काठमाडौँ । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति शुक्रबार आफ्नो प्रतिवेदन संसद्मा पेस गर्‍यो । सांसद सूर्य थापा संयोजक रहेको उक्त समितिले प्रतिवेदन पेस गरेलगत्तै उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन समेत दिएको छ ।

तर, संसद्ले पठाएको उक्त समिति कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा भने समितिको सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा प्रस्ट विषय उल्लेख गरेको छैन । यद्यपि संसदीय समिति वा अन्य विशेष समितिले सरकारलाई दिएको निर्देशनसरह नै यसको समेत कार्यान्वयन हुने समितिका सदस्य समेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद राजन दाहाल बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता प्रेमप्रसाद आचार्य संसद्ले दिएको निर्देशन सोझै सम्बन्धित मन्त्रालयले स्वतः ग्रहण गर्ने बताउँछन् । त्यसैले यसबारे सरकारले थप निर्णय गरिराख्नुपर्ने अवस्था नभएको उनको भनाइ छ । यसैले सम्बन्धित मन्त्रालयले कानुनलाई कार्यान्वयनमा लैजाने उनको भनाइ छ ।

• एउटा नयाँ कानुन निर्माण, दुईवटामा संशोधन आवश्यक

समितिले दिएको प्रतिवेदनले सहकारीसम्बन्धी कतिपय संरचना नै खारेज गरी नयाँ संरचना निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । समितिले सहकारी नियमनको लागि राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरण स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । यो प्राधिकरण स्थापनासँगै २५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी सम्पत्ति भएका सहकारी संस्थाहरू प्राधिकरणमार्फत नियमन हुनेछन् । 

प्राधिकरण स्थापनाका लागि नयाँ कानुन ल्याउनुपर्ने र योसँगै सहकारी विभाग, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको आवश्यकता नरहने समेत प्रतिवेदनमा प्रस्ट सुझाव दिइएको छ । यसो गर्दा उक्त बोर्डसम्बन्धी ऐन २०४९ खारेज हुनेछ । विभाग भने मन्त्रालयकै मातहत रहेकोले यसका लागि मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयले खारेज हुन सक्छ । प्रतिवेदनमा विभागको आवश्यकता नरहेको भन्दै गर्दा २५ करोडभन्दा कम सम्पत्ति भएको सहकारीको नियमन कसले गर्छ भन्नेमा समिति मौन देखिन्छ । 

समितिको यो सिफारिस कार्यान्वयनको जिम्मा तालुकदार मन्त्रालयको रूपमा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको हुनेछ । सो मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतसँग सहकार्य गरी कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने र संसद्मा प्रस्तुत गर्ने काम गर्नु पर्नेछ । 

सिफारिसमा अहिलेसम्म डुबेको रकममध्ये पनि प्रतिव्यक्ति पाँच लाखसम्मको रकम प्राधिरकणमार्फत् फिर्ता गर्ने भनेको छ । त्योभन्दा धेरै रकम फिर्ताका लागि भने स्रोत खुलाउनुपर्ने र कर असुल गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

सुझावमा सहकारी संस्थाको वर्गीकरण गर्ने, विषयगत संघ तथा महासंघलाई बचत सङ्कलन गर्ने अधिकार नदिने जस्ता विषय समेटिएकोले विद्यमान सहकारी ऐन तथा नियमावली संशोधनको गर्नुपर्नेछ । 

प्राधिकरण गठन नभएसम्मको लागि ५० करोडभन्दा बढी कुल सम्पत्ति भएका सहकारी संस्थालाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्न निर्देशन दिइएको छ । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा गत चैतमा नै संशोधन भइसकेकोले नयाँ कानुनी व्यवस्थाको आवश्यकता पर्दैन ।

प्रतिवेदनमा विद्यमान बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा सूचना केन्द्र, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष र ऋण असुली न्यायाधीकरणलाई सहकारी संस्थाको सन्दर्भमा पनि तत् तत् कार्य गर्ने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको छ । उक्त संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) अनुसार स्थापित भएकोले उक्त प्रबन्धका लागि बाफियामा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो अवस्थामा विद्यमान सिफारिस कार्यान्वयन गर्न यी तीनवटा कानुन संशोधनको आवश्यकता अनिवार्य देखिन्छ । 

सिफारिसमा अहिलेसम्म डुबेको रकममध्ये पनि प्रतिव्यक्ति पाँच लाखसम्मको रकम प्राधिरकणमार्फत् फिर्ता गर्ने भनेको छ । त्योभन्दा धेरै रकम फिर्ताका लागि भने स्रोत खुलाउनुपर्ने र कर असुल गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

• पीसीएमसी अस्तित्व ‘स्वीकार’, जिम्मेवारीमा अङ्कुश

समितिको सुझावमा प्राधिकरण गठनसँगै सहकारी विभाग र बोर्ड खारेज हुने बताए पनि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति (पीसीएमसी) को अस्तित्व भने स्वीकार गरिएको छ । यसलाई प्रस्ट पार्दै समितिले सहकारी र बैंक दुवैमा धितो रहेका सम्पत्ति बैंकले लिलामी गर्दा बजार मूल्यमै गर्नुपर्ने र ऋणको रकमभन्दा बढी भएको अवस्थामा बाँकी रकम समितिलाई बुझाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

‘संसदीय व्यवस्थामा संसद्ले बनाएको कानुनलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्ने हो, समितिले निर्देशन दिए पनि नदिए पनि कानुनलाई नै टेकेर कारबाही गर्ने हो,’ बिडारी भन्छन् ।

यद्यपि समितिका सदस्य दाहाल समितिको संरचना अस्थायी रूपमा मात्रै हुने बताउँछन् । प्राधिकरण गठन र विद्यमान समस्याग्रस्त सहकारीको समाधान भएपछि यो संयन्त्र पनि कायम नरहेको उनको भनाइ छ । यद्यपि सुझावमा उक्त समितिले गर्दै आएको लिक्विडेसन (सम्पत्ति तथा दायित्व फरफारक) को कामका लागि बैंकिङ विज्ञ, सहकारी विज्ञ र चार्टर्ड एकाउन्टेन्टसहितको टिम गठनको प्रस्ताव गरिएको छ । 

यसरी लिक्विडेसनमा जाँदा बाँकी रहेको दायित्व प्रथम चरणमा संस्थाको सम्पत्तिबाट र त्यसबाट अपुग भए सञ्चालक तथा संलग्न व्यक्ति र परिवारको सम्पत्तिबाट फरफारक गर्न सिफारिस समेत गरिएको छ ।

समितिले पाएको चौथो कार्यादेश अनुसारको सुझाव भने कार्यान्वयन भने गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छ । बमोजिम समितिले छानबिनको कार्यादेश पाएका सहकारीमा घोटालामा संलग्नहरूको नामै तोकेर कारबाही सिफारिस गरिएको छ । नामै तोकेर गरिएको यस्तो सिफारिसले सरकारका निकायहरूलाई थप प्रभावकारी रूपमा अनुसन्धान गर्न दबाब पर्ने भए पनि यसको कुनै कानुनी हैसियत भने नहुने पूर्व सांसद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी बताउँछन् । 

‘संसदीय व्यवस्थामा संसद्ले बनाएको कानुनलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्ने हो, समितिले निर्देशन दिए पनि नदिए पनि कानुनलाई नै टेकेर कारबाही गर्ने हो,’ बिडारी भन्छन्, ‘यो सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले नजिर समेत स्थापित गरेको छ । त्यसैले समितिले कारबाहीको लागि सिफारिस गर्नु र नगर्नुले भने केही फरक पर्दैन ।’