काठमाडौँ । सरकारले १७ देशका लागि प्रस्ताव गरेका राजदूतहरूमध्ये १६ जनाको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेको छ ।

 बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले श्रीलङ्काका लागि प्रस्तावित राजदूत रामकृष्ण भट्टराईबाहेक १६ राजदूतको नाम बहुमतले अनुमोदन गरिएको छ । अनुमोदनको पक्षमा कांग्रेस, एमालेसहित प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका सांसदहरू समेत देखिए ।

तर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद डोलप्रसाद (डीपी) अर्याल र जसपा नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीले भने ४ जना राजदूत अनुमोदनमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै फरक मत राखेका छन् । दुई पार्टी अनुमोदनको विपक्षमा रहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल रहेको माओवादी केन्द्र भने सत्तापक्षको कित्तामा देखिएको हो । 

जसपा नेपाल र रास्वपाका सांसदले मापदण्ड विपरीत राजदूतमा सिफारिस भएका व्यक्तिको अनुमोदनमा माओवादीले पनि फरक मत राख्ने अपेक्षा गरेका थिए । तर माओवादीले पनि सत्ता गठबन्धन कांग्रेस–एमालेलाई साथ दिने गरी फरक मत राखेन । 

संसदीय सुनुवाइ भइसकेकाले बिहीबारको बैठकबाट प्रस्तावित राजदूतबारे निर्णय गर्ने कार्यसूची रहेको थियो । जुन बैठकमा माओवादी केन्द्रबाट समितिमा जगप्रसाद शर्मा सहभागी भएका थिए । माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले भने विवादित प्रस्तावित राजदूतमाथि पार्टीले सहमति नजनाउने नीति रहेको बताए । सांसद सापकोटाले भने, ‘विवादमा परेका प्रस्तावित राजदूतको हकमा सहमति नगर्ने पार्टीको नीति थियो । तर बैठकमा सहभागीले के गर्नुभयो कुन्नि !’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीले फरक मत नराखेकोमा रास्वपा र जसपा नेपालका सांसदले भने आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् । 

प्रस्तावित राजदूतको सर्टिफिकेट नभेटेपछि निर्णय गर्न तनाव 

समिति बैठकमा श्रीलङ्काका लागि प्रस्तावित राजदूत रामकृष्ण भट्टराईले पेस गरेको योग्यताको कागजात खोज्दा उनको बायोडाटा भेटिएपनि सर्टिफिकेट नभेटिएपछि सुनुवाइ समितिमा तरङ्ग सिर्जना भयो ।

रास्वपाका सांसद अर्यालले सुनुवाइ समितिको बैठक नै स्थगित गरी पुनः संसदीय सुनुवाइका लागि अर्को बैठक राख्न माग गरेका थिए । 

बैठकमा भट्टराईको विषयमा के गर्ने भन्ने टुङ्गोमा सांसदहरू नपुग्दा बैठक लम्बियो । नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट राजदूतमा सिफारिस भएका भट्टराईको सर्टिफिकेट नभेटिएपछि बैठकबाट बाहिर निस्केर नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र नेपाली कांग्रेसका सचेतक समेत रहेका श्यामकुमार घिमिरेले भट्टराईलाई फोन गरी सर्टिफिकेट बुझाउन आग्रह गरेका थिए ।

तर, बिहीबार त्यो सम्भव नभएपछि सर्टिफिकेट मगाएर फेरि अर्को  बैठकबाट निर्णय हुने भएको छ । उनको शैक्षिक प्रमाणपत्र नै फर्जी भएको आशङ्का गरिएको  अर्यालले बताए ।  समितिमा उनको सर्टिफिकेट फर्जी रहेको सूचना आएको उनको भनाइ छ । 

सुनुवाइ समितिले विभिन्न पदका लागि प्रस्तावित व्यक्तिको पुरै शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र जाँच गरेर मात्र संसदीय सुनुवाइका लागि बोलाउन  संसद् सचिवालयलाई निर्देशन समेत दिएको छ ।

क–कसको हकमा फरक मत ?

