कांग्रेस र नेकपा एमाले समीकरणको वर्तमान सरकारले आफ्नो गठबन्धनको औचित्य साबित गर्न संविधान संशोधनको एजेन्डा प्रस्तावित गरे पनि हालसम्म यस विषयमा ठोस निर्णय गर्न सकेका छैनन् । अर्थात् के के विषयमा संशोधन आवश्यक छ भनी सत्तारुढ दलले आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् ।

संविधान जारी भएको लगभग एक दशक पुग्न लाग्दा यो बिचमा के के भए, कहाँ कहाँ कमजोरी भए र संशोधनको आवश्यकता महसुस भयो भन्ने प्रश्न अहिले सबैको मन मस्तिष्कमा उठेको छ । समय समयमा गरिएको संशोधनले नै संविधानलाई लामो जीवन दिन्छ भन्ने धेरैलाई थाहा भएकै विषय हो । यद्यपि कुन कुन प्रावधानमा संशोधन गरी कस्तो प्रावधान राख्ने भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ । संशोधन गरिएका व्यवस्थाले देश र जनताको आवश्यकतालाई कति सम्बोधन गर्छ र संविधानलाई कति प्रभावकारी बनाउँछ भन्ने विषयलाई विशुद्ध राजनीतिक मात्र नभएर मुख्यतः संविधानवादको मूल्य–मान्यताभित्र बसेर सोच्नुपर्ने हुन्छ ।

२०७२ असोज ३ गते जारी यस संविधान हालसम्म दुईपटक संशोधन भइसकेको छ— २०७२ फागुन १६ गते र २०७७ असार ४ गते । त्यसयता हालसम्म संविधान संशोधनको कुरा उठेको थिएन । पछिल्लो सत्ता समीकरणसँगै संविधान संशोधनको विषय उठे पनि कुन कुन प्रावधान संशोधन गर्ने भन्ने पक्ष ओझेलमै छ ।

गत साउनमा सार्वजनिक दुई दलबिचको सातबुँदे सहमतिको २ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् अभ्यासमा रहेका अभ्यासमा देखापरेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने ।’

नेपाल बार एसोसिएसनले त यस विषयमा गत वर्ष राष्ट्रिय सम्मेलमै संविधान संशोधनलाई बहसको थालनी गरेको कुरा स्मरणीय छ । खास गरेर न्यायालयको पुनसंरचनाका विषयमा प्रस्तावनै पारित गरेको छ । संविधानवादको सिद्धान्त र सवैधानिक कानुनको विधिशास्त्रीय मान्यता अनुसार संविधान देशको मूल कानुन भए पनि यसको लागु र परिमार्जनको विधि भनेकै संशोधन हो । 

अब जनताले प्रत्यक्ष रूपमा चुन्ने कार्यकारी राष्ट्रपति र प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री हुने व्यवस्थामा जानुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । यसले सरकारको अस्थिरता र जसलाई पनि मन्त्री बनाउने परिपाटीको अन्त्य गर्ने प्रस्टै छ ।

हाम्रो संवैधानिका इतिहासमा २००७ सालयता र वर्तमान संविधानअघिका सबै संविधान जनताको संघर्षबाट असफल घोषित भए । वर्तमान संविधानलाई जनताको बलिदान र उत्सर्गबाट प्राप्त संविधानसभाले जारी गरेको हो, यसलाई विगतका संविधानसँग तुलना गर्न मिल्दैन । यद्यपि अग्रगामी उपलब्धिका लागि संविधान संशोधनको अनिवार्यतालाई इन्कार गर्न मिल्दैन । यो संविधान संशोधनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता स्वाभाविक प्रक्रिया हो । वर्तमान संविधान कार्यान्वयन हुन नसकेको र संविधानको भावनाअनुरूप सरकार गम्भीर नभएका धेरै विषय छन् । तर मुलुकलाई अग्रगामी यात्रामा लानका लागि निम्न विषयमा छलफल हुनुपर्दछ । 

