सुर्खेत । सुर्खेतको लेकबेशी नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्ष ५०० अति विपन्न नागरिकको स्वास्थ्य बीमा र २१८ जना दुग्ध उत्पादक कृषकलाई अनुदान वितरण गर्‍यो । अघिल्ला वर्षहरूमा अनुमानका आधारमा लाभग्राही छनोट गर्दै आएको नगरपालिकाले गत वर्षदेखि भने तथ्याङ्कलाई निर्णय प्रक्रियाको मुख्य स्रोतका रूपमा अवलम्बन गर्न थालेको छ ।

स्वास्थ्य बीमा र कृषक अनुदान लगायतका कार्यक्रममा लाभग्राही छनोट गर्दा नगरपालिकाले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्कलाई आधार बनाएको हो ।

नगरप्रमुख उमेशकुमार पौडेल विपन्न नागरिकको स्वास्थ्य बीमा गर्दा होस् या भैंसीपालक कृषकलाई अनुदान वितरण गर्दा कतैबाट पनि विरोध नभएको बताउँछन् । ‘तथ्याङ्क आफैँमा एउटा बलियो प्रमाण हो,’ उनले भने, ‘सही तथ्याङ्कलाई कसैले मान्दिनँ भन्न सक्दैन ।’

बजेट निर्माणमा मात्र नभइ दैनिक निर्णय प्रक्रिया, राहत वितरणजस्ता कार्यमा तथ्याङ्कलाई आधार बनाउँदा कार्यपालिकाबाट सर्वसम्मत निर्णय गर्न सजिलो हुने नगरप्रमुख पौडेलले बताए । उनले भने, ‘यसले जनप्रतिनिधिबिच आपसी सौहार्द्रता बढाएको छ ।’

स्थानीय तहमा बेथिति निम्तिनुमा पहुँचका आधारमा नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्नुलाई पनि एउटा कारण मानिन्छ । अधिकांश स्थानीय तहमा नागरिकको आवश्यकताको साटो हचुवाका भरमा योजना बनाउने प्रवृत्ति कायमै छ । तर, यस मामलामा अपवाद बनेको छ लेकबेशी नगरपालिका ।

अनुमानका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने विगतका अभ्यासलाई निरुत्साहित गर्दै नगरपालिकाले तथ्याङ्क (डेटा) लाई योजना निर्माणको मूल स्रोतका रूपमा अवलम्बन गर्न थालेको हो ।

नगरपालिकाकी उप–प्रमुख विमला खड्लुकले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयार गर्दा २०७८ को जनगणनाको विश्लेषणलाई मुख्य स्रोत बनाएको बताइन् । ‘स्थानीय तहका लागि तथ्याङ्क विश्लेषण अति उपयोगी रहेको महसुस भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘यसले योजनाबद्ध निर्णय लिन र स्रोतसाधनको उचित वितरण गर्न सजिलो बनाउँदो रहेछ ।’

पिछडिएको वडालाई सबैभन्दा पहिले बजेट सिलिङ पठाएर यसको सुरुवात गरेको उपप्रमुख खड्लुकको भनाइ छ ।

लेकबेशीमा गत पुसदेखि सुरु भएको एकीकृत तथ्याङ्क व्यवस्थापन प्रणाली (आइडीएमएस) मा नगरको जनसाङ्ख्यिक प्रोफाइललाई प्रविष्टीकरण गर्ने तयारी छ । ‘नगरपालिकाको जनसाङ्ख्यिक प्रोफाइल आइडीएमएसमा इन्ट्री गर्ने काम जारी छ । यद्यपि हामी २०७८ को जनगणनाका आधारमा कुन वडामा कस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, के कस्तो नीति अवलम्बन गर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्यौँ,’ नगर प्रमुख पौडेलले भने ।

यसले गर्दा आवश्यकताको पहिचान गर्न, उपलब्ध स्रोतहरूको उचित वितरण गर्न र मूल्याङ्कन गर्न सहज बनाएको उनले बताए ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले २०७८ को जनगणना अनुसार लेकबेशीको जनसाङ्ख्यिक प्रोफाइल बनाएको हो । तथ्याङ्क कार्यालयले उक्त प्रोफाइलको मस्यौदा नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । कर्णाली प्रदेशमै जनसाङ्ख्यिक प्रोफाइल बनाउने लेकबेशी पहिलो स्थानीय तह बन्न पुगेको छ ।