रास्वपाका सांसद अर्यालले दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत प्रा.कपिलमान श्रेष्ठ, इजरायलका लागि प्रा. धनप्रसाद पण्डित र मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत डा. नेत्रप्रसाद तिम्सिनामा उच्च नैतिक चरित्र नदेखिएकाले उनीहरूलाई राजदूत पदमा नियुक्तिमाथि फरक मत राखे । 

उनले  राजदूत पदमा उच्च नैतिक आचरण भएको व्यक्ति नियुक्त हुनुपर्नेमा कपिलमान श्रेष्ठमा त्यो आचरण नभएको उल्लेख गरे ।  ‘नेपालको संविधानको धारा २४८ (८) ले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा जान नपाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले उहाँमा उच्च नैतिक आचरणको कमी भएकाले राजदूत पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुनुहुन्न । यसले भविष्यमा नैतिक आचरण क्षीण भएका व्यक्तिहरूलाई संवैधानिक नियुक्तिका लागि बल पुग्छ,’ अर्यालले फरक मतमा उल्लेख गरेका छन् । 

यस्तै प्रा. धनप्रसाद पण्डित सूचना लुकाएको अभियोगमा दोषी ठहर भएर अदालतबाट १५ हजार जरिबाना समेत भएको व्यक्ति भएकोले कुनै पनि हालतमा राजदूत हुन योग्य नभएको अर्यालको तर्क छ ।

यस्तै डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिनाले नेपाल सरकारविरुद्ध नै मुद्दा दायर गरेको र सो व्यक्तिले हालेको मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा नेपाल सरकारको प्रतिनिधि भएर विदेशी नियोगमा प्रतिनिधित्व गर्नु नहुने अर्यालको मत रहेको छ । उनले फरक मतमा भनेका छन्, ‘तिमल्सिनाले आफू रेडक्रसको अध्यक्ष भएको भन्दै कार्यकाल सकिएपछि पनि रेडक्रस सोसाइटीको लेटरप्याड र छाप अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरेर किर्ते गरेको उजुरी छ । यसलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । कुनै पनि हालतमा यो उच्च नैतिक आचरण हुनै सक्दैन ।’

यस्तै सांसद अधिकारीले रास्वपाका सांसद अर्यालले राखेको मतमा समर्थन गर्दै भारतका लागि राजदूत नियुक्त भएका शङ्कर शर्माबारे समेत फरक मत राखेका छन् । 

उनले नेपालको संविधान २०७२ को धारा २८२ को उपधारा (१०) बमोजिम समावेशी सिद्धान्तका आधारमा मधेसी, दलित, मुस्लिम, थारू लगायतका नियुक्ति नभएको र राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ को विपरीत डा. शङ्कर प्रसाद शर्मालाई भारतका लागि दोहर्‍याएर भएको नियुक्ति प्रति फरक मत राखेका हुन् । 

उनले अन्य राजदूत नियुक्तिबारे फरक मतमा भनेका छन्, ‘मानव अधिकार आयोगका सदस्य रहिसकेका प्रा.डा. कपिलमान श्रेष्ठ दक्षिण अफ्रिकाका लागि राजदूतमा नियुक्ति, इजरायलका लागि प्रस्तावित राजदूत प्रा. धनप्रसाद पण्डित जो सरकारी जरिवाना लागेको र उच्च अदालत समेतले सो जरिवानालाई जायज ठहर गरेको र नेपाल रेडक्रस जस्तो उच्च सामाजिक संस्था (विश्व भरी काम गरिरहेको) को प्रमुख भएर पनि सो अनुसारको आचरण नगरेको सरकारको ठहर सहित नसिहत दिएको र सरकारकै विरुद्ध सर्वोच्चमा अदालतमा मुद्दा हालेको र मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा डा.नेत्रप्रसाद तिमल्सिना मलेसियाका लागि राष्ट्रको प्रतिनिधित्व योग्य नरहेको मेरो बुझाई रहेको छ । तसर्थ राजदूत नियुक्त भएका व्यक्ति र प्रस्तावित राजदूतहरू उपरोक्त आधारमा नेपालको संविधान र राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका विपरीत रहेकोले यसप्रति मेरो असहमति रहेको छ ।’

उनीहरूको फरक मत स्वीकार गर्दै श्रीलङ्काका लागि प्रस्तावित राजदूत भट्टराई बाहेक अरूको नाम बहुमतले अनुमोदन गरेको समितिका सभापति ईश्वरी न्यौपानेले जानकारी दिइन् ।