• शासकीय स्वरूप 

शासकीय स्वरूपको कुरा गर्दा हाल नेपाल सुधारिएको संसदीय व्यवस्था अनुरूप चलिरहेको छ । खासमा यो प्रणाली २०४७ सालदेखि अभ्यास हुँदै आएको हो । यो कालखण्ड (लगभग साढे तीन दशक)मा यसबाट देश र जनताले संस्थागत रूपमा के पाए ?  प्रश्न व्यापक रूपमा उब्जिएको छ । बरु यो व्यवस्था संस्थागत हुन नसकेका कारण देशमा भ्रष्टाचार बढेको, बेथिति, लुछाचुँडी र विकृति व्यापक रूपमा बढ्दै आएको छ । दण्डहीनता व्यापक भएकाले अहिलेसम्म एउटा पनि सरकार स्थायी हुन सकेको छैन र देशको मौलिक आवश्यकतामा ध्यान पुग्न सकेको छैन, जसकारण आधारभूत विकासमा समेत ठुलो अवरोध पैदा भएको छ । 

मन्त्री बन्न सांसद हुनैपर्ने व्यवस्थाले पनि विकासमा ठुलो अवरोध पैदा भएको छ । आफ्नो सरकार बचाउन जसलाई पनि मन्त्री बनाउने परिपाटीले पनि ठुलो अव्यवस्था पैदा गरेको छ । अतः यस विषयमा सबैले गम्भीरतापूर्वक सोच्न आवश्यक छ । 

अब जनताले प्रत्यक्ष रूपमा चुन्ने कार्यकारी राष्ट्रपति र प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री हुने व्यवस्थामा जानुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । यसले सरकारको अस्थिरता र जसलाई पनि मन्त्री बनाउने परिपाटीको अन्त्य गर्ने प्रस्टै छ । यसबाट मुलुकमा स्थायी सरकारको स्थापना हुने निश्चित छ । यस्तै सांसदहरूको किनबेच, राजनीतिक दलको स्वेच्छाचारिता र व्यक्ति विशेषको मनोमालिन्य बन्द हुने तथा नाम मात्रको मन्त्री बन्ने पद्धतिको अन्त्य हुनेछ; जनताको प्रत्यक्ष नेतृत्वबाट विकासको गति अघि बढ्छ र सरकारको स्थायित्वको कुरा सम्भव हुन्छ; देशमा सुशासन हुन्छ भने भ्रष्टाचारको अन्त्य हुन्छ । 

कतिले यस्तो सरकार निरंकुश हुन्छ भन्ने तर्क पनि गर्न सक्छन् तर त्यसलाई विविध विधिद्वारा हल गरिएका संसारमा थुप्रै उदाहरण छन् । अहिले संसारमा धेरै देशहरू त्यही विधिद्वारा चलेका छन् । विश्वको पहिलो लिखित संविधान जन्मेको देश अमेरिका स्वयं त्यसको एउटा उदाहरण हो । 

• निर्वाचन प्रणाली 

हामीकहाँ हाल मिश्रित निर्वाचन प्रणाली प्रयोगमा छ । यसबाट प्रतिनिधिहरू पनि चुनिए, तर तिनले के गरे, कति गरे भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । यसरी हेर्दा यो चुनाव प्रणाली असाध्य महँगो भएको, जसका कारण नेताहरू बाध्य भएर पैसाको पछि लाग्नुपरेको अर्थात् भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति आएको प्रस्टै छ । यस्तो निर्वाचन प्रणालीले देश बन्छ कि बन्दैन भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ । यस्तो अवस्थामा सुशासनको परिकल्पना पनि सम्भव छैन । अतः अहिले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्छ भन्ने आवाज व्यापक भएको छ । त्यसमा बहस गर्न सकिन्छ । 

पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुको विकल्प छैन । जात–जाति, लिंग, जनसंख्या, भूगोल, सामथ्र्य र मौलिक पहिचानका आधारमा पूर्ण समानुपातिक सिट संख्या निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

अहिलेको जस्तो कुरूप र थोत्रो, वर्षौं परीक्षण भइसकेको व्यवस्थालाई बोकेर देश बनाउन र सुशासन ल्याउन सकिँदैन । अतः पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुको विकल्प छैन । जात–जाति, लिंग, जनसंख्या, भूगोल, सामथ्र्य र मौलिक पहिचानका आधारमा पूर्ण समानुपातिक सिट संख्या निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिहरू संसद्मा रहनेछन् । राजनीतिक पार्टीहरूको स्वेच्छाचारी उम्मेदवारी चयन प्रक्रियाको पनि अन्त्य जरुरी छ । यस विषयमा अझ थप छलफल जरुरी छ । 

