काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस–नेकपा एमाले नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले संविधानले मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरेका स्वास्थ्य, खाद्य, आवास र खानेपानीलगायत अधिकार सुनिश्चित गर्ने संकल्प गरेको छ ।

यस्तै भ्रष्टाचारका सबै काण्डको निष्पक्ष छानबिन गर्ने सरकारको साझा सङ्कल्प तथा नीतिगत प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले दुई महिनापछि आफ्ना संकल्प र प्रतिबद्धता बल्ल सार्वजनिक गरेको हो । यसअघि असार १७ गते भएको कांग्रेस र एमालेबिचको सात बुँदे सहमतिको आधारमा सरकारले आफ्ना संकल्प र प्रतिबद्धता तयार गरेको छ । सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा संविधानमा उल्लेख भएका मौलिक हकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषय समेटिएको हो ।

बुधबार सार्वजनिक भएको ‘सरकारको साझा सङ्कल्प तथा नीतिगत प्रतिबद्धता’मा राष्ट्रिय हितको रक्षा तथा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, संविधानको रक्षा, कार्यान्वयन र संशोधन, सुशासन र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, गतिशील अर्थतन्त्र र विकास, सामाजिक न्याय र मौलिक हकको कार्यान्वयन, युवा साझेदारी, सङ्क्रमणकालीन न्याय, दिगोशान्ति र सामाजिक सद्भाव तथा विविध गरी ८ विषय समेटिएका छन् ।

जसमा खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति मार्फत भोकमरी अन्त्य गरिने तथा भूमिमा किसानहरूको सहज पहुँच स्थापित गर्न भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ ।

याे पनि

बसाइँसराइँ रोक्ने गठबन्धन सरकारको आइडिया– राजमार्गहरुमा समानान्तर कृषि उत्पादन करिडोर बनाउने

सङ्क्रमणकालीन न्यायबारे यस्तो छ गठबन्धन सरकारको साझा सङ्कल्प

सरकारको साझा सङ्कल्प : आर्थिक वृद्धिसँगै संविधान संशोधनलाई महत्त्व

यस्तो छ कांग्रेस एमाले सरकारको साझा सङ्कल्प (पूर्णपाठ)

बाह्य सम्बन्ध सञ्चालनको मूलमन्त्र

सरकारले नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितको रक्षा बाह्य सम्बन्ध सञ्चालनको मूलमन्त्र हुनेछ जनाएको छ ।

‘राष्ट्रहितलाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राखेर दुवै छिमेकीसहित सबैमित्र राष्ट्रहरूसँगको बहुआयामिक कूटनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र व्यापारिक सम्बन्धलाई अझ घनिष्ठ र प्रगाढ बनाउँदै सार्वभौमिक समानताका आधारमा सन्तुलित, विश्वासिलो, सुसङ्गत र पारस्परिक हित एवं समान लाभमाथि आधारित विदेश सम्बन्ध सञ्चालन गरिनेछ’, सरकारको नीतिगत प्रतिबद्धतामा भनिएको छ ।

छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूसँग द्विपक्षीय चासोका विषयहरू असल छिमेकीपनको मर्म र कूटनीतिक माध्यमबाट गरिने जनाएको सरकारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, पञ्चशीलको सिद्धान्त, विश्व शान्तिका मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा न्यायमा आधारित स्वतन्त्र, तटस्थ र असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने जनाएको छ । नेपालको विकास आवश्यकतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर छिमेकी लगायत मित्र राष्ट्रहरू तथा बहुपक्षीय विकास साझेदारहरुसँग आर्थिक कूटनीतिमार्फत् वैदेशिक सहायता अभिवृद्धि गरी बलियो आर्थिक साझेदारी विकास गरिने पनि सरकारले जनाएको छ ।

संविधान कार्यान्वयन र संशोधन

सरकारले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखा परेका समस्या समाधान गर्दै राज्यका निकायबिच अन्तर– समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । संविधान जारी भएको नौ वर्षसम्म पनि महत्त्वपूर्ण कानुन बनाउन नसकेको सरकारले सङ्घीय निजामती ऐन, शिक्षा ऐन र प्रहरी समायोजन लगायत बाँकी ऐनलाई अविलम्ब निष्कर्षमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

साथै संविधान कार्यान्वयनको समग्र अवस्था, प्राप्त उपलब्धि र कमी कमजोरी तथा बाँकी कामहरूका सम्बन्धमा वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्दै संविधान संशोधन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ । ‘राजनीतिक स्थायित्वको मुख्य राष्ट्रिय चासो र आवश्यकतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर राजनीतिक पार्टीहरू, नागरिक समाज, बौद्धिक समुदाय, संविधानविद् र आम जनतासँग समेतको छलफल, संवाद र परामर्शबाट बृहत्तर सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गरी संविधानप्रतिको जनताको स्वामित्व र अपनत्व थप विस्तार गरिनेछ’,सरकारको आठ बुँदे संकल्पमा भनिएको छ ।

भ्रष्टाचारका सबै काण्ड निष्पक्ष छानबिन

विधिको शासन, जबाफदेहिता, स्वतन्त्र न्यायपालिका र शक्ति पृथकीकरणका सिद्धान्त, प्रेस स्वतन्त्रता तथा मानव अधिकारको सम्बद्र्धन र प्रबद्र्धनका आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने दाबी सरकारको छ ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीय सुधार, सुशासन प्रवर्द्धन र अनुकूल व्यावसायिक वातावरण निर्माणमा वाधा पुर्याइरहेका कतिपय असान्दर्भिक नीति तथा कानुनहरू परिमार्जन गर्ने बताएको सरकारले सार्वजनिक सेवालाई छरितो, प्रभावकारी र सुलभ बनाउन आधुनिक प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याउने बताएको छ ।

