काठमाडौँ । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको नौ वर्ष पूरा भएको छ । सरकारले संविधान जारी भएको अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम गरी राष्ट्रिय दिवस मनाइरहेको छ ।

सरकारले संविधान जारी भएको खुसी मनाइरहँदा यसको सुन्दर पक्ष भनी दाबी गरिएको मौलिक हक जनताले उपभोग गर्न पाएका छैनन् । संविधानको भाग ३ मा मौलिक हक र कर्तव्य उल्लेख छ ।

मौलिक हक भनेको नागरिकले राज्यबाट स्वतस्फूर्त रूपमा पाउने मूलभूत अधिकार हो । संविधानको धारा १६ देखि ४६ सम्म मौलिक हकको व्यवस्था छ । धारा १६ मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक व्यवस्था छ भने धारा ४६ मा संवैधानिक उपचारको हक उल्लेख छ ।

धारा ४७ मा मौलिक हकको कार्यान्वयनको व्यवस्था छ । उक्त धारामा मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसार राज्यले संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नेछ भनिएको छ । यो अवधिमा राज्यले केही कानुन जारी पनि गरेको छ । ३१ वटा मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि हालसम्म नेपालमा १६ वटा ऐन र १४ वटा नियमावली निर्माण भएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

अरु मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कानुनको आवश्यकता नपर्ने भनिए पनि कार्यान्वयनमा लगिएको छैन । कानुन बनेका कतिपय मौलिक हकको नियमावली निर्माण भएका छैनन् ।

नेपालको संवैधानिक इतिहासमै यति धेरै मौलिक हक सुनिश्चित भएको यो पहिलो संविधान रहेको दाबी दलहरूले गर्दै आएका छन् । राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारको अलावा सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकार र न्यायिक सक्रियताको कुरा मौलिक हकमा राखिएको छ ।

स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक (धारा ३०) लाई समेत मौलिक हकभित्र समेटिनुले विषयवस्तुका दृष्टिकोणले नेपालको वर्तमान संविधान मौलिक हकको सन्दर्भमा निकै अग्रगामी भएको कानुनविदहरूको तर्क छ । तर यी हक कार्यान्वयनमा भने राज्यको सक्रियता नदेखिएको संवैधानिक कानुनका विज्ञहरूको टिप्पणी छ ।

धारा ३१ मा शिक्षा सम्वन्धी हक छ । उक्त धारामा आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुने भनिएको छ । तर अहिले पनि विद्यालय नजानेको सङ्ख्या प्रशस्त छ भने व्यापारको रूपमा शिक्षा विस्तार हुँदै गर्दा महँगोसमेत हुँदै गएको छ ।

त्यस्तै धारा ३३ मा रोजगारीको हक उल्लेख छ । उक्त धारामा प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्नुका साथै रोजगारीको शर्त, अवस्था र बेरोजगार सहायता सङ्घीय कानुन बमोजिम हुने भनिएको छ ।

सरकारले कानुन बनाए पनि बेरोजगारीको अवस्था झन् भयावह हुँदै गएको छ । युवा जनशक्ति रोजगारीका नाममा कतार, मलेसिया र दुबईजस्ता देशमा दैनिक हजारौँको सङ्ख्यामा जान बाध्य छन् ।

नेपालको संविधानको धारा ३६ मा खाद्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था छ । उक्त धाराको उपधारा २ मा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक उल्लेख छ । तर अहिले पनि देशका विकट क्षेत्रमा खाद्य सङ्कट उस्तै छ ।

‘मौलिक हकको सूची तयार गर्दा नै कतिपय सन्दर्भमा कानुनमा तोकिए बमोजिम र कानुनको शर्तमा हुनेछ भनियो । कानुन बनाएर कार्यान्वयन गरिने हक हो भने त्यो कसरी मौलिक हक भयो ?’

