नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ खुला समाज र खुला अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्छ, यसका लागि पैरवीको काम गर्छ, तर खुला अर्थ–व्यवस्था अप्रत्यक्ष रूपमा संकुचित हुँदै छ । 

बजारको माग र आपूर्तिले उत्पादन र मूल्य निर्धारण हुने प्रणाली नै खुला बजार अर्थ–व्यवस्था हो, जहाँ उद्यमीको प्रवेश सहज हुन्छ र असफल भएर बहिर्गमन पनि सहज हुन्छ । त्यहाँ सरकार सहजकर्ताको भूमिकामा रहन्छ र गल्ती भए सर्वमान्य न्यायको सिद्धान्तअनुरूप सजाय हुन्छ । 

हामीकहाँ निजी क्षेत्र निरन्तर निगरानीमा छ । नियामक र निगरानी बढाउने नीति–नियम एकपछि अर्को गर्दै आइरहेका छन् । लगानी र नाफा संकुचन हुने पर्याप्त आधार देखिएकै कारण लगानी बढ्न सकेको छैन र रकम बैंकिङ माध्यममा थन्किएको छ । 

हामीले महासंघको कार्यभार सम्हाल्दा (२०७९ चैत) देखि मागलाई संकुचित नगर्न र निजी क्षेत्रलाई अंकुश नलगाउन बारम्बार आग्रह गरिरहेका छौँ । यसको सुनुवाइ भएको छैन भने बजार पनि चलायमान हुन सकेको छैन । 
हामीले भनेका थियौँ— निर्यातमा नियन्त्रण नगरौँ, ब्याजलाई उच्चदरमै कायम राख्न नीतिगत दबाब सिर्जना नगरौँ । 

हाम्र्रो मागमा सुनुवाइ भएन । अहिले वित्तीय क्षेत्रमा निकै तरलता छ भने ब्याजदर तल आइसकेको छ, यद्यपि बजारमा अपेक्षित माग र ऋण प्रवाह बढ्न सकेको छैन । 

यसलाई वित्तीय असुरक्षाको अवस्था भनिन्छ । लगानी गर्दा स्वाभाविक कारणले नाफा हुन नसक्ने अवस्थाको जोखिम व्यवसायीले लिन्छ, तर अस्वाभाविक र नीतिगत परिवर्तनका कारण हुने घाटाका लागि ऊ तयार रहन्न । त्यसैले पर्ख र हेरको अवस्था रहन्छ । 

• निजी क्षेत्रमा अख्तियार 

हामीले कार्यकाल सुरु गरेलगत्तै अख्तियारले निजी क्षेत्रलाई पनि हेर्ने गरी विधेयक ल्यायो । हाम्रो निरन्तर पैरवीले हालसम्म उक्त व्यवस्था संशोधन हुने गरी छलफल भइरहेको छ । अब उपसमितिको राय के आउँछ ? यसमा हामी सबै चनाखो हुनुपर्छ । हाम्रो निरन्तरको प्रयासले यो हाललाई रोकिएको छ । यसमा सबैको साथ र सहयोग आवश्यक छ । कानुन जस्ताको त्यस्तै पारित भए लगानी थप निरुत्साहित हुनेछ । 

अर्कोतर्फ बैंक वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनमा हुने संशोधन छ । त्यसमा तत्काल एक प्रतिशतभन्दा बढी बैंकमा सेयर हुने व्यक्तिले अन्यत्रबाट ऋण लिनै नपाउने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । 

मीले मुलुकको निजी क्षेत्र र बैंकिङ क्षेत्रको विकासक्रम हेर्नुपर्छ । नेपालमा पहिलो बैंक स्थापना भएको ८५ वर्ष नाघे पनि निजी क्षेत्रको सहज प्रवेश भएको चार दशक मात्रै भएको छ । उदारीकरणको सुरुवात पनि त्यही समय भएको हुँदा निजी क्षेत्र विस्तार हुने अवस्थामा छ ।

सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सक्दैन, यो अवस्थामा निजी क्षेत्रले पूर्वाधार लगायतमा लगानी गर्न पाउने कि नपाउने ? पाउने हो भने त्यसको सुरक्षा कसले गरिदिन्छ ?

