मकवानपुर । बागमती प्रदेशमा एक मन्त्री ५६ दिनदेखि भूमिकाविहीन छन् । कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका मदुकुमार श्रेष्ठले अझै विभागीय जिम्मेवारी पाउन नसकेका हुन् ।

मन्त्री श्रेष्ठलाई २ कोठाको छुट्टै कार्यालयको व्यवस्था गरिएको छ । उनको आवासका लागि हेटौंडा–८ मा निजी घर भाडामा लिइएको छ । विभागीय जिम्मेवारी नहुँदा उनी न नीतिगत काममा जोडिन सकेका छन्, न कुनै निर्णायक भूमिका र बजेट परिचालन तथा कार्यान्वयनको काममा जोडिएका छन् ।

साउन ९ मा मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा तामाङसँगै अन्य ८ जना मन्त्रीसँगै मन्त्री श्रेष्ठले पनि शपथ लिएका थिए । एमालेबाट ६ जनाले विभागीय मन्त्रीको रूपमा शपथ लिँदा कांग्रेसका श्रेष्ठसहित अन्य ३ जनाले विनाविभागीय मन्त्रीकै रूपमा शपथ लिए । सँगै शपथ लिएका विनाविभागीय मन्त्रीमात्र नभएर साउन १२ मा कांग्रेसका तर्फबाट थपिएका अन्य ४ जनाले समेत विभागीय जिम्मेवारी पाएर काम गरिरहेका छन् । तर श्रेष्ठ भने अझै विनाविभागीय नै छन् ।

एक स्वकीय, पीएसओ र गाडी सुविधासहित उनी गृह जिल्ला धादिङ, प्रदेश राजधानी हेटौंडा र केही औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी हुँदै आएका छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा आमन्त्रण भएमात्र सहभागी हुने गरेका श्रेष्ठ औपचारिक कार्यक्रम तथा अनुगमनका काममा पनि खासै निस्केको देखिँदैन । विभागीय जिम्मेवारी, बजेट परिचालन तथा नीतिगत र निर्णायक भूमिका न्यून भएकाले प्रतिवद्धतामा पनि समस्या हुँदा उनी सक्रियता कम देखिएको हो । 

मन्त्री श्रेष्ठलाई विभागीय जिम्मेवारी दिन प्रदेशमा मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाउनुपर्ने हुन्छ । प्रदेशमा १३ वटा मन्त्रालय छन् । मन्त्रालय बढाउन सत्ता साझेदार दल एमाले तयार छैन ।

सत्ता गठबन्धन दल कांग्रेस र एमालेबिच १३ मन्त्रालयमध्ये कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित ७ र एमालेले ६ मन्त्रालय लिने सहमति भएको थियो । तर कांग्रेसभित्रको गुट र भागबण्डाका कारण मुख्यमन्त्री लामाले मन्त्रीको सङ्ख्या बढाएका थिए ।

मुख्यमन्त्री लामाको रेडिमेड जवाफ– छिटै जिम्मेवारी तोक्छौँ

मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले पार्टीभित्र आकाङ्क्षी धेरै हुँदा मन्त्रीको सङ्ख्या थप्न बाध्य भएको बताए । उनले केही दिनभित्रै विनाविभागीय मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिने दाबी गरे ।

‘मन्त्री मदुकुमार श्रेष्ठलाई विभागीय जिम्मेवारी दिने विषयमा सत्ता साझेदार दल एमाले र कांग्रेसका केन्द्रीय नेतासँग कुरा भइरहेको छ । एमालेका नेताहरू पनि विनाविभागीय मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिने विषयमा सहमत हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘तर नयाँ मन्त्रालय थप्ने वा भइरहेकालाई टुक्र्याउने भन्ने विषयमा भने अन्योल छ ।’

मुख्यमन्त्री लामाले यस्तो जवाफ दिँदै आएको कयौँ साता बितिसकेको छ । तर समस्या अहिले पनि जस्ताको तस्तै छ ।

मन्त्रालय थप्ने विषयमा एमालेको आपत्ति कायमै

मन्त्री व्यवस्थापनको विषयमा मुख्यमन्त्री लामा दोहोरो दबाबमा छन् । एकातर्फ सरकारको आलोचना बढिरहेको छ भने अर्कोतर्फ पार्टीको दबाब पनि बढ्दो छ । आन्तरिक रुपमै दबाबमा परेका लामाको सङ्कटमा साझेदार दल नै अर्को समस्या बनेको छ ।

मन्त्री व्यवस्थापनका विषयमा संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयनमा मुख्यमन्त्री लामाको कदम अघि बढिरहेको छ । तर, एमाले मुख्यमन्त्री लामाको उक्त यात्रामा साझेदार बन्न नसक्ने बताउँदै आएको छ ।

एमाले कुनै पनि अवस्थामा मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाउन नहुने तर्क राख्दै आएको छ । मन्त्री व्यवस्थापनसम्बन्धी मुख्यमन्त्री लामाको योजनामा एमालेले सुरुदेखि नै आपत्ति जनाउँदै आएको छ ।

मन्त्रालय बाँडफाँटको समयमै मन्त्रीको सङ्ख्या १४ पु¥याएको भन्दै एमालेले विरोध गरेको थियो । १४ मन्त्रालय बनाएको विषयमा विरोध गरेको एमाले विनाविभागीय मन्त्रीको सवालमा मौन देखिएको छ ।

एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक मधुसुदन पौडेलका अनुसार तत्काल मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाउने सवालमा छलफल नै भएको छैन । मुख्यमन्त्री लामाको सहयोगीका रूपमा मन्त्री श्रेष्ठलाई अघि बढाउने सहमति रहेको उनले बताए ।

‘मन्त्रालयको संख्या बढाउनु हुँदैन भन्नेमा एमालेको अडान छ । केही विषयहरू केन्द्रमा पनि निर्भर हुन्छ । विगतमा पनि केन्द्रले केही निर्णय पठाएको थियो,’ उनले भने, ‘नागरिक तहमा आलोचना बढिरहेको छ । यसमा सचेत हुनुपर्छ । साझेदार दल भएको हिसाबले हामी पनि सचेत छौँ ।’