२०२९ सालदेखि नै कम्युनिस्ट राजनीतिमा होमिएका झापाका लोकबन्धु कन्दङ्वाले ३५÷३६ सालदेखि सक्रिय राजनीति सुरु गरे । त्यसक्रममा उनी एमाले निकट विद्यार्थी सङ्गठन अखिलको प्रारम्भिक कमिटीदेखि केन्द्रीय सदस्यसम्म भए । २०५४ सालको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा उनी अनारमनि गाविसका उपाध्यक्षमा निर्वाचित भए ।

यस्तै विभिन्न सामाजिक सङ्घ सङ्गठनको पनि नेतृत्व लिएर काम गरेका उनी एमालेको झापा जिल्ला सचिवालय सदस्य हुँदै २०७७ सालमा एमाले विभाजित हुँदा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) तिर लागे र केन्द्रीय सदस्य बने । केही समययता राजनीतिक गतिविधिबाट स्वतन्त्रजस्तो देखिएका कन्दङ्बा आइतबार माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरे । २०६०÷०६१ सालमा उनले बहुचर्चित गिरिबन्धु टि–स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गरेर बेचबिखन हुन थालेपछि त्यस विरुद्धमा अदालतदेखि सार्वजनिक अभियान चलाए । अदालतले र देशका ठुला पार्टीका नेता कार्यकर्ताबाट उनलाई साथ मिलेन । बिचैमा उक्त अभियान छोडेका उनी सर्वोच्च अदालतबाट केही महिना अगाडि आएको फैसलाबाट खुसी देखिन्छन् ।

यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर रातोपाटीले लोकबन्धु कन्दङ्वासँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, उनीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश-

• तपाईंं लामो समय एमालेमा रहनु भयो । बिर्तामोडमा रहेको गिरिबन्धु टि–स्टेटको जग्गा कब्जाविरुद्ध सङ्घर्ष पनि गर्नुभयो । निष्ठाको राजनीति पनि गरिरहनु भएकै थियो । अब जीवनको उत्तरार्द्धतिर त्यति पपुलर पार्टी एमाले छोडेर किन तपाईं कमजोर बन्दै गएको माओवादीमा जानु भएको ?

– हामीजस्तो मान्छेले सङ्ख्या हेर्ने कुरा भएन । हामीले हेर्ने भनेको विचार र कार्यक्रम हो । जनताका समस्याहरू, देशका समस्याहरूसँग मिल्ने एजेण्डा कसले ल्याएको छ र त्यो पार्टी कोसँग जोडिन खोज्दैछ भन्ने मुख्य कुरा हो । एमाले जनताको समस्या र देशको समस्याको बारेमा जोडिँदैन भन्ने कुरा सरकारमा गएपछि पुष्टि भएको छ । एमाले विचारबाट स्खलित भएको त पहिले नै थाहा थियो । त्यसैकारण म चुप लागेर बसेको पनि थिएँ । तर, अहिले सरकारमा गएपछि केपी शर्मा ओलीले बिजुलीको सन्दर्भमा र एनसेलको विषयमा गरेको निर्णयबारे एमालेका कुनै पनि तहका मान्छेले यो गलत छ भनेर बोलेनन् । केपी ओलीले जे ग¥यो, त्यही मान्ने भनेपछि त त्यहाँ विचारको राजनीति सकियो । जनताले बालेको बिजुली काटेर उद्योगीलाई दिएको बिजुलीको बिललाई फर्जी बिल भन्नुहुन्छ ? एनसेलको १६ अर्ब पैसा किस्ताबन्दीमा दिने कुरा ग¥यो । त्यो किन दिनु ? एनसेललाई उपभोक्ताले त नियमित पैसा तिरिरहेकै छन् नि ? त्यसले गर्दा एमाले र केपी शर्मा ओली देश र जनताको विषयमा गैरजिम्मेवार छैनन् ।

‘क्वालिटी लेस’ मान्छेको जमातले कुनै पनि रुपान्तरणको काम गर्न सक्दैन र देश पनि बचाउन सक्दैन । दलाल पुँजीपतिहरूलाई पार्टीको सम्पत्ति र देश बुझाउने भयो । त्यतिमध्येमा दम भएको, विचार भएको, जनताले साथ दिँदा देश बचाउने र जनताको आधारभूत समस्या समाधान गर्ने कुरा माओवादीले गर्न सक्छजस्तो लाग्यो । भएका नेताहरूमा पनि राजनीतिक र विचारमा प्रचण्ड अलिक क्लियर देखिएका कारण उहाँलाई साथ दिनुपर्छ भनेर म माओवादीमा गएको हुँ ।

• माओवादी पनि विभिन्न काण्डमा जोडिएको छ नि ! जनताले त एमाले, कांग्रेस र माओवादीलाई एउटै डालोमा राख्छन्, होइन र ?

– होइन, अहिले हामीले तुलनात्मक रूपले हेर्ने हो । माओवादी भिन्न छ भन्ने कुरा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेला देखाएको हो । उहाँले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न खोज्नुभएको त हो नि ! कारबाही सुरू गरेपछि भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाउनकै लागि कांग्रेस र एमाले मिलेको कुरा त प्रस्ट भएको छ नि ! सरकारमा आइसकेपछि पनि भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नेभन्दा जोगाउनेतिर गएको देखिन्छ । यो नै कांग्रेस र एमालेभन्दा माओवादी भिन्न छ भन्ने उदाहरण हो ।

• तपाईंले माओवादीको चाहिँ के सम्भावना देख्नु भयो ?