त्यस्तै संविधानको धारा ३५मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रूपमा ग्यारेन्टी गरिएको छ । उक्त धाराको उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भनिएको छ । त्यस्तै उपधारा २ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ भनिएको छ । उपधारा ३ मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ भनिएको छ ।

तर अहिले पनि उपचार नपाएर मर्ने नागरिकको सङ्ख्या उल्लेख्य छ । अस्पतालहरूले सुरुमै पैसा जम्मा नगरेसम्म नागरिकको उपचार नथाल्ने अवस्था कायमै छ ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको बुझाइमा माौलिक हकलाई दुई तहमा अमौलिक बनाउने काम भयो । पहिलो, कानुन वा नीतिगत तहबाट र अर्को कार्यान्वयनको तहबाट यसलाई अमौलिक बनाएको उनको विचार छ ।

‘मौलिक हकको सूची तयार गर्दा नै कतिपय सन्दर्भमा कानुनमा तोकिए बमोजिम र कानुनको शर्तमा हुनेछ भनियो । कानुन बनाएर कार्यान्वयन गरिने हक हो भने त्यो कसरी मौलिक हक भयो ?’ उनले भने, ‘मौलिक हक भनेको अन्य सामान्य कानुनले प्रतिस्थापन वा विस्थापन गर्न नसक्ने हक हो ।’

राज्यसँग नागरिकले दाबी गर्ने हक नै मौलिक हक हुने भएकाले सामान्य कानुनको अधिनस्थ हकलाई मौलिक हक नमानिने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘तोकिएबमोजिम र कानुनबमोजिम भन्ने शर्त राखेर मौलिकलाई अमौलिक हक बनाइयो ।’

यो पनि

‘संविधानको पहिलो बुँदादेखि अन्तिम बुदाँसम्म रिभ्यु गर्नुपर्छ’

पूर्वन्यायाधीश खतिवडाले मौलिक हक कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर छैन भन्ने देखिएको बताए । ‘मौलिक हक राखियो । तीन वर्षसम्म कानुन बनेनन् । तीन वर्षको अघिल्लो रातमात्र मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने ऐन बनाइयो,’ उनले भने, ‘त्यो ऐनले पनि फेरि तोकिए बमोजिम हुनेछ भन्यो । यसले फेरि नियमावलीको माग गर्‍यो । यसरी संविधानले ऐनलाई छाड्यो, ऐनले नियमलाई छाड्यो र नियमले सरकारलाई छाड्यो । अनि यो कसरी मौलिक हक भयो ?’

३० भन्दा धेरै मौलिक संविधानमा राखिए पनि प्रायः धेरै हकलाई अमौलिक बनाउने गरी लेखिएको पूर्वन्यायाधीश खतिवडाको भनाइ छ । मौलिक हकको मूल्य हुने र यो अवधिमा मौलिक हक राखेपछि के परिवर्तन भयो भनेर जनताले अनुभव गर्न सक्नुपर्ने उनले बताए ।

‘हामीले आधारभूत स्वास्थ्य निःशुल्क भन्यौँ । त्यसका लागि अस्पतालको संरचना बन्नुपर्‍यो, पैसा छुट्ट्याउनुपर्‍यो । यो पनि एउटा समावेशिताको पाटो हो । एकै पटक सम्भव हुँदैन,’ भट्टराईले भने, ‘तर हकमा राखेपछि कुनै न कुनै दिन सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान्छ र ऊ लैजान बाध्य पनि हुन्छ ।’

‘के नागरिकले मौलिक हक महसुस गर्न पाएका छन् ? म पनि राज्यको एउटा नागरिक हो, मैले त त्यस्तो अवस्था देखेको छैन,’ उदाहरण दिँदै पूर्वन्यायाधीश खतिवडाले भने, ‘शिक्षा, रोजगारी, आवास र बासस्थान आदि हक छ । शिक्षाको हक भनेपछि राज्यको लगानी चाहिन्छ । माध्यमिक शिक्षासम्म निःशुल्क भनियो । १० वर्ष हुन लाग्यो, निःशुल्क भयो त ?’

विद्यालयको शुल्क महँगो हुँदै गएको, स्वास्थ्यको हक पनि त्यस्तै अवस्थामा रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘समयमा सिटामोल पाइँदैन । गोजीमा पैसा छैन भने अस्पतालले भर्ना गर्दैन । पैसा तिर्न पाएन भने अस्पतालबाट बाहिर निस्कनै दिँदैनन् । मौलिक हक राख्ने हो भने त राज्यले लगानी गर्नुपर्छ होला नि ! राज्यले लगानी नगर्ने हो भने किन मौलिक हक भनी राखेको ?’

