काठमाडौँ । संविधान सभाले संविधान जारी गरेको ९ वर्ष पूरा भएको छ । संविधान जारी गर्दा विभाजित नेपाली समाज अहिले पनि उही अवस्थामा छ ।

संविधान जारी हुँदा केही मधेसवादी दल असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनमा गए । उनीहरूको असन्तुष्टिका बिच संविधान जारी त भयो । तर, संविधान जारी भएकै साँझ कतै दीपावली गरियो भने कतै ‘कालो दिन’ भनेर असन्तुष्टि जनाइयो ।

संविधान जारी भएको ९ वर्षसम्म पनि त्यो अवस्था फेरिएको छैन । अहिले राज्यले राष्ट्रिय उत्सवकै रूपमा संविधान दिवस विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाइरहँदा मधेसवादी दल ‘कालो दिन’ नै मनाइरहेका छन् ।

संविधानको धारा ४ मा ‘नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो’ भनिएको छ ।

यो धारामा उल्लिखित ‘समाजवाद उन्मुख’ कहिलेसम्म ‘उन्मुख’ नै रहने भन्ने टुङ्गो ९ वर्षसम्म पनि लाग्न सकेको छैन । ‘उन्मुख’लाई शब्दकोषले ‘कुनै दिशातिर लागेको’ भनेर परिभाषित गरेको छ । तर समाजवादतिर लागेको हाम्रो संविधान कहिले लक्ष्यमा पुग्छ भन्ने खाका संविधान जारी भएको ९ वर्षसम्म पनि कोरिएको छैन । अर्थात्, समाजवादलाई परिकल्पना गरेर सुनिश्चित कतिपय मौलिक हक अहिले संविधानको पानामा मात्र सीमित छन् ।

प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुने, राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने व्यवस्था संविधानमा छ । यी व्यवस्था कति कार्यान्वयन भए ? समीक्षा गर्ने बेला भएको छ ।

संविधानलाई राजनीतिक स्थिरताका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिए पनि यसले बारम्बार सरकार परिवर्तन हुने शृङ्खलालाई घटाउन सकेको छैन । बरु, केन्द्रमा सरकार परिवर्तन हुनासाथ सातै प्रदेशमा सरकार फेर्ने प्रचलन बढेको छ ।

संविधानले जनतालाई विभिन्न मौलिक हक दिएको चर्चा पनि हुने गर्दछ । मौलिक हक अन्तर्गत संविधानको धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हक सुनिश्चित गरिएको छ । सो धाराको उपधारा १ मा ‘कानुन बमोजिमबाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन’ भनिएको छ । जबकि संविधान दिवसकै पूर्वसन्ध्यामा अर्थात् असोज १ गते काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन (बालेन्द्र) शाहका केही समर्थकलाई राजधानीको वसन्तपुर क्षेत्रबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो । उनीहरूलाई करिब ३ घण्टा नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीले रिहा गरेको थियो ।

उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिनुको प्रस्ट कारण खुलाइएको छैन । प्रहरी स्रोतलाई उद्धृत गर्दै केही सञ्चारमाध्यमले जनाए अनुसार बालेनका समर्थकलाई उनीहरूकै सुरक्षाका दृष्टिले वसन्तपुर क्षेत्रबाट हटाइएको हो । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै भेला भएका नागरिकमाथि आइपर्ने सुरक्षा खतरा निस्तेज पार्नु राज्यको दायित्व हो कि, खतरा छ भनेर कसैलाई शान्तिपूर्ण भेला हुनबाट रोक्ने ? स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठेको छ ।

ती युवा काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन शाहको फोटो र नाम अङ्कित टिसर्ट लगाएर वसन्तपुर क्षेत्रमा पुगेका थिए । प्रधानमन्त्री सहभागी हुने कार्यक्रममा बालेनको फोटो र नाम अङ्कित टिसर्ट लगाएकै कारण संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र खतरामा पर्ने हो र ? प्रश्न विचारणीय छ ।

जबकि, संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत नै धारा १७ को उपधारा २ को खण्ड (क) मा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, (ख) मा विना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरिएको छ । खण्ड (ङ) मा नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता पनि नेपाली नागरिकका लागि सुनिश्चित छ ।

