पोखरा । कास्की माछापुच्छ्रेका लक्ष्मण ढुंगानाले आफ्नो गाउँमा एन्फाले टेक्निकल सेन्टर सञ्चालन गर्ने सुनेका थिए । फालिएको जमिनमा एन्फाले एकेडेमी चलाउने निर्णय गरेपछि यो भन्दा खुसीको कुरा गाउँलेलाई अरु के होस् ? जग्गा दिन सबै तयार पनि भए ।

पालिकाले जग्गालाई एकीकृत गर्‍यो । सम्याएर मैदान बनायो । दुई खोलाको तिरमा भएकाले तारजाली लगाएर टेक्निकल सेन्टर बनाउने जग्गालाई मजबुत बनायो ।

झण्डै करोड खर्च भइसकेपछि टेक्निकल सेन्टर अलमलिएको छ । एन्फाकै केन्द्रीय नेतृत्वले ड्रिम प्रोजेक्टको रूपमा रहेको टेक्निकल सेन्टर निर्माणमा अनिच्छा देखाएपछि योजना अलपत्र परेको हो । ‘टेक्निकल सेन्टर बन्ने भनेर हामी धेरै खुसी थियौँ । तर अहिले अलपत्र परेको छ,’ ढुंगानाले भने, ‘योजना अघि बढ्छ कि बढ्दैन ? पालिकाले जनतालाई स्पष्ट पार्नुपर्‍यो ।’

अर्का स्थानीय जयलाल दवाडी टेक्निकल सेन्टर बनाउन सम्याइएको जग्गामा अहिले धान रोप्न थालिएको गुनासो गर्छन् । ‘विगतमा यो जग्गा टेण्डरमा थियो । टेक्निकल सेन्टर बनाउने भनेर खेलमैदानका लागि आँठा सम्याइयो,’ उनले भने, ‘हतारमा काम गर्दा किसानको उब्जनीको क्षतिपूर्ति स्वरुप डेढ लाख खर्च पनि भयो । टेक्निकल सेन्टर हरायो । अहिले फेरि आँठा लगाएर खेती गरिएको छ ।’

त्यहाँ टेक्निकल सेन्टर बनाउन ९५ प्रतिशत तयारी भएर पनि अहिले अलपत्र परेको दवाडीको भनाइ छ । विश्व फुटबल महासंघ (फिफा)ले दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा ठुलो लगानी गर्ने गरी एन्फा मार्फत भिडाबारीमा टेक्निकल सेन्टर बनाउने योजना अघि सारिएको हो । एन्फा टेक्निकल टिमले त्यस ठाउँको स्थलगत निरीक्षणसमेत गरेर फर्किएको थियो ।

सबै पक्षबाट त्यहाँ प्रोजेक्टका लागि सम्भव देखेपछि फिफाले मिनी रंगशालासहितको ‘एन्फा टेक्निकल सेन्टर’ को डीपीआरलाई स्वीकृति दियो । २०७६ सालमा नेपालले प्रोजेक्ट पाएसँगै कास्कीमा बनाउने योजना अघि बढेको हो ।

तत्कालै योजना निर्माण थाल्ने भनिए पनि कोरोनाका कारण अघि बढ्न सकेन । २०७९ सालमा बोलपत्र आह्वान भयो । तर, एन्फामा नेतृत्व फेरिएपछि आह्वान भएको बोलपत्र पनि सेलायो ।

एन्फाले ४ चरणमा काम सक्ने प्रस्ताव गरेको थियो । पहिलो चरणको कामका लागि १७ करोड ५५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भइसकेको छ । अभ्यासका लागि मैदान, छात्राबास, अभ्यास ब्लक, कार्यकारी क्वार्टर ब्लक, अतिथि क्वार्टर ब्लक, ओपन फुट कोर्ट, सुरक्षा गार्ड भवन, शौचालय तथा चौतर्फी बार लगाउने काम पहिलो चरणमा हुँदै थियो ।

