काठमाडौँ । ‘अब चोक र चिया पसलमा जाँदा शिर ठाडो पारेर मेरो सभापति रवि लामिछाने निर्दोष साबित हुनुभयो भन्नुहोस्’, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को मंगलबार काठमाडौँमा सुरु भएको राष्ट्रिय भेलामा सोही पार्टीका नेता शिशिर खनालले कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिँदै भनेका शब्द हुन् यी ।

उनले सहकारी छानबिन संसदीय समितिले सहकारी घोटालामा रवि लामिछानेको कुनै भूमिका नरहेको प्रस्ट पारेको जिकिरसमेत गरे ।

सहकारी अनियमितता प्रकरणमा सभापति लामिछाने निर्दोष साबित भएको दाबी गर्ने खनाल स्वयं सहकारी छानबिन समितिका सदस्यसमेत हुन् । जबकि खनाल आफैँ संलग्न भएर तयार पारिएको समितिको प्रतिवेदनमा विभिन्न सहकारीको रकम गोरखा मिडियामार्फत खर्च गर्ने व्यक्तिमध्येका एक रवि लामिछानेलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

त्यसो त सोमबार सहकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदन संसद्मा पेस भएलगत्तै रास्वपाका नेताहरू संसद् भवन बाहिर एकसाथ निस्केर लामिछानेले उक्त प्रकरणमा ‘क्लिन चिट’ पाएको अभिव्यक्ति दिएका थिए । रवि लामिछानेदेखि डा. स्वर्णिम वाग्ले, सुमना श्रेष्ठ तथा मनिष झासम्मले यस्तो दाबी गरिरहेका बेला समिति सभापति सूर्य थापाले भने समितिले रवि लामिछानेमात्र नभएर कसैलाई पनि ‘क्लिन चिट’ नदिएको बताइरहेका थिए ।

थापा नेतृत्वको सहकारी बचत दुरुपयोग छानबिन संसदीय विशेष समितिले ९९ दिनको अध्ययनपछि तयार पारेको प्रतिवेदनमा सहकारीको रकम ठगी र अपचलनमा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्ने तथा सहकारी अभियानलाई शुद्धीकरण गर्ने प्रस्थानविन्दु देखाइएको छ ।

जबकि संसदीय समितिको प्रतिवेदनले रकम दुरुपयोग गर्ने लामिछानेसहित सबैमाथि कारबाही गर्न र पीडितको रकम फिर्ता गराउन भनेको छ ।

पोखराको सूर्यदर्शन, बुटवलको सुप्रिम, वीरगन्जको सानो पाइला र काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट ६५ करोड ५४ लाख गोर्खा मिडियामा आएको र लामिछानेको हस्ताक्षरसहितको चेकबाट उक्त रकम खर्च भएको समितिको निष्कर्ष छ ।

समितिको यस्तो निष्कर्ष सार्वजनिक हुँदानहुँदै लामिछाने र उनको पार्टीका नेताहरू भने छानबिन समितिबाट ‘क्लिन चिट’ पाएको भनेर कार्यकर्तासहित अन्य सर्वसाधारणलाई दिग्भ्रमित पार्न तल्लीन भए ।

‘गोरखा मिडियाका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रतिवेदनमा यति प्रस्ट किटान गर्दागर्र्दै पनि तथ्यलाई बङ्ग्याएर रविसहित रास्वपा नेताहरूले अर्कोतिर गरेको तर्कमा राज्य संयन्त्रले सही थापे बेग्ले कुरा हो । नत्र सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार हुने भनेबाटै लामिछानेलाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने प्रतिवेदनको पेटबोली देखिन्छ र प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्ने जिम्मेवारी अब राज्य संयन्त्रको थाप्लोमा सरेको छ ।

समितिले लामिछानेलाई कारबाहीको सिफारिस गर्नुमा उनी गोरखा मिडियाका विशुद्ध कर्मचारीमात्र थिएनन् । बरु गोर्खा मिडियामा १५ प्रतिशत सेयर लिएर सञ्चालकसहित प्रबन्ध निर्देशक बन्न पुगेका हुन् । जुन हैसियतमा लामिछानेले जीबी राई र छविलाल जोशीसँग मिलेर बैंकमा संयुक्त खाता खोलेकामात्रै होइनन्, कयौँ चेकमा एकल हस्ताक्षर गरेर पैसा खर्च गरेका थिए ।

‘सञ्चालक वा सेयरहोल्डरहरू कुनै पनि कम्पनीका मुख्य जिम्मेवार हुन्छन् । सेयर सदस्य, सञ्चालक सदस्य र प्रबन्ध निर्देशकको भूमिका र जिम्मेवारीमा रहेका पात्रहरूले कम्पनीमा प्राप्त हुने रकमप्रति जिम्मेवारी र दायित्वबोध नगर्न मिल्दैन । खातावाल हस्ताक्षरकर्ताहरू जसले खाता सञ्चालन अर्थात् वित्त परिचालनमा सहभागी हुन्छन्, त्यसबापत दायित्व ग्रहण गर्नुपर्दछ’, समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ ।