नेपालको बैंकिङ क्षेत्र व्यवस्थित छ, नियमन र सुपरीवेक्षण दरिलो छ । कर्जाको दुरुपयोग हुन नदिने ग्यारेन्टी गरौँ, तर लगानीकर्तालाई निषेध र नियन्त्रण नगरौँ ।

उद्यमी व्यवसायीले बैंकमा स्वामित्व भएकै कारण अन्यत्र लगानी गर्न नपाउने हो भने हामीकहाँ उत्पादन र रोजगारी सिर्जना कसरी हुन्छ । वैदेशिक लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.२ प्रतिशत मात्रै छ । स्वदेशी लगानीकर्ता यही र यस्तै कानुनका कारण लगानी गर्न नपाउने अवस्थामा छन् । 

यी विषयमा हामीले संघीय संसद्का माननीयज्यूहरूसँग छलफल ग-यौँ । करिब एक सय ७५ सांसदको उपस्थिति रहेको उक्त कार्यक्रम हामीले गरेको सम्भवतः पहिलो थियो । तीन मन्त्री र अधिकांश समिति सभापतिहरूको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा लगानी बढाउने विषयमा बृहत् अन्तक्र्र्रिया भयो । उहाँहरूले निजी क्षेत्रको विकास र लगानी विस्तारमा सकारात्मक रूपमा साथ दिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । 

• लगानीको अवस्था 

वर्षको साढे आठ अर्ब विदेशी लगानीले कसरी अर्थतन्त्रमा सुधार हुन्छ ? साढे आठ अर्ब भनेको सात करोड डलर हाराहारी हो । हामीसँगै विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएको मुलुक कम्बोडियाले वर्षको दुई अर्ब डलर हाराहारी विदेशी लगानी भित्र्याउँछ । शतप्रतिशत विदेशी लगानी, कर छुट, पुँजीगत वस्तु आयातमा भन्सार छुट, शत प्रतिशत ‘रिप्याट्रिएसन’जस्ता थप सुविधाले थप आकर्षित बनाएको छ । 

इथियोपियामा वर्षको साढे ३ अर्ब डलर जति विदेशी लगानी आउँछ । त्यहाँ सन् २०१० मा १३ करोड डलर हाराहारी विदेशी लगानी थियो । त्यति बेला नेपालमा पनि ९ करोड डलर हाराहारी विदेशी लगानी आउँथ्यो । त्यहाँ १३ करोडबाट साढे ३ अर्ब डलर पुगेको छ भने हामी सात करोड डलरमा झरेका छौँ । विश्व बैंकको सन् २०२१ को अध्ययनले विदेशी लगानीविना द्रूत निर्यात हुन नसक्ने देखाएको छ । यी लगानी बढाउन सके १२ गुणा निर्यात बढाउन सकिने उक्त अध्ययनले देखाएको छ । 

यही महत्त्वलाई बुझेर हामीले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न विशेष पहल ग¥यौँ । भारत, चीन र दुबईमा बिजनेस समिट आयोजना ग¥यौँ । भारतमा वाणिज्यमन्त्री पियुस गोयल, चीनमा वाणिज्य सहायक मन्त्री ली फेई र दुबईमा युएईका अर्थसचिव मोहमद अल सलेहको सहभागिता थियो । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रमुख आतिथ्यता रहेको ती सम्मेलनमा डेढ सयदेखि दुई सय स्थानीय उद्यमी व्यवसायीको सहभागिता थियो । 
यी सम्मेलनपछि सोधपुछ पनि हुन थालेको छ । हामीले महासंघमा विदेशी लगानी सहायता कक्ष स्थापना गरी सोमार्पmत सहजीकरण गरिरहेका छौँ । अहिले सहायता कक्षको पोर्टल निर्माणको चरणमा छ । केही समयमै उक्त पोर्टलमार्पmत नेपालमा लगानीको वातावरणबारे जानकारी प्राप्त गर्न सकिनेछ भने फोन इमेलमार्पmत पनि हामी सेवा दिइरहेका छौँ । 