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले मौलिक हक धेरै राख्नु राम्रो भएको टिप्पणी गरे । ‘अधिकार कटौतीको क्षेत्रमा कसैले सोच्न हुँदैन, त्यो गलत हुन्छ । मुलुकको दीर्घकालीन हितका विरुद्ध हुन्छ,’ भट्टराईले भने, ‘यो संविधानमा हामीले धेरै मौलिक हक राखेर गलत गरेका छैनौँ । कमसे कम संविधानले हक त ग्यारेन्टी गरेको छ । कार्यान्वयन राज्यले सकेको र क्षमता भएको दिन गर्ला नि त ।’

मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बजेट खोज्ने र यसमा राज्यको क्षमताको कुरा पनि जोडिएर आउने उनको बुझाइ छ । यदि मौलिक हक नै नराख्ने वा आर्थिक रूपमा सम्भव भएको दिनमात्र राख्ने हो भने कहिल्यै पनि नराखिने र सरकार कार्यान्वयनमा बाध्य नहुने उनले बताए ।

‘हामीले आधारभूत स्वास्थ्य निःशुल्क भन्यौँ । त्यसका लागि अस्पतालको संरचना बन्नुपर्‍यो, पैसा छुट्ट्याउनुपर्‍यो । यो पनि एउटा समावेशिताको पाटो हो । एकै पटक सम्भव हुँदैन,’ भट्टराईले भने, ‘तर हकमा राखेपछि कुनै न कुनै दिन सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान्छ र ऊ लैजान बाध्य पनि हुन्छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन अधिकारीले मौलिक हक संविधानमा राख्नु राम्रो भए पनि कार्यान्वयन नगर्ने सरकारको शैलीका कारण नागरिकले अनुभूत गर्न नपाएको टिप्पणी गरे ।

यो पनि

‘संविधान निर्माण गर्ने उत्साहमा कतिपय मिल्ने र नमिल्ने कुरा राखिएका छन्’

‘जस्तो धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक राखेर राज्यमा सबैको समान प्रतिनिधित्व गराउने परिकल्पना गरियो, तर यो कार्यान्वयनमा हालसम्म गएन,’ उनले भने, ‘कानुन बनाउने कुरा पनि सरकारको इच्छामा भर पर्ने कुरा हो ?’

धारा ४२ को १ कार्यान्वयन हुने हो भने कसैले पनि राज्यसँग चित्त दुखाउनु नपर्ने अधिकारीले बताए । सरकारले मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि धेरै कानुन बनाए पनि धारा ४२ को बारेमा हालसम्म कानुन नबनेको उनले बताए । उनले भने, ‘सकारात्मक विभेदको कुरामा सरकारले कानुन नै बनाउन सकेन ।’

‘निःशुल्क छोराछोरी पढाउन पाउँछौँ, निःशुल्क उपचार पाउँछौँ । रोजगारी सहज हुन्छ भनी संविधानमा लेखियो,’ शेर्पाले भने, ‘तर अहिले उपचारका लागि काठमाडौँ, रोजगारी र शिक्षाका लागि काठमाडौँ अनि अवसर खोज्न विदेश जान बाध्य हुनुपरेको छ ।’

विज्ञहरूले आ–आफ्ना तर्क गरिरहँदा सर्वसाधारण नागरिक भने मौलिक हक कार्यान्वयनप्रति असन्तुष्ट छन् । काठमाडौँको बौद्धमा भेटिएका सोलुखुम्वुका नोर्बु शेर्पा संविधान अलिअलि जान्दछन् । संविधान जारी गर्दा संविधान सभाको निर्वाचन दुई पटक भएको र आफू जिल्ला पुगेर मतदान गरेको उनले बताए । तर मौलिक हकको रूपमा स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारी पाइने भनी लेखिए पनि हालसम्म नपाएकोमा उनको चित्त दुखाइ छ ।

‘निःशुल्क छोराछोरी पढाउन पाउँछौँ, निःशुल्क उपचार पाउँछौँ । रोजगारी सहज हुन्छ भनी संविधानमा लेखियो,’ शेर्पाले भने, ‘तर अहिले उपचारका लागि काठमाडौँ, रोजगारी र शिक्षाका लागि काठमाडौँ अनि अवसर खोज्न विदेश जान बाध्य हुनुपरेको छ ।’

सिन्धुपाल्चोक, मेलम्चीका लेखनाथ खतिवडा गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा बस्छन् । उनी काठमाडौँमा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीकै बहानामा बस्न थालेका हुन् । ‘संविधानमा सबै कुरा लेखिएको छ । तर संविधानले दिँदैन रहेछ,’ खतिवडाले भने, ‘छोराछोरी पढाउन पैसा महँगो तिर्न परेको छ । जागिर खान नेपालमा नपाएर पलायन हुन परेको छ । पैसा छैन, अस्पतालले उपचार गर्दैन । अनि मौलिक हकमा राखिएको छ । ग्यारेन्टी गरिएको अधिकार हो भनेर के हुन्छ ?’

उनको विचारमा जनताले अनुभव गर्ने गरी कार्यान्वयन नभएसम्म यस्ता मौलिक हक हुनु र नहुनुमा जनतालाई कुनै महत्त्व र मतलब हुँदैन । आगामी दिनमा केहीमात्र भए पनि मौलिक हक कार्यान्वयनमा लैजान खतिवडा र शेर्पाको साझा सुझाव छ ।

सरकारले खुला रूपमा घोषणा गरेर आजका मितिदेखि यो मौलिक हक कार्यान्वयन सुरु भयो भनेर भन्न सकेमात्र नागरिकलाई संविधानको खुसी प्राप्त हुने उनीहरूको बुझाइ छ । उनीहरूले सबै नागरिकको विचार कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन वा जनतालाई दिन सकिँदैन भने त्यो कुरा संविधानमा लेख्न नहुने बताए । संविधानमा लेखिएको कुरा कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

• अझै पूर्ण भएका छैनन् मौलिक हकका कानुन र नियमावली

संवैधानिक हक कार्यान्वयनका लागि कानुन बन्न नसकेको गुनासो आउन थालेपछि २०७९ पुस २८ गते राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले एउटा अध्ययन गरेको थियो । विधायन समितिकी सदस्य विमला राई पौड्यालको नेतृत्वमा अध्ययन उपसमिति गठन भएको थियो।

पौड्याल परराष्ट्रमन्त्री भएपछि राष्ट्रियसभाकी अर्की सदस्य अनिता देवकोटाले उपसमितिको नेतृत्व गरिन् । उक्त उपसमितिले अध्ययन गर्दै २०८० जेठ २५ प्रतिवेदन दिएको थियो । उक्त प्रतिवेदन समितिमा पेस भएको थियो । समितिकी सभापतिले प्रतिवेदनलाई परिमार्जन गर्दै २०८० जेठ ३२ गते पारित गरेर कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा संविधान कार्यान्वयनका लागि बन्न बाँकी कानुन भनी प्रतिवेदनसहित निर्देशन दिएको थियो । समितिकी तत्कालीन सभापति जयन्ती राईको नेतृत्वमा संविधान लागु गर्न आधारभूत रूपमा कम्तीमा १८० वटा कानुन बनाउनुपर्ने भनेको थियो । तीमध्ये ४० वटा कानुन तत्काल बनाउन सुझाव दिइएको थियो । 

संविधानमा व्यवस्था भएको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन नै अहिलेसम्म नबनेको भन्दै तत्काल निर्माण गर्न समितिले निर्देशन दिएको तत्कालीन सभापति राईले बताइन् ।

‘संविधान बनेको यत्रो अवधि पूरा हुँदासम्म संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बन्न सकेका छैनन् । त्यसैले कानुन र नियमावली तत्काल निर्माण गर्नु भनी निर्देशन दिएको थियो,’ उनले भनिन्, ‘त्यसपछि सरकारले के गर्‍यो, जानकारी छैन । तर धेरै कानुन आएकोजस्तो लाग्दैन ।’

तत्काल बनाउनुपर्ने भनी किटान गरिएका कानुनमा सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आधारभूत मानिएको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, सङ्घीय शिक्षा, सङ्घीय प्रहरी, जनस्वास्थ्य, कानुनी सहायता लगायतका विषय थिए ।