काठमाडौँ । अर्थशास्त्री अल्वान विलियम फिलिप्सले सन् १९४० को दशकमा बेरोजगारी दर र मुद्रास्फीति बिचको सम्बन्ध देखाउने एउटा ग्राफिकल मोडेलको विकास गरे । केन्सियन अर्थशास्त्रको पक्षधर मानिने उनको निष्कर्ष देशमा बेरोजगारी बढ्दा मुद्रास्फीति घट्छ भन्ने थियो ।

उनको यो निष्कर्ष विगत ९७ वर्षको वास्तविक तथ्याङ्कसँग सम्बन्धित थियो । यी दुई चरबिचको सम्बन्ध देखाउन उनले बेलायतको सन् १८६१ देखि १९५७ सम्मको तथ्याङ्क लिएका थिए । बेरोजगारी दर बढेपछि खर्चयोग्य आम्दानीमा गिरावट हुन्छ । यसले मागको पक्षलाई कमजोर बनाउँछ, फलस्वरुप मुद्रास्फीति घट्छ भन्ने उनको निष्कर्ष थियो । बेरोजगारी दर घट्दा त्यसको ठिक उल्टो हुन्छ ।

तर उनले प्रस्तुत गरेको र संसारले स्वीकार गरेको यो निष्कर्ष सन् १९७० को दशकमा असफल साबित भयो । त्यो बेलाको समयमा बेरोजगारी दर उच्च रूपमा बढेको थियो ।  विश्वका अधिकांश ठुला अर्थतन्त्र मानिएकामा मूल्यवृद्धि चर्को भएको थियो । यसलाई अर्थशास्त्रको क्षेत्रमा ‘फिलिप्स कर्भको असफलता’को रूपमा व्याख्या गरिन्छ । 

अहिले नेपाली वित्तीय क्षेत्रमा यस्तै अवस्था देखिएको छ । यहाँ सम्बन्ध ब्याजदर र ऋणको मागबिचको छ । ब्याजदर घटेपछि ऋणको माग बढ्छ भनेर आम रूपमा स्वीकार गरिएको बुझाइ पछिल्लो समय गलत साबित भएको जस्तो देखिएको छ । 

अहिले वित्तीय क्षेत्रमा ब्याजदर घटिरहेको छ । अघिल्लो वर्ष साउन मसान्तमा १२.२४ प्रतिशत रहेको कर्जाको औसत ब्याजदर यो साउन मसान्तसम्म ९.६८ प्रतिशतमा झरेको छ । अघिल्लो वर्ष साउन मसान्तमा ४९ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कुल ऋण प्रवाह भएकोमा भदौ मसान्तसम्म ५२ खर्ब १३ अर्ब कर्जा प्रवाह पुगेको छ । यो कर्जा वृद्धिदर निकै कम भएको जानकारहरूको भनाइ छ । 

यो बिचमा निक्षेप भने ५७ खर्ब ४४ अर्बबाट बढेर ६५ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । निक्षेपको रूपमा आएको तर कर्जा लगानी हुन नसकेको झन्डै ५ खर्ब रुपैयाँको व्यवस्थापन बैंकिङ क्षेत्रको मुख्य चुनौती बनेको छ । निक्षेपमा ब्याज दिनुपर्ने तर कर्जा लगानी हुन नसक्ने अवस्थाले नाफामा समेत असर परिरहेको बैंकर्सहरूको भनाइ छ । 

ब्याजदर घटेको यो अवस्थामा कर्जाको माग बढ्नुपर्ने हो । अटो क्षेत्रको कुम्भमेला मानिने नाडा अटो शो भएको र दसैँ तिहार जस्ता चाडपर्वका लागि आयात हुने मुख्य महिनामा पनि कर्जा लगानी करिब ४० अर्बले मात्रै बढेको छ । जबकि यो एक महिनामा निक्षेप सङ्कलन ५७ अर्बले बढेको छ ।

अहिले कर्जा नबढेको अवस्थालाई फरक ढङ्गले विश्लेषण गर्ने गरिएको छ । एउटा दृष्टिकोणले देशको जनसाङ्ख्यिक समस्यालाई अर्थतन्त्रको समस्याको प्रमुख कारण मानेको छ । अर्कोले सहकारी सङ्कट लगायत कारणबाट सिर्जित समस्यालाई प्रमुख कारण मानेको छ । 

पहिलो दृष्टिकोण 

अहिले देशबाट युवा शक्ति पलायनको क्रम तीव्र छ । उच्च शिक्षा र रोजगारीको नाममा अमेरिका, अस्ट्रेलिया, युरोप, जापान, कोरियादेखि खाडी मुलुक र छिमेकी भारतसम्म पलायन हुने क्रम दुई दशकयता निरन्तर छ ।

पछिल्ला वर्षमा बढेको युरोप अमेरिकाको ट्रेन्डले यो जनसङ्ख्या स्थायी रूपले नै देश छोडेर गएको अनुमान समेत गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा गाउँबाट सहरमा र सहरबाट विदेशमा सर्ने प्रवृत्तिले   देशभित्रको उत्पादन र व्यापारको अवस्थालाई धराशायी बनाउँदै लगेको बताउँछन् । देशको राजनीतिक अवस्था तथा पछिल्लो समयमा देखिएका विभिन्न समस्याहरू यो अवस्था आउनुको कारण रहेको उनको भनाइ छ ।