५ हजार दर्शक क्षमतासहितको प्यारापिटयुक्त मुख्य फुटबल मैदान, प्राकृतिक मैदान, २ कृत्रिम मैदान, २ बालुवा मैदान, स्विमिङ पुल, रेष्टुरेन्ट, पुस्तकालय, जिमहल तथा सभाहल रहने योजनामा छ । उक्त योजना पूरा गर्न ८० देखि ९० करोडसम्म लाग्ने अनुमान छ । गाउँपालिकाले २ सय ५० मिटरमा तटबन्ध गरिसकेको छ । योजना करिब ५ सय रोपनीमा बन्ने योजना छ ।

एन्फाले चासो नदेखाएपछि पालिकाले काम अघि बढाउन उच्च अदालतमा रिट निवेदन नै दर्ता गर्‍यो । फिफाबाट आएको रकम अन्यत्रै रकमान्तर गरेर योजना तुहाउन खोजेको आरोप पालिकाको छ । एन्फा कार्य समितिको आकस्मिक बैठकले ड्रिम प्रोजेक्टको बजेट रकमान्तर गर्ने निर्णय गरेको थियो । फिफाबाट प्राप्त सन् २०२३ को ६७ करोड आठ लाख रुपैयाँ कार्यक्रम परिमार्जनसहित पारित गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रोजेक्टका लागि आएको रकम अन्यत्रै खर्च गर्ने निर्णयपछि पालिका उक्त निर्णय खारेजीको माग गर्दै अदालत पुगेको हो ।

अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङ सहज रूपमा योजना अघि बढ्ने अवस्था नदेखेपछि अदालत गुहार्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको बताउँछन् । ‘योजनाको विषयमा अध्यक्ष पंकज नेम्वाङसँग धेरै पटक बैठक बस्यौँ । त्यतिबेलाका मन्त्री डिगबहादुर लिम्बु, उपाध्यक्ष दावा लामाले स्थलगत हेरेर फर्किनुभयो । धेरै पटक पोखरामा र ४ पटकसम्म काठमाडौँमा मिटिङ भयो,’ उनले भने ।

एन्फा अध्यक्षले सधैँ हुन्छ भनेर टार्नेमात्रै गरेको उनले सुनाए । ‘रकम फिफाबाट नआएको भनेर ढाँट्नुभयो । रकम आएको रहेछ, हामी अदालत जान बाध्य भयौँ,’ अध्यक्ष गुरुङले भने ।

फिफाबाट आएको रकम २०८० वैशाख २५ गतेको बैठकबाट रकमान्तर गरिएको आरोप एन्फामाथि छ । रिट उपर अदालतले फिफाबाट सहयोग रकम प्राप्त भए नभएको विवरण माग गरेको छ । यस्तै, प्राप्त रकम बाँडफाँट गरेको भए त्यसका कानुनी आधार र फिफालाई पठाएको पत्र समेत मागिएको छ ।

‘रकम आएकै छैन भन्ने कुरा अध्यक्षले गर्नुभयो । तर बुझ्दा त रकम आएर खर्च भैसकेको रहेछ,’ गुरुङले भने, ‘यो सरासर आँखामा छारो हाल्ने काम भयो । पालिकालाई यस्तो कदम स्वीकार्य छैन । सबै खालको कानुनी लडाइँ हामी लड्छौँ ।’

टेक्निकल सेन्टर बनाउन २०७५ फागुन १४ गते गाउँपालिका र एन्फाबिच सम्झौता भएको थियो । पालिकाले यसका लागि ३ सय ५२ रोपनी जग्गा २० वर्षसम्म लिजमा दिने सम्झौता गरेको हो । त्यसपछि २०७५ चैत ९ गते बसेको एन्फाको १८ औँ साधारणसभाले प्रक्रिया पूरा गरेर संरचना निर्माणको निर्णय गरेको थियो ।

गण्डकी प्रदेशकै गौरवको योजनाको रूपमा लिइएको एन्फा ड्रिम प्रोजेक्ट अन्योलमा परेपछि स्थानीयदेखि खेल क्षेत्रका सरोकारवाला रुष्ट बनेका छन् ।