बिम्स्टेक क्षेत्रमा लगानी र व्यापार बढाउन ‘बिम्स्टेक चेम्बर अफ् कमर्स’को अवधारणा मैले २०२३ जुन १६ मा कोलकतामा प्रस्ताव गरेको थिएँ । यस वर्ष अगस्ट ७ मा नयाँदिल्लीमा सम्पन्न ‘बिम्स्टेक बिजनेस कन्क्लेभ’मा सबै देशका चेम्बरले त्यसलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । आगामी बिम्स्टेक शिखर सम्मेलनसम्मको यसको विधान बनिसक्ने अपेक्षा छ । यसपटकको बिम्स्टेक शिखर सम्मेलनमा पनि हामी नेपाल–थाइल्यान्ड बिजनेस फोरम आयोजना गर्ने तयारीमा छौँ । 

गत वर्ष एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय उद्योग वाणिज्य परिसंघ (क्यासी)को ३७औँ सम्मेलन नेपालमा आयोजना गरिएको थियो । विदेशीको सुझाव र आवश्यकता अनुसार हाम्रो आग्रहमा सरकारले द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको खाका तयार पारेको छ । अब सम्झौता गर्नुपर्छ, उदाहरणका लागि कतारले प्रस्ताव पठाइसकेको छ । 

कतारसँग महासंघको ऐतिहासिक सम्झौता भएको विदितै छ । कतारका अमिरको नेपाल भ्रमणका क्रममा उहाँ र प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा बिजनेस काउन्सिल स्थापना गर्नेबारे महासंघ र कतार चेम्बरबिच सम्झौता भएको थियो । यसले तत्काल नतिजा आउने गरी काम गर्दै छ ।

लगानी सहज बनाउन विभिन्न आठ कानुनमा सुधार भएको छ । यस समितिमा निरन्तर सहभागी भई हामीले दिएको सुझाव अनुसार परिमार्जन भएको छ, तर अन्य मुलुकले हामीभन्दा थप सुविधा दिइरहेकाले सुधार अझैै आवश्यक छ । लगानी स्वदेशी र विदेशी दुवै आकर्षित हुनुपर्छ, तर पछिल्लो साढे दुई वर्षयताको समस्या समाधान भइसकेको छैन । बजारमा अझै माग अपेक्षा गरिए अनुसार बढेको छैन । बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा रकम थुप्रिएको छ । हालसम्मकै उच्च विदेशी विनिमय सञ्चिति छ । भुक्तानी सन्तुलन मात्रै होइन कि चालु खाता पनि सकारात्मक छ । यसले वित्तीय स्थायित्व देखाउँछ तर के आर्थिक गतिविधि बढाउन परिसूचकको स्थायित्व मात्रै चाहिन्छ कि निजी क्षेत्रको मनोबल ? अहिले यो बहसको बिषय बनेको छ । 

नेपालमा पहिलो बैंक स्थापना भएको ८५ वर्ष नाघे पनि निजी क्षेत्रको सहज प्रवेश भएको चार दशक मात्रै भएको छ । उदारीकरणको सुरुवात पनि त्यही समय भएको हुँदा निजी क्षेत्र विस्तार हुने अवस्थामा छ ।

• निजी क्षेत्रको महत्त्व 

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन के गर्ने त ? यो स्वाभाविक प्रश्न छ । पहिलो कुरा, निजी क्षेत्रलाई निर्बाध काम गर्न दिइनुपर्छ । विश्व बैंक आईएफसी र महासंघको अध्ययनले अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रको देखाएको छ । ८६ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले दिएको छ । उच्च तहको नेतृत्व वर्गले यसलाई मनन गरे पनि धेरैले निजी क्षेत्रको महत्त्व बुझेर सहजीकरण गर्न चाहिरहेका छैनन् । यसमा सुधार हुनु पहिलो सर्त हो । 

दोस्रो, सुशासनको प्रत्याभूति । प्रधानमन्त्रीलगायत अर्थ, उद्योग मन्त्रीज्यूहरू यसमा पहल गरिरहनुभएको देखिन्छ, तर नतिजा आउन सकेको छैन । कुनै व्यवसाय दर्ता गर्न पाँचदेखि सात ठाउँमा धाउनुपर्छ