प्रोफाइल अनुसार नगरपालिकाको जनसङ्ख्या ३१ हजार ७१० छ । यहाँ दलित र जनजाति (गुरुङ/मगर) को बाहुल्यता छ । नगरपालिकाका अधिकांश नागरिकले कृषि तथा पशुपालनलाई मुख्य पेसा बनाएका छन् । खसीबोका र दुग्धजन्य पदार्थमा पालिका पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर भइसकेको छ ।

नगरपालिकाले सूचना तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन ऐन, २०८० लागु गरिसकेको छ । प्रमाणमा आधारित विकास गर्ने परिपाटीलाई संस्थागत गर्न नगरपालिकाले ऐन ल्याएको हो । सूचना तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन ऐनले नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने सेवाहरूको पारदर्शिता, सूचनामा आम सर्वसाधारणको पहुँच अभिवृद्धि, एकीकृत तथ्याङ्क व्यवस्थापन प्रणालीको नियमित सञ्चालन र अद्यावधिक, योजना निर्माणका साथै नगर कार्यपालिकालाई दैनिक निर्णय प्रक्रियामा सहज हुने बताइएको छ ।

नगरपालिकाका अनुसार सङ्कलित तथ्याङ्क र कतिपय दैनिक कामका सिलसिलाबाट प्राप्त भएका तथ्याङ्कलाई विश्लेषण र परीक्षण गरिन्छ । तथ्याङ्ककै आधारमा योजना निर्माण गर्ने अभ्यासको सुरुवात गरिएको छ ।

‘अहिले अभ्यासमै छौँ । यसको पूर्ण प्रयोग हुन अझै केही वर्ष लाग्न सक्छ । क्रमशः सुधार गर्दै अघि बढ्छौँ,’ नगरप्रमुख पौडेलले भने । कम्तीमा योजना निर्माणमा थिति बसाल्ने र जहाँ जे आवश्यकता छ, त्यस आधारमा निर्णय गर्ने परिपाटीको विकास गर्ने उनले बताए । यसले प्रमाणमा आधारित विकास गर्न एवं परिणाम निकाल्न सहज बनाएको उनको भनाइ छ ।

यस प्रणालीले तथ्याङ्क खोज्नका लागि शाखा, उपशाखामा दौडिनुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको नगर प्रमुख पौडेलले बताए । नगरपालिकाले कति बजेट विनियोजन ग¥यो ? उक्त बजेट कार्यान्वयनको अवस्था के छ ? लगायतका विषयहरू पनि यस प्रणालीमा समावेश हुन्छन् ।

सूचना तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन ऐन कार्यान्वयनका क्रममा नगरभित्रका तथ्याङ्कहरूको विवरणको विद्युतीय अभिलेख (डिजिटल रेकर्ड) राख्न थालिएको छ । एकीकृत तथ्याङ्क व्यवस्थापन प्रणाली लागु हुनु अघिका कागजी तथ्याङ्कलाई पनि विद्युतीय अभिलेखमा राखिँदैछ ।

नगरपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत भरतप्रसाद ढकाल विद्युतीय अभिलेखमा तथ्याङ्क प्रविष्ट गर्दा जुनसुकै स्थानबाट चाहिएको विवरण लिन सकिने बताउँछन् । नगरपालिकाको वेबसाइटमा आइडीएमएस एप्लिकेशन पनि राखिएको छ । जहाँ नगरपालिकाभित्रका सम्पूर्ण क्षेत्रका तथ्याङ्कहरूको विश्लेषण गरिएको छ । यसमा हरेक चार–चार महिनाको फरकमा समग्र तथ्याङ्कीय विवरणहरू अद्यावधिक गर्ने गरिन्छ ।

सूचना प्रविधि अधिकृत ढकालका अनुसार नगरपालिकामा भएका सबै तथ्याङ्कहरूलाई एकीकृत गरी एउटै प्लेटफर्मबाट सहज रूपमा प्रयोग गर्न मिल्ने गरी सूचना तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन ऐन बनाइएको हो । कर्णालीमा यो ऐन बनाउने पनि लेकवेशी नगरपालिका पहिलो हो । २०८० भदौमा यो ऐन जारी भइसकेको थियो । अहिले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले मात्रै होइन, नागरिकहरूले समेत नगरपालिकाबाट भए गरेका गतिविधिहरूको अध्ययन विद्युतीय अभिलेखबाटै पाउँछन् ।

नगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनबमोजिम सङ्कलन गर्ने २१ वटै क्षेत्रका तथ्याङ्क यस प्रणालीमा प्रविष्ट र अद्यावधिक गरिन्छ ।