सुर्खेत । सेवा प्रवाहमा कमजोर रहेको भन्दै निकै आलोचना खेपिरहेको कर्णाली प्रदेश अस्पतालको अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि प्राडा भगवान् कोइरालाको नेतृत्वमा अध्ययन समिति गठन गरिएको छ । गत सोमबार बसेको कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । 

समितिका सदस्यहरूमा डा.अर्जुन कार्की, डा.सुरेश कार्की, डा.केशर ढकाल, विकास केसी र बालरोग विशेषज्ञ डा.नवराज केसी रहेका छन् । उक्त समितिले प्रदेश अस्पतालको स्तरोन्नति र भइरहेको गतिविधिको विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्नेछ । तीन महिनाभित्र अध्ययन गरेर प्राप्त सुझाव प्रदेश सरकारलाई पेश गर्ने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको ११५ नम्बर बुँदामा पनि अध्ययन समिति बनाउने उल्लेख छ । जसमा भनिएको छ, ‘प्रदेश अस्पतालबाट प्रदान गरिने विशेषज्ञ सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार, औषधि र उपकरणको सुनिश्चितता गरिने छ । यस अस्पताललाई प्रेषण तथा शिक्षण अस्पतालको रूपमा विकास गर्न अध्ययन गरिने छ ।’

अध्ययन पश्चात् आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुका साथै अस्पतालको पूर्वाधार विकास तथा सुधारका लागि ५० करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । तर, अहिले यो अस्पताललाई नेपाली कांग्रेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउनुपर्ने भन्दै अग्रसर भइरहेको छ भने नेकपा एमाले र माओवादी त्यसको विपक्षमा छन् ।

कांग्रेसबाट सामाजिक विकास मन्त्री बनेका घनश्याम भण्डारीले केही दिन अस्पतालको एक कार्यक्रममा पुगेर अस्पताललाई प्रतिष्ठान बनाउन पहल गरिने बताएका थिए । तर हरेक आर्थिक वर्षको बजेट, कार्यक्रममा भने प्रतिष्ठान नभई शिक्षण अस्पतालका रूपमा विकास गर्ने कुरा उल्लेख हुँदै आएको छ । 

चालु आवको बजेटमा पनि प्रेषण तथा शिक्षण अस्पतालको रूपमा विकास गर्न अध्ययन गरिने भनिएको छ । तर, मन्त्रीले नै त्यसविपरीत भाषण गर्दै हिँडेपछि त्यसको आलोचना पनि भइरहेको छ । 

अस्पताललाई प्रतिष्ठान बनाउने कुरा उक्त अस्पतालका निर्देशक डा.डम्बर खड्काले अघि सारेका हुन् । केही समयमा निर्देशक डा.खड्काको कार्यकाल सकिन लागेको र प्रतिष्ठान बनेको खण्डमा आफू उपकुलपति (भीसी) बन्न पाउने भन्दै उनले विभागीय मन्त्री र शक्तिकेन्द्रमा यसबारे जोडबल गरिरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

निर्देशक खड्का कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काका आफ्नै भाइ हुन् । सामाजिक विकास मन्त्री भण्डारीले पनि कांग्रेस नेता र खड्कालाई नै खुसी पार्न बजेट वक्तव्यमा नभएकै कुरा भन्ने गरेको आरोप लगाइएको छ ।

अहिले बनेको समितिले प्रतिष्ठान वा शिक्षण अस्पताल बनाउन उपयुक्त छ वा छैन भन्ने विषयमा अध्ययन गर्नेछ । यसअघि नै शिक्षण अस्पताल बनाउने भनेर केही प्रक्रियाहरू समेत अघि बढिसकेका छन् । तर निर्देशक खड्काले प्रतिष्ठान बनाउन जोडबल गरेपछि प्रतिष्ठानको विषय अघि बढेको हो । 

बजेट वक्तव्यमा एउटा भन्ने तर अवधारणापत्र अर्कै बनाइएको भन्दै कानुन मन्त्रालयले यसअघि ऐन बनाउन पठाइएको पत्र रोकिदिएको थियो । त्यो बेला कानुन मन्त्रीमा माओवादीका कृष्णबहादुर जिसी थिए । यो विषयले त्यो बेलाको गठबन्धन (कांग्रेस–माओवादी) भित्रै विवाद उत्पन्न गराएको थियो ।

यो पनि....

कर्णाली प्रदेश अस्पताल : बजेट वक्तव्यमा शिक्षण अस्पतालको कुरा, तर चर्चा प्रतिष्ठानको

कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान’ बनाउने विषयमा सत्ता गठबन्धनमै विवाद