काठमाडौँ । सरकारले हरेक वर्षको असोज ३ गते संविधान दिवस मनाउँछ । यस वर्ष पनि असोज ३ गते विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गरी राष्ट्रिय दिवसका रूपमा संविधान दिवस मनाइँदैछ ।

संविधान सभाबाट नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गते जारी भएको ऐतिहासिक दिनलाई स्मरणीय बनाउन यो दिवस भव्यताका साथ मनाउने गरिन्छ । संघ, प्रदेश सरकारले मूल समारोह समिति गठन गरेरै संविधान दिवसलाई भव्यताका साथ मनाउने तयारी गरिरहेका छन् । साथै यो बेला नेपाली कांग्रेससँग मिलेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ ।

कांग्रेस—एमाले सरकार बनेसँगै संविधान संशोधनको विषय प्राथमिकतामा राखिएको थियो । संविधान संशोधनको बेला भएकाले संविधानमा रहेका कमी, कमजोरीहरू संशोधन गर्ने बेला आएको कांग्रेस—एमाले नेताहरूले बताउँदै आएका छन् । यो विषयले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबिच संसदमा सवालजवाफ भइरहेको छ । संविधान दिवसको अवसर पारेर न्युज एजेन्सी नेपालले राजनीतिक दलका नेताहरुसँग संविधान संशोधन लगायतका विषयमा कुराकानी गरेको छ ।

प्रस्तुत छ: संविधान दिवसको अवसर पारेर न्युज एजेन्सी नेपालले नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपाध्यक्ष एवं पूर्वसभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश: 

संविधान कार्यान्वयनको हालसम्मको अवस्था कस्तो पाउनुभएको छ ?

हाम्रो संविधान तत्कालीन शक्ति सन्तुलनको सहमतिको दस्ताबेज हो । तरपनि हामीले हाम्रो संविधानमा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताका सबै आयामहरूलाई पनि समेटेका छौँ । त्यसका साथसाथै नयाँ मूल्य, मान्यता पनि त्यसमा समेटिएको छ । जस्तो: हाम्रो संविधानले दार्शनिक रूपमा पनि दिशा निर्देश गरेको छ । संविधानको महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको प्रस्तावनामा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक समाजवाद भनेका छौँ । प्रारम्भमा समाजवादउन्मुख राज्य व्यवस्था भनेका छौँ । त्यो हाम्रो संविधानको मौलिक विशेषता सहितको प्रगतिशील आयामहरू त्यसमा छन् । हुनतः त्यो भन्दापनि अग्रगामी, प्रगतिशील संविधान चाहेका थिए नेपाली जनताले । तर त्यतिबेलाको शक्ति सन्तुलनको आधारमा प्रगतिशील नै छ । त्यतिबेलाको शक्ति सन्तुलन अनुसार अग्रगामी नै छ । जहाँसम्म संविधानको कुरा छ, सफल कार्यान्वयनका लागि पार्टीहरूले जति गम्भीरतापूर्वक यसलाई लिनुपर्थ्यो, त्यति लिएका छैनन् । त्यसकारण संविधानको दोष भन्दापनि पार्टीको लोकतान्त्रिक सोचमा कमी रहेको कारणले प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन । 

सन्तुष्टि हुने ठाउँ छैन उसोभए, कि छ ?

यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि भएको छैन । यसको राम्रोसँग अभ्यास पनि भएको छैन । त्यसकारण यसलाई असफल भन्ने त कुरै होइन । यही संविधानले काम गरी नै रहेको छ । संविधानअनुसार निर्वाचनहरू भइरहेको छ, शान्तिपूर्ण रूपमा । एउटा शब्दमा यसको कार्यान्वयन सफल भयो । असफल भयो भन्दापनि यसले संविधानले आफ्नो काम गरी नै रहेको छ । तर त्यसको कार्यान्वयनका लागि जुन राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने, राष्ट्रिय दृष्टिकोण बन्नुपर्ने, संविधानका मूल्य, मान्यताप्रति इमान्दारि हुनुपर्ने पार्टीहरूमा कमी देखिएको छ । राम्रोसँग अभ्यास गरे हाम्रो संविधान राम्रो छ ।

शासकिय प्रणालीबारे प्रश्न उठेका छन्, दुई सदनात्मक सदनको संरचनामाथि प्रश्न उठेका छन्, यसबिचमा कस्तो रूपमा कार्यान्वयन भए त यिनको, त्यसको समीक्षा गर्नुपर्दा ?

हामीले त्यतिबेला पनि(संविधान निर्माणका क्रममा)केही नोट अफ डिसेन्ट राखेका थियौँ । हाम्रा नोट अफ डिसेन्टहरु के थिए भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको प्रणाली हुनुपर्छ भनेका थियौँ । अहिलेसम्मको अनुभवले पनि के देखिएको छ त भन्दाखेरी यदि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीमा गएको भए, यसखालको अस्थिरता, यसखालको अन्योलता देखापर्ने थिएन । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली नै फेरि आवश्यक छ भन्ने छ र हामीले अहिले फेरि त्यसकै माग गरिरहेका छौँ । 

राष्ट्रिय सभाको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ, कसरी लिनुहुन्छ ?