सरकारलाई पैसा कर बुझाउँछु भन्दा पनि अनावश्यक झन्झट बेहोर्नुपर्छ । सर्वसाधारणले पाउने सेवा सहज छैन । यसलाई अभियानकै रूपमा सुधार गर्नुपर्छ । पत्रकारहरूले पनि निजी क्षेत्रले काम गर्न पाउने वातावरणका बारे आफ्नो धारणा बनाउनुपर्छ । निजी लगानी आवश्यक छ कि छैन भन्ने विषयमा अन्तिम टुंगो लगाउनैपर्छ । नाफा कमाउन अपराध हो कि होइन भन्नेमा पनि अन्तिम टुंगो लगाउनैपर्छ । 

हामी कहिलेसम्म गरिबीमै बाँच्ने भन्ने विषयमा हामीले संवेदनशील बन्नैपर्छ । हाम्रा पूर्वाधारहरू कहिलेसम्म यही अवस्थामा रहने हुन् ? सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सक्दैन, यो अवस्थामा निजी क्षेत्रले पूर्वाधार लगायतमा लगानी गर्न पाउने कि नपाउने ? पाउने हो भने त्यसको सुरक्षा कसले गरिदिन्छ ? नीति–नियमले साथ दिनुपर्छ कि पर्दैन ? आर्थिक मुद्यामा सबै दल एकै हुनुपर्छ भनेर हामी निरन्तर भनिरहेका छौँ, यो आवश्यक छ । 
के निजी लगानीविना तीव्रविकास सम्भव छ ? सञ्चारकर्मी र आम सर्वसाधारणले पनि यो विषयमा प्रस्ट हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रका गतिवधिलाई प्रवद्र्धन गरिदिनुपर्छ । गलतलाई साथ दिनुपर्छ भनेको होइन, तर निजी क्षेत्र मुलुकको आवश्यकता हो भने त्यसको विस्तारमा हामीले खुलेर सहयोग गर्नुपर्छ । 

अख्तियार लगायत निकायको भूमिका निजी क्षेत्रमा रहने कि नरहने भन्ने विषय प्रस्ट हुनुपर्छ । नियमन मात्रै गर्ने, डर त्रास मात्रै देखाउने हो भने लगानीकर्ताले सोच्ने नै छन् । 
उद्यमी व्यवसायीलाई पनि स्वच्छ र स्वस्थ व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गरौँ भन्ने आग्रह हो । उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार व्यवसायलाई हामीले बढावा दिनुपर्छ । यसतर्पm हाम्रा कहीँ कतै कमजारी छन् भने सुधार गर्नुपर्छ ।

अन्तर्निकाय समन्वय र संवेदनशीलता आवश्यक छ । गत वर्ष असोज २५ गते हामीले बृहत् राष्ट्रिय आर्थिक बहस आयोजना गरी आर्थिक सुधारका लागि आयोग गठन गरी समन्वय र संंवादमार्पmत सुधारको माग राखेका थियौँ । उक्त मागलाई अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो कार्ययोजनामा समेत समावेश गरिसकेको छ । यसले निजी क्षेत्र सहितको संवाद अगाडि बढाउनेछ । छलफल, सकारात्मक सोच र समन्वयले सुधार सम्भव हुने मलाई विश्वास छ । 

• महासंघको भावी योजना 

यस वर्ष पनि बदलिँदो परिस्थितिमा फेरि आर्थिक बहसलाई अगाडि बढाउने योजना छन् । यस वर्षको छलफलमा माथि उल्लेख भएका विषय समेटिनेछन् र सुधारको सुझावसहित कार्यान्वयनको माग गरिनेछ । हामी हरेक तीन महिनामा सरकारसंग संवाद गर्ने संयन्त्र बनाउन खोजिरहेका पनि छौँ । 

हामी युवा, महिला एवं साना तथा मझौला उद्यमीको प्रवद्र्धनमा विशेष पहल गरिरहेका छौँ । महासंघले मस्यौदा गरेको स्टार्टअप नीति पारित भएको छ । कानुनमा स्टार्टअपको परिभाषा आएको छ । तीन वर्षदेखि निरन्तर स्टार्टअप नेसन कार्यक्रम आयोजना गरी प्रवद्र्धन र पैरवी गरिरहेका छौँ । कैलालीमा सरकारसँगको सहकार्यमा छिटै इन्कुबेसन केन्द्र स्थापना हुनेमा म विश्वस्त छु । 

