विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले यही कार्यकाल दोस्रो पटक विश्वासको मत पाएका छन् । बुधबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा उनले राखेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा ६६ मत र विपक्षमा १५ मत परेको छ ।

प्रदेश सभामा ८३ सांसद उपस्थित थिए । नेकपा एकीकृत समाजवादी भने मत विभाजनको प्रक्रियामा सामेल भएन । २०८१ वैशाख २७ गते सरकार गठन भएपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले पहिलो पटक वैशाख ३१ गते विश्वासको मत लिएका थिए ।

एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जसपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका उनले त्यसबेला ५७ मत पाएका थिए । त्यसबेला नेपाली कांग्रेसले भने प्रदेश सभा बैठक बहिष्कार गरेको थियो । यस्तै राप्रपाका पाँच सांसद तटस्थ बसेको थिए ।

मुख्यमन्त्री बनेको १२९ दिनमा उनले पुनः विश्वासको मत लिनु परेको हो । उनलाई समर्थन गरेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) गत साउन ११ गते सरकारबाट फिर्ता आयो भने गत भदौ १४ गते सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएको थियो ।

केन्द्रमा गत असार १७ गते भएको कांग्रेस–एमालेबिच सहमति भएपछि कोशी प्रदेश सरकारबाट पनि माओवादी बाहिरिएको हो । सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिए ३० दिनभित्र विश्वासको मत दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार मुख्यमन्त्री कार्कीले बुधबार विश्वासको मत लिएका हुन् ।

कार्कीले प्रदेश सभामा राखेको विश्वासको मतको पक्षमा एमाले र कांग्रेसका सांसदहरूले मतदान गरेका हुन् । प्रदेश सभामा एमालेबाट उपसभामुख बाहेक ३९ र कांग्रेसका २९ सांसद छन् । दुई पार्टीको सांसद सङ्ख्या ६८ छ । यद्यपि मुख्यमन्त्री कार्कीलाई विश्वासको मत दिन सत्ता पक्षकै २ सांसद अनुपस्थित भए । 

उनलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र राप्रपाले विपक्षमा मतदान गरेका हुन् । यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादी भने मतविभाजन प्रक्रियामै सहभागी भएन । एकमात्रै सांसद रहेको जसपा नेपालकी सांसद निर्मला लिम्बू पनि प्रदेश सभाको बैठकमा अनुपस्थित रहिन् ।

एमाले नेता कार्की पहिलो पटक २०७९ पुस २५ गते मुख्यमन्त्री बनेका थिए । उनले त्यसबेला २०७९ पुस २९ गते नै विश्वासको मत लिएका थिए । संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार बनेको उक्त सरकारको पक्षमा ५९ मत परेको थियो । प्रस्तावको विपक्षमा नेपाली कांग्रेसका २८ र नेकपा एकीकृत समाजवादीको चार गरी ३२ मत परेको थियो ।

त्यसबेला कार्कीलाई एमालेका ३९, माओवादीका १३, राप्रपाको ६ र जसपाको १ सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए । केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरबदल हुँदै कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतको समीकरण बनेपछि कार्की नेतृत्वको सरकार २०८० असार १४ गते ढलेको थियो ।

पुनः उनी संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार २०८० साल भदौ २२ गते दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बनेका थिए । यद्यपि विश्वासको मत पाउन नसक्ने देखिएपछि उनले २९ दिनपछि पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

त्यसपछि संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार २०८० असोज २७ गते केदार कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । केदार कार्की नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्दै पुनः हिक्मतकुमार कार्की २०८१ वैशाख २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । पछिल्लो पटक सत्तासमीकरण फेरबदल भए पनि मुख्यमन्त्रीमा कार्की नै रहे ।

विपक्षी आक्रामक

विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा बोल्ने क्रममा विपक्षी दलहरूले कांग्रेस–एमाले गठबन्धनप्रति तीव्र आलोचना गरेका थिए । प्रदेश सभामा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीका सांसद गणेश प्रसाद उप्रेतीले भ्रष्टाचारीहरूको गठजोडबाट अप्राकृतिक ढंगले सरकार बनेको आरोप लगाए ।

यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले संसदलाई कार्यपालिकाको छाया बनाउने कोसिस गरिएको बताए ।

राप्रपा दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाले वर्तमान सरकार अप्राकृतिक गठबन्धनबाट बनेको दाबी गरे । उनले भ्रष्टाचार बढेको, ठुला दलका ठुला नेता नै भ्रष्टाचारीको दलदलमा फसेको पनि दाबी गरे ।