काठमाडौँ । मोरङको धनपालनाथ गाउँपालिका–४, कर्सिया बजारमा रहेको उमा गौरी कृषि सहकारी संस्थाका सञ्चालक समिति सदस्यहरू तथा तिनको परिवारको पनि सम्पत्ति रोक्का हुनसक्ने देखिएको छ ।

२०६८ सालमा स्थापना भएको यो सहकारी अहिले सङ्कटग्रस्त छ । सहकारीमा १२ करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको छ । उक्त सहकारीमा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी श्रीमती अञ्जला कोइराला पनि जोडिएकी छन् । कोइराला सञ्चालक समिति सदस्य रहेको बेला लिइएको ऋण तिर्न नसकेपछि उनी पनि कारबाहीको भागेदार बन्ने निश्चित देखिन्छ ।

नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापा नेतृत्वको संसदीय छानबिन समितिले सोमबार सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको प्रतिवेदनले सहकारीमा देखिएका यस्तै समस्या समाधानको बाटो सुझाएको छ । उक्त समितिले दिएको सुझाव सरकारले कार्यान्वयन गरे पोखरेल दम्पतीको सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्का हुन सक्छ ।

सहकारीको संस्थागत सम्पत्तिले ऋण चुक्ता गर्न नसके सञ्चालक समितिका सदस्यहरूको व्यक्तिगत सम्पत्ति रोक्का राखी असुल गर्नुपर्ने समितिले सुझाव दिएको छ । सो सुझाव कार्यान्वयन हुने हो भने पोखरेल दम्पती पनि ऋण र दायित्वको भागेदार बन्दा उनको निजी सम्पत्ति बेचबिखन गरेर भुक्तानी गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।

सभापति पोखरेलकी पत्नी कोइराला कुनैबेला उक्त सहकारीको सञ्चालक समिति सदस्य थिइन् । त्यही बेला सहकारीले अन्य बैंकबाट ऋण लिएको थियो । उक्त ऋण लिनेबेला जमानी बसेकी कोइराला ऋण नतिरेका कारण कालोसूचीमा परेकी छन् ।

सहकारीका अध्यक्ष शम्भु रौनियारले करोडौँ रुपैयाँ कहाँ र कसरी लगानी गरेका छन् भन्ने विषय पनि अन्योल छ । स्रोतका अनुसार उक्त सहकारी १२ करोडभन्दा बढी घाटामा छ । सहकारीको १८ करोड ४९ लाख रुपैयाँ कुलपुँजी छ । अध्यक्ष रौनियारले सहकारीका सदस्यको जग्गामात्रै होइन, सहकारीबाट ऋण खाने सर्वसाधारणको पनि घरजग्गा धितोमा राखिदिएका छन् ।

सहकारीको नाममा विभिन्न बैंकबाट ११ करोड ५६ लाख ७८ हजार रुपैयाँ ऋण छ भने फिर्ता गर्नुपर्ने बचत २ करोड ३ लाख ५४ हजार १५६ रुपैयाँ छ । वासलातमा १७ करोड ८७ लाख ४२ हजार कर्जा तथा सापट लगानी रहेको देखाइएको छ ।

पोखरेलको सम्पत्ति हुनसक्छ जफत

यस्तै समस्यामा परेका सहकारीहरूको अध्ययन गरेर थापा नेतृत्वको समितिले दिएको सुझावमा विभिन्न विकल्प सुझाइएको छ । जसमा ‘सहकारी संस्थाका सञ्चालकलाई सरकारको निगरानीमा राख्ने, निज तथा निजको एकाघरका सदस्य समेतको नाममा रहेको अचल सम्पत्ति, बैङ्क खाता, पासपोर्ट र यात्रा अनुमति रोक्का राखी सहकारीको मुख्य कार्यालय रहेको सहरबाहेक बाहिर जानु पर्दा सरकारको सम्बन्धित निकायको अनुमति लिनुपर्ने गरी नियमित कार्यालय खोल्नुपर्ने शर्तसहित ‘सेटलमेन्ट’ का लागि निश्चित अवधि तोकी उक्त अवधिभित्र पूर्ण समाधान हुन नसकेमा पुनः कानुनी कारबाहीमा जाने गरी व्यवस्थापन गर्न समय दिने’ विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

यस्तै समस्याग्रस्त बचत तथा ऋण सहकारीको समस्याको पहिचान गर्न सहकारीको रकम गलत ढङ्गले ऋणको रूपमा प्रवाह गर्ने र कर्जा अपचलन गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्ने, उनीहरूका चल अचल सम्पत्तिहरू जफत गर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।

यस्तै बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्न पहिलो चरणमा संस्थागत सम्पत्तिबाट बचत फिर्ता गर्ने, सहकारी संस्थाहरूको संस्थागत सम्पत्ति तथा त्यसका सञ्चालक एवं संलग्न व्यक्तिको तत्काल सम्पत्ति रोक्का गर्ने, केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूमा आ–आफ्नो जिम्मेवारीभित्र पर्ने गैरकानुनी कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरू र त्यससँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको सम्पत्ति जिम्मा लिने, बेचबिखन गर्ने, ऋण असुली गर्ने, निक्षेपकर्ताहरूको निक्षेप फिर्ता गर्ने लगायतका कार्यहरू गर्न कानुनी र संस्थागत प्रबन्ध गर्ने विषय पनि सुझावमा उल्लेख छ ।

सहकारीले गैरकानुनी कारोबार गरे तिनका सञ्चालक एवं अन्य संलग्न व्यक्तिहरूको सम्पत्तिको लगत तयार गर्ने, लगतअनुसार संस्थागत सम्पत्ति संयन्त्रले जिम्मा लिने, संस्थाबाट लगानी भएको ऋणलाई सरकारी बाँकीसरह असुल गर्ने, त्यस्ता संस्थाहरूको अचल सम्पत्तिलाई चलमा परिणत गर्ने (बेचबिखन गर्ने), बचतकर्ताको प्राथमिकता र उपलब्ध सम्पत्तिको आधारमा फिर्ता गर्ने रकमको अनुपात निर्धारण गर्ने र निर्धारण भएबमोजिमको प्राथमिकता क्रममा बचत फिर्ता गर्ने विषय सुझावका लागि राखिएको छ ।

यस्तै दोस्रो चरणमा संस्थागत सम्पत्ति अपुग भएमा व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट फिर्ता गर्ने विषय राखिएको छ । जसमा सञ्चालक र संलग्न व्यक्ति र परिवारको सदस्य र संलग्न देखिएका अन्यको चल–अचल सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिने विषय उल्लेख छ । अचल सम्पत्तिलाई चलमा परिणत गर्ने (बेचबिखन गर्ने), निक्षेपकर्ताको प्राथमिकता र उपलब्ध सम्पत्तिको आधारमा फिर्ता गर्ने रकमको अनुपात निर्धारण गर्ने र निर्धारण भएको प्राथमिकताअनुसार बचत फिर्ता गर्ने विषय उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।