ठिक हो । राष्ट्रिय सभा त्यति प्रभावकारी भइरहेको छैन । राष्ट्रिय सभाले जुन स्तरबाट, संविधानले परिकल्पना गरेको थियो त्यो परिकल्पना अनुसार त्यसको प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन भएको छैन । त्यसअर्थमा यसलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै दुई मत छैन । फेरि राष्ट्रिय सभा कति आवश्यक ? कति उचित ? कति अनुचित यो बारेमा त एउटा बहसको खाँचो छ ।

अस्थिरताको कारण निर्वाचन प्रणाली भयो, यसलाई फेर्नैपर्छ भन्ने छ नि ? 

निर्वाचन प्रणाली अस्थिरताको कारण होइन । उहाँहरू अस्थिरता यसलाई ठान्नुहुन्छ भने हाम्रो प्रस्ताव के छ भने पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा जाऔँ । पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा गएपछि खर्चको विकृति, बिसंगति कम हुन्छ । म प्रष्टसँग भन्न चाहन्छु निर्वाचन प्रणाली अस्थिरताको कारण होइन । उहाँहरू यसमा बढी खर्चिलो भयो । विकृति र विसंगतिहरु भयो भन्ने मान्नुहुन्छ भने हामी तयार छौँ पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जाऔँ । अझ राज्यले सबै पार्टीहरूको निर्वाचन खर्च बेहोरोस् । मन्त्रिपरिषद् गठन हुँदा विज्ञ, विशेषज्ञबाट बनोस् । त्यो अर्थमा हामी संविधान संशोधन गर्न तयार छौँ । 

थ्रेसहोल्ड बढाउने कुरा पनि चर्चामा छ ?

त्यो त सरासर वद्नियतपूर्ण छ । किनकि दुई दलीयतातिर देशलाई लैजाने अन्तर्निहित उद्देश्यका साथ यो भइरहेको छ र अहिले भएको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व कटाएपछि त्यसले राष्ट्रिय एकतामा नै आँच ल्याउँछ । त्यसकारण थ्रेसहोल्ड राख्ने कुरा साना पार्टीलाई टार्गेट गरेर ल्याइराखिएको छ । साना पार्टीहरूको प्रतिनिधित्व भएर के बिग्रिएको छ ? सबैको प्रतिनिधित्व भएको छ । राष्ट्रिय एकतामा त्यसले बल पुगेको छ । त्यसकारण थ्रेसहोल्ड बढाउने कुरा गलत छ । कुनै हालतमा बढाउनु हुँदैन । नेपालमा जातजाति, भाषाभाषि, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, जनसमुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ नि । त्यसो भएको हुनाले थ्रेसहोल्ड राख्नु किमार्थ सैह्य हुँदैन । यसले साना पार्टीको अस्तित्व नामेट पारेर दुई दलीय व्यवस्थातिर लाने सुनियोजित योजनाहरू अनुसार यो आइराखेको छ । यसमा हाम्रो र अरू पार्टीहरूको पनि समर्थन हुँदैन ।

संविधान संशोधन गर्दैगर्दा सुधार गर्नैपर्ने अत्यावश्यक के छ ?

जवाफः मैले सुरुमा पनि भने हाम्रो संविधानको इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयनको समस्या छ । जब त्यसलाई राम्रोसँग अभ्यासमा लगिन्छ नि, अभ्यासमा लगेपछि कहाँनिर सुधार गर्नुपर्ने रहेछ, कहाँनेर विकास गर्नुपर्नेछ भन्ने थाहा हुन्छ । ९ वर्षको अवधिमा राम्रोसँग अभ्यास नै नभएको छैन । र पनि गर्नैपर्छ भन्ने हो भने अग्रगामी, प्रगतिशील, जनताका अधिकार बढाउनका लागि उहाँहरूले खुलस्तसँग ल्याउनुपर्‍यो कुन–कुन बुँदामा कसरी गर्न खोजेको हो ? अग्रगामी दिशातिर जाने हो भने हाम्रो सहमति छ । तर मलाई के लाग्छ भने अहिले संविधान संशोधन नभएर केही कुरा अड्किएको छैन । सुशासन, समृद्धि र सेवाप्रवाह गर्ने कुरामा संविधानले कुनै रोकेको, अड्काएको छैन । तर संविधान त संशोधन गर्न सकिन्छ, एक दशकमा गर्ने भनेको छ नि त भन्ने हो भने अग्रगामी ढंगले गरौँ ।

संघीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेको दोष कांग्रेस–एमाले–माओवादी केन्द्रलाई जाने गरेको छ, यस्तै हो ?

