काठमाडौँ । संविधानको प्रस्तावनामै मुलुक ‘समाजवाद उन्मुख’ हुने भनिए पनि व्यवहारमा समाजवादको अभ्यास हुन सकिरहेको छैन ।

नेपालको संविधान, २०७२ को प्रस्तावनामा ‘कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने’ उल्लेख छ ।

संविधानको धारा– ४ मा पनि ‘नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो’ भनिएको छ ।

प्रस्तावनालाई संविधानको आत्मा र आँखीझ्याल मानिन्छ । तर संविधान लागु भएको ९ वर्ष पूरा भए पनि यसले मार्गनिर्देश गरेको समाजवाद के हो ? यसलाई के कस्ता कार्यक्रममार्फत व्यवहारमा उतार्ने भन्नेमा सरकार तथा राजनीतिक दलहरू अन्योलमा देखिएका छन् ।

यसबिचमा संघ, प्रदेश, स्थानीय तहका निर्वाचन दुई पटक भए । संघमा सात वटा सरकार बने । यतिबेलासम्म संविधान कार्यान्वयन सम्बन्धी कानुन निर्माणमा सरकारहरू चुक्दै आएका छन् । बनेका कानुन कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ ।

संविधानमा कस्तो समाजवादको परिकल्पना गरिएको भन्नेमा दलहरूबिच मत मिलिरहेको छैन । नेपाली कांग्रेसलगायतका प्रजातान्त्रिक दलहरूले लोकतान्त्रिक समाजवादको वकालत गरिरहेका छन् भने नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीलगायत वाममन्थी दलहरूले जनवादी समाजवादको पक्षधरता लिइरहेका छन् । यद्यपि दुवै विचारधाराका दलहरूले अहिलेसम्म न समाजवादको आधार तय गरेका छन्, न कुनै कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् ।

• दस्तावेजमा लेखियो, कार्यान्वयन छैन

दोस्रो ठुलो दल एमालेले २०७८ असोजमा दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित गरेको राजनीतिक दस्तावेजको नारामा ‘दक्षिणपन्थी अवसरवाद र संगठनात्मक अराजकतालाई पराजित गरौँ, जबजको मार्गदर्शनमा समाजवादको आधार निर्माण गरौँ’ भनेको छ ।

एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारा अगाडि सारेको थियो । सुशासन, विकास, समृद्धि र समानतासहित ‘पाँच वर्षः एमालेले गर्छ !’ भन्ने प्रतिबद्धता पनि एमालेले व्यक्त गर्दै आएको छ ।

एमालेको विधानको प्रस्तावनामै तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलीय जनबाद (जबज)मार्फत् समाजवाद स्थापना र कार्यान्वयनको चरणसम्म पनि मार्गदर्शन गरिरहने भनिएको छ ।

तर एमालेले आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गरेको अनुभूति नागरिकले गर्न पाएका छैनन् । एमाले आफैँ पनि उसले खोजेको समाजवाद के हो भन्नेमा रनभूल्ल देखिन्छ ।

यतिबेला देशको ठुलो दल नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा एमाले नेतृत्वकै सरकार छ । प्रतिनिधि सभामा सत्ता गठबन्धनको करिब दुईतिहाइ बहुमत छ । गत असार १७ गते कांग्रेस र एमालेबिच संविधान संशोधनसहित ७ बुँदे सहमति भएको थियो । सरकारको प्रारम्भिक रूझान हेर्दा संविधानले अङ्गीकार गरेको समाजवादको लक्ष्य प्राप्त हुनेमा आशङ्का गर्ने अवस्था छ ।

एमालेका नेता कृष्णभक्त पोखरेलचाहिँ संविधानका मौलिक हकलाई ध्यानमा राखेर ऐन कानुन कार्यान्वयन गर्न वर्तमान सरकारले धेरैजसो नियमावली र निर्देशिका बनाएको दाबी गर्छन् ।

