दुई महिनामा बजेट खर्च सात प्रतिशत
काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सुरुवाती दुई महिनामा सरकारको बजेट खर्च करिब साढे सात प्रतिशत देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत भदौ मसान्तसम्ममा कूल विनियोजनको सात दशमलव ३९ प्रतिशत अर्थात् रु एक खर्ब ३७ अर्ब ५५ करोड २७ लाख बराबर बजेट खर्च भएको हो ।
चालु आवका लागि सरकारले कूल रु १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख बराबरको बजेट ल्याएको थियो । यो अवधिमा चालुतर्फ सात दशमलव २८ प्रतिशत अर्थात् रु ८२ अर्ब ९८ करोड ६५ लाख बराबर खर्च भएको छ । चालु आवका लागि सरकारले चालु शीर्षकमा रु ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाख बराबर विनियोजन गरेको थियो ।
पुँजीगत शीर्षकमा रु तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख बराबर बजेट विनियोजन भएकोमा चार दशमलव २३ प्रतिशत अर्थात् रु १४ अर्ब ८९ करोड ४० लाख बराबर खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा रु तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाख विनियोजन भएकामा १० दशमलव आठ प्रतिशत अर्थात् रु ३९ अर्ब ६७ करोड २२ लाख बराबर खर्च भएको छ ।
यही अवधिमा सरकारले वार्षिक लक्ष्यको ११ दशमलव ५२ प्रतिशत राजस्व असुली गरेको छ । चालु आवका लागि कूल रु १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख बराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा भदौ मसान्तसम्ममा रु एक खर्ब ६९ अर्ब ५१ करोड ७९ लाख बराबर सङ्कलन भएको छ ।
यो अवधिमा सङ्कलित राजस्वमध्ये कर राजस्वतर्फ वार्षिक लक्ष्यको ११ दशमलव ३१ प्रतिशत अर्थात् रु एक खर्ब ४५ अर्ब १९ लाख ३३ हजार असुली भएको छ । कर राजस्वतर्फ सरकारले कूल रु १२ खर्ब ८४ अर्ब २० करोड ९६ लाख बराबर उठाउने वार्षिक लक्ष्य राखेको छ ।
गैरकर राजस्वतर्फ रु एक खर्ब ३५ अर्ब नौ करोड ३४ लाख बराबर वार्षिक लक्ष्य राखिएकोमा १५ दशमलव ६९ प्रतिशत अर्थात् रु २१ अर्ब १९ करोड ४३ लाख बराबर सङ्कलन भएको छ । चालु आवका लागि सरकारले रु ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख बराबर वैदेशिक अनुदान उठाउने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म वैदेशिक अनुदान उठाउन सकेको छैन ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सक्षम र नैतिकवान नागरिक तयार गर्नु सबैको दायित्व : मुख्यमन्त्री कार्की
-
स्थानीय तहमा विपद व्यवस्थापन संस्थागत हुन सकेन : अध्ययन
-
पुटिनद्वारा सन् २०२४ लाई ‘ऐतिहासिक’ वर्ष घोषणा
-
१० बजे, १० समाचार : रविलाई ३ वटा मुद्दा, जग्गा विवादमा एमालेलाई राहत
-
नेपालका हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको अवस्थाबारे अनुसन्धान गर्न परराष्ट्रमन्त्रीको आग्रह
-
एनआरएनए उच्चस्तरीय समिति बैठक : एकताका लागि दुई निर्णय