समितिले प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्न भनेकाले यो विषयमा किर्तेसम्बन्धी कानुन आकर्षित हुने कानुनका जानकार बताउँछन् ।

बचत कम्पनीमा लगानी गर्ने, अपचलन गर्ने, हिनामिना गर्ने काममा संलग्नमाथि सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२२ अनुसारको कसुर मानेर जरिवाना र जेल सजायसमेत हुने व्यवस्था छ ।

• कानुन व्यवसायीको आ–आफ्नै तर्क

वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डितले समितिको प्रतिवेदनले सहकारी ठगीमा रवि लामिछानेको संलग्नता नदेखाएको दाबी गरे । समितिले सहकारी ठगीमा नभएर गोर्खा मिडियाको रकम अपचलनमा चाहिँ कारबाहीको लागि सिफारिस गरेको उनको दाबी छ ।

‘विभिन्न सहकारीबाट ६५ करोड गोर्खा मिडियामा गएको छ । यो विषयमा सञ्चालक रवि लामिछानेको संलग्नता छैन भन्ने देखाइयो,’ उनले भने, ‘त्यो सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा गएको पैसा हिनामिना गरेको अवस्था छ । त्यो हिनामिना गरेको अवस्थामा कारबाही गरिनुपर्छ भनेर सिफारिस गरेको छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता पण्डितले सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा आएको ६५ करोडको जिम्मेवारी सञ्चालक र सेयर धनीले नलिएर सोही कम्पनीले मात्रै लिने प्रस्ट पारे । ऋण लिएको कारणले सञ्चालक, प्रबन्ध निर्देशक र सेयर धनीलाई कारबाही गर्न कानुनी रूपमा नमिल्ने उनको तर्क छ । रवि लामिछाने, छविलाल लगायत गोर्खा मिडियाका सञ्चालकलाई सहकारी ठगीमा मुद्दा नचल्ने जिकिर उनले गरे ।

तर,  वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीले भने सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले रवि लामिछानेलाई दोषी करार गरेको दाबी गरे ।

प्रबन्ध निर्देशक कम्पनीको ‘हार्ट एण्ड माइन्ड’ को रूपमा रहने बताउँदै उनले उक्त पदमा रहेको व्यक्तिले जिम्मेवारी लिनुपर्ने दाबी गरे । पैसाचाहिँ आएको छ तर, त्यसमा मेरो जिम्मेवारी छैन भनेर उन्मुक्ति नपाइने उनले बताए ।

उक्त प्रकरणमा सहकारी कानुनको दफा १२२ र कम्पनी कानुन आकर्षित हुने उनले बताए । उनले नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ र एमाले नेता ऋषिकेश पोखरेलको नाम पनि सहकारी ठगीमा मुछिएको भन्दै अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरे ।

• लामिछानेलाई आफ्नै पार्टीभित्र डर !

सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेका बेला पार्टीको राष्ट्रिय भेलामा लामिछानेले आफ्नो गल्ती स्वीकारेनन् । बरु आफ्नो पार्टी राजनीतिमा उदाउँदा अरू पार्टीका लागि टाउको दुखाइको विषय भएकाले पार्टी स्थापनादेखि नै अनेक बहानामा दुःखकष्ट भोग्नुपरेको भन्दै उनले सहानुभूति बटुल्ने प्रयास गरे ।

‘हाम्रो आगमन नै अरूका लागि टाउको दुखाइको विषय बन्यो । हामीले बहुमत नल्याउँदासम्म उहाँहरूको टाउको दुखिरहन्छ’, लामिछानेले भने । नागरिकको अवस्था परिवर्तनका लागि रास्वपाले हस्तक्षेप गरेको दाबी गरेका लामिछानेले राजनीतिको नाममा मौलाएको विकृति र विसङ्गतिको विरोध गर्दा आफूमाथि आक्षेप लाग्ने गरेको बताए ।

‘राजनीतिको नाममा मौलाएका विकृति–विसङ्गतिको विरोध गर्दा कसैलाई आक्षेप लाग्छ भने हामीलाई के भन्नु ?’, उनले भने, ‘हाम्रो हस्तक्षेप नागरिकको अवस्था परिवर्तनका लागि हो । कसैलाई आक्षेप लगाउन होइन ।’

लामिछाने यसो भनेर कार्यकर्तालाई भुलाउने प्रयास गर्दै गर्दा पार्टीभित्रैबाट आफू असुरक्षित रहेको सङ्केत गर्न पनि भ्याए । उनले आफू बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्न तयार रहेको तर पार्टीभित्रबाट प्रहार नगर्न आग्रह गरे । ‘बाहिरको प्रहार म जति पनि खेप्छु । भित्रबाट प्रहार नगर्दिर्नुस् । हामी लड्यौँ भने आफ्नै खुट्टामा अल्झिएर लड्छौँ,’ लामिछानेको भनाइ थियो ।