काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारका उजुरी पर्ने निकायको दोस्रो स्थानमा शिक्षा क्षेत्र देखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५ देखि २०८० सम्मको तथ्याङ्क हेर्दा भ्रष्टाचारका कुल उजुरीमध्ये शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरदर १५ प्रतिशत छन् ।

आयोगले राष्ट्रपति समक्ष पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक प्रतिवेदनमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने निकायको दोस्रो नम्बरमा शिक्षा क्षेत्र परेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा आयोगमा विभिन्न माध्यमबाट २६ हजार ९१८ उजुरी परेका थिए । त्यसमा अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका नौ हजार ९१८ गरेर जम्मा ३६ हजार १८६ उजुरी रहेको आयोगले जनाएको छ ।

तीमध्ये ७६.५९ प्रतिशत उजुरी (२७,७१४) स्क्रिनिङ तथा प्रारम्भिक छानबिनबाट फर्छ्यौट भएको जनाइएको छ । प्राप्त उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी सङ्घीय मामिला (स्थानीय तह समेत) सँग सम्बन्धित छन् । सङ्घीय मामिलासँग सम्बन्धित ३८.९१ प्रतिशत उजुरी परेका छन् । त्यसपछि दोस्रोमा शिक्षा परेको हो । जसमा १५.७९ प्रतिशत उजुरी छन् । त्यस्तै नक्कली शैक्षिक प्रमाण–पत्र सम्बन्धी ४.७१ प्रतिशत उजुरी परेको आयोगले जनाएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा विशेष अदालतमा दर्ता भएका २०१ वटा आरोपपत्रमध्ये गैरकानुनी लाभहानिसँग सम्बन्धित ५८ वटा, घुस/रिसवतसँग सम्बन्धित ४८ वटा छन् । त्यस्तै झुटा/नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रसम्बन्धी ३४ वटा मुद्दा दर्ता छन् ।

मन्त्रालयगत हिसाबले सबैभन्दा बढी उजुरी पर्नेमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय छ । जसमा दुई हजार २८९ उजुरी परेका छन् ।

त्यस्तै दोस्रो गृह मन्त्रालय परेको छ । जसमा एक हजार २५६ उजुरी परेका छन् । त्यस्तै तेस्रो नम्बरमा रहेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबारे एक हजार २२३ उजुरी परेका छन्, जुन जम्मा उजुरीको ९.६९ प्रतिशत हुन आउँछ ।

आयोगमा परेका उजुरीहरू र अनुसन्धान पश्चात् आयोगले दायर गरेका आरोपपत्रबाट घुस/रिसवत लिने दिने, सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना, हानि नोक्सानी वा दुरुपयोग गर्ने, गैरकानुनी रूपमा सरकारी/सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गर्ने, परीक्षाको परिणाम फेरबदल गर्ने जस्ता भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरू भएको देखिएको छ ।

यो अवधिमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा प्रवर्द्धनका लागि ५३ जिल्लाका ११८ वटा सामुदायिक विद्यालयका १० हजार ९४३ जना विद्यार्थी तथा शिक्षकहरूलाई जानकारी गराइएको थियो ।

• २०७९ मा शिक्षाका १४.५५ प्रतिशत उजुरी  

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सबैभन्दा बढी उजुरी पर्नेमा शिक्षा दोस्रो नम्बरमा थियो । आयोगमा परेका विभिन्न विषयगत क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरीमा सङ्घीय मामिला (स्थानीय तहसमेत) पहिलो नम्बरमा रहँदा शिक्षा (स्थानीय तहसमेत) दोस्रो नम्बरमा छ ।

त्यस्तै गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन र नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित उजुरी पनि उल्लेख्य छन् ।  

यो वर्ष सङ्घीय मामिला (स्थानीय तह समेत) सँग सम्बन्धित सबैभन्दा बढी ३५.९५ प्रतिशत उजुरी परेका थिए भने शिक्षा (स्थानीय तह समेत) सँग सम्बन्धित १४.५५ प्रतिशत उजुरी परेका थिए ।

सो वर्ष शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित तीन हजार २७० उजुरी परेकोमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको ८१३ उजुरीको जिम्मेवारी सरेर आउँदा चार हजार ८३ उजुरी शिक्षा सम्बन्धी थिए । जुन कुल उजुरीको १४.५५ प्रतिशत हुन आउँछ ।  

 

त्यस्तै नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र सम्बन्धी ७८८ उजुरी परेका थिए । अघिल्लो वर्षको ९०२ उजुरीको जिम्मेवारी सरेर आएका थिए । उक्त वर्ष नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र सम्बन्धी एक हजार ६९० उजुरी थिए ।

उक्त आर्थिक वर्षमा १६२ आरोपपत्रमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । जसमध्ये सबैभन्दा बढी ६४ मुद्दा गैरकानुनी लाभ हानिसम्बन्धी थिए भने शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्र सम्बन्धी ८ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए ।

पहिलो स्थानीय तह निर्वाचनपश्चात आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा लगभग शिक्षा र सङ्घीय मामिला (स्थानीय तह समेत) का उजुरी बराबर देखिएका थिए । त्यसपछिका पाँच आर्थिक वर्षमा भने सङ्घीय मामिला पहिलो र शिक्षा मन्त्रालयले दोस्रो स्थानमा पर्दै आएको छ । यी क्षेत्रमा हरेक वर्ष उजुरीको सङ्ख्या बढ्दो छ ।