‘भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता, अख्तियारको दुरुपयोग जस्ता सार्वजनिक चर्चामा रहेका सबै काण्डहरुको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय छानबिन गरिनेछ’, सरकारको संकल्पमा भनिएको छ ।

‘जुनसुकै ओहदाको भए पनि भ्रष्टाचारीहरू अवश्य दण्डित हुन्छन् भन्ने मान्यता स्थापित गरिनेछ’, सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन र सिफारिसका आधारमा सहकारी क्षेत्रको नियमनका लागि अधिकारसम्पन्न नियामक निकाय गठन गर्ने लगायत कदमहरूका माध्यमबाट सहकारी समस्याको समाधान गर्ने पनि सरकारले जनाएको छ ।

‘सहकारी बचतकर्ताहरूको रकम अपचलनमा संलग्न दोषीहरूलाई कानुनी कारबाही गर्दै बचतकर्ताहरूको रकम सुरक्षित फिर्ता हुनेकुरा सुनिश्चित गरिनेछ’, सरकारको संकल्पमा भनिएको छ, ‘लघुवित्त संस्थामा देखिएका समस्या समाधान गरिने छ । साथै अनुचित लेनदेनसम्बन्धी समस्याको कानुन बमोजिम शीघ्र समाधान खोजिनेछ ।’

गतिशील अर्थतन्त्र अवलम्बन

सरकारले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन बजेटको सीमालाई कार्यान्वयन गर्दै सुधारका हरसम्भव उपाय अवलम्बन गर्ने दाबी गरेको छ ।

‘दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित गर्न वित्त र मौद्रिक नीतिलाई एकअर्काको परिपूरक हुनेगरी सञ्चालन गरिनेछ’,सरकारको प्रतिबद्धतामा भनिएको छ ।

त्यस्तै उत्पादन, उपभोग, व्यापार र लगानीका क्षेत्रमा देखा परेका शिथिलता अन्त्य गर्न आवश्यक नीतिगत सुधार गरी आर्थिक क्रियाकलापलाई तीव्रता दिन पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतालाई वृद्धि गर्ने पनि सरकारले जनाएको छ ।

‘आन्तरिक, बाह्य र गैरआवासीय नेपालीहरु समेतको लगानी वृद्धि गर्न नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधार गर्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरिनेछ’, सरकारको नीतिगत प्रतिबद्धतामा भनिएको छ,‘स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगलाई प्रोत्साहनमार्फत राष्ट्रिय पुँजीको विकास गरिनेछ ।’ अर्थनीति, वैदेशिक सहायता नीति, व्यापार नीति, पारवहन नीति लगायतका नीतिहरू तर्जुमा गर्ने जनाएको सरकारले कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिका संवाहकका रूपमा स्थापित गरेर उच्च आर्थिक वृद्धिमा सहयोग गर्ने (हाइग्रोथ) व्यवसायका रूपमा विकास गर्ने जनाएको छ ।

युवासँग साझेदारी

राजनीति, सार्वजनिक सेवा, आर्थिक विकास लगायत सामाजिक जीवनका हरेक क्षेत्रमा युवाहरूको साझेदारीलाई प्रोत्साहन, सम्बद्र्धन र संरक्षणमा सरकारको जोड रहेको छ । ‘युवाहरूमा उद्यमशीलताको विकास गर्न आवश्यक परामर्श, सिप विकास, स्टार्टअप, उत्पादित वस्तुहरूको बजारीकरण र संरक्षणका लागि एकीकृत नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ’, युवासँग साझेदारी अन्तर्गत सरकारको संकल्पमा भनिएको छ । ‘देशभित्र र बाहिरका विभिन्न प्रविधि कम्पनीहरूसँग नेपाली युवाहरूलाई जोड्न र स्वदेशमै रोजगारी निर्माणका लागि पहल गरिनेछ । विदेशबाट फर्किएका युवाहरुलेआर्जन गरेको सिप, ज्ञान, अनुभव र स्रोतको अधिकतम सदुपयोग गर्ने नीति लागू गरिनेछ’, सरकारले भनेको छ ।

दिगो शान्ति र सामाजिक सद्भाव

सरकारले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई निर्धारित समयसीमा भित्रै टुङ्याउन तत्काल निष्पक्ष र सक्षम आयोग गठन गर्ने जनाएको छ ।

‘पीडितको चासो र सरोकारलाई केन्द्रमा राखी सत्य स्थापित गर्दै न्याय, क्षतिपूर्ति, परिपूरण, र मेलमिलापका माध्यमबाट द्वन्द्व–सिर्जित पीडाको सम्बोधन गरिनेछ’, सरकारको प्रतिबद्धतामा भनिएको छ, ‘सशस्त्र द्वन्द्वको पुनरावृत्ति नहुनेकुरा सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रबन्ध गरिनेछ ।’

सबैखाले सङ्कीर्णता, अतिवाद र राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर पार्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै सामाजिक सद्भावलाई प्रवर्द्धन गर्दै राष्ट्र गौरवको भावनालाई सम्बद्र्धन गर्ने सरकारको दाबी छ ।