हेटौडा । बागमती प्रदेशका सांसदहरूले प्रादेशिक सडक गुरु योजना (पीटीएमटी) कार्यान्वयनको विषयमा चासो व्यक्त गरेका छन् । प्रदेश सभा अन्तर्गतको अर्थ तथा विकास समितिको सोमबार बसेको बैठकमा उनीहरूले पीटीएमटीका विषयमा चासो व्यक्त गरेका हुन् ।

प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयनमा ल्याएको सो परियोजनाको विषयमा संसदीय समितिका सदस्यहरूले सम्पन्न र गुणस्तरका विषयमा प्रश्न गरेका थिए । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका २३० प्रादेशिक मार्ग र २० प्रादेशिक लोकमार्ग निर्धारण गरी पीटीएमटी कार्यान्वयन गरेको थियो । सो परियोजना अन्तर्गत ६ हजार ३४३ किलोमिटर सडक क्षेत्र रहेको छ । जसमा प्रदेश लोकमार्ग १ हजार ११ किलोमिटर र प्रदेश मार्ग ५ हजार ३३२ किलोमिटर रहेको छ । उक्त सडक आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले करिब १० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । उक्त आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने सुनिश्चितताका सवालमा संसदीय समितिको छलफलको विषय बनेको थियो । 

बैठकमा माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेश अध्यक्ष एवम् सांसद सरल सहयात्रीले पीटीएमटीका सडक आयोजनाहरू सम्पन्न हुने समय कहिले हो भनेर प्रश्न गरे । उनले सरकारले सो परियोजनाको लागतका विषयमा पनि प्रश्न गरेका थिए ।

‘पीटीएमटीका सडक कहिलेसम्म सम्पन्न हुने हो ? गुरुयोजना अन्तर्गतको सडक पूर्वाधार निर्धारणका सवालमा मन्त्रालयले विस्तृत अध्ययन गरेको हुनपर्छ । कति बजेट लगानी हुन सक्छ र सम्पन्न हुन लाग्ने समय पनि त्यसमा निर्धारण गरिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेको पीटीएमटीका विस्तृत विवरणलाई सारांशमा मार्गदर्शन तयार गरेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । पीटीएमटीलाई कानुनी प्रक्रियाबाटै सम्बोधन गरेर अघि बढाउने विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।’

अनुकूलतामा संशोधन गर्ने अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्ने प्रणालीका विषयमा गम्भीर रहनु पर्ने उनको भनाई छ ।  

कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता रामकृष्ण चित्रकारले प्रादेशिक सडक गुरुयोजना वैज्ञानिक र प्रभावकारी रूपमा आउन नसकेको बताए । प्रदेशको ६६ वटै निर्वाचन क्षेत्रलाई पीटीएमटीले समेट्न नसकेको उनको भनाई छ । उनका अनुसार पिटीएमटीमा काठमाडौँ उपत्यकाका आयोजनाहरू समावेश हुन सकेको छैन । ललितपुरको ग्वार्कोबाट इमाडोल लुभु लामटार हुँदै लाकुरी भञ्ज्यांङ भएर काभ्रेको पनैति जोड्ने सडक, बालकुमारी चोकबाट लोकनथली हुँदै बनेपा जोड्ने सडक पीटीएमटीमा समावेश हुन नसकेको उनले बताए । पीटीएमटीले प्रदेशका सबै नागरिकको अपनत्व हुने प्रकृतिको नहरेको उनको भनाई छ ।  

एमालेका प्रमुख सचेतक मधुसुदन पौडेलका अनुसार प्रदेश सरकारले सकारात्मक सुरुवातको रूपमा प्रदेश भित्र निर्माण हुने सडक आयोजना निर्धारण गरिएको छ । केही सडक आयोजनाहरू थप गर्नुपर्ने र केही विषयहरू सुधार गर्दै कार्यान्वयनमा अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाई छ । सरकारले प्रादेशिक सडक आयोजनाको लगानी र निर्माण अवधि निर्धारण गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए । सरकारले तयार गरेको पीटीएमटीको कुल लागत र निर्माण अवधिको निर्धारण गरेर व्यवस्थित कार्यान्वयनमा अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाई छ । प्रदेश सरकारले आवश्यकताको आधारमा सडक पूर्वाधार निमार्णको प्राथमिकीकरण गरेर कार्यान्वयनमा अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए ।

पीटीएमटी सडक सीमा निर्धारण गर्दै सरकार

प्रदेश सरकारले पीटीएमटीमा निर्धारित २५० सडक आयोजनाको अवस्थिति अनुसार सडक सीमा निर्धारणको तयारी अघि बढाएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले क्यालेन्डर अनुसार पीटीएमटीका सडक आयोजनाको अवस्थाका विषयमा अध्ययन थाल्ने तयारी गरेको छ भने सो सडकको सीमा निर्धारणको तयारी गरेको छ ।

मन्त्रालयले पहिलो चरणमा पीटीएमटीका सडक आयोजनाको इन्वेन्टरी गर्ने तयारी गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिकमा पिटिएमटी सडकहरूको इन्वेन्टरी सम्बन्धी गुरुयोजना निर्माणको तयारी गरेको मन्त्रालयका सचिव अमृत श्रेष्ठले जानकारी दिए । सो पश्चात् प्रादेशिक मार्ग र लोक मार्गहरूको अवस्था तथा पूर्वाधार निर्माणको योजना तयार हुने उनले बताए । इन्वेन्टरी गुरुयोजनाले प्रदेश मार्ग र लोक मार्गको काम तथा लगानी र प्राथमिकीकरणमा थप सहयोग हुने उनको भनाई छ ।

उनका अनुसार संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका निर्देशित ऐन कानुन र मापदण्ड अनुसार आगामी असार मसान्तभित्र नै पीटीएमटीका सडकहरूको सीमा निर्धारण गरिने छ । हिमाल, पहाड र तराई क्षेत्रमा मापदण्ड अनुसार पीटीएमटीका सडकहरूको सीमा निर्धारण गर्ने काममा मन्त्रालय अघि बढेको उनले बताए । सो पश्चात् प्रदेश सरकारको लगानी तथा निर्माण अवधि र मर्मत कार्यको लागत अनुमान तयार हुने सचिव श्रेष्ठले बताए । मन्त्रालयले निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुसार सो सडकहरू पहिचान गरी लगानी गर्ने तयारी सरकारको रहेको उनले बताए ।