काठमाडौँ । समयमै समस्याग्रस्त घोषणा भएका बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापनमा सरकार चुक्दा सर्वसाधारण बचतकर्ताको अर्बौँ रुपैयाँ गुमेको छ । 

कुहिने नासिने प्रकृतिका वस्तुहरूको व्यापार तथा व्यवसाय गर्दै आएका त्यस्ता सहकारीको सम्पत्ति समयमा ‘टेकओभर’ हुन नसक्दा यस्तो अवस्था आएको हो । आर्थिक अपचलन र कतिपय अवस्थामा व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण यस्तो अवस्था देखिएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको निष्कर्ष छ । 

समस्याग्रस्त घोषणा भएको करिब ६ महिनापछि मात्र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले श्री लालीगुराँस सहकारीको सञ्चालनमा रहेको चितवनस्थित गाई फार्मको अनुगमनका लागि टोली पठाएको छ । शनिबार सदस्य सचिव केशव पौडेलको नेतृत्वमा चितवनको खैरहनीमा रहेको उक्त फार्मबारे अनुगमन गर्न टोली गएको समितिका अध्यक्ष श्रीमनकुमार गौतमले जानकारी दिए । 

बचतकर्ताहरुको बचत फिर्ता गर्न असफल भएको र सहकारीको प्रचलित कानुन विपरीत सहकारी सञ्चालक र उच्च कर्मचारीले बचत रकम दुरुपयोग गरेको पाइएपछि सरकारले फागुन अन्तिम साता उक्त सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो ।

 समस्याग्रस्त घोषणासँगै सहकारीको नाममा रहेको सबै बैंक खातादेखि अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारी लगायत सबै सञ्चालक र एकाघर परिवारको गत चैतमा खाता रोक्का गरिदिएको थियो । 

तर, यसरी खाता रोक्का गर्दा फार्ममा रहेको गाईलाई दाना खुवाउन र दैनिक सञ्चालनमै समस्या भएको भन्दै फार्म सञ्चालनका लागि आवश्यक रकम फुकुवा गरिदिन त्यतिबेलै कर्मचारीको एउटा समूह समितिमा आएको थियो । तर, रोक्का भइसकेको खातालाई खुला गर्ने कानुनी व्यवस्था नभएको भन्दै त्यतिबेला समितिले उनीहरूलाई रित्तो हात फर्कायो । त्यसपछि उक्त फार्म कसरी चलिरहेको छ भन्ने औपचारिक जानकारी समितिसँग थिएन । 

श्री लालीगुराँस डेरी फार्म एन्ड रिसर्च सेन्टर नाममा सञ्चालित उक्त फार्ममा समस्याग्रस्त घोषणा हुनुअघि ६०० भन्दा धेरै गाई थिए । समस्याग्रस्त घोषणासँगै सहकारीको सञ्चालकको नियन्त्रण गुमेको र व्यवस्थापन समितिलेले समेत नियन्त्रणमा लिन नसकेको कारणले फार्ममा ठुलो आर्थिक अपचलनको सूचना आएको र सोही आधारमा टोली पठाएको अध्यक्ष गौतमको भनाइ छ ।   

‘समस्याग्रस्त घोषणा अघि फार्ममा ६०० गाई थिए, त्यतिबेला कम्तीमा पनि दुई अढाई सय गाईहरू दुहुनो थिए, त्यसबाट आउने दुध बेचेर खर्च चलाउँदै गर्नुस् भनेर हामीले भनेका थियौं,’ गौतमले भने, ‘तर, अहिले कति गाईहरू मरेको भनिएको छ । पर्याप्त दाना नभएर गाईहरूको दूध उत्पादन पनि घटेको भनिएको छ । पछिल्लो समय भएका उन्नत जातका गाईहरू पनि लोकल गाईसँग साटिदिएर कर्मचारीहरूबाटै आर्थिक अपचलन भएका अनौपचारिक सूचना पनि आएका छन् । त्यसको अध्ययनका लागि टोली पठाएका हौँ ।’

लालीगुराँसले त्यो फार्मको लागि १० वर्षको अवधिमा करिब ५० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको देखाएको छ । यसको समयमा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा बचतकर्ताको सोही बराबरको रकम गुम्ने अवस्था आएको छ । समितिले समस्याग्रस्त घोषणा भएसँगै टेकओभर गर्नुपर्ने भए पनि जनशक्ति अभावका कारण यसो गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । 

मार्टहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन उस्तै जटिल

उता सपिङ मार्टहरू सञ्चालन गर्दै आएका शिवशिखर सहकारी र तुल्सी सहकारीको समस्या उस्तै छ । यी दुई सहकारीको स्वामित्वमा मात्रै देशभरमा प्रमुख शहरहरुमा २२ वटा मार्ट सञ्चालित थिए । 

समस्याग्रस्त घोषणासँगै यसको व्यवस्थापनको जिम्मा समेत समितिमा आएको थियो । तर, समितिले समयमा ‘टेकओभर’ गर्न सकेन । कतिपय मार्टहरू भने बचतकर्ता आफैँले सिल गरिदिएका थिए ।  

अहिले सिल भएका मार्टहरूमा सामान कुहिसकेको अवस्था छ । नकुहिएका समान पनि ’डेट एक्सपायर’ भएको छ । सिल हुन नसकेका मार्टहरूमा कर्मचारी वा स्थानीयवासीले यसको अपचलनको सूचना समेत समितिले प्राप्त गर्ने गरेको छ । 

यी दुवै सहकारी केदारनाथ शर्माले सञ्चालन गर्दै आएका थिए । शिखशिखरको स्वामित्वमा गार्डेन मार्ट ब्रान्डमा देशभर सपिङ मार्टहरू सञ्चालनमा थिए । त्यसै गरी सोही सहकारीको लगानीमा विभिन्न शिखर खाद्य उद्योग, नटराज फुड्स, शिखर स्पाइस, शिवशिखर एग्रो लगायत उद्योगहरू सञ्चालनमा थिए । अहिले ती सबै उद्योगहरु बन्द छन् । तुल्सी सहकारीको भने पूर्वका विभिन्न शहरहरुमा मार्ट सञ्चालन गरेको थियो । 

शिवशिखर र तुलसी सहकारीका मार्टहरूमा मात्रै समस्याग्रस्त हुनुअघि करिब डेढ अर्बको स्टक रहेको शर्मा पक्राउ परेपछि सहकारीको सम्पत्तिको रेखदेख गर्दै आएका विजय भट्टराईको भनाइ छ । 

यो सामानहरु अब लगभग काम नलाग्ने भइसकेका उनी बताउँछन् । उता लालीगुराँसको फार्ममा लगानी भएको ५० करोड पनि सरकारी अव्यवस्थाले ठुलो क्षति पुगेको समितिकै स्वीकारोक्ति छ । जसका कारण हजारौँ बचतकर्ताको यो रकम गुम्ने देखिएको छ ।

शिवशिखर र तुलसी सहकारीलाई भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत भदौ २५ गते समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । शिवशिखरमा करिब ११ अर्ब रुपैयाँ र तुलसी सहकारीमा बचतकर्ताको झन्डै डेढ अर्ब मागदाबी परेको छ ।