काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग र जातजातिलाई शिक्षाको मूलधारमा समाहित गरी गुणस्तरीय शिक्षाको समान अवसर वितरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

उनले प्रदेशगत र स्थानीयगत शिक्षाका सबै तह एवं अवसरमा हुने असमानता हटाई समान अवसर र लाभको सुनिश्चितता गर्नु अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरेका छन् । ‘राष्ट्रिय शिक्षा दिवस, २०८१’को सन्दर्भमा बुधबार शुभकामना व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षा क्षेत्रका लागि बजेटको अंश वृद्धि गर्दै दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न र विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८१ लाई छलफलसहित पारित गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकलाई कार्यान्वयनमा लैजाने क्रममा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ जारी भएको दिन असोज २ गतेलाई राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाउने निर्णय भएको थियो । यसवर्ष ‘ज्ञान, विज्ञान, सीप, उद्यम र मौलिकता : साझेदारी र प्रणालीगत सक्षमता’ भन्ने आदर्श वाक्यका साथ राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाउन लागिएकामा प्रधानमन्त्रीले खुसी व्यक्त गरेका छन् ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा र निःशुल्क माध्यमिक शिक्षाको लक्ष्य हासिलका लागि तीनै तहका सरकारबीच आपसी समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वमा आधारित भएर लगानीमा साझेदारी अभिवृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले शुभकामना सन्देशमा भनेका छन्, 'भएको लगानी र स्रोतसाधनको प्रभावकारी एवं रचनात्मक उपयोग भई गुणस्तरीय शिक्षामार्फत रोजगारी तथा नैतिक आचरणयुक्त नागरिक र समाज निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।'

सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासको विश्वव्यापी लक्ष्य हासिल गर्न विद्यालय शिक्षा साधारण/प्राविधिकदेखि उच्च शिक्षासम्मका सिकाइलाई समावेशी र गुणस्तरीय बनाउनका साथै सबै शिक्षण संस्थालाई उत्कृष्ट ज्ञान केन्द्रका रूपमा विकास गरी शिक्षालाई समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने माध्यम बनाउनुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।

'समृद्धिको एक आधारका रुपमा शिक्षा क्षेत्र रहेकाले गुणस्तरीय र रोजगारमूलक शैक्षिक जनशक्ति उत्पादनमा शिक्षाका सबै अभियन्ताहरु लाग्नुपर्नेछ,' उनले उल्लेख गरेका छन् ।

कक्षा १० को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को आगामी परीक्षामा कम्तीमा ७० प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउन मुख्य विषयमा प्रतिभाशाली विषय शिक्षकबाट सूचना र प्रविधिको देशव्यापी रुपमा अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन गर्न सरकारले विशेष पहल गरिरहेको उनले जनाएका छन् ।