अहिले संविधानमा संशोधन गर्नैपर्ने महत्त्वपूर्ण यी दुई विषय हुन् । यसले गर्दा देश भ्रष्टाचारको दलदलमा र सरकार अस्थिरताको दलदलमा नराम्रोसँग फसेको छ । दलका नेताहरू आचरणहीनताको मुकुण्डो लगाएर हिँड्नुपर्ने बाध्यतामा फसेका छन् । अतः शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नेबित्तिकै अहिले देखिएका तमाम समस्या हल हुने स्थिति देखिन्छ । 

हामी संविधानका विविध विषयमा छिर्छौं भने यसले संविधानलाई बलियो बनाउने होइन, धुलीसात बनाउनेतिर लैजान्छ । देश चलाउने नाममा हामीले धेरै कुरा बिगारेका छौँ । संघीयतालाई जानीजानी बिगारेको मात्र होइन, प्रदेशलाई अधिकारै नदिएर पंगु बनाएका छौँ । संविधानले सूचीकृत गरेको अधिकार पनि प्रयोग गर्न नदिएर केन्द्रीकृत मोडलमा देश चलाउँदै आएका छन् । बिगार्ने सरकार, अनि दोष संघीयता र प्रदेशलाई दिन्छौँ । प्रदेशको काम छैन, खारेज गर्नुपर्छ भनेर संघीयताको अर्थ र औचित्यबारे सामान्य ज्ञानसम्म नराखी विरोध गर्दै हिँडेका छन् । यो परिपाटीको अन्त्य गर्न जरुरी छ । 

प्रदेशहरूलाई स्वायत्त हुन र अधिकारसम्पन्न हुन नदिने तर प्रदेशले काम गरेन भनेर गाली मात्र गर्नुको अर्थ के हुन्छ ? यसरी संघीयताका विरुद्ध आवाज उठाउने अवसर हामीले नै प्रदान गर्दै आएका छौँ । अतः यस्तो स्थितिको अन्त्य गर्दै प्रदेशलाई कामयाबी बनाउने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । यो संघीयताविरोधी कुरा मात्र हो । 

संघीयताले नेपालको विविधता र क्षेत्रीयताको पनि सम्बोधन गरेको कुरा नभुलौँ । देश चलाउने कतिपय प्रमुख नेताले नै संघीयताको अर्थ बुझेका छैनन् । प्रदेशलाई संघको अंग हो भनी बोल्दै हिँडेका छन् । यहाँनेर प्रश्न उठ्छ, संविधान जारी गर्दा ती नेताले के हेरेर सही गरेका थिए । अहिले संविधान संशोधनको चर्को आवाज तिनै कोणबाट उठेको छ । संघीयता कमजोर बनाएर मुलुकलाई पछाडि धकेल्ने प्रवृत्तिहरूबाट जनतालाई सचेत गराउन जरुरी छ । लोकतान्त्रिक शक्तिहरू सचेत हुन जरुरी छ । संघीयता विश्वमा अभ्यास भइरहेको छ । स्विट्जरल्यान्ड सानो मुलुक तर उसको संघीय प्रणाली कति प्रभावकारी छ, हेर्न जरुरी छ । 

नेपालमा राजनीतिक प्रणाली जनताको पक्षमा कहिल्यै स्थापित गरिएको छैन । वर्तमान संघीयतालाई कुनै अमूक स्वार्थ समूहको हकहितमा प्रयोग गर्ने प्रणालीका रूपमा हेरिएको छ । संघीयताले राज्यको शक्तिको केन्द्रीकृत र विकेन्द्रीकृत गर्दैन, शक्तिको बाँडफाँड गर्दछ । यो विषयलाई राजनीतिक दलहरूले आफ्नो अगुवा कार्यकर्तासम्म प्रशिक्षित गर्न जरुरी छ । अगुवा कार्यकर्ताले जनतालाई बुझाउन सक्छ । 

सरकारको कर्मचारीतन्त्रमा भएको दलीयकरण हाम्रो अर्को ठुलो समस्या हो । न्यायालयको अवस्था पनि त्यस्तै छ । भ्रष्टाचारी र दलका मान्छे मिलेपछि हुने नहुने र नहुने हुने स्थितिमा पुगेको छ । न्यायालयको संरचना सुधार गर्नेतिर ध्यान छैन, न्यायमा जनताको पहँच नपुगेको कुरामा ध्यान छैन । सरकारमा जानेहरूको ध्यान त आफ्ना मान्छे कसरी प्रवेश गराउने भन्नेमा छ । न्यायालयको संरचनागत सुधार कसरी हुन्छ ? अब न्यायालयप्रति चिन्ता गर्ने कानुन व्यवसायी र असल इमानदार न्यायाधीशले जनस्तरमै न्यायालयको स्तरवृद्धि र पुनर्संरचनाबारे व्यापक छलफल गर्न जरुरी छ । नेपालमा एकात्मक न्याय प्रणाली असफल भइसकेको छ । सबै प्रकृतिका मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा थुपार्ने न्यायप्रणाली र मुद्दाको पहाडमा बसेर न्याय सम्पादन गर्छु भन्ने हेक्का अब न्यायिक नेतृत्वले चाहेर पनि सम्भव छैन ।

संघीयता अनुरूप न्यायालयमा संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ, त्यहाँ जानैपर्छ । न्यायालय आजसम्म केन्द्रीकृत मोडलमै चलेको छ । संघीयताअनुरूप किन हुन सकेन ? संविधानमा भएका कतिपय व्यवस्थालाई समातेर पनि त्यस्ता सुधारहरू गर्न सकिन्छ, तर त्यसो हुन सकेको छैन । स्वच्छ, निर्भीक र स्वतन्त्र न्यायापालिकाको अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्न न्यायपालिकाको पुनर्संरचनाको अबव कुनै विकल्प बाँकी छैन, सुधारले मात्र सम्भव छैन ।

अतः संविधान संशोधनका कुरा गर्दा हामी कता जाँदै छौँ भन्ने कुरा फाइनल हुनुपर्दछ । हाम्रो यात्रा अग्रगमनतिर हो कि पश्चगमनतिर हो ? संविधान खोतल्ने नाममा संविधान भत्काउनेतिर कदापि जान सकिन्न । 

यो संविधान विगतमा राजाद्वारा जारी पाँचवटा संविधानको औचित्य समाप्तीसँगै जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षपछि जनताका प्रतिनिधिले बनाएको हो । यसमा संशोधनद्वारा अग्रगामी यात्राका लागि नयाँ प्रावधान थप गर्नुपर्ने हुन सक्छ तर हटाउनुपर्ने कुरा प्रायः छैनन् । अहिले सुनिन्छ, समानुपातिक समावेशीले देश बिगारेको, मेरिटोक्रेसी बिगारेको, संविधानको समावेशी समानुपातिक व्यवस्थाले संसदमा दलहरूको बहुमत नआएको, त्यसकारण स्थायी सरकार बनाउन नसकिएको आदि जस्ता चियाको कपमा तुफान ल्याउने कुरा गरिरहेको सुनिन्छ । कतिपय दलले आफ्नो कमजोरी ढाक्न यस्ता आरोप लगाएका छन् । तर वर्तमान संविधानको मुख्य विशेषतामा धावा बोल्न कसैलाई छुट छैन । 

समानुपातिक समावेशिता यो देशको रहर होइन, हाम्रो नेपाली विशेषता बमोजिमको मौलिक आवश्यकता हो; युगौँदेखि राज्यद्वारा भेदभावमा पारिएका र पिछडिएका वर्गलाई सकारात्मक विभेदको तरिकाद्वारा माथि उठाउने प्रक्रिया हो । कसैको टाउको दुख्यो भन्दैमा विष खुवाउन सकिन्छ ? यो मुलुकमा कुनै पनि समुदायको बाहुल्य छैन, भौगोलिक विशेषता विविधतामा आधारित छ, सामाजिक जीवनमा विविधता छ । आजका दिनसम्म नेपाली जनतामा भाषिक, जातीय र संस्कृतिका आधारमा कुनै अन्तर्विरोध देखापरेको छैन । पटक–पटक अन्तर्विरोध सिर्जना गर्न प्रयास गर्ने विगतका शासककै मोडलमा शासन गर्न प्रयास गर्नु मुलुकका लागि हितकर हुन सक्तैन । नेपाली विशेषतासहितको समृद्ध समाजवादमा छलफल गर्नुपर्नेमा जनताको बलिदानबाट विगतका शासकले युगौँदेखि जनतालाई शोषण र दमण गरिराखेको केन्द्रीकृत निश्चित शासकको नियन्त्रणबाट खोसेर ल्याएको संघीयताका विरुद्ध उभिनु भनेको नयाँ निरंकुश शासन बन्ने अभ्यास मात्र हो । त्यो चाहना कसैको पूरा हुन सक्तैन, जनताले पूरा हुनै दिँदैनन् । 

नेपालको राजनीतिक यात्रामा जनता पछि हटेको कुनै इतिहास छैन । विगतका शासके यो देशका जनताविरुद्ध युगौँदेखि शोषण, अन्याय र अत्याचार गरे तर उनीहरूको स्वर्गलाई जनताले ध्वस्त पारे । अब फेरि तिनै वर्गको स्वर्ग निर्माण गर्ने पक्षमा कुनै पनि नेपाली छैनन्् । सबै खाले विभेद र अन्यायका विरुद्ध निर्मम रूपमा उभिएका जनताले निर्माण गरेको वर्तमान संविधानले आत्मासात् गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध धावा बोल्नेलाई नेपाली जनताले तिरस्कार र धिक्कार गर्दै आएका छन् । 

वर्तमान संविधानविरुद्ध तिक्तता पोख्ने प्रवृत्तिविरुद्ध सरकारले टुलुटुल हेर्न मिल्दैन । वर्तमान संविधानको अग्रगामी र संस्थागत विकासको पक्षमा सरकार कटिबद्ध हुन अनिवार्य छ । मूकदर्शक हुने प्रवृत्तिबाट मुक्त हुन जरुरी छ ।

संविधानलाई सुदृढ बनाउने, जनताको अधिकारलाई अझ व्यवस्थित गर्ने कुरा गर्न सकिन्छ । जस्तो ः अहिले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सांसद, दलका नेता आदि कति–कति कार्यकालका हुने भन्ने विषयमा बहस चलाउनुपर्छ । र, एउटा टुंगोमा हामी पुग्नैपर्ने अवस्था आएको छ । त्यसले दलहरू र सरकारका माथिल्ला पदाधिकारीहरूको पदीय थितिको एउटा निश्चित खाका दिन्छ र दिन जरुरी छ । अहिले जस्तो जसले जति वर्ष पनि पदमा टाँसिन पाउने भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यताभित्र पर्दैन । यो चिन्तन सामन्ती प्रवृत्तिको उल्झन हो भन्न अत्युक्ति नहोला । 

त्यस्तै, हाम्रा सांसदको रिकलको व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने अवस्था छ । सांसदहरूले जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने कि नपर्ने भन्ने प्रश्न आज उठेको छ । सांसदहरूको काम मुख्यतः देशका लागि आवश्यक कानुनहरू बनाउने हो । तर हाम्रा सांसदहरू कानुन बनाउनेमा छन् ? मन्त्री खाने, त्यसका लागि रातोदिन नेताको पछिपछि कुद्ने, दल अदलबदल गर्ने वा पहुँचवालाको पछाडि धाउनेमै उनीहरूको दिनचर्या बित्ने गरेको छ । अतः यसतर्फ पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने अवस्था छ । 

जनमत संग्रहका कुरा र जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने जनताको अधिकारको कुरा फरक हो । यस्ता जनताका अधिकारहरू थप बलियो र व्यवस्थित गर्ने कुराहरू गर्न सकिन्छ । त्यसमा जनताको हरदम सहयोग रहन्छ । अन्यथा आफ्नो सत्ता स्वार्थको लिप्सालाई सहज बनाउन संविधान संशोधनको बहानामा सरकार प्राप्ति गर्ने, टिकाउने र प्रतिगमनलाई मलजल गरी जनताको अधिकार कटौती गर्ने कुत्सित मानसिकताले संविधान किमार्थ संशोधन गर्न मिल्दैन । जनताको प्राप्त अधिकार कटौली गरी संविधान संशोधन हुन सक्तैन । आम अग्रगामी नेपालीहरू सचेत हुन जरुरी छ ।

(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता हुन् ।)