बजेट अभावका कारण ती नीति कार्यान्वयन हुन नसकेको पोखरेलको जिकिर छ । एमालेले अगाडि सारेको ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को नाराभित्रै समाजवादको चित्र प्रतिबिम्बित रहेको उनको भनाइ छ । ‘यसका लागि केही कामको सुरूवात भएका छन् । सबै पालिकामा अधिकार पुर्‍याउन खोजिएको छ । तर बजेट अभाव हुँदा पूरा गर्न सकिएको छैन । स्रोत राम्रोसँग उपयोग गर्न सकिएको छैन । उद्योग, कलकारखाना खोल्न सकिएन । तर, ती कार्य सम्भव तुल्याउने प्रयत्न गरेका छौँ’, उनले भने ।

• के भन्छ कांग्रेस ?

समाजवाद भन्ने कुरा नै अपरिभाषित भएकाले आ–आफ्नो पार्टीको दलगत बुझाइ भएको हुन सक्ने कांग्रेस नेता गुरुराज घिमिरे बताउँछन् । लोकतन्त्रमा आधारित समाजवाद भनिएकाले कोही अलमलिन नहुने उनको तर्क छ ।

कांग्रेसका तत्कालीन सभापति बीपी कोइरालाले अगाडि सारेको राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवाद नै कांग्रेसको आदर्श हो । यद्यपि कांग्रेसले यी आदर्श पछ्याउन छाडेको गुनासो नेताहरूबाटै आइरहेको छ । राजनीतिक दलहरूले संविधानको प्रस्तावना नै दोहोर्‍याएर नपढेको नेता घिमिरेको तर्क छ ।

‘मलाई लाग्छ राजनीतिक दलहरूले संविधानको प्रस्तावनालाई दोहोर्‍याएर वा तेहेर्‍याएर पढेकै छैनन् । संविधानमा भएको विषयलाई दैनिक शासकीय क्रियाकलापमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । संविधानको मर्म पक्रिएर त्यसलाई प्रतिबिम्बित गराउन सक्नुपर्छ’, उनले भने, ‘संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएको कुरा अहिले अलपत्र परेको छ । बेवारिसे छ । यसमा पार्टीहरूको ध्यान छैन, ध्यान सत्तामात्र छ ।’

नेपाललाई १० वर्षमा कहाँ पुर्‍याउने, २० वर्षमा कहाँ पुर्‍याउने भन्नेजस्ता विषयमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन कुनै कार्ययोजना नै नबनेको घिमिरेले बताए ।

संविधानमै लोकतान्त्रिक समाजवाद लेखिएकाले कम्युनिस्टले भनेजस्तो एकदलीय समाजवाद सम्भव नभएको घिमिरे बताउँछन् ।

‘हामीले भनेको समाजवाद लोकतान्त्रिक समाजवाद हो । कम्युनिस्टले भनेको समाजवाद होइन । कम्युनिस्टले समाजवादलाई राजनीतिक प्रणाली भन्छ । हामी कार्यक्रम भन्छौँ,’ उनले भने, ‘समाजवाद आर्थिक कार्यक्रम हो । संविधानमा लेखिएको विषयमा पार्टीगत ढंगले फरक फरक व्याख्या गर्न आवश्यक छैन । यो विषय अहिलेसम्म अपरिभाषित छ ।’

गत फागुनको पहिलो साता ललितपुरमा सम्पन्न कांग्रेसको राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् बैठकमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले पेस गरेको प्रतिवेदनमा ‘जिम्मेवार नेपाली कांग्रेस : सम्मुनत नेपाल’ उल्लेख छ ।

यद्यपि आफ्नो दलले संविधानमा लिपिबद्ध समाजवादको खाका कोर्न नसकेको घिमिरेले स्वीकारे । उनका अनुसार, राजनीतिक स्वतन्त्रतासहितको आर्थिक सम्पन्नतालाई लोकतान्त्रिक समाजवाद भनिन्छ । निरपेक्ष समाजवाद भनियो भने एकदलीय अधिनायकवादमा धकेलिने उनले प्रस्ट पारे ।

यो विषयलाई कांग्रेसले घोषणापत्र, महाधिवेशनको नीति र कार्यक्रम, दस्तावेजमा पनि यथेस्ट ढंगले उल्लेख गरे पनि व्यवहारमा उतारिएको छैन ।