साना मझौला उद्यमीका लागि एसएमई विकास केन्द्र महासंघमा स्थापना गर्ने निर्णय केही पहिले नै भइसकेको छ । यसको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि हामी तयारी गरिरहेका छौँ । 

महासंघलाई सेन्टर अफ् एक्सिलेन्सका रूपमा पनि विकास गर्ने हाम्रो योजना छ । जसअन्र्तगत, एफएनसीसीआई लर्निङ सेन्टर र एफएनसीसीआई इनोभेटर्स क्लब स्थापना गर्ने तयारी छ । यो क्लब यहाँहरूले याद गर्नुभएकै होला, हाम्रो भुइँतलामा रहेको अमेरिकन कर्नरसँगको सहकार्यमा स्थापना गर्ने योजना छ । 

सातै प्रदेशहरूलाई पनि यस्तो एक्सिलेन्स सेन्टरका रूपमा प्रवद्र्धन गर्न सकिने सम्भावनाका बारेमा पनि हामी छलफल गरिरहेका छौँ । प्रदेशहरूको आफ्नो योजना आएपछि हामी यसमा थप काम गर्नेछौँ । 

आगामी डेढ वर्षभित्र महासंघको कम्तीमा ७० प्रतिशत काम डिजिटल गर्ने प्रयासस्वरूप काम भइरहेको छ । अहिले केहीबेरमै हामी बिजनेस इन्टिलिजेन्स सिस्टम सार्वजनिक गर्दै छौँ । यो एसिया फाउन्डेसनको सहकार्यमा बनेको सफ्टवेयर हो । जसले हाम्रा पाँच लाखभन्दा बढी सदस्यको डाटाबेस राख्नेछ र रियल टाइम रिसर्च गर्ने क्षमता राख्छ । यसले हाम्रो अनुसन्धान र विकास कार्यलाई तीव्रता दिनेछ । 

सर्टिफिकेट अफ् ओरिजिनलाई पूर्णयता डिजिटलाइज बनाउने हाम्रो प्रयास छ । हामीले सफ्टवेयर तयार पारेका छौँ । सरकारलाई पूर्णतया अनलाइन बनाइदिन आग्रह गरिहेका छौँ, तर अझै भएको छैन । सबै अनलाइन भएमा बजारमा विकृति हट्ने गरी पारदर्शिता पनि कायम हुने हाम्रो विश्वास छ । 

हामीकहाँ धेरै समयदेखि चर्चा भइरहेको मेलमिलाप केन्द्रसम्बन्धी कार्यविधि तयार भएको छ । यसलाई छिटै कार्य समितिमा प्रस्तुत गरेर तत्काल केन्द्र स्थापना हुने मैले विश्वास लिएको छु । यसले व्यवसायीबिच हुने विवाद समाधानमा पहल गर्ने अपेक्षा मैले गरेको छु । 

अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र विशिष्ट अवस्थामा छ । बजारमा मागमा भएको कमीले जोखिम लिन लगानीकर्ता हिच्किचाइरहेका छन् । सानो लगानीका माध्यम निकै न्यून छन् । यस्तो अवस्थामा जोखिम र नाफा दुवै बाँड्ने र कुशल व्यवस्थापनमार्पmत लगानी बढाउन सकिने सम्भावना छ । 

यही भएर हामी लगानी कम्पनीको प्रयास गरेका हौँ । नेपाल डेभलपमेन्ट पब्लिक लिमिटेडका नामका उक्त कम्पनी दर्ता भइसकेको छ । यो महासंघको कम्पनी होइन, तर यसका सदस्य र गैरसदस्य पनि लगानी गर्न सक्ने गरी बनेको कम्पनी हो । यसले बजारमा थोरै भए पनि मनोबल बढाउने अपेक्षा गरेका छौँ । 

(महासंघका अध्यक्ष ढकालले राजधानीमा आयोजित पत्रकार भेटमा दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश)