पोखरा । पोखराको पृथ्वी नारायण क्याम्पसको २ सय २२ रोपनी भन्दा बढी जग्गा सरकारको नाममा दर्ता भएको छ । लामो समय क्याम्पसले भोग चलन गर्दै आएको उक्त जग्गा सरकारको स्वामित्वमा गएको हो । 

२०१९ सालदेखि उक्त जग्गा क्याम्पसले भोग चलन गर्दै आएको थियो । २०३२ सालको नापीका बेला कलेजले आफ्नो बनाउने खोजे पनि दर्ता भएको थिएन । सोही जग्गामा पराजुली परिवारले पनि दाबी गर्दै आएका छन् ।

पोखराका विभिन्न ठाउँमा रहेको ३ सय ८० रोपनी जग्गा केही समयअघि सरकारको स्वामित्वमा आएको थियो । व्यक्तिको नाममा दर्ता भएका, लामो समयसम्म कानुनी रूपमा सरकारको नाममा आउन नसकेका, हदबन्दीभन्दा बढी भएको छानबिनबाट प्राप्त र व्यक्तिले उपभोग गरेका सार्वजनिक, सरकारी प्रकृतिका जग्गा सरकारको स्वामित्वमा ल्याइएको हो ।

पिएन क्याम्पससँग जोडिएको २ सय २२ रोपनी, नजिकै रहेको २५ रोपनी, वडा नम्बर ६ को साबिक क्षेत्रबहादुर रानाभाटको नाममा दर्ता भएको ३६ रोपनी, साबिक ढिकुरपोखरी वडा नम्बर ५ को ९७ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा ल्याइएको थियो । कास्कीका प्रमुख मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारीका अनुसार कानुनी आधार पूरा गरेर ती जग्गा सरकारको नाममा ल्याइएको बताए ।

भोग चलन गर्दै आएको जग्गा सरकारले लगेपछि पिएन क्याम्पस प्रशासनले बुधबार प्राध्यापक र कर्मचारीसँग बैठक बसेको छ । क्याम्पस प्रमुख प्राडा सरोज कोइरालाले उक्त जग्गा क्याम्पसका नाममा नभए पनि फिल्बडबुकमा कलेजकै दाबी उल्लेख रहेको बताए । ‘जग्गा क्याम्पसको नाममा दर्ता गराउने प्रयास भइरहेको थियो । तर सरकारको नाममा दर्ता भइसकेछ,’ उनले भने, ‘हामी सरोकारवालासँग बसेर आवश्यक निर्णय लिन्छौं ।’

क्याम्पसले ६५ वर्षदेखि चर्चिँदै आएको जग्गा जोगाउन प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक सङ्घ र नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक सङ्गठनले खबरदारी गरेको छ । दुवै सङ्गठनले सरोकारवाला पक्षसँग छलफल नगरी सरकारी स्वामित्वमा सुम्पिएकोमा विरोध जनाएका हुन् । डा। देवीलाल शर्मा र विपिनबहादुर अधिकारीद्वारा संयुक्त रूपमा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘क्याम्पस प्रशासन र वर्तमान क्याम्पस प्रमुख प्रा।डा। सरोज कोइरालाले संघीय भूमिसुधार मन्त्री बलराम अधिकारीलाई बोलाइ हतार हतारमा क्याम्पसले भोग चलन गरिरहेको जग्गालाई विवाद टुङ्ग्याउने निहुँमा सरकारीकरण गर्न गरेको षडयन्त्रपूर्ण प्रपञ्चको हामी घोर भर्त्सना एवम् निन्दा गर्दछौँ ।’

क्याम्पस प्रमुखले नै उक्त जग्गा सरकारीकरण गराएको आरोप प्राध्यापकहरुको छ । जग्गाको स्वामित्व क्याम्पसको नाममा नआउन्जेल साबिक अवस्थामै जग्गा संरक्षण क्याम्पसले गरिरहनुपर्ने उनीहरुको माग छ । ‘उक्त जग्गा सरकारी स्वामित्वमा परिणत भएको हो भने क्याम्पसको नाममा ल्याउन क्याम्पस प्रशासनबाटै तत्काल प्रयास सुरु गर्नुपर्छ,’ उनीहरुले अघि भने, ‘क्याम्पसले सो पहल नगरेमा क्याम्पस प्रशासनको खिलाफमा र सो जग्गा संरक्षणका लागि जस्तोसुकै कदम चाल्न बाध्य हुनेछौँ ।’ उक्त जग्गा कलेजकै नाममा ल्याउन दबाब दिने गरी मंगलबार प्राध्यापक सङ्घ र कलेज प्रशासनको टोली जिल्ला मालपोत कार्यालय पुगेको थियो ।