गत फागुनको पहिलो साता ललितपुरमा सम्पन्न कांग्रेसको राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् बैठकमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले पेस गरेको प्रतिवेदनमा ‘जिम्मेवार नेपाली कांग्रेस : सम्मुनत नेपाल’ उल्लेख छ । प्रतिवेदनको प्रस्तावनामा भनिएको छ, ‘राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवाद नेपाली कांग्रेसको स्थिर सैद्धान्तिक मान्यता हो । पार्टीका संस्थापक महान् नेता बीपी कोइरालाले २००६ सालमै घोषणा गर्नुभएको निर्वाचित जनप्रतिनिधि मार्फत जनता आफैँले संविधान निर्माण गर्ने सङ्कल्प दशकौँपछि नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा पूरा भएको छ । संविधानसभा मार्फत समावेशिता, संघीयता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहितको नयाँ संविधान जनताले प्राप्त गरेका छन् ।’

२०७८ मा भएको १४ औँ महाधिवेशनले पारित गरेको संशोधित विधानमा पनि कांग्रेसले आफ्नो जन्मकालदेखि मौलिक रुपमा नेपालको सन्दर्भमा प्रतिपादन गरेको राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादका आदर्श, मूल्य र मान्यताका आधारमा न्यायपूर्ण, गतिशील, स्वतन्त्र र समतामूलक समाजको स्थापनाका लागि देखाएको प्रतिबद्धताको गर्व गरिएको छ ।

साथै राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्दै लोकतान्त्रिक समाजवादको आदर्श अनुरुप समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा नेपाललाई सभ्य, सुखी र सम्पन्न राष्ट्रका रूपमा स्थापित गरी राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक विकास गर्ने उद्देश्य कांग्रेसले राखेको छ ।

• माओवादीमा बहस

नेकपा माओवादी केन्द्रले समाजवादी कार्यदिशा तय गरेको छ, तर यतिबेलासम्म कार्यान्वयनका लागि कार्यक्रम ल्याएको छैन । चारपटक सरकारको नेतृत्वसहित शान्ति प्रक्रियामा आए यता १० वर्ष  ६ महिनामा सत्तामा रहिसकेको माओवादीले समाजवादी कार्यक्रम ल्याएन ।

संविधान कार्यान्वयन गर्न तत्काल आवश्यक पर्ने ४० वटा कानुन बन्न नसक्दा समाजवाद अलपत्र परेको छ । २०७८ सालमा भएको आठौँ महाविधेशनले २१ औँ शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो पारित गरेको थियो । दलभित्रको अन्तरविरोध, अस्तव्यस्त संगठन, विचार सिद्धान्तमा आएको विचलनका कारण राष्ट्रिय राजनीतिमा कमजोर देखिएको माओवादी अहिले आन्तरिक छलफलमा छ ।

विचारको विकाससँगै समाजवादको विस्तृत कार्ययोजना बनाउने भन्दै यही असोजमा केन्द्रीय समिति बैठक राखिएको छ । दस्तावेजको ३ नम्बर बुँदामा विज्ञान, प्रविधि र समाजवादको औचित्य सम्बन्धमा अमूर्त व्याख्या पनि गरिएको छ । सोही दस्तावेजको ५ नम्बर बुँदामा नेपाली पुँजीवादी क्रान्तिको मौलिकता र समाजवादी क्रान्तिको रणनीति–कार्यनीतिबारे थप व्याख्या पार्टीले गरेको छ ।

‘...नेपालमा सामन्तवाद र साम्राज्यवादका विरुद्ध पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिलाई सर्वहारा वर्गको नेतृत्व, मजदुर किसान एकता र समाजवादी क्रान्तिको अंगका रूपमा अर्थात नयाँ जनवादी क्रान्तिका रूपमा सम्पन्न गर्ने हाम्रो पार्टी र सबै कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरूको चाहना र प्रयत्न थियो । तर वर्ग–संघर्ष र राजनैतिक संघर्षको प्रक्रिया हामीले चाहेजस्तो नभएर आफ्नो मौलिक बाटो पक्डँदै आधारभूत रूपले पूँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो ।’

दस्तावेजको ६ नम्बर बुँदामा समाजवादको आधार निर्माणसँग सम्बन्धित केही सैद्धान्तिक प्रश्नहरू उठाएको छ ।

(क) के शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको चुनावी बाटोबाट समाजवादको आधार निर्माण सम्भव छ ?