संविधानले दिएका यी अधिकारका बाबजुद उनीहरूलाई किन नियन्त्रणमा लिइयो भन्नेबारे राज्यले चित्तबुझ्दो जवाफ दिएको पाइँदैन । प्रधानमन्त्री सहभागी हुने कार्यक्रममा उनीहरूले विरोध जनाउने हुन् कि भन्ने आशङ्काका बिच प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हुन सक्ने आकलन आम नागरिकले गरेका छन् । तर संविधानको मौलिक हकले अभिव्यक्तिको सुनिश्चितता गरेको होइन र ? त्यो स्वतन्त्रता बालेनका समर्थकलाई छैन र ? प्रश्न अनुत्तरित छ ।

हो, राजाको शासनकालमा उनीविरुद्ध बोल्दा जेल जानु पर्दथ्यो । त्यही अवस्था अहिले पनि भोग्नुपर्ने हो भने यो संविधानलाई कसरी उन्नत मान्ने ? प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उब्जिएको छ ।

संविधान दिवसकै दिन एकातिर राष्ट्रिय उत्सव मनाइरहँदा अर्कोतिर ‘कालो दिन’ मनाउने पनि प्रशस्त छन् । ‘कालो दिन’ मनाउनेहरूले पनि यही संविधानले उपलब्ध गराएका अधिकार उपभोग गरिरहेका छन् । तिनै दल पटक–पटक सरकारमा सामेल पनि भएकै छन् । तर, यसबिचमा जति पनि सरकार बने, हरेक सरकारले आफूलाई टिकाउनकै लागि सम्पूर्ण ध्यान र शक्ति खर्चनु परेको दृष्टान्तले नै संविधान संशोधन गरी सर्वस्वीकार्य बनाउने एजेन्डालाई ओझेलमा पारिदिएको छ ।

यतिबेला संविधान संशोधनको बहस त चलिरहेको छ । तर संविधानमा के संशोधन गर्ने भन्नेबारे दलहरू प्रस्ट र एकमत छैनन् । प्रतिनिधि सभामा सत्ता पक्षसँग दुई तिहाइ मत देखिए पनि राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दलको समर्थनविना संविधान संशोधन अनुमोदन हुन सक्दैछ ।

बहुमतको आडमा हिजो केही वर्ग, समुदायको चाहनाविपरीत जारी भएको संविधान आज फेरि बहुमतकै आडमा सत्ता पक्षले आफ्नो अनुकूल हुने गरीमात्र संशोधन गर्ने हो भने त्यसको सर्वस्वीकार्यतामा फेरि पनि प्रश्न उठ्ने नै छ । काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेनको नामबाटै तर्सिनुपर्ने अवस्थामा रहेको सरकारले मधेसवादी दल, विभिन्न जातजाति र समुदायका इच्छाविपरीत संविधान संशोधन गर्दा कस्तो परिस्थिति निम्तिएला भन्ने पनि विचारणीय पक्ष छ ।

जे होस्, संविधान सभाले २०७२ सालमा जारी गरेको संविधान मुताबिक नै मुलुकमा बालेनजस्ता जनप्रतिनिधि उदाउने धरातल बनेको हो । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा आफूलाई मन पर्ने खेलाडीको फोटो अङ्कित टिसर्ट लगाएर दर्शकले स्टेडियमको शोभा बढाउने गर्दथे । तर अहिले जनप्रतिनिधिकै फोटो अङ्कित टिसर्ट लगाएर सडकमा हिँड्न थालेको दृश्य राजधानीमा देखियो । जनप्रतिनिधिप्रति युवा जमातको यो समर्थन र लगावलाई हरेक राजनीतिक दलले सम्मान गर्नुपर्दछ । बरु, बालेनका समर्थकले जस्तै केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का समर्थक र कार्यकर्ताले आफ्ना प्रिय नेताको फोटो र नाम भएको टिसर्ट लगाएर किन हिँड्न चाहेनन् ? प्रमुख दलका नेताहरूले यतातिर पो ध्यान दिनुपर्ने हो, होइन र ?