अहिले नेपालको ठुलो श्रमशक्ति विदेशमा छ । ग्रामीण पहाडी क्षेत्र त लगभग रित्तो भइसकेको छ, २०७८ सालको जनगणनाले नेपालमा बस्नयोग्य पौने पाँच लाख घरहरू खाली भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेको छ । 

व्यवसायीहरू पनि अहिलेको अवस्थालाई जनसङ्ख्याको अवस्थितिसँग तुलना गर्ने गरेका छन् । राष्ट्रिय व्यापार सङ्घका पूर्वअध्यक्ष नरेश कटुवाल धेरै खपत गर्ने युवा जनसङ्ख्या विदेशमा भएको कारणले बजारमा माग कमी भएको बताउँछन् । यही कारण व्यवसायीले खुलेर आयात गर्न समेत नसकेको उनको भनाइ छ । यो वर्ष चाडबाडलक्षित आयातमा झन्डै २० प्रतिशत कमी आएको उनको दाबी छ ।

दोस्रो दृष्टिकोण 

अनौपचारिक अर्थतन्त्रकै हिस्सा बढी रहेको ग्राउन्ड इकोनोमी र औपचारिक अर्थतन्त्र बिचको सेतु भत्किँदा अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको अर्को विचार छ । यस अनुसार सहकारी सङ्कटकै वरपर अहिलेको समस्या घुमेको पूर्व बैंकर अनलराज भट्टराईको टिप्पणी छ । 

पछिल्लो करिब दुई/अढाई वर्षदेखि देशमा सहकारी सङ्कट देखिँदै आएको छ । गौतमश्री सहकारीबाट सुरु भएको सहकारी सङ्कट धरानको बराह सहकारी हुँदै देशभर फैलिएको देखिन्छ । पछि यो समस्या ठुला स्तरमा चलेका सबैजसो सहकारीमा देखिएको छ । यसबाट करिब ७० अर्ब अपचलन भएको  देखिएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्रीमणकुमार गौतम बताउँछन् । 

यसरी एकपछि अर्को समस्या देखिँदै जाँदा यसले अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक प्रभाव परेको विज्ञहरू औँल्याउँछन् ।  पहिलो, प्रभाव सहकारी डुब्दा बचतकर्ताको बचत रकम डुब्यो, वर्षौँदेखि जम्मा गरेको रकम डुब्दा यसले मागको सिर्जना स्वतः कम गर्‍यो । 

केही सहकारीमा एकपछि अर्को गर्दै समस्या देखिएपछि राम्रो वित्तीय स्वास्थ्य भएका सहकारीहरूमा समेत समस्या देखियो । यसको प्रभावस्वरुप समग्र सहकारी क्षेत्रमै समस्या सिर्जना भयो । 

पूर्व बैंकर भट्टराई यो अवस्थाले औपचारिक क्षेत्रमा आवद्ध हुन नसकेका सर्वसाधारण र उनीहरुद्वारा सञ्चालित व्यवसायलाई ठुलो असर परेको बताउँछन् । भुईँ तहको त्यो समस्याका कारण मझौला तथा ठुला व्यवसायको माग घटेको र यसले बैंकिङ ऋणको माग घटाएको उनको भनाइ छ ।

सहकारी समस्याको असर सहकारी क्षेत्रमा मात्रै परेन बरु यसले घरजग्गामा समेत पर्‍यो । अहिलेसम्म पनि घरजग्गा कारोबार माथि उठ्न सकेको छैन । शेयर बजारमा राजनीतिक परिवर्तन बाहेकको प्रभाव देखिएको छैन । सोमबार धेरैजसो बैंकहरुले ब्याजदर घटाउँदा शेयर बजार ५६ अङ्कले घट्नुले पनि वित्तीय सूचकहरूबिचको सम्बन्ध अर्थतन्त्रमा कस्तो छ भन्ने सङ्केत गर्ने विज्ञहरूको टिप्पणी छ । 

जनसाङ्ख्यिक समस्याका कारणले भने माग घट्ने भन्दा उल्टै बढ्ने भट्टराई बताउँछन् । ‘एउटा व्यक्ति विदेश गयो भने उसका परिवार सहर पस्छ, आफ्नै बारीमा साग फलाएर उपयोग गरिरहेको व्यक्तिले किनेर खान थाल्छ, यसले औपचारिक च्यानलको उपभोग झनै बढाउँछ,’ भट्टराई भन्छन्, ‘आन्तरिक उत्पादनमा कमी भएर आयात बढे पनि बजार अर्थतन्त्रलाई भने यसले सकारात्मक रूपमै सहयोग पुर्‍याउँछ ।’ अहिलेको समस्या वित्तीय क्षेत्रको संरचनागत समस्या भएकोले यो सुधार हुन अझै समय लाग्नसक्ने भट्टराईको भनाइ छ ।