । हाल सर्वोच्च अदालतमा पाँच न्यायाधीशको पद रिक्त छ भने वर्तमान प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ बिदामा बसिसकेका छन् । उनले असोज २० गतेदेखि अनिवार्य अवकाश पाउने भएकाले भदौ २० गतेदेखि मुद्दाको सुनुवाइबाट आफूलाई अलग राखेका छन् ।

श्रेष्ठ अलग भएपछि सर्वोच्चमा मुद्दा सुनुवाइ गर्ने न्यायाधीशको सङ्ख्या १६ जनामा झरेको छ । श्रेष्ठले मुद्दा नहेर्ने भएकाले प्राविधिक रूपमा ६ वटा दरबन्दी खाली छन् । संविधान अनुसार सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशसहित २१ न्यायाधीश रहने उल्लेख छ ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सर्वोच्च अदालतमा ६ न्यायाधीशको दरबन्दी खाली हुनु भनेको एक तिहाइ न्यायाधीश खाली हुनु हो । ‘६ पद रिक्त छ । त्यसमा पनि कोही बिरामी पर्छन् । कसैको काम पर्छ । यसरी हेर्दा हरेक दिन ६ देखि ७ वटामात्र इजलास चल्ने गरेका छन्,’ सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले भने, ‘बिहीबार र संवैधानिक इजलास बस्ने दिन त तीन वटाभन्दा इजलास नै गठन हुँदैन । अनि कसरी २६ हजार मुद्दा फैसला हुन्छन् ?’

तत्काल सिफारिस नहुने

नयाँ प्रधान न्यायाधीशको सिफारिस भएकाले सर्वोच्च र उच्च अदालतका रिक्त न्यायाधीश पदमा तत्काल सिफारिस नहुने न्याय परिषद् स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

‘संवैधानिक परिषदबाट भर्खरमात्र नयाँ प्रधान न्यायाधीशको सिफारिस भएको छ । वर्तमान प्रधान न्यायाधीश (परिषद् अध्यक्ष) बिदामा बस्नु भएको छ । यस्तो समयमा सिफारिस गर्दा विवादित हुन्छ,’ न्याय परिषद्का एक सदस्यले भने, ‘विवादित सिफारिस गर्नुभन्दा केही समय कुरेर गर्नु नै ठिक हुन्छ । यत्रो समय त खाली रह्यो । केही समय अझै रिक्त नै रहन्छ ।’

प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले पनि केही समय अघि अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा आफूले विवादित काम नगर्ने बताएका थिए । श्रेष्ठले यत्रो अवधिमा आफू विवादमा नआएको र अवकाशका लागि बिदामा रहेको समयमा विवादमा पर्ने कुनै पनि काम झन् नगर्ने प्रस्ट पारे । उनले न्यायाधीश नियुक्तिमा सहमति हुन सके गर्ने मनसाय केही अघि आफूले राखेको तर त्यो परिस्थिति सिर्जना नभएको बताएका थिए ।

परिषद् सदस्य र प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठको भनाइले पनि नयाँ प्रधान न्यायाधीशले जिम्मेवारी नलिएसम्म अब न्यायाधीश नियुक्ति नहुने देखिन्छ । 

श्रेष्ठले भदौमा न्यायपरिषद्को बैठक डाकेर रिक्त पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने योजना अघि सारेका थिए । तर, न्यायपरिषद नियमावली नसच्याएसम्म नियुक्ति गर्न नदिने भन्दै नेपाल बार एशोसिएशनले विरोध थालेपछि परिषद्को बैठक बस्न सकेन । हाल सर्वोच्चमा ६ र उच्च अदालतमा १६ न्यायाधीश रिक्त छ ।

गत भदौ १४ देखि परिषदमा धर्ना दिएर बारले आन्दोलन गरेपछि नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको थियो । बारलाई मनाउन बार बेञ्च समन्वय समितिको बैठक बोलाएर कार्यदल समेत गठन भएको थियो । उक्त कार्यदलका बिचमा पनि विवाद भएर दुईथरी प्रतिवेदन पेस भएपछि न्यायाधीश सिफारिसको च्याप्टर क्लोज भएको थियो ।

वरिष्ठतम न्यायाधीश राउतको अध्यक्षतामा बार र बेञ्चको मतभेद सुल्झाउन बनेको अध्ययन समितिले नियमावली संशोधन हुनुपर्ने र गर्न नसकिने भनी दुई थरीको प्रतिवेदन दिएको थियो । समितिमा बेञ्चका तर्फबाट राउतका अतिरिक्त परिषद्का सदस्य रामप्रसाद भण्डारी तथा बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र महासचिव अञ्जिता खनालले अलगअलग प्रतिवेदन प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठलाई बुझाएका थिए । उक्त प्रतिवेदनमा परिषद्ले छलफलसम्म गरेको छैन ।

विज्ञ ल्याउने कि कार्यकर्ता ?

हाल सर्वोच्चमा रहेका न्यायाधीशमध्ये बालकृष्ण ढकाल वाणिज्य कानुनका विज्ञ हुन् भने अन्य अधिकांश न्यायाधीश संवैधानिक कानुन र फौजदारी कानुनका विज्ञ छन् । यसअघि कर र वाणिज्यका विज्ञ रहेका अनिलकुमार सिन्हाले अवकाश पाएपछि ढकाललाई उक्त स्थान पूर्ति गर्न ल्याइएको थियो । त्यस्तै सर्वोच्चमा अन्य क्षेत्रका विज्ञ न्यायाधीशहरूको अभाव हुने गरेको छ । सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हो । यसले नजिरसमेत निर्माण गर्ने भएकाले न्यायाधीश नियुक्त गर्दा विज्ञ व्यक्ति ल्याउनुपर्ने माग उठ्दै आएको छ ।

आनन्दमोहन भट्टराईले अवकाश पाएसँगै सर्वोच्चमा वातावरण कानुनको विषयमा दखल भएका न्यायाधीश कम भएको टिप्पणी सुनिने गरिएको छ । न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको अवकाशसँगै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको व्याख्याताको आवश्यकता देखिएको टिप्पणी हुने गरेको छ ।

पछिल्लो समय सूचना प्रविधिसँग जोडिएका अपराध बढ्दै गएको तर ती मुद्दामा विज्ञ व्यक्ति न्यायाधीश कम हुँदा गम्भीर व्याख्या नभएको टिप्पणी हुने गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीको विचारमा पनि सर्वोच्चमा न्यायाधीशका लागि कार्यकर्ता भर्ती गर्नेभन्दा विषयविज्ञ व्यक्ति छनोट गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

‘हामीकहाँ भएको न्याय परिषद्को संरचना ठिक छैन भनेर भर्खर बहस सुरु भएको छ । यो कुरा मैले धेरै अघिदेखि भन्दै आएको छु,’ केसीले भने, ‘न्यायाधीश नियुक्त गर्दा विज्ञ छनोट गर्नुपर्ने निकाय नै दलीय भागबण्डामा नियुक्त हुन्छ, अनि कसरी विज्ञ न्यायाधीश आउँछन् ?’

उनले न्यायाधीश भनेको न्याय गर्ने व्यक्ति भएकाले त्यहाँ भर्तीकेन्द्र वा आफ्ना नजिकका मानिस ल्याउने होइन भन्ने मनसाय राखेर सिफारिस हुनुपर्ने बताए । उनको विचारमा सूचना प्रविधि, सम्पत्ति शुद्धीकरण र अपराधका नयाँ शैलीमा ज्ञान भएका विषय विज्ञहरूलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।