• २०७८ मा शिक्षाका १५.३१ प्रतिशत उजुरी

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा समेत शिक्षा क्षेत्र दोस्रो नम्बरमा परेको थियो । पहिलो नम्बरमा सङ्घीय मामिला (स्थानीय तह समेत) मन्त्रालय थियो । सङ्घीय मामिला सम्बन्धी ३३.१४ प्रतिशत उजुरी पर्दा शिक्षा सम्बन्धी १५.३१ प्रतिशत उजुरी थिए ।

यस्तै नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित ५.६८ प्रतिशत उजुरी परेका थिए । आयोगले नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी ६ वटा आरोपपत्र विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । शिक्षा (स्थानीय तहसमेत) सम्बन्धी एक हजार १६० उजुरी परेका थिए । अघिल्लो वर्षको दुई हजार ५६५ उजुरीको जिम्मेवारी सरेर शिक्षाका तीन हजार ७२५ उजुरी थिए, जुन १५.३१ प्रतिशत हुन आउँछ ।

त्यस्तै नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी ९८२ उजुरी परेका थिए भने अघिल्लो वर्षको जिम्मेवारी सरेर ४०१ उजुरी थपिएका थिए । दुवै गरेर एक हजार ३८३ उजुरी थिए, जुन ५.६८ प्रतिशत हुन आउँछ ।

• २०७७ मा शिक्षाका १५.६१ प्रतिशत उजुरी

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा समेत बढी उजुरी पर्नेमा शिक्षा क्षेत्र दोस्रोमा परेको छ । पहिलोमा सङ्घीय मामिला (स्थानीय तह समेत) सँग सम्बन्धित ३२.७२ प्रतिशत उजुरी परेका थिए । दोस्रो नम्बरमा शिक्षा सम्बन्धी १५.६१ प्रतिशत उजुरी परेका थिए ।

त्यस्तै नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित ५.६१ प्रतिशत उजुरी परेका छन् ।

त्यो वर्ष नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित ३ वटा आरोपपत्र विशेष अदालतमा दर्ता गर्ने निर्णय आयोगले गरेको थियो ।

शिक्षा (स्थानीय तह समेत) दुई हजार ७७ उजुरी परेका थिए । त्यस्तै अघिल्लो वर्षको एक हजार ४५४ उजुरीको जिम्मेवारी सरेर आएको थियो । दुवै गरेर तीन हजार ५३१ उजुरी थिए, जुन १५.६१ प्रतिशत हुन्छ ।

त्यस्तै नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र सम्बन्धी ३१६ उजुरी परेका थिए । त्यस्तै अघिल्लो वर्षको ९५३ उजुरीको जिम्मेवारी सरेर आएपछि नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी एक हजार २६९ उजुरी थिए, जुन ५.६१ प्रतिशत हुन आउँछ ।

• २०७६ मा शिक्षाका १६.३६ प्रतिशत उजुरी

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी पर्नेमा शिक्षा मन्त्रालय दोस्रो स्थानमै छ । पहिलोमा सङ्घीय मामिला (स्थानीय तह लगायत) सँग सम्बन्धित ३०.०७ प्रतिशत उजुरी परेका थिए ।

त्यस्तै शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित १६.३६ प्रतिशत उजुरी परेका थिए । नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी ७.६३ प्रतिशत उजुरी परेका थिए ।

झुटा विवरण पेस गर्नेहरूमा शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्र, नक्कली अध्यापन अनुमति–पत्र, नागरिकता, परीक्षाको प्रश्नपत्रको गोपनीयता भङ्ग गर्ने, परीक्षाको परिणाम फेरबदल गर्ने जस्ता भ्रष्टाचारका प्रवृत्ति अधिक रहेको आयोगले जनाएको छ ।

क्षेत्रगत उजुरीमा शिक्षा (विद्यालयसमेत) दुई हजार ६९० उजुरी परेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षको एक हजार ४२६ उजुरीको जिम्मेवारी सरेर आउँदा उक्त वर्ष शिक्षा क्षेत्रका चार हजार ११६ उजुरी थिए ।

त्यस्तै नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी ४१६ उजुरी परेका थिए । अघिल्लो वर्षको एक हजार ५०३ उजुरीको जिम्मेवारी सरेर आएको थियो । दुवै गरेर एक हजार ९१९ उजुरी थिए ।

झुटा शैक्षिक प्रमाणपत्रबारे ८५ वटा आरोपपत्रमा मुद्दा दायर गर्ने निर्णय भएको थियो ।

• २०७५ मा शिक्षाका १६.९५ प्रतिशत उजुरी

आर्थिक वर्ष २०७६/०७६ मा शिक्षा सम्बन्धी उजुरी दोस्रो नम्बरमा थिए । सङ्घीय मामिला मन्त्रालय सम्बन्धित सबैभन्दा बढी अर्थात् २६.८७ प्रतिशत उजुरी पर्दा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित १६.९५ प्रतिशत उजुरी परेका थिए ।

त्यस्तै नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग ८.५३ प्रतिशत उजुरी परेका थिए । आयोगले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र लिएको आरोपमा ८८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

सो वर्ष शिक्षा क्षेत्रका तीन हजार १५ उजुरी परेकोमा अघिल्लो वर्षको जिम्मेवारी सर्दै एक हजार ६९ उजुरी थपिएका थिए ।

त्यस्तै नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी ५१४ उजुरी परेका थिए । अघिल्लो वर्षको जिम्मेवारी सरेर एक हजार ५४० उजुरी थपिएका थिए । दुवै गरेर दुई हजार ५४ उजुरी थिए ।