संघीयता धेरै ठुलो संघर्षको बलमा स्थापना भएको कुरा हो । कतिपय पार्टीहरूलाई त यो संघीयता त्यति रुचिकर पनि छैन । यसमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि । प्रदेशलाई दिनुपर्ने अधिकार पनि पुरा दिइराखिएको छैन । कानुनहरू पनि बनिसकेका छैनन् । त्यसले गर्दा यस्तो भएको हो । तर नेपालमा संघीयता जरुरी छ । आवश्यक छ । संघीयताले मात्रै नेपाली जनताका विविध जातजाति, भाषाभाषिका अधिकारहरूको सम्बोधन गर्नसक्छ । संघीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा भएको छैन । यो कुरा म स्विकार्छु । 

 अंक गणितको हिसाबले हेर्दा संविधान संशोधन जटिल देखियो नि होइन, प्रतिनिधि सभाको यो कार्यकालमा संविधान संशोधन होला ?

यो सफा नियतले ल्याएको छैन । उहाँहरूलाई सत्तामा पुग्नुपर्थ्यो । उहाँहरूलाई दुई दलीयतातिर देशलाई लैजानुपर्थ्यो । पहिलो त, सत्तालिप्साको कारणले नै उहाँहरूले यसलाई आवरण बनाएको मात्रै हो । संविधान संशोधनलाई आवरण बनाएको हो । उहाँहरूलाई त अहिले जनतालाई दिएको अधिकार पनि बढी भयो जस्तो लागेको छ । संघीयता पनि घाँडो जस्तो लागेको छ । यि सबै कुराले गर्दा भइहाल्यो भने पछिल्तिर फर्किनका लागि अनुकूल हुन्छ कि भनेर फालेको तुरुप हो यो । मुख्यतः सत्तामा जाने भर्‍याङ बनाउन हो । पहिलो र दोस्रो दल मिलेर किन सरकार बनाएको ? भनेर उठ्ने प्रश्नलाई हामीले त संविधान संशोधनको उद्देश्य राखेर पो गरेको भन्ने पार्नलाई हो । संशोधन गर्ने भनेपछि उहाँहरू पछाडि फर्किने कुरा हो । मलाई लाग्छ दुई दल(कांग्रेस–एमाले) बाहेक संविधान संशोधनका लागि तयार हुँदैनन् । र जनतालाई पनि त्यो सैह्य हुँदैन । त्यसकारण संविधान संशोधन उहाँहरूले भनेको जस्तो सहज छैन । 

मैले फेरि जोड दिएर भन्छु यसको राम्रो अभ्यास नै भएको छैन । राम्रोसँग अभ्यास नभई सकेपछि यसको महत्त्वपूर्ण पक्षहरू लागू भएका पनि छैनन् । संविधान भनेको संशोधनीय दस्ताबेज हो । यो संशोधन हुन नसक्ने भन्ने होइन । तर मलाई के लाग्छ भने यो संविधानको संशोधन, परिमार्जन, पुनरावलोकन भन्नुभन्दा संविधानमा विकास गर्नुपर्छ । त्यसलाई अझ अग्रगामी, अझ प्रगतिशील, अझ जनताको हक, अधिकारको दायरालाई फराकिलो बनाउनुपर्छ । त्यसअर्थमा संविधानको विकास गर्न सकिन्छ । तर अहिले जुन संविधानको संशोधनको कुरा सरकारले उठाइरहेको छ नि, त्यसमा हामी सफा नियत देख्दैनौँ । उहाँहरूले नै भनिराख्नुभएको छ कि राष्ट्रिय सभालाई समावेशी बनाउने । त्यसो भएपछि, प्रतिनिधि सभालाई प्रत्यक्ष निर्वाचित मात्रै बनाउने आदि कुराहरू बाहिर आइराखेका छन् नि ।

संवैधानिक व्यवस्थाले गर्दा अस्थिरता भयो भनेर भनेको छ नि, यो चाहिँ उहाँहरूको सोच नै बेठिक छ । उहाँहरू संविधान संशोधनको कुरा अग्रगामी सोचबाट उठाइराख्नुभएको छैन । प्रगतिशील कोणबाट उठाइराख्नुभएको छैन । पछाडि फर्किने छ । जनताका अधिकारहरूलाई बढाउने हिसाबले उहाँहरूले कुरा ल्याउनुभएको छैन । जस्तो: राष्ट्रिय सभालाई समानुपातिक बनाउने, समावेशी बनाउने । प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्ष भनेको छ । राष्ट्रिय सभा त विशुद्ध एउटा प्राज्ञिक थलो जस्तो हो । त्यहाँ नीति, निर्माणका लागि प्रतिनिधि सभा नै निर्णायक हुन्छ । प्रतिनिधि सभाबाट समावेशितालाई हटाइदिइसकेपछि त त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन । त्यसकारण जनताका अधिकारहरू कटौती गर्ने अन्तर्निहित उद्देश्यले जस्तो: दलित, महिला, आदिवासी, जनजाति यी सबै समानुपातिकबाट प्रतिनिधि सभामा आउने कुरालाई त ढोका बन्द गर्नेकुरा भयो नि । त्यसकारण सर्वथा यो बेठिक छ । पश्चगामी छ । पछाडितिर फर्किने खालको छ । त्यसमा हाम्रो सहमति हुँदैन ।