– सम्भावना भन्दा पनि अहिलेको एजेण्डा उसको हो । गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता स्थापित भएको छ । उसको त्यो एजेण्डा कांग्रेस र एमालेले छोएकै छैन । छोएको भए माओवादी जिरो हुन्थ्यो । त्यसैको आधारमा माओवादीले आफ्ना एजेण्डा र कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ । त्यो भयो भने देश र जनता समृद्ध हुन्छन् । यहाँबाट माओवादी भाग्न पाउँदैन । अहिलेको संविधानलाई सुरक्षा गर्न सक्ने र देशलाई बचाउने कुराबाट प्रचण्ड भाग्नै पाउनुहुन्न । कांग्रेस र एमालेले त्यो काम गर्दैनन् । उनीहरूले गर्छु भन्दा पनि कसैले पत्याउँदैन । माओवादीले यही एजेण्डालाई अझ सशक्त रुपमा उठाएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

• तपाईंले गिरिबन्धु टि–स्टेटको ५१ बिघा जग्गा प्लटिङ हुँदै गर्दा त्यसविरुद्ध अभियान चलाउनु भएको थियो । खास के भएको हो ?

– झापा जिल्लामा चार वटा टि–स्टेट छन् । त्यसमध्येको एउटा गिरिबन्धु टि–स्टेट पनि हो । यो चार वटा टि–स्टेटलाई ५ सय बिघासम्म जग्गा चिया खेतीका लागि २१ सालको भूमिसुधार ऐनले दिएको हो । त्यो राजपत्रमा उल्लेख छ । त्यो ऐनले ‘चिया खेती सकिएको दिन त्यो जग्गा राज्यको हुन्छ’ भनेको छ । यसकारण यो बेच्न मिल्दैन थियो । मैले भनेको पनि त्यही हो ।

पहिले पहिले त सबै पार्टीले मलाई साथ दिए । तर, पछि सबैलाई उनीहरूले किने । मलाई त किन्न सकेनन् । न्यायाधीश पनि किने कि के गरे ! न्याय दिन बिलम्ब भयो र मेरो मुद्दा पनि कमजोर भयो । अदालतले सुरुमा गलत फैसला ग¥यो । तर, ढिलोचाँडो यो मुद्दा पल्टिन्छ भन्ने मलाई लागेको थियो । त्यस्तै भयो, पल्टियो । मलाई खुसी लागेको छ । त्यो राज्यकै सम्पत्ति हो । त्यो सम्पत्ति गिरिबन्धु टि–स्टेटलाई खान दियो भने अरु ९ हजार बिघाभन्दा बढी जग्गा पनि खान सक्छन् । त्यो काम गर्नुहुँदैन ।

• त्यसबेला मुद्दा, मामिला गर्दा र सर्वोच्चको फैसला आउँदासम्मका परिदृश्यहरू चाहिँ के–के थिए ?

– त्यतिखेर माओवादी कार्यकर्ता पनि गिरिबन्धु टि–स्टेटकै पक्षमा लागे । मैले उनीहरूलाई कन्भिन्स गरेँ । एमाले, कांग्रेस पनि पैसा खाएर चुप बसे । आरके मैनालीले पनि पैसा खाएर बोल्न छोडे । म एक्लै लडिरहेँ । मैले सिधा भन्नुपर्दा त्यो मुद्दा लड्दा मेरो गोजीका ३० औँ लाख सकियो । फेरि अर्को ३० लाख खर्च गर्दा त मलाई पनि मजा नआउने भयो । सबै मिल्छन्, मैलेमात्रै लडाइँ किन गर्नु भन्ने भयो र मैले खर्च नगर्दा मलाई अदालतले हराइदियो । मैले त्यसबेला चिनेका न्यायाधीशहरू पनि रिटायर भए अनि मलाई असहज पनि भयो । उनीहरूले आफू अनुकूलका मान्छे ल्याए र उनीहरूको पक्षमा सुरुमा फैसला आयो ।

• त्यहाँ पैसाको चलखेल पनि धेरै भएको कुरा छ । तपाईंले चाहिँ के थाहा पाउनु भएको छ ?

– पैसा त जति पनि खर्च गरे नि ! मलाई धेरै थाहा छैन । तर, भन्नेहरूले भन्दा गिरिबन्धु टि–स्टेटको जग्गाबारे ७४ सालपछि भएको चलखेलमा केपीजीलाई २ सय करोडसम्म पैसा दिए भन्ने सुनेको हुँ । १ सय करोडको जिम्मा चाहिँ सुन व्यापारी दिपक मलहोत्राले लिएको भन्ने सुनेको हुँ । त्यसबेला भूमिसुधारमन्त्री पद्मा अर्यालको नजिकको मान्छेले नै भनेको मैले सुनेको हुँ । काठमाडौँमै हुँदा म आरके मैनालीलाई भेट्न गएको थिएँ । त्यसबेला सीतापाइलामा नातामा पद्मा अर्यालको भदैसँग भेट भयो । त्यसबेला उनले ड्याङ्गैसँगले भनेको हो । उतैको पक्षको मान्छे भनेर हामीलाई भनेको थियो । तर, अप्ठ्यारोमा प¥यो । तर, मैले धेरै खोजी गरिनँ । यति पैसाको चलखेल भयो भनेर उसैले भनेको थियो ।