काठमाडौँ । सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा खोला किनारामा २० मिटर मापदण्ड कायम गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा विभिन्न तीन कारणले जटिलता हुने जिकिर गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव फडिन्द्र गौैतमले फैसला पुनरवलोकनको निवेदन सोमबार दर्ता गरेका हुन् । २०८० पुसमा सर्वोच्चको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै तीन वटा तर्क अघि सारेर सरकारले पुनरवलोकनको निवेदन दिएको हो ।

सो फैसला कार्यान्वयन गर्न आर्थिक रूपमा सम्भव नहुने सरकारको दाबी छ । काठमाडौँ उपत्यकामा १९ वटा खोला रहेको भन्दै सरकारले उक्त फैसला कार्यान्वयनमा जाँदा ती खोलाको दायाँबायाँ ८ हजार ३०४ घर टहरा र ४२ हजार नागरिक विस्थापित हुने दाबी गरेको छ । सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्दा ती घर क्षतिपूर्ति दिएर भत्काउनुपर्ने तर त्यो आर्थिक रूपमा सम्भव नहुने सरकारको तर्क छ ।

उक्त फैसला कार्यान्वयनमा जाँदा सामाजिक रूपमा समेत अस्वीकार्य हुने सरकारको तर्क छ । ‘अतः उक्त परमादेशको आदेश जारी हुने गरी भएको फैसला पुनरवलोकन हुन सादर निवेदन गर्दछु,’ सरकारको निवेदनमा भनिएको छ ।

फैसला कार्यान्वयनमा संवैधानिक, कानुनी र व्यावहारिक समस्या सिर्जना हुने तथ्यसमेत प्राप्त भएको निवेदनमा दाबी गरिएको छ । संवैधानिक सीमाभित्र रही सरकारले नागरिकको हित र मुलुकको विकासका लागि स्रोत र साधनको समुचित व्यवस्थापन गर्दै क्रमशः कार्यान्वयन गर्नु पर्ने सरकारको तर्क छ । फैसला कार्यान्वयनमा जाँदा के कति घर, जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी अधिग्रहण गर्दा सोको क्षतिपूर्ति बापत के कति रकम आवश्यक पर्छ भन्ने पनि हेरिनुपर्ने सरकारले जिकिर गरेको छ ।

अदालतको आदेश वा फैसला पालना नहुनु वा सोका कारण समाजमा आर्थिक तथा सामाजिक विशृङ्खलता सुरू हुनु न्यायपालिका स्वयंंको हितमा नहुने सरकारले निवेदनमा उल्लेख गरेको छ । ‘अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्दा यस सम्बन्धी प्राविधिकहरूबाट भएको प्रारम्भिक अध्ययनबाट उल्लिखित संरचना तथा जग्गाको मूल्य बमोजिम अधिग्रहण गर्न मात्र करिब .२१ खर्ब २६ अर्ब रकम लाग्ने, जुन रकम वर्तमान वार्षिक पूँजीगत खर्चको हिसाबले झण्डै सात वर्षको विकास बजेट बराबर हुने अनुमान गरिएको छ,’ निवेदनमा भनिएको छ ।

फैसला कार्यान्वयन गर्दा सो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने ठुलो सङ्ख्याका जनता पुनर्वास सम्बन्धी समस्यामा पर्ने, सरकार र सम्बद्ध निकायवाट प्रचलित कानुन, मापदण्ड बमोजिम स्वीकृति, मान्यता दिएकोमा पुनः फरक मापदण्डका आधारमा सोही स्थानका जमिन तथा संरचना अधिग्रहण गर्नाले राज्यप्रति तीव्र असन्तोष उत्पन्न हुन सक्ने सरकारको तर्क छ ।

विगत केही समययता हुँदै आएका विरोध प्रदर्शन, हस्ताक्षर सङ्कलन लगायतका जनस्तरका स्वतःस्फूर्त अभियानहरूबाट फैसला अस्वीकार हुनसक्ने पूर्वाभास भएको दाबी निवेदनमा गरिएको छ ।

‘सात वर्षको विकास बजेटको रकम अन्य क्षेत्रमा विकासका लागि बाँडफाँट नगरी उपत्यकाको नदीको तटीय क्षेत्रको अधिग्रहणका लागि मात्र छुट्ट्याउँदा देशका अन्य भू–भाग एवं क्षेत्रका नागरिकहरू विकासको अधिकारबाट बञ्चित हुन पुग्ने अवस्था सिर्जना भइ नागरिकमा तीव्र असन्तुष्टि समेत पैदा हुन्छm,’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘साथै उक्त सन्तुलित एवं समावेशी विकासको सिद्धान्त विपरीत समेत हुन जान्छ ।’

के थियो सर्वोच्चको फैसलामा ?

सर्वोच्चले नदी किनारामा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बस्ने कुनै हक नहुने भए पनि बाध्यतामा परी विकल्प नभइ बसेका वास्तविक सुकुमबासीहरूको पहिचान गरी स्थानान्तरण गर्न भनेको थियो । सर्वोच्चले इचङ्गुनारायणमा बनेको आवासमा  सुकुमबासीहरूलाई स्थानान्तरण गर्न भनेको थियो ।

सो सुविधाले नपुग्ने भइ त्यहाँ व्यवस्थापन गर्न नसकिने भएमा आवश्यक संख्यामा अन्यत्र आवासको व्यवस्था गर्न पनि अदालतले निर्देशन दिएको थियो । ती स्थानमा जान नचाहने र तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था नभएका वास्तविक सुकुमबासी परिवारहरूको हकमा नेपालको संविधानको धारा ३७ (१)ले प्रत्याभूत गरेको बसोबासको हकलाई समेत मध्यनजर गरी स्थानान्तरणको सहजीकरणका लागि तत्काल राहतको रूपमा नगद प्रदान गरी अतिक्रमण हटाउन सकिने बाटो पनि अदालतले खोलिदिएको थियो ।

सर्वोच्चले  काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सम्पूर्ण नगरपालिकाले घर तथा व्यावसायिक भवनको नक्सा पास गर्दा सेफ्टी ट्याङ्क र आकाशको पानीको भूमिगत जलस्रोतमा मिसिने गरी अलग्गै सकपिट नबनाएसम्म नक्सा पास नगर्न निर्देशन दिएको थियो । घर निर्माण र तत्पश्चात् पनि बनेका संरचनाहरूले मापदण्ड पालना गरे÷नगरेको बारेमा प्रभावकारी अनुगमन गर्न र गराउन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो ।

यस सन्दर्भमा पहिलो चरणमा बाढीको जोखिममा रहेका घर टहरा हटाइ नदीको किनारा कायम गरी तटबन्ध, टेवा÷सीमा पर्खाल निर्माण गर्न वा बाटो कायम गर्न रोक्ने, घर टहरा र त्यसपछि चरणबद्ध रूपमा नदी किनारा र सडकबिचको हरियाली क्षेत्र ओगटेर बस्नेहरूलाई हटाउने व्यवस्था गर्न अदालतले भनेको थियो ।

बागमती र यसका सहायक नदीहरूमा बर्सेनि आउने बाढीको उच्च तहसमेतलाई दृष्टिगत गरी किनारामा के–कति जग्गा दायाँबायाँ छाड्ने भन्नेबारे मन्त्रिपरिषदद्वारा २०६५ मंसिर १ मा निर्धारित दूरीबाहेक सबै खोलाको हकमा दायाँबायाँ न्यूनतम अर्को थप २० मिटर छोडेरमात्र निर्माणको अनुमति प्रदान गर्न अदालतले निर्देशन दिएको थियो । फैसलाको यही बुँदामा धेरै विवाद हुँदै आएको छ ।

सर्वोच्चले सो दुरीभित्र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाएका संरचनाहरू हटाउने, कुनै नदी वा खोलाको हकमा सीमा नतोकिएको भएमा किरानाबाट दायाँबायाँ न्यूनतम २० मिटर सीमा निर्धारण गर्न परमादेश जारी गरेको थियो ।

थप गरिएको दूरीमा हालसम्म कुनै संरचना नबनेको भए उक्त दूरीभित्र पर्ने जग्गालाई निर्माण निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको हुँदा अब कुनै निर्माणको अनुमति प्रदान नगर्ने र कानुन बमोजिम नक्सा पास गरी पहिले नै भवन आदि संरचना निर्माण गरिएको अवस्थामा नदी किनारा क्षेत्रमा सडक, ढल वा प्रशोधन केन्द्र आदि संरचना निर्माण गर्न र नदी तथा खोलाहरूको सहज प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति प्रदान गरी प्राप्त गर्न पनि अदालतले सरकारलाई भनेको थियो ।

नदी क्षेत्रका सार्वजनिक जग्गालाई पार्क, हरियाली क्षेत्र, खेलकुदसहित खुला क्षेत्र कायम गर्नु आवश्यक देखिएकाले खुला क्षेत्र नै कायम गर्ने, सरकार वा कुनै संस्था वा स्मृति प्रतिष्ठानको प्रयोजन वा अन्य प्रयोजनका लागि जग्गा हस्तान्तरण नगर्न र नगराउन पनि अदालतले परमादेश जारी गरेको थियो ।

सार्वजनिक जग्गा र नदी किनारको जग्गा निर्धारण गर्न २०२१÷०२२ सालतिर तयार भएको सर्भे नक्सालाई आधार मान्ने साथै वर्षाको बाढीमा नदीको डुबानमा पर्ने जग्गामा भएका अतिक्रमण र गैरकानुनी जग्गा दर्ताबारे छानबिन गरी मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ बमोजिम निर्णय गरी सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न र गराउन पनि सर्वोच्चले परमादेशमा भनेको छ ।

मेलम्ची आयोजना पूर्ण रूपमा निर्माण हुँदा उपत्यकामा भित्रिने पानीको केही प्रतिशत सोझै वा पोखरीमा सञ्चय गरी तत्पश्चात् सहरभित्रबाट बग्ने बागमती, विष्णुमती र अन्य नदी खोलामा पठाउने प्रबन्ध गर्न र गराउन पनि सर्वोच्चले परमादेशमा भनिएको थियो ।