काठमाडौँ ।  राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष  विमला घिमिरेले संविधान संशोधनको विषयमा अहिले नै पक्षमा र विपक्षमा बहसमा उत्रने बेला नभएको धारणा राखेकी छन् । संविधान दिवसको अवसरमा महिला नेतृत्व विकास राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले काठमाडौँमा आयोजना गरेको “संविधान प्रदत्त महिला अधिकार कार्यान्वयनको अवस्था”विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष घिमिरेले संविधानमा संशोधनको आवश्यकता भए पनि त्यसका विषयमा अहिले नै बहस आवश्यक नभएको धारणा राखेकी हुन् ।

‘संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कमजोरीहरूलाई सुधार गरेर अझै परिष्कृत र संवृद्ध बनाउन आवश्यक छ, तर संशोधनको प्रक्रिया थालनी नभएको अवस्थामा अहिले नै पक्ष र विपक्षमा बहस गर्ने बेला भएको छैन’ उनले भनिन्, ‘संशोधनको समय आउँदा नै बहस गरौँला, अहिले यसको कार्यान्वयनमा नै जोड दिनुपर्छ।’

संविधान संशोधनलाई राजनैतिक खिचातानीको विषय नबनाउन आग्रह गर्दै उपाध्यक्ष घिमिरेले संविधानमा रहेका खास खास समस्याको पहिचान गरेर समाधानका लागि  सहमति खोज्न आवश्यक रहेको बताइन् । अहिले पनि संविधान कार्यान्वयनका क्रममा रहेको र अहिलेको व्यवस्था प्रति प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै उनले कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या पहिचान गरेर सबैको सहमतिमा मात्रै संशोधन हुन सक्ने कुरा दोहोर्‍याइन् । 

संविधानले महिलालाई दिएका अधिकारहरूलाई बाध्यकारी बनाउन नसक्दा कानुनी छिद्रको प्रयोग गरी दुरुपयोग भएकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरिन् ।  ‘कतिपय कानुन निर्माण नभएर महिलाका अधिकार प्रयोगमा आउन सकेका छैन भने  कतिपय कानुनमा भएका पनि कार्यान्वयन हुन नसकेका कारण अधिकार पाउन नसकेको अवस्था छ।’ उनले भनिन् । 

कार्यक्रममा नेकपा (एमाले) की सचिव पदमा अर्यालले महिलाले आरक्षण भन्दा पनि समावेशी र समान सहभागिताको पक्षमा आवाज उठाउन जरुरी रहेको बताइन् । उनले महिलालाई राजनैतिकसहित आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा समेत समान सहभागिता आवश्यक रहेको बताइन् । नेपाली काङ्ग्रेसकी सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय (डिना),नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्वमन्त्री टेकबहादुर बस्नेत, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का वरिष्ठ नेता बेदुराम भुसालले आफ्ना धारणा राखेका थिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानसभा सदस्य कृष्णभक्त पोखरेलले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै संविधानले दिएका अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको विषय औँल्याए । कार्यपत्र माथि पूर्व उपसभामुख पुष्पा भुसाल र राष्ट्रिय सरोकार समितिकी पूर्व सभापति पार्वती रावलले टिप्पणी गरेका थिए ।