काठमाडौँ । सरकारले सर्वसाधारणका लागि धरहरा खुला गरेको छ । संविधान दिवसको अवसर पारेर बिहीबार सहरी विकास मन्त्रालयले सर्वसाधारणका लागि धरहरा खुला गरेको हो । 

धरहरा खुला भएसँगै सर्वसाधारणले धरहरा चढेर काठमाडौँ सहरको अवलोकन गर्न पाउने भएका छन् । 

२०७२ सालको भूकम्पले भत्किनुअघि धरहरा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मा काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरिरहेको थियो । अहिले पनि महानगरपालिकाले धरहराको भूमिगत पार्किङमा निःशुल्क पार्किङको व्यवस्था गरेको छ । 

महानगरले पार्किङको व्यवस्थापन गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धरहरा कुनै पालिका विशेषको नभएको टिप्पणी गरेका थिए । त्यस्तै धरहरालाई आम्दानीको स्रोत बनाउनका पार्किङ निःशुल्क गर्न नहुने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो ।

‘धरहराको पार्किङ कुनै पालिका विशेष होइन, धरहरा त मेरो परिकल्पनामा डिजाइन भएको हो । अब धरहरालाई आम्दानीको स्रोत बनाउन सकिन्छ ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले साउन १५ गते सचिवहरूसँगको बैठकमा भनेका थिए, ‘मान्छेलाई मनोरञ्जन पनि हुन्छ , आम्दानी पनि हुन्छ ।’ सोहीबेला प्रधानमन्त्री ओलीले धरहरा छिटो सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन पनि दिएका थिए ।

भदौ ५ गते काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रमुख बालेन शाहले सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहसँगको भेटमा धरहरा व्यवस्थापनको जिम्मा महानगरलाई दिन लबिङ गरेका थिए ।

तर महानगरलाई नदिएर धरहराको व्यवस्थापन संघीय सरकार आफैँले गर्ने गरी कार्यविधि तयार गरेको छ । कार्यविधि बने पनि पास नभइसकेको सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मणिलाल गेलालले बताए । 

कार्यविधि पास नभए पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार तत्काललाई सहरी विकास मन्त्रालयले धरहरा सञ्चालनको जिम्मा पाएको मन्त्रालयका सचिव गेलालले बताए । 

‘धरहरा सञ्चालनका लागि कार्यविधि बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएपछि राय परामर्शका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको छ,’ सचिव गेलालले भने, ‘कानुन मन्त्रालयले राय परामर्श पठाएपछि मन्त्रिपरिषद्मा जाने र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गरेपछि कार्यविधिमा भएको व्यवस्थाअनुसार व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आउँछ ।’

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय पूर्वाधार तथा सेवाको शुल्क निर्धारण र व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ । अधिवक्ता डा. रुद्र शर्मा धरहरा जस्ता पूर्वाधारको निर्माण, प्रचार, बजेट व्यवस्थापन लगायत काम संघीय सरकारलाई दिए पनि सञ्चालनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको बताउँछन् । ‘तहगत सरकारबिचको अधिकार र कार्यविभाजन बाँडबाँटमा यस्ता कामको सञ्चालन स्थानीय तहकै अधिकार क्षेत्र हो,’ उनी भन्छन्, ‘धरहराको संरचना ठुलो पनि सञ्चालनको काम सानो हो । यसलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमै हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।’  

तत्काल सर्वसाधारणका लागि खुला गर्नुको मुख्य कारण यसको परीक्षण रहेको सचिव गेलालको भनाइ छ । उनका अनुसार अहिले परीक्षणका साथै सर्वसाधारणको चाहानालाई लक्षित गर्दै अर्को निर्णय नभएसम्म सहरी विकास मन्त्रालयले निःशुल्क धरहरा चढ्ने व्यवस्था गरेको छ । दसैँ, तिहार र छठ पर्वसम्म सर्वसाधारणका लागि निःशुल्क चढ्ने व्यवस्था हुनेछ । 

‘तत्कालको लागि परीक्षणका लागि सञ्चालन गरिएको हो,’ उनले भने, ‘लिफ्टमा के समस्या देखिन्छ । बिजुलीको लागत के कति लाग्छ । अरू भिडभाडको समस्या पछिका लागि कसरी समाधान गर्ने भन्ने परीक्षण भएपछि पूर्णरुपमा व्यावसायिक तरिकाले सञ्चालन गरिने छ ।’

गेलालका अनुसार अहिले सहरी विकास मन्त्रालयमा रहेका स्थायी कर्मचारी र अतिरिक्तमा रहेका केही कर्मचारी परिचालन गरी सञ्चालन गरिएको छ । अन्य मन्त्रालय र मातहतका निकायको समन्वयमा सञ्चालन गरिएको सचिव गेलालको भनाइ छ । ‘गृहले प्रहरी दिएको छ । काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले पानी, विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् लगायत सबैको सहयोगमा सहरी विकासले सञ्चालन गरेको हो,’ उनले भने । 

कसरी चढ्न सकिन्छ धरहरा 

सहरी विकास मन्त्रालयले दैनिक ६०० अनलाइन टिकटमार्फत धरहरा चढ्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यहीभित्र असक्त तथा वृद्धवृद्धाको लागि १०० जनालाई चढ्न दिने व्यवस्था गरिने गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

तर पहिलो दिन सर्वसाधारणलाई सहज बनाउनका लागि टिकट काउन्टरबाटै टिकट लिएर चढ्न दिइएको छ । 

‘कतिपयलाई अनलाइन टिकट काट्न आउँदैन । अहिले सर्वसाधारणलाई सहज बनाउन टिकट काउन्टरबाटै टिकट दिइएको हो,’ सचिव गेलालले भने ।

यस्तै चाडपर्वभरमा सर्वसाधारणलाई टिकट खुला गरिने र कार्यविधि पास नहुन्जेल पार्किङ पनि निःशुल्क गरिने भएको छ । अहिले निर्माण कार्य नसकिएको र पूर्ण रूपमा निर्माण सकिएपछि शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

‘परीक्षणकालमा सर्वसाधारणलाई निःशुल्क धरहरा चढ्ने व्यवस्था गरिएको हो,’ उनले भने, ‘ पूर्ण रूपमा निर्माणको कार्य सकिएपछि शुल्क लिएर चढ्ने व्यवस्था गरिने छ ।’ 

निर्माण अझै सकिएको छैन 

धरहरा उद्घाटन भएको तीन वर्षपछि सर्वसाधारणका लागि खुला गरिए पनि धरहराको निर्माण कार्य अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन । अहिले निर्माण कार्य सम्पन्न नगरीकनै परीक्षणका लागि सञ्चालनमा ल्याइएको सचिव गेलाल बताउँछन् ।

बेसमेन्ट पार्किङ, सुन्धारा, प्रशासनिक भवन र बगैँचाको निर्माण कार्य सकिएको छैन ।  यी संरचनाको निर्माणसम्बन्धी ठेक्का सम्झौता असोज २० गतेसम्म रहेको छ । यो अवधिभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसक्ने मन्त्रालयका सचिव गेलालले बताए । 

‘निर्माण नसकिएका संरचनाहरूमा मानिसलाई जान रोक लगाइएको छ । अहिले घुम्नुपर्ने ठाउँ सबैमा निर्माण सकिएको छ । बत्ती जोड्ने, ढलान गर्ने, रङरोगन गर्ने काम मात्रै बाँकी छ । यो काम छिट्टै सकिन्छ,’ उनले भने ।