(ख) के खुला शान्तिपूर्ण र प्रतिस्पर्धाको राजनैतिक प्रक्रियाबाट निजी सम्पत्ति उन्मुलन गर्ने तथा सामूहिक जीवन पद्धति अँगाल्ने दिशातिर अग्रसर हुने उच्च सांस्कृतिक आचरण सहितका नेता, कार्यकर्ताहरूको कम्युनिस्ट पार्टी विकास गर्न सम्भव छ ?

(ग) सशस्त्र–संघर्ष र अधिनायकत्वबारे समाजवाद निर्माणसँग कस्तो सम्बन्ध रहन्छ ?

(घ) के सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रवादको सिद्धान्त अनुसार कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन निर्माण आवश्यक छन् ?

(ङ) के विज्ञान प्रविधिमा भएको विकासको ज्ञान र प्रयोगविना समाजवादको आधार निर्माण सम्भव छ ?

(च) के समाजवादको आधार निर्माण गर्न संयुक्त–मोर्चा सम्भव र आवश्यक छ ?

(छ) के वैदेशिक प्रतिक्रियावादी दवाव हस्तक्षेपका विरुद्ध राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनलाई नयाँ उचाइमा नउठाइकन समाजवादको आधार निर्माण गर्न सम्भव छ ?

माओवादीले चाहेको समाजवाद प्रस्ट पार्दै सचिव देवेन्द्र पौडेलले संविधानमा व्यवस्था भएको मौलिक हको जिम्मा राज्यले लिनु नै समाजवाद भएको तर्क गरे ।

‘शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खाद्यान्न, आवास जस्ता संविधानमा व्यवस्था भएका मौलिक हक राज्यले जिम्मा लिने कुरा नै समाजवाद हो । त्यहाँ पुग्न केही समय लाग्छ भनेर समाजवाद उन्मुख भनिएको हो,’ उनले भने, ‘त्यसलाई क्रमशः लागु गर्छौं भनिएको हो ।’

मौलिक हकहरू कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा जोडकोणमा फरक छ । तर, सबैको प्रतिबद्धता रहेको उनको भनाइ छ ।

‘त्यसलाई जसरी पनि लागु गर्नुपर्छ । पछाडि फर्किन मिल्दैन’, उनले भने ।

श्रमिक, उत्पीडित वर्गको हित गर्ने उनीहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदै संविधानमा उल्लेख भएका मौलिक हक अधिकार ग्यारेन्टी भएको समाजवाद माओवादीले चाहेको पौडेलले स्पष्ट पारे ।

माओवादीले पार्टीभित्र मात्र नभइ विचार मिल्ने एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी नेपाल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टी (महिन्द्र राय यादव समूह)लाई मिलाएर समाजवादी मोर्चा गठन गरेको छ । मोर्चामार्फत समाजवादी क्रान्तिको आधार तय गर्ने भनिए पनि सत्ता स्वार्थ र शक्ति संघर्षका कारण योजना र कार्यक्रम अलपत्र परेको छ ।

मोर्चामा नेपाल समाजवादी पार्टीको डा. बाबुराम भट्टराई समूह समेटिन सकेन । जसपा नेपालका दुवै समूह मोर्चाबाट अलग भइसकेका छन् ।

• एकीकृत समाजवादी र जसपाको आ–आफ्नै तर्क

असारको दोस्रो साता १० औँ महाधिवेशन सम्पन्न गरेको एकीकृत समाजवादीले आफ्नै नेतृत्वमा समाजवादी क्रान्ति हुने दाबी गरेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं सम्मानित नेता झलनाथ खनालले नेपाली विशेषताको समाजवादी कार्यक्रमसम्बन्धी छुट्टै प्रतिवेदन पेस गरेका थिए ।

खनालले पेस गरेको प्रस्तावमा समाजवादी अवस्था र क्रान्तिका चरण विषयमा लामो व्याख्या गरिएको छ, तर ठोस योजना समावेश छैन ।

उपाध्यक्ष जगन्नाथ खतिवडाले समाजवादको सबैभन्दा बढी व्याख्या गर्ने दल एकीकृत समाजवादी नै भएको तर्क गरे । ‘गत वर्ष नै मेची–महाकाली जागरण यात्रा सम्पन्न गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘समाजवाद लेखेरमात्र हुँदैन । जनताले अनुभूत गर्नुपर्छ । आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक परिवर्तन हुनुपर्छ । नेपालमा छुट्टै औद्योगिक क्रान्ति गर्नु जरूरी छ । रोजगारी सिर्जना, कृषिमा आधारित उद्योगधन्दा विस्तार, कृषि उपजको विस्तारबाट प्रारम्भिक चरणको आर्थिक सुधार गर्नुपर्छ ।’

यसलाई कार्यान्वयन गर्न सबै राजनीतिक दलहरूको साझा घोषणापत्र हुनुपर्ने खतिवडाको भनाइ छ । ‘संविधानले अवलम्बन गरेको नीति कार्यान्वयनमा दलहरू लाग्नुपर्‍यो । सरकारले नवउदारवादको मोडेलबाट बाहिर गएर बजेट नै बनाउन नसक्ने अवस्था छ । समाजवादी अर्थतन्त्र बनाउनका निम्ति उनीहरूले मेहनत गर्न जरूरी छ । त्यसका लागि हामीले दबाब अभियान सञ्चालन गर्दैछौँ,’ उनले थपे ।

समाजवादमा पुग्न अहिले पुँजीवादी पकड कमजोर बनाउनु पर्ने उनको तर्क छ ।

संविधानमा लेखिएको समाजवादलाई अर्थ्याउँदै खतिवडाले भने, ‘समाजवाद शब्द अहिले तानातानमा परेको छ । सत्तामा कांग्रेस पुग्दा नवउदारवादी, पुँजीवादी घेरामा प्रजातान्त्रिक समाजवादमा जान्छ । अर्थतन्त्रको यो चरित्रलाई परिवर्तन गर्दैन । शोषक र शोषितको आजको चरित्रलाई परिवर्तन गर्दैन । कम्युनिस्टले परिकल्पना गरेको समाजवाद भनेको संविधानमा जतिवटा मौलिक हक र कर्तव्य राखिएको छ, ती सबैलाई हुबहु पालना गर्दै जानुपर्छ भन्ने हो ।’

यसले प्रगतिशील समाजवादतिर लाने उनको भनाइ छ ।

जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले संविधानले अँगालेको समाजवाद नै अन्तिम गन्तव्य भएको तर्क गरे ।  संघीय शासन प्रणालीसहितको व्यवस्थालाई नै समाजवाद भएको उनको धारणा छ । जसमा राज्यशक्तिको स्रोत, साधन र अधिकार बाँडफाँट संघ र प्रदेशको बिचमा हुने उनको बुझाइ छ ।

‘हामीले परिकल्पना गरेको संघीय प्रणालीसहितको समाजवाद हो । कसैको अधिनायकत्व भएको वा निरंकुश प्रकृतिको होइन । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई अँगालेको, व्यक्तिहरूले आफ्नो पेसा, व्यवसाय, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरेको, सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय भएको समाजवाद संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेख छ । संविधानले लोककल्याणकारी राज्यको परिकल्पना गरेको छ’, श्रेष्ठले रातोपाटीसित भने ।  

कम्युनिस्ट पार्टीहरूले परिकल्पना गरेजस्तो साम्यवादमा जाने परिकल्पना संविधानले नगरेको उनको बुझाइ छ । ‘तसर्थ नेपाली विशेषताको समाजवादमा कसरी पुग्ने भन्नेमा दलहरूमा व्यापक बहस हुन जरूरी